'विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधान विपरीत छ'

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एकातिर निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ भने अर्कोतिर शिक्षकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती रहेको छ । अर्कोतिर उच्च शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने र त्यसका लागि कसको भूमिका के हुने भन्ने पनि प्रश्न छन् ।

हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । त्यहाँ सांसदहरूले पनि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकलाई संघीय सरकारकै मातहत राख्नुपर्ने भनेर संशोधन दर्ता गराएका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूको अधिकार के होला ? के उनीहरूले शिक्षकहरूलाई विभेद गरेकै हुन् त ? पुस १७ गते मंगलबार आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिटको 'उच्च शिक्षा कानुन गर्भमा, विद्यालय शिक्षा विधेयक विवादमा' सत्रमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेसँग कान्तिपुरका सुदीप कैनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहको हो भनेर संविधानको संविधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकारमा राखिएको छ । तपाईंहरूले पनि प्रधानमन्त्री र नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभयो जुन बेला कि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता प्रक्रियामा थियो, भदौ २७ मा दर्ता भयो । अहिले शिक्षा समितिमा रहेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार पालिकामा हुनसक्छ तर शिक्षक चाहिँ पालिकामा राख्न हुँदैन, संघमातहत नै हुनुपर्छ भन्ने छ । तपाईंहरूले निर्वाचित गराएका सांसदहरूले तपाईंहरूलाई अधिकार नदिनुहुने भयो नि ?

हामी संविधानको गोरेटोलाई पालना गर्दै त्यही गोरेटोमा हिँड्ने तीन तहको सरकार हो । त्यही संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि तीन तहको सरकार बनेको छ । नागरिक संविधानले नयाँपन ल्याउँछ भनेर प्रतिक्षा गरिरहनुभएको छ । त्यसको सबैभन्दा बलियो पाटो भनेको परिवर्तनको संवाहक र मेरुदण्ड भनेकै शिक्षा हो । पछिल्लो चरणमा हामी संविधानको बाटो हिँड्न खोजिरहेका छौं । स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुल्चेर हिँड्न मिल्दैन भनिरहेका छौं । संविधानले आधारभूत र माध्यामिक विद्यालय स्थानीय सरकारको, प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदेशले हेर्ने, संघीय विश्वविद्यालय संघ सरकारले हेर्ने भन्ने हिसाबले बुझेका छौं । त्यै हिसाबले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई राम्रो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।

घर तपाईंको हो तर त्यो घरभित्र बस्ने मान्छे पराई हो भनेजस्तै हो स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी शिक्षक नजिकको सरकारले हेर्छ मूल्यांकन गर्छ अनुगमन र नियमन गर्छ । त्यसलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउँछ । त्यसकारण यो विषय कोल्टे पारेर कुरा गर्नुभन्दा पनि हामी सही मार्गमा हिँड्न सिक्नुपर्छ । सहि मार्गमा हिँड्न सिक्यो भने छिटो पुगिन्छ, हामी गन्तव्यमा छिटो पुग्नुछ । हाम्रो समयावधि सधैंभरी यस्तै-यस्तै गरेर बिताउने होइन । भविष्यले त्यो पीडा भोग्न नपरोस् । शिक्षा परिवर्तनको संवाहकले यसलाई गोलमटोल गर्न हुँदैन । त्यसकारण यसरी विभाजन गरिएको छ । त्यो हिसाबले पनि शिक्षक जसले विद्यालय चलाउँछ जसको अधिकारभित्र विद्यालय शिक्षा छ त्यो स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र हुन्छ ।

पालिकालाई एउटा घर भन्नुभयो र शिक्षकहरूलाई त्यो घरभित्रका सदस्य भन्नुभयो तर त्यो घरको सदस्य पनि त्यो घरमा बस्दैन भनेर काठमाडौं आउनुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो र सरकारले व्यवस्था गरौंला भन्ने आश्वासन दिएर पठाएको छ तर त्यो कुरा विधेयकमा राख्न सकेको छैन । संघीय सरकार शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्न चाहिरहेको छैन र शिक्षक पनि स्थानीय तह मातहत रहन्न भनिरहेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरू कहाँ रहनुभएको छ ? उहाँहरूले के खानुभएको छ ? व्यक्तिले भन्ने कुराको, शिक्षक महासंघले भनेको विषयको जवाफ मैले दिनुभन्दा पनि अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक भनेर सरकारले ल्याएको छ । यो विधेयक संविधान विपरीत छ । उहाँहरूले त संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्थ्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकतिर किन जानुभएको छ मलाई थाहा छैन । हामीहरूले के विश्वास गरेका छौं भने यो परिमार्जन र पुनर्लेखन हुन्छ । हिजो अन्तर सरकार ऐन २०७७ पुनर्लेखन भएको थियो र जारी भएको छ । जसलाई दोस्रो संविधानको रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि पुनर्लेखन भएर आउँछ ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिले साह्रै दुःख दिनुभयो । सरुवा गरेर पालिकाको वल्लो छेउबाट पल्लो छेउ गरिदिनुहुन्छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभेद गर्नुहुन्छ । एउटा पार्टीको मेयर आयो भने आफ्नोलाई च्याप्ने भनेर एकदमै त्रसित हुनुहुन्छ, किन यस्तो भयो ?

