'प्राध्यापक–शिक्षकलाई दलका प्रतिनिधि बनाउनु गलत अभ्यास हो'

प्रखर वक्ताका रुपमा पनि परिचित प्रदीप पौडेलसँग पुस १७ मा सम्पन्न कान्तिपुर एजुकेसन समिटको ‘दलीयकरणको दलदलमा शिक्षा प्रणाली’ विषयक सत्रमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक उमेश चौहानले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

अहिले सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । त्यो विधेयकमा १६२ वटा दफा छन् । तर १५२ जना सांसदले १ हजार ७ सय ५२ वटा विवरणमा संशोधन हालेका छन् । त्यो कहिले टुंगो लाग्ने हो, संविधान बनाउनेभन्दा महाभारत सुरु भएको छ । अझ त्यहाँ रोचक विषय के छ भने एउटै दलका सांसदले फरक फरक संशोधन हालेका छन्, उदाहरणका लागि प्रदीप पौडेलजीकै पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षक संघ मातहत हुनुपर्छ भनेर संशोधन हाल्नुभएको छ, अर्का महामन्त्री गगन थापाले होइन, स्थानीय तहमा हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । यस विषयमा तपाईंको विचार के हो ?

विद्यालय शिक्षा र विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव छ । कांग्रेसको सांसद भएर संशोधन हालिएको अवस्था होइन । नेपालको शिक्षालाई रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने, अथवा यो बेथितिलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेबारे एउटा सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर संशोधन हालेको हो । त्यसैले यहाँले भन्नुभए जस्तो हाम्रो महामन्त्रीहरूबीच त्यो बाझिएको हुन सक्छ । त्यो मैले त हेरेको छैन । म आफैंले पनि थुपै संशोधन हालेको छु । त्यसैले यो ‘एग्रेसिभ’ रूपान्तरणको पक्षमा नउभिने हो भने हामीले ‘पलिटिक्स’ले देशलाई ‘डेलिभर’ गर्न सक्दैन । र आममान्छेलाई आशावादी बनाउन पनि सक्दैन ।

त्यसैले अब नेपाली कांग्रेसभित्र केन्द्रीय समिति बैठक बसेर शिक्षा विधेयकमा के के संशोधन हाल्ने छलफल भएर, निर्णय गरेर हामीले गरेको त हुँदै होइन । एउटा सांसद, जो आफैं विवेकी हुन्छ । त्यो आफै जिम्मेवार, जवाफदेही हुन्छ । उसले कानुन बनाउने सन्दर्भमा के विषय उठायो, उसले आमजनतालाई किन उठाएको भन्न सक्नुपर्छ । त्यसैले शिक्षामा बेथिति छ । त्यसको अन्त्य गर्न अहिले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । अब धेरै सांसदले त्यहाँ संशोधन हाले । किनकि त्यसलाई बढी महत्त्व दिएको स्थिति हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अब धेरै संशोधन पेस भयो, प्रस्ताव भयो । अब त्यो टुंगो नै लाग्दैन, विधेयक पास नै हुँदैन भन्ने पक्षबाट चाहिँ अहिलेसम्मको अभ्यास त्यस्तो छ । अब त्यो अभ्यासलाई बदलेर हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने संसद् खोल्नेबित्तिकै शिक्षा विधेयक पास गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ ।

छलफलमा विषय बाझिन सक्छन् । यही विषय तपाईंले भन्नुभयो— संघीयताले स्थानीय तहलाई, संविधानले स्थानीय तह मातहतमा त्यो राखेको छ । अभ्यासमा के भएको छ भने राज्यले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन खोजेको होइन ? निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएर त्यो पूरा हुन सक्छ त ? सबै कुरा जिम्मा लगाएर पूरा हुन सक्छ त ? साधनस्रोत संघले दिनुपर्ने अनि स्थानीय तहले निःशुल्क शिक्षा कसरी उपलब्ध गराउने ? विद्यालयलाई पहिला समुदायीकरण गरेर समुदायलाई जिम्मा लगाए जस्तो भयो । त्यसैले स्थानीय तहले के गर्ने ? यो संविधानविपरीत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संघ र प्रदेशले के गर्ने, कुनै पनि तह शिक्षाको दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।

सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी तोकेको हुनुपर्छ । त्यसैले त्यसको प्रशासनिक जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो भने ‘पोलिसी’ बनाउने कसको हो त ? ७५३ पालिका त्यति नै संख्यामा पाठ्यक्रम बनाउने ? त्यसको अनिवार्य विषयमा एकरूपता नहुने ? हाम्रो शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हो, त्यो तय नहुने ? त्यसका ‘फन्डामेन्टल’ विषयमा हामीले कतिपय सन्दर्भ शिक्षाको राष्ट्रिय उदेश्य प्राप्तिका निम्ति कस्तो मनोविज्ञान विकास गर्न खोजेको ? समाजलाई कतातिर लैजान खोजेको ? हाम्रो मौलिकतातिर हाम्रो समाजलाई कहाँनिर जोड्न खोजेको ? हाम्रो स्रोतसँग समाजलाई कहाँनिर जोड्न खोजेको ? त्यसैले आज शिक्षा व्यावहारिक भएन । यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमुखी भयो । नेपालकेन्द्रित हुन सकेन । हामीलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेनौं ।

यी सबै कुरा पाठ्क्रम, पाठ्यपुस्तकसँग जोडिएको छ । त्यो पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने कल्ले हो त ? स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा उसको क्षमता छ त्यो ? गाउँपालिकाको कार्यालयमा पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने छुट्टै ‘डिपार्टमेन्ट’ बन्छ त्यहाँ । देशभरका विज्ञ गएर त्यहाँ परामर्श गर्न सक्छन् । त्यसैले कुन कुरा कसले जिम्मा लिने हो । सरुवाका विषयमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनिरहेको छैन । आखिर शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक छनोट हुने हुन् । त्यो संघले नै गर्छ ।

छानिएका, नाम निकालेका शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउने हो । त्यहाँ अनुकूलताअनुसार व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा विषय भयो । तर यसको सैद्धान्तिक पक्ष जे हो, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा त्यो क्षमता स्थानीय तहसँग छैन । त्यसले राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन । ‘रिसोर्स’ नै नभएको युरोप किन यति धनी भयो ? त्यहाँ संसारलाई चलाउन सक्ने जनशक्ति युरोपले उत्पादन गर्‍यो । यतिधेरै ‘रिसोर्स’ भएको देश यति गरिब किन भयो ? हाम्रो ‘रिसोर्स’ प्रयोग गर्ने क्षमता भएका मान्छे हामीले निर्माण गर्न सकेनौं । जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेनौं । त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्न सबै तहले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । विशेषतः सैद्धान्तिक पक्षमा संघले नै मार्गनिर्देश गरेको हुनुपर्छ ।

केन्द्रले स्रोत दिइसकेपछि स्थानीय तह र विद्यालय परिचालनमा केन्द्रको केही भूमिका हुन्छ भन्ने यहाँको पक्ष आयो । तर संविधानले नै किटानसाथ अनुसूचीमा भनेको छ— माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तह र उच्च शिक्षामा साझा अधिकार हुनेछ । यो अहिले आएको कुरा होइन, ०७२ सालमा संविधान बन्दै आएको विषय हो । त्यसमा अहिले आएर कानुनले कसरी निषेध गर्न सक्ला ?

