किन आवश्यक छन् जेलमा पुस्तकालय ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार

किन आवश्यक छन् जेलमा पुस्तकालय ?

कैदीहरूलाई मनोरञ्जन एवम् समसामयिक अध्ययनका लागि सानै भए पनि पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न सकियो भने यसले कैदीहरुको मानसिक अवस्थामा धेरै सुधार ल्याउन सक्नेछ । 
शिवजी श्रेष्ठ

काठमाडौँ — २८ वर्षअघि प्रहरी अधिकृतको आधारभूत तालिमको क्रममा हामीले केन्द्रीय कारागारमा स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेका थियौं । त्यसबेला जेलरले पर्खालमाथि बनेको प्रहरीको पोस्ट देखाउँदै भन्नुभयो, ‘ऊ त्यो गणेशबुर्जा जुन ठाउँबाट राणा शासनकाल (२००१ साल) मा गणेशमान सिंह पर्खाल नाघेर भाग्नु भएको थियो ।  त्यही ठाउँमा पोष्ट बनाएर उहाँको सम्मानमा गणेशबुर्जा नाम दिइएको हो ।’

हामी गणेशमानजीले त्यो पर्खालको त्यति अग्लो उचाइ कसरी नाघेर भाग्नुभयो होला ? भन्दै जिब्रो टोकेर टक्क उभियौं र एकछिन त्यो पोस्ट हेरिरह्यौं । एकछिनमा जेलरले भित्र कैदी बस्ने कोठाहरु देखाउन लैजानुभयो । हामी सामान्य उचाइ भएकाले समेत सीधा उभिएर हिँड्न नसक्ने कोठामा पुगेपछि जेलरले भन्नुभयो, ‘हो, यही कोठामा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामाले ४ वर्ष बिताउनु भएको थियो ।’ अब फेरि त्यति होचो अनि कुचुक्क परेको सानो कोठामा आइजीपी भइसकेका व्यक्तिले कसरी ४ वर्ष गुजार्नु भयो होला ?’ भनेर हामी अचम्भित भयौं । जेलको त्यो वातावरण देखेर सास नै उकुसमुकुस होला जस्तो भएको क्षण अझै सम्झन्छु ।

गणेशमान सिंहको ‘मेरो कथाका पानाहरु’मा वर्णित जेल जीवनमा उसबेलाको राणा शासनमा सुबिधा र जेल सुधारको माग उठाएर हंगामा मच्चाएपछि जेल निरीक्षण गर्न आएका कर्णेल इन्द्रबहादुरले गणेशमान सिंहलाई हेर्दै भनेका रहेछन्, ‘हेर नानी ! तिमीहरुलाई यहाँ चरित्र सुधारकै निम्ति राखिएको हो । यहाँ आएपछि पनि नचाहिने काम गर्दै हिँड्छौ ?’ आजभन्दा करिब ८० वर्षअघि राणा शासनकालमा त जेललाई सुधार गृहको रुपमा लिइएको प्रसंग आएको रहेछ भने अहिलेको जेलको अवस्था कस्तो होला भन्ने खोजी गरिनु जरुरी छ ।

बहुदलीय व्यवस्थाका प्रायः जति पनि सरकार प्रमुख वा मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरु कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै जेलमा बसिसक्नु भएकैहरु हुनुहुन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री अनि प्रतिपक्षी दलका नेता पनि पञ्चायतकालमा लामो समय जेल बिताउनेहरुमध्ये नै पर्नुहुन्छ । त्यसैले जेलको अवस्थाबारे त्यसै पनि उहाँहरू अरुभन्दा बढी जानिफकार हुनुहुन्छ । जेलमा लामो समय बिताउने नेतामा पर्नुहुने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँगै १४ वर्ष जेलमा बिताएका पूर्वमन्त्री तथा कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो आत्मकथा ‘लुटिएका दुई थुङ्गा फूल’ र ‘नलेखिएको इतिहास’मा आफ्ना जेलजीवन, जेलको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरू उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँगको प्रसंगमा लेख्नुभएको छ, ‘टीबी र अल्सरले ग्रस्त ओली स्वादे मान्छे, जस्तो पायो उस्तो नखाने, मिठो खान जेलको सिदाले नपुग्ने ।’ पछि ओली गृहमन्त्री हुँदै दुई पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, राधाकृष्ण मैनाली पटक पटक मन्त्री ।

