'विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म मेरिट सिस्टम लागु हुनुपर्छ'

नेपालको विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ ? पुस १७ गते मंगलबार आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिटको 'उच्च शिक्षा कानुन गर्भमा, विद्यालय शिक्षा विधेयक विवादमा' सत्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीसँग कान्तिपुरकर्मी सुदीप कैनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निशुल्क शिक्षा निजी विद्यालयलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ । स्थानीय तहका अधिकारका कुरा छन्, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापनका कुरा छन्, यी विषय कसरी टुंगो लगाउनुपर्छ ? तपाईंको सल्लाह के छ ?

जतिसक्दो चाँडो यो विधेयक पास हुनुपर्‍यो । यसमा देखिएका विवाद पनि टुंग्याउनुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले विद्यालयमा लामो समयदेखि लगानी गर्नुभएको छ । उहाँहरूको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान छ । सामुदायिक शिक्षालाई पनि अझै बलियो बनाउँदै लानुपर्‍यो । हामीले के बुझिरहेका छौं भने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ जसको प्रत्यक्ष असर उच्च शिक्षामा पनि परिरहेको छ । त्यसकारण जुन विधेयकको कुरा छ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्‍यो । निजी, गुठी, सुमूदायिक विद्यालय लगायतका विवाद पनि जतिसक्दो हुन्छ त्यति चाँडो सहज तरिकाबाट टुंग्याउँ । सबै सरोकारवाला बसेर टुंग्याउनुपर्छ । सडक, संसद्बाट आएका आवाजलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंग्याउनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा भनेको उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड हो ।

मेडिकल कलेजहरूलाई पनि १० वर्षभित्रमा गैरनाफामूलक बनाउने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले तपाईंहरूले अगाडि बढाउन लाग्नुभएको उच्च शिक्षा विधेयकमा पनि शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । निजी शिक्षण संस्था बिनाको हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो होला ?

अहिले सबैभन्दा धेरै क्याम्पस संख्या निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्र विद्यार्थी, परीक्षा प्रतिफल सम्पूर्ण हिसाबबाट ठूलो आकारमा आएको छ, नेपालको उच्च शिक्षामा । त्यसपछि सामुदायिक छ र आंगिक क्याम्पसहरू त छँदैछन् । त्यसलै अहिले निजी क्षेत्रको योगदानलाई ठ्याक्कै बिर्सिने बेला चाहिँ यो होइन । तर, उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र कसरी योगदान गर्नुहुन्छ, खासगरी अलिकति सेवामूलक भएर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो चासोको कुरा हो । बढीभन्दा बढी विद्यार्थी आकर्षण गर्ने, निजी क्षेत्रको गभर्नेन्सलाई राम्ररी सुधार गर्ने गरी गयो भने हुन्छ । मुनाफाको कुरा होला । निजी क्षेत्र र मुनाफा एकअर्कामा मिल्ने कुरा हुन्, त्यहाँ रहन्छ पनि तथापी ती मुनाफालाई आफ्ना विद्यालय विकास गर्नका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ ।

यूजीसीलाई नै उच्च शिक्षा आयोगमा रुपान्तरण गर्ने र त्यसमा सिधै उपाध्यक्ष नियुक्त हुने भन्ने आयो । प्रधानमन्त्रीले योग्यताका आधारमा भीसी नियुक्ति गर्छु त भन्नुभयो तर उच्च शिक्षा आयोग, २०७५ को कुरा बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट नै विश्वविद्यालय चल्नुपर्छ, त्यो भनेको प्राज्ञहरूकै सभा बन्नुपर्छ र त्यसबाट चल्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यो प्रतिवेदन पनि सरकारले लुकाएर राखेको छ । प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालय जिम्मा लगाउन सरकार डराइरहेको देखियो, के तपाईंहरूलाई विश्वास नगरेको हो ? तपाईंहरूले संचालन गर्न सक्नुहुन्न ?