पहिलो कुरा त मैले स्रोत दिएका कारण केन्द्रको नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेको होइन । स्रोत त केन्द्रले दिनुपर्छ । नियन्त्रण भनेको ‘अपरेसनल’ नियन्त्रण स्थानीय तहको हुन सक्छ । तर त्यसको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, उद्देश्य निर्धारण गर्ने, त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष जे हो नि, त्यसको नियन्त्रण कसको हुने ? मैले अघि नै भनें— त्यो क्षमता स्थानीय तहसँग छ ? हाम्रो गाउँपालिका कार्यालयभित्र त्यस्ता ‘डिपार्टमेन्ट’ छन् ? त्यो जनशक्ति त्यहाँभित्र छ ? अनि ७५३ पालिकामा फरक—फरक पाठ्यक्रम बनाउने, फरक—फरक पढाउने भनेर भन्ने अनि त्यो सम्भव छ ?

त्यसैले संविधानको भावनाअनुसार नै शिक्षाको उद्देश्य राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरौं भन्न खोजेको हुँ । त्यसको सैद्धान्तिक पक्षलाई परिभाषित गरौं । अनिवार्य विषय के हो ? ऐच्छिक विषय के हो ? भाषाको विषय पालिकाले आफैं निर्धारण गर्न सक्छ । त्यहाँको स्रोतसँग जोडिएको विषयलाई पालिकाले निर्धारण गर्न सक्छ । तर अनिवार्य विषय के हो ? त्यसलाई निर्धारण गर्ने पालिकाले सम्भव हुँदैन होला । त्यसैले संविधानमा त्यसरी लेखिएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संघले यसको सैद्धान्तिक पक्षको नेतृत्व गरेको हुनुपर्छ ।

अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको सिजन चलिराखेको छ । प्रधानमन्त्रीले मेरिटका आधारमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बताउनुभएको छ । तपाईंले पनि विश्वविद्यालयलाई अब दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गर भन्नुभएको छ । यी अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य छन् । तर विडम्बना के छ भने, कांग्रेस, एमाले, माओवादीको विधानमा पनि प्राध्यापक, शिक्षक संघसंगठनबाट महाधिवेशन हुने व्यवस्था छ । तपाईंकै पार्टी कांग्रेसको विधानमा पाँच जना प्राध्यापक संघबाट, पाँच जना शिक्षक संघबाट महाविधेशन प्रतिनिधि आउँदै छन् भन्ने छ । शिक्षकलाई, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई आधिकारिक रूपमा पार्टीको झोला बोकेर महाधिवेशनमा खटाइसकेपछि, चुनावमा कुदाइसकेपछि अनि विज्ञ कहाँबाट लिएर आउने, झोला बोक्नेलाई कहाँ पठाउने ? त्यो झोला बोकेर पार्टीको, रुखको अथवा सूर्यको अथवा हँसियाहथौडा बोकेर हिँड्ने शिक्षकलाई कहाँ पठाउने ? र यस्ता झन्डा नबोक्नेहरू कहाँबाट खोजेर लिएर आउने ? यो विधान र व्यवहारमा किन यस्तो फरक छ ?

यसमा त्रुटि भएको हो । अब गल्ती कमजोरीलाई स्विकार्न पछि हट्नुहुँदैन । सच्याउन हामीले पार्टीभित्र पनि कोसिस गरिरहेका छौं । खासगरी दुइटा पाटो, प्राध्यापक संघ, शिक्षक संघको प्रतिनिधित्वलाई विधानमै सुनिश्चित गर्ने अनि राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय खोज्ने भन्नुभयो । हामीले राजनीतिक संरचनाभित्र काम गर्‍यौं । खासमा नीतिमा राजनीति हुनुपर्थ्यो । यहाँ संरचनामा राजनीति भयो । यो सुधार गर्नुपर्ने विषय हो । विश्वविद्यालय नीतिगत हिसाबबाट राजनीतिभन्दा बाहिरको विषय हुँदै होइन । आज राजनीतिको विषय नबनेर विश्वविद्यालय बिग्रेको हो । दुनियासँग हाम्रो जनशक्तिले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ, त्यो जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, यी विषयमा पार्टी प्रस्ट हुनुपर्थ्यो । त्यो भएको छैन ।