बाहिर चलेका कुराहरूलाई प्रश्नको रूपमा ल्याउनुभयो । मेचीको कर्मचारी महाकाली पुग्छ महाकालीको कर्मचारी अर्को प्रदेश र जिल्ला पनि जान्छ । त्यो राष्ट्रसेवकको रूपमा बुझेका छौं । राष्ट्रसेवकहरूको भूमिका निकै अतूलनीय हुन्छ । शिक्षक हामीहरूजस्ता सबैलाई पढाउने गुरु हुन् । आफ्नो घरमा बसेर नक्सांकन गर्न सक्नुहुन्छ । कुन ठाउँमा कमजोर छ कुन ठाउँमा बलियो छ सबैलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने भावना उहाँहरूले नजिकबाट देख्नुहुन्छ । एउटा गाउँको वल्लो छेउबाट पल्लो छेउको स्कुलमा दरबन्दी विषयगत रूपमा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । दरबन्दी मिलान गर्दा एउटा स्कुलमा दुईवटा गणितका शिक्षक छन् अर्को स्कुलमा दुई नेपाली र सामाजिक वा अंग्रेजीका शिक्षक होलान् । त्यसकारण विषय मिलान गर्दाखेरि एउटा विद्यालयको शिक्षक अर्को विद्यालयमा गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो । हिजो माथिबाट हेर्दा त्यो देखिएको थिएन आज हामीले नजिकबाट देख्छौं ।

हामीले पूर्वाग्रह राख्न किन मिल्दैन भने आज झगडा गर्‍यौं भने मेलापात मर्दापर्दा पूजाआजामा भेट हुन्छ । सांसदहरूजस्तो टाढाबाट भेट हुने हुँदैन । त्यहाँनेर सबैको सद्भाव जोडिएको हुन्छ । एउटा भाष्य बाहिर निर्माण गरिए पनि वास्तविक रूपमा त्यस्तो होइन र हामी कसैले त्यस्तो नियत खराब राखेका छौं भने त्यो बदल्नुपर्छ । हाम्रो लागि सबै समान हो क्षमताको कदर गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं ।

उच्च शिक्षा कानुन बन्दै गर्दा पालिकाहरूका सुझाव के छन् ?

उच्च शिक्षाको अल्ट्रासाउन्ड सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्‍यो । त्यसबाट रिपोर्ट के आउँछ बल्ल हामी बोल्न पाउँछौं । उच्च शिक्षा पढाउने कलेज स्थानीय सरकारको भूमिमा हुन्छ । उच्च शिक्षामा कहिँ न कहिँबाट स्थानीय सरकारको लगानी हुन्छ । अहिले टीयू केयू पीयू बालबालिकाको प्राथमिकतामा छैन ।अष्ट्रेलिया क्यानडा अमेरिका बालबालिकाको प्राथमिकतामा छ । क्यालेन्डर लागु गर्नुपर्छ । त्यो लागु नहुँदाको पीडा छ । राजनीतिक भागबण्डा गर्नुहुन्न । भीसी रेक्टर रजिष्ट्रार राजनितिक भागबण्डामा गर्नु राम्रो होइन । क्षमताको आधारमा विज्ञ र प्राविधिक व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरू आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर सक्रिय हुने गरेका छन् त्यस्तो गर्नुहुन्न ।

७५३ स्थानीय तहमार्फत काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो भनियो तर गाउँगाउँका विद्यार्थी र युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । यसलाई रोक्न तीन तहका सरकारमध्ये कसले के गर्ने होला ?

हामी सबैले आआफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । स्थानीय सरकारले माध्यमिक तहसम्मको लागि कनिकुथी जगेर्ना गर्ने काममा लागिरहेको छ । हामीलाई समस्या भएको के हो भन्दाखेरि भन्ने गरेको निशुल्क शिक्षा संघ सरकारबाट लामो समयदेखि दरबन्दी सिर्जना गरिएकै छैन । दरबन्दी सिर्जना नभएसम्म मुखले मात्रै निशुल्क भनेर हुँदैन । दरबन्दी सिर्जना त स्थानीय सरकारले गर्दैन । जसको जे जिम्मेवारी हो त्यसैले गर्नुपर्‍यो । शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्‍यो । अबको समय भनेको सीप सहितको बजारमा बिक्ने व्यवहारिक शिक्षा नैतिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारले जगेर्ना गर्ने कुरा हो । त्यसपछि प्रदेशले के गर्ने भन्ने छर्लंगै छ कि प्रादेशिक शिषा र प्राविधिक शिक्षा हेर्नुपर्‍यो ।

संघले केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू आफ्ना देशका र अन्य देशका विद्यार्थीमा पनि हुटहुटी जगाउने काम गर्नुपर्‍यो । अहिले त संघीय सरकारले संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको छ । त्यो आफैमा त्रुटिपूर्ण छ संविधानको हिसाबले । त्यसैले पनि सच्चिन्छ भनिरहेका छौं । अब कोरा शिक्षाले हुँदैन सीपसहितको शिक्षा हुनुपर्‍यो । संविधानले मार्गनिर्देश गरेको छ त्योअनुसार जानुपर्छ ।