कुरा जता लगेपनि हुन्छ । अहिलेको उच्च शिक्षा विधेयकमा अब खुल्ने विश्वविद्यालय ट्रस्टको मोडलमा संचालन गर्ने भन्ने कुरा परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रधानमन्त्री नै कूलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य केही विश्वविद्यालय केन्द्रअन्तर्गत रहने भनिएको छ । त्रिविमा एक्सिलेन्स सेन्टरको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई नै कूलपति राख्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अरु केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षामन्त्री कूलपति हुने भनिएको छ, प्रदेश विश्वविद्यालयहरूमा मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति हुने व्यवस्था गरिएको भन्ने छ । यसलाई अलिकति सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

उच्च शिक्षा आयोग बनाउने हो भने अन्य मुलुकहरूको अभ्यास हेरौं र स्वायत्त बनाउँ । आयोगमा धेरै तहहरू नपथौं । सैद्धान्तिक रुपबाट जाने हो भने एउटा कुरा हुन्छ नत्र व्यवहारिक भएर जाने हो भने परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

कुलपति पनि पूर्ण अधिकारवाला हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोग बनाउँछौं भने त्यो पनि स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । यसरी गयौं भने विश्वविद्यालयमा परिवर्तन गर्न सक्छौं ।

विश्वविद्यालयहरूमा समयमै पठनपाठन, कक्षा संचालन, नतिजा प्रकाशन गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि पनि सरकारलाई दोष दिने गरिन्छ । सरकारले गर्दा यस्तो भयो भनिन्छ । तोकिएको जिम्मेवारी पदाधिकारीले पूरा गर्न सक्नुभएको छैन भने बोर्ड अफ ट्रस्टीलाई दिँदैमा सबै समस्याको समाधान हुन्छ ?

व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने कुरा हो, कसैलाई जिम्मा दिँदैमा हुँदैन । सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ । त्यो नभईकन विश्वविद्यालय सुधार गर्न गाह्रो हुन्छ । हामी प्रतिस्पर्धाकै आधारबाट उपकुलपति नियुक्त हुने प्रक्रियामा गएका छौं । उपकुलपति प्रतिस्पर्धाकै आधारमा नियुक्त गर्छौं भोलि रजिष्ट्रार रेक्टर डीन क्याम्पस प्रमुख त्यतिखेर के हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । प्रतिस्पर्धा भनेको एक जनाका लागि मात्रै हुँदैन । हुन त विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिले टीम बनाएरै काम गर्नुपर्दछ । सबैलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्दछ ।

जब हामी विश्वविद्यालयमा मेरिट सिस्टम लागु गर्छौं भने उपकुलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म मेरिट सिस्टम लागु हुनुपर्‍यो । त्यो हिसाबले गयौं भने केही कुरा गर्न सकिन्छ । सबैले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी यताउति नहेरिकन समयमा पूरा गर्नुपर्‍यो । समयमा विद्यार्थीको भर्ना गर्नुपर्‍यो समयमा परीक्षा लिने र परिक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्‍यो । ताकि अभिवभावक र विद्यार्थीले विश्वास गरुन् । विश्वविद्यालयप्रति एक किसिमको अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास छैन । १७ महिना ढिलो रिजल्ट गर्न थालेपछि केही ब्याच खप्टिएर गइरहेको छ ।

मंसिरमा सबैले पठनपाठन सुरु गर्ने भनेको तर त्यसो गर्न सकेका छैनौं । भारत र पाकिस्तानमा पनि कोभिड भएको थियो त्यहाँ त परीक्षा र रिजल्ट समयमै भइरहेको छ । हाम्रोमा किन भएन ? त्यो समस्या पहिचान गर्नुपर्‍यो । त्यो समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ ।

एकदमै हस्तक्षेप गर्ने, टिम बनाएर काम अगाडि बढाउने खालको नेतृत्व नभई हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । सैद्धान्तिक भन्दा पनि उपकुलपति, रजिष्टार, रेक्टर, डीनहरूलाई जिम्मेवारी दिने र मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापति गर्नुपर्छ । काम गर्न सक्ने हो भने अगाडि बढ्ने, नसक्ने हो भने मैदान छोडेर हिँड्ने । त्यो खालको व्यवस्था हामीले ल्याउन सकेनौं भने गाह्रै छ ।