संरचनामाथि राजनीति हुँदै गर्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी राजनीतिक ‘लिगेसी’ का आधारमा नियुक्त भए । प्रधानाध्यापकहरू राजनीतिक ‘लिगेसी’ का आधार नियुक्त भए । यस्तो अभ्यास विकसित गरेर ठूलो गल्ती गर्‍यौं, अब यो सबै दलले महसुस गरेको स्थिति छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूले अब उपकुलपतिको ग्लोबल विज्ञापन गरेर संसारमा रहेका नेपालीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न आऊ भनेर बोलाएर प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नुभएको छ । उहाँले त्यसो गर्नुभो भने त्यो गरेको दिन माला लगाउन म अघि लाग्छु ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपति आज हामीलाई चाहिएको ‘एकेडेमिक’ मात्रै होइन, प्रशासनिक मान्छे पनि हो । प्रशासनिक क्षमता नभएको व्यक्तिले विद्यालय पनि चलाउन सक्दैन । शैक्षिक क्षमताको प्रधानाध्यापकले मात्र विद्यालय चलाउन सक्छ ? ऊसँग समन्वय गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्‍यो । प्रशासन सञ्चालन र स्रोतसाधन जुटाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्‍यो ।

दलहरू कार्यकारी परिषद्मा पुग्दै गर्दा विश्वविद्यालयमाथि संरचनागत हिसाबले राजनीति गरियो भने दल र उसको सरकारले ‘डेलिभर’ गर्न सक्दैन । सरकारले ‘डेलिभर’ गर्ने हो भने योग्य मान्छे, क्षमता भएको मान्छे विश्वविद्यालयमा लगियो भने प्रधानमन्त्री सफल हुन सक्नुहुन्छ । ०७३ सालमा जारी गरिएको ऐनमा उल्लेख छ— सरकारी वा अर्धकर्मचारी वा राज्यकोषबाट वेतन खानेहरू कुनै राजनीतिक दलको पक्ष र विपक्षमा उभिन पाइनेछैन । राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउनेछैन भन्ने कानुन हामीले बनाएका छौं । त्यो कानुनका कारण कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता भएकाहरूले त्याग्न सुरु गरेका छन् । हामी पनि त्यो दायरामा पर्नेहरूले त्याग्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं ।

विज्ञले आफू बढी विज्ञ भएँ कि राजनीतिक रङको, छुट्याउन सक्नुपर्छ । त्यसैले विज्ञ, विज्ञ नै हुन सक्यो भने दलले पनि उसको क्षमता उपयोग गर्न सक्छ । देशले पनि उसको क्षमता उपयोग गर्न सक्छ । त्यसैले कांग्रेसले आफ्ना ‘डकुमेन्ट’ बनाउने क्रममा देशका जोकोही वा अर्को पार्टीका विज्ञलाई समेत प्रयोग गर्न सक्छ । यतिका लामो अनुभवबाट हामीले सिकेको कुरा के हो भने, विश्वविद्यालयमा आफू आबद्ध विद्यार्थी संगठनलाई पनि राजनीति गर्न लगायौं । विश्वविद्यालय सुधार गर्न लगाएनौं । मानौं, प्राध्यापक, कर्मचारी संघ थियो, त्यसलाई पनि आफू बसेको ठाउँमा राम्रो काम गर भन्नतिर लागेनौं, कांग्रेसलाई ‘सिम्प्याथी’ राख्ने मान्छे हो भन्नेमा जोड दिएर त्यहीअनुसारका काम गर्न भन्यौं । नागरिकलाई नै कार्यकर्ता बनाउने कोसिस गर्‍यौं । त्यो असाध्यै ठूलो गल्ती थियो, यो गल्तीलाई हामीले स्विकारेका छौं । अब यस्तो गल्ती सच्याउँछौं ।