यसैगरी माओवादी जनयुद्धमा जेल परेका माओवादी नेताहरूको आत्मकथामा पनि जेलका कथाहरू पढ्न पाइन्छन् । त्यसमध्येकै माओवादी छापामार तारा राईले जेलमा बस्दा नै ‘छापामार युवतीको डायरी’मा जेलको अवस्था र पीडाहरु लेखेकी छन् । तिनै माओवादी नेताहरु पनि थुप्रै मन्त्री भए ।

त्यसैगरी राणा शासन, पञ्चायतकाल गरी करिब १५ वर्ष जेलमा बिताउनु भएका बीपी कोइरालाले निर्वासनबाट राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनु भएपछि जब उहाँ र गणेशमान सिंहलाई सुन्दरीजेल जेलमा लगियो, जेलको उकुसमुकुसलाई उल्लेख गर्दै जेल डायरी २०३३–३४, ‘फेरी सुन्दरीजल’ मा कतै लेख्नु भएको छ, ‘जेलको धुनमा मेरो ताल कहिल्यै पनि मिल्दैन । त्यसैले बन्दी जीवन सहन बढी गाह्रो हुन्छ । पर्खालभित्र छिर्नासाथ म अनायास उदास, आफैभित्र हराएको जस्तो विरक्त, भावुक, खिन्न भएको थिएँ । त्यसैले जेलमा रहँदा म नियमित रुपमा डायरी लेख्ने गर्छु ।’

त्यसैगरी लामो समय जेलजीवन बिताएर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापश्चात् प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो आत्मकथा ‘मेरो म’मा जेलको अवस्था उल्लेख गर्दै एक ठाउँमा लेख्नुभएको छ, ‘सेन्ट्रल जेलमा १२/१३ वर्षसम्म कैदी बडो सकसका साथ एउटै कोठामा राखेर पानी, पाइखाना, अपुग हुने र कैदीहरुको बस्ने, सुत्ने स्थान बित्ताले नापेर बाँड्नुपर्ने पुरानो चलन छ ।’

जेलको अवस्था अरुले भन्दा बढी उनै नेताहरुले देखे अनि भोगेका छन् । हामी जेलको बाहिरी आवरण देखेर आँत्तिन्थ्यौँ भने भित्री भोगाइ खप्नेहरूको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तिनै भोग्नेहरुले जेलभित्रको सुधारको महत्त्व झन् बुझेको हुनुपर्ने हो ।शायद त्यही भएर होला, आफू अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता बद्रीराम भण्डारीको संयोजकत्वमा कारागार सुधार समिति गठन गर्नु भएको थियो । उक्त समितिले ४७ जिल्लाको ४९ वटा कारागारहरुको स्थलगत भ्रमण गरी कारागारहरुको दुर्दशा उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सोही माघ १९ गते ३३ सूत्रीय प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । तर ती सुधारका सुझावहरू कत्ति पनि कार्यान्वयन भएनन् । हुन त यसअघि पनि राणा शासनकालमै २००५ सालमा श्री ३ पदमशमशेरको पालामा जनरल सुवर्णशम्शेरको नेतृत्वमा जेल सुधार आयोग, प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् अर्थमन्त्री हुँदा २००८ सालमा उनै सुवर्णशम्शेरको संयोजकत्वमा, २०१६ सालमा गणेशमान सिंहको संयोजकत्वमा र २०२९ सालमा प्रजापरिषद् काण्ड (१९९७ सालको सहिद पर्व) मा लामो समय जेल बसेका रामहरी शर्माको अध्यक्षतामा जेल सुधार आयोग गठन भए । तीबाहेक पनि बेलाबेलामा जेल सुधारको नाममा पटक-पटक आयोग, समितिहरू बने/बनाइए तर जेलको अवस्था भने २० को १९ भन्दा बढी परिवर्तन हुन सकेन । कुनै अपराध वा मुद्दामा जेल परेकाहरू पनि मानव हुन्, तिनका पनि मानवाधिकार छ, तिनीहरुको पनि आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् भन्ने कुरामा सरोकारवालाको नजर कति पुगेको छ ? जेल सुधारगृह हो कि यातनागृह हो भन्ने अहम् प्रश्न अगाडि तेर्सिएको छ ।

