कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.५५°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१६

नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा कसरी ?

रोशनकुमार झा

काठमाडौँ — देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी मानव संसाधन विकास गर्नु नै उच्च शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य हो । नेपालमा शिक्षाको जग सन् १९१८ मा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरले खडा गरेको देखिन्छ ।

नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा कसरी ?

पछिल्ला केही वर्षको अभ्यास छाड्ने हो भने नेपालमा उच्च शिक्षाप्रतिको जनचाहना द्रुत गतिमा बढेको देखिन्छ । विद्यार्थी भर्ना दर बढ्ने तथा उच्च शिक्षासँग सम्बद्ध नयाँ संस्था थपिँदै गएका तथ्यांकले देखाउँछ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका अनुसार संख्यायात्मक हिसाबले मुलुकमा जम्मा १२ विश्वविद्यालय र ६ प्रतिष्ठान छन् । शिक्षा मन्त्रालयको विवरणअनुसार थप चारवटा विकास समिति विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि क्रियाशील देखिन्छन् । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा एउटा विकास समिति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको क्रममा छ । मुलुकमा कति वटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान आवश्यक पर्छ भन्नेमा स्पष्ट मार्गचित्र नै छैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार, हाल मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसहरूको संख्या करिब पन्ध्र सय भएपछि उच्च शिक्षालाई मौलिक ज्ञान र पहिचानको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरी समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न नसकिएको तथ्यलाई कदापि नकार्न सकिँदैन ।

एकातर्फ विश्व जगत्मा उच्च शिक्षाले ठूलो फड्को मारिसकेको अवस्थामा पनि हामी सो स्तरमा पुग्न नसकेको तीतो यथार्थ छ । जसका कारण हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जान अनुमति लिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कारण विदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू तथा तिनका सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढेकाले उच्च शिक्षाको गुणस्तरीय थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर बढाउने प्रयोजनार्थ उच्च शिक्षा प्रदायक विदेशी संस्थाहरू तथा तिनका सम्बन्धनमा सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू र तिनका शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र हितका आधारमा प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने र स्वदेशकै विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई पनि राष्ट्रिय नियमन ढाँचाअन्तर्गत ल्याई विदेशी विश्वविद्यालयबीच समन्वय गरी शिक्षण सिकाइ आदानप्रदान गर्ने गराउनेतर्फ सरोकारवालाहरू अग्रसर हुनुपर्दछ ।

देशको विशेषता, सन्दर्भ एवम् विकासका सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, जलस्रोत, स्थानीय प्रविधि, सम्पदा र संस्कृति, खेलकुद विज्ञान, जलवायु परिवर्तनलगायतका सेवा क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका साथै, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासमा जोड दिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम ज्ञान, सीप एवम् प्रविधिको विकास गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका आधारभूत पूर्वसर्तहरू हुन् ।

नेपालको उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय र समतामूलक बनाउन, उच्च शिक्षालाई सीपसँग आबद्ध गर्ने र प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षाका अवसरहरू वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न र आधुनिक ज्ञान, सीप, विज्ञान, कला एवम् प्रविधिमा दक्ष, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न उच्च शिक्षाको समय सापेक्ष रूपमा विकास र विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।

हाल नेपालको उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउन नसक्दा उच्च शिक्षाको गुणस्तरीय तथा उद्देश्य अनुकूल हुने गरी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन, परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था, शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना, उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको सिर्जना र उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि गर्न सकिएको छैन । यसर्थ, उच्च शिक्षाको गुणस्तर बढाउन र विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाइराख्न उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न अति नै जरुरी देखिन्छ ।

उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूमा उपयुक्त प्राज्ञिक वातावरण कायम हुन नसक्दा शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले समय र स्रोत खेर गइरहेको भान हुन्छ । प्राज्ञिक वातावरण कायमका लागी प्राज्ञिक सभा, गोष्ठी, नेतृत्व विकास, अनुसन्धान, परियोजना कार्य, प्रवर्तनात्मक क्रियाकलापजस्ता अध्ययन–अध्यापनका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरूमा जोड दिनुपर्दछ ।

मुलुकमा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तर अनुकूल चुस्त एवम् प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेका छैनन् । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति र प्रचलनअनुसार उच्च गतिमा वृद्धि हुँदै गएको ज्ञान एवम् त्यसको उपयोग र आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोगसँगै खुला शिक्षाको विस्तार हुन सकेको छैन । उच्च शिक्षामा लगानी, उत्पादन र प्राज्ञिक कार्यकुशलताबीच सहसम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्दा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू स्थापना र सञ्चालनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसर्थ उच्च शिक्षाको गुणस्तरीय बढाउन उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी नेतृत्व विकास, अनुसन्धान, प्रवर्तन एवम् विकास कार्यमा सहकार्य र एकरूपता कायमका साथै आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग हुन पनि जरुरी देखिन्छ ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तरीयता कायम गर्न एकीकृत उच्च शिक्षा नीति अपरिहार्य छ । यसको अभावमा एकातिर उच्च शिक्षा विकासको उचित गन्तव्यसहित दूरगामी सोचमा आधारित योजना निर्माण हुन सकिरहेको छैन, भने अर्कोतिर उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन, विकास र विस्तारमा एकरूपता छैन । उच्च शिक्षा संस्थाहरूको संख्या, तिनका शैक्षिक कार्यक्रम एवम् विद्यार्थी भर्नामा भएको वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी उच्च शिक्षामा सरकारी, सामुदायिक एवम् निजी लगानीसमेतलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयहरू आ–आˆनै ऐन विनियमहरूबाट स्वायत्त रूपमा सञ्चालनमा रहेका हुादा समन्वयको अभाव रहेको । नेपाल सरकारबाट उपलव्ध हुने अनुदान पनि निश्चित मापदण्ड बेगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण हुने गरेको पाइन्छ । तसर्थ, उच्च शिक्षाको बढ्दो माग, उच्च शिक्षामा विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तन र उत्पादित जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामना गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धालाई मध्यनजर गरी नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाउन एकीकृत उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

नेपालमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारमा सरकारका साथै समुदाय र निजी क्षेत्रसमेतको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ । यसका लागि लागत आपूरण, निजी क्षेत्रको लगानी, सामुदायिक सहभागिता, मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन र विश्वविद्यालयबाट आयस्रोतको परिचालन गर्न स्थानीय निकाय, समुदाय र निजी क्षेत्रहरूलाई पनि उच्च शिक्षा विकास साझेदारका रूपमा सहभागी हुने अवसरको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ ।

नेपालको उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सरकारको एकल प्रयासले सम्भव हुन नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्र, सहकारी, गुठी, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज एवम् समुदायसमेत उत्तरदायी बन्न जरुरी देखिन्छ । उत्कृष्ट शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हरेक उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको न्यूनतम दायित्व हो । त्यसैले, उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निश्चित मापदण्डमा गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट प्राज्ञिक थलो हुने स्थापित मान्यताअनुरूप गुणस्तरको सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन प्रणालीको अभ्यास गर्नुपर्छ । संस्थागत स्वायत्तता तथा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापन पद्धति पनि उच्च शिक्षामा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सहयोगी हुन सक्छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले ‘नेपालमै उच्च शिक्षा कसरी ?’ शीर्षकमा गराएको लेखन प्रतियोगितामा सहभागी लेख ।

प्रकाशित : पुस २०, २०८० २१:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविको १८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएर प्राध्यापक र कर्मचारीले रकम असुल्दै आएकोबारे तपाईंको राय के छ ?