विद्यार्थी संगठनका सुझाव : नेता र कर्मचारीका सन्तान सरकारी स्कुलमै पढाउने कानुन होस्

सरकारी विद्यालयमा सन्तान नपढाउने नेताको निर्वाचनमा टिकट र कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सुझाव दिएका हुन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आइतबार विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र संसद्मा नरहेका राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा रहेकाले सरकारी विद्यालय सुधारका लागि मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेता र कर्मचारीहरूका सन्तानलाई त्यहाँ पढाउनैपर्ने व्यवस्था कानुनमा लेख्नैपर्ने बताएका हुन् ।

कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले राजनीतिक दलबाट राज्यका विभिन्न तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा नपढाएमा वृत्तिविकास रोक्ने तथा राजनीतिक व्यक्ति भएमा निर्वाचनको टिकट रोक्ने व्यवस्थासमेत कानुनमा नै स्पष्ट राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 'प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शिक्षक, राज्यको सेवा सुविधा लिने सबैले सार्वजनिक विद्यालयमै छोराछोरी पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।

एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले भने, 'सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राध्यापक, प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।'

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) कि अध्यक्ष पञ्चा सिंहले पनि नेविसंघ र अनेरास्ववियुका अध्यक्षहरूको भनाइमा ऐक्यबद्धता जनाइन् । 'सार्वजनिक सेवामा रहेका, दलको नेता, राज्यको सेवा सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिकमै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।

विधेयकमा भने राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिनेहरूका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन । सरकारले भने सार्वजनिक र निजी गरी मुलुकमा दुई प्रकारका विद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।

आगामी दिनमा खुल्ने निजी विद्यालय भने 'शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्नु पर्नेछ' भन्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेको छ । अहिलेसम्म निजी लगानीमा संचालन भइरहेका विद्यालयले भने स्वेच्छिक रूपमा शैक्षिक गुठीमा जानसक्ने भन्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अखित (क्रान्तिकारी) कि अध्यक्ष पञ्चा सिंहले विधेयकको यो व्यवस्था 'निजी विद्यालयको सिन्डिकेट कायम' राख्नका लागि ल्याइएको दाबी गरिन् । शिक्षामा जारी रहेको दोहोरो मापदण्ड विधेयकले भत्काउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई पूर्णतः बन्द गर्नका लागि कानुन ल्याउनुपर्ने अनेरास्ववियु अध्यक्ष बडालको भनाइ थियो । उनले शिक्षामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विधेयक ल्याएर सरकारले निःशुल्क शिक्षा पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित पारेको बताए । उनले हालसम्म निजी लगानीमा चलिरहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई ५ देखि ७ वर्षको अवधिमा शैक्षिक गुठी मातहत संचालन गर्ने कानुन ल्याउन आग्रह गरे । 'हाल कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका निजी शिक्षण संस्थालाई निश्चित अवधि तोकेर (५ देखि ७ वर्ष)अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुनु पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राख्नु पर्छ,' उनको भनाइ थियो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंको सडकमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । गत भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भयो भने असोज पहिलो हप्ता शिक्षकहरूले मुख्यतः स्थानीय तह मातहत रहनुपर्ने प्रावधानको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।

विद्यार्थी नेताहरूले भने शिक्षकहरूले संविधानको खिलाफमा गएको भन्दै त्यतिबेला भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न भनेका छन् । स्थानीय तहको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउँदै शिक्षकहरूलाई संविधानअनुसार स्थानीय तह मातहत नै राख्नुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष सिंहको सुझाव थियो । 'स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने व्यवस्था राख्न हुन्न । स्थानीय तहको मनोमानी नियमन गर्न जरुरी छ । संविधानमा भएको व्यवस्था उल्ट्याउने व्यवस्था राख्न हुँदैन,' उनले भनिन् ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष बडालले भने शिक्षकको मूल्यांकनका लागि अन्य निकायलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए । 'शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा एवं कारबाहीको विषयमा निष्पक्षता एवं तटस्थता कायम गर्न सो को अधिकार स्थानीय तहमा मात्र सीमित नराखी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रदेश मन्त्रालय वा संघीय सरकारको संरचनासँग समेत आबद्ध गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारले अस्थायी र करार शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता मान्य नहुने पनि स्पष्ट पारे । सरकारले असोज पहिलो साता शिक्षकहरूले विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि सरकार विधेयकमा माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सहमति गरेको थियो । जसमा विधेयकमा राहत, साविक उच्च मावि, विशेष, छुट, अस्थायी, करार, प्राविधिक धारका शिक्षक कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गरी त्यसमध्ये ५० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्थामा संशोधनमार्फत ७५ प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

विद्यार्थी नेताहरूले भने सरकार र त्यतिबेला प्रदर्शन गर्ने शिक्षकहरूबीचको सम्झौताअनुसार विधेयक संशोधन अस्वीकार्य हुने बताए । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष बडालले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने 'तर, विधेयक संशोधन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली र शिक्षण पेशामा योग्य दक्ष जनशक्तिलाई प्रवेश गराउने विषयलाई असर पर्ने गरी गर्नु हुँदैन' भनेका छन् । क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सिंहले भने शिक्षक सेवामा सिन्डिकेट लगाउन खोजेको तर्क गरिन् । त्यस्तो सम्झौताले नयाँ पुस्तालाई शिक्षण पेशामा प्रवेश रोक लगाउने भनएकाले शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने बताइन् ।

विद्यार्थी नेताहरूले विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति र व्यवस्थापन समिति गठनका विषयमा पनि आफ्ना सुझाव दिएका छन् । प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा माध्यमिक विद्यालयको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहका माध्यामिक तह अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरूबीच र आभारभूत तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको आधारभूत तह अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ । विद्यार्थी संगठनहरूले भने स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रधानाध्यापकका लागि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् । सबै स्थानीय तहमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने क्षमताको शिक्षक नहुनसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै स्थायी शिक्षकहरू सम्बन्धित तहको प्रधानाध्यापकमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने खुला व्यवस्था गर्नुपर्ने अनेरास्ववियुको माग थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा मुलुकभर एकरुपता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि सुझाव विधेयकमाथि मन्थन गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिलाई दिएका छन् । सरकाले हाल शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

शिक्षा प्रदान गर्ने भाषा कस्तो हुने भन्ने विषय पनि विधेयकले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामाको भनाइ थियो । गणित, विज्ञान र कम्युटरजस्ता विषय अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनुपर्ने भएपनि अन्य विषय भने नेपाली वा मातृ भाषमा नै पढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सरोकारवाहरूसँगको छलफल जारी राखेको छ । समितिले विधेयकमा सार्वजनिक सुझाव संकलन गर्ने, स्थानीय र प्रदेश तहमा पनि विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाबारे छलफल चलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिएका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ल्याएको हो । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन पर्याप्त नभएको भन्दै यो विधेयक ल्याइएको हो ।