हामीले दलीयकरणको दलदलमा शिक्षा प्रणाली भनेका छौं । नेपालका राजनीति चार जना शीर्ष नेताको वरिपरि मात्र घुमेको छ । ती चार जनाबाट आठ जना, आठ जनाबाट जिल्लादेखि गाउँसम्म पुग्छ भन्ने विषयमा हामीले विश्वविद्यालयलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने भनिराखेका छौं । तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार कांग्रेस, एमाले, माओवादीका भन्ने त प्रणाली नै स्थापित भइसकेको छ । तर फरक पार्टीको हुँदा के हुने रहेछ भन्ने विषयमा त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले चार वर्ष कार्यकाल चलाउनुभयो । उहाँले चार वर्ष कार्यकाल चलाउँदाखेरि नेकपाको सरकारले नियुक्त गरेको हुँदाखेरि कांग्रेस सम्बद्ध विद्यार्थीहरूले चार सय दिन तालाबन्दी गरे । फरक सरकारले फरक दलले नियुक्त गरेको भिसी हुँदाखेरि अर्को लोकतान्त्रिक पार्टीका विद्यार्थीहरूले, त्यो पनि केन्द्रीय क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गर्छन् । र त्यो संरचना हामीले नयाँ भाइबहिनीहरूलाई सिकाइरहेका छौं भने शिक्षा प्रणाली कसरी सुधार गरौंला ?

यो प्रश्नमा कहीँ डिफेन्ड गर्न चाहन्नँ । म त नेविसंघको सभापति भएको मान्छे हुँ । कांग्रेस पार्टीको सांसद होस्, त्यसकारण तेरो पार्टी त्यसमा आबद्ध मान्छेहरूको त्यसो गरी त के भन्छस् भन्दा म गलतै भन्छु । किनभने त्यो गलत हो । शैली मिलेन । तरिका मिलेन । तालाबन्दी गर्ने, कुटपिट, आगजनी गर्ने, यो पूर्णरूपमा गलत हो । म त कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधिको कुनै पनि कामलाई प्रोत्साहित गर्ने मान्छे नै होइन । विद्यार्थी राजनीतिबाट अस्कल क्याम्पसको स्ववियु सभापति भएर आएको त्यहाँ बेथिति अन्त्य गर्न एकदमै लडेको मान्छे हुँ । सकिनँ त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो सान्दर्भिकता स्थापित गर्ने हो भने यी तमाम कुरा त्याग्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थी आन्दोलनको मात्रै दोष छ म भन्दिनँ । ४ सय दिनसम्म बन्द हुँदा भीसी साब घरमै सुतेर बस्नुभयो कि खुलाउनेतिर लाग्नुभयो, त्यसैमा उहाँको सक्रियता र प्रशासनिक कमजोरी पनि देखिन्छ ।

तालाबन्दीको काम नेविसंघले गरेको हो भने उसको झन् ठूलो गल्ती देख्छु म । यस्ता खालका प्रवृत्तिगत विषयलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुपर्छ । आजको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको मात्रै होइन, सबैतिर बेतिथि अन्त्य गर्न हामीले सुसंस्कृत राजनीति सुरुवात गर्न जरुरी छ । सबै यो खालका बेतिथिविरुद्ध उभिन जरुरी छ । नेतृत्वले बेतिथि गर्यो भने त्यो अस्वीकार गर्न जरुरी छ । जति नै ठूलो नेता होस्, उसको स्वार्थका लागि राज्य प्रणाली प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो आम नागरिकको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो । जवाफदेहिताभित्र पर्ने विषय हो । तपाईं भन्नुहुन्छ भने अख्तियार नै निष्पक्ष त कहाँ छ र ! अदालतको नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । सबैतिर सुधार गर्न जरुरी छ ।

सबै मिलेर बेतिथि अन्त्य गरौं । पार्टीभन्दा माथि उठेर पनि गरौं । त्यस्तो गर्न सकिएन भने आशा जगाउन सकिँदैन । सर्वसाधारणले परिवर्तन चाहिरहेका छन् । कन्टेन्टमा आधारित नेतृत्व चाहिरहेको छ । त्यसलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामीले समाजमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।