जेलमा बसेकाहरुको कथा पढ्दा, पढ्नेसमेत उकुसमुकुस हुन्छन् भने त्यहाँ बस्नेहरुको अवस्था कस्तो होला ? आजभन्दा ९ दशकअघि १९८८ सालमा राणाशासनविरुद्ध लाग्दा जेल परेका खड्गमान सिंहले ‘जेलमा २० वर्ष’ आत्मकथामा लेखेका व्यथामा जेलभित्र रहने कैदीको मानसिक अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हृदयविदारक तवरले पीडा पोखेका छन् । ती त निरङ्कुश राणाशासन कालका कुरा भए, अहिले दशकौँपछि पनि तिनै बेलाका निरंकुशताविरुद्ध लडेका नेताहरु नै पटक–पटक सरकारमा हुँदा पनि जेलको अवस्था दयनीय हुनु सोचनीय कुरा हो । के जेलभित्र आधारभूत कुरा, उचित खाना, न्यानो नाना, सुरक्षित छाना पर्याप्त छ त ? यो प्रश्न सँगै अहिलेको विश्वव्यापीकरण, सञ्चारको सामाजिकीकरण र द्रुत गतिमा भइरहेको परिवर्तनबारे कैदीहरू ‘अपडेट’ रहने किसिमको अध्यावधिक अध्ययन सामग्रीको व्यवस्थापन पनि सान्दर्भिक र अत्यावश्यक छ । के कैदीहरुलाई सुधार गर्न अध्ययनको लागि हाम्रा जेलहरुमा अध्यावधिक पुस्तकालयहरु छन् त ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनले नेपालका जेलहरुमा लाइब्रेरी बनाउने अभियानको शुरुआत गरेको छ । यसको शुरुवात कर्णाली प्रदेशका जेलहरुबाट गरिएका छन् । यस अभियानमा नेपाल प्रहरीका कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन डिआइजी महेश विक्रम शाहले नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनसँग समेत सहकार्य गरेर कर्णाली प्रदेशका जेलहरुमा पुस्तकहरु व्यवस्थापन गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका जेलहरुबाट सुरु भएको यस अभियान अहिले १ नं. प्रदेशको ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, मधेस प्रदेशको सर्लाही, गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, वाग्मती प्रदेशको काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, चितवनलगायत ११ जिल्लामा ‘जेलमा पुस्तकालय’ अभियान चलाएको छ । यस अभियानलाई देशभरका जेलमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनले सँगसँगै नेपालभरिका स्कुलहरुमा डिजिटल पुस्तकालय अर्थात् ‘ई–लाइब्रेरी’ स्थापना गर्ने उदेश्यले आफू पढेको ठाउँ, एउटा पुस्तकालय बनाऊँ’ अभियान चलाएको छ । ३ सय ५० भन्दा बढी विद्यालयमा इ–लाइब्रेरी स्थापना गरिसकेको नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनले यसको लागि स्थानीय विद्यालयमा पढेका पूर्वविद्यार्थीहरु र स्थानीय तहहरुसँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ ।

हाल माथि उल्लेख गरिएका जिल्लाका जेलहरुमा लाइब्रेरी स्थापना गर्ने क्रममा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जनकराज दाहाल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, जेलरहरुसँग सहकार्य भइरहेको छ । प्रजिअ, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा जेलरहरुको चासो, सदासयता र सहकार्य रहे तापनि अहिलेको जेलको भौतिक संरचना र कोठाहरु लाइब्रेरीको लागि व्यवस्था गर्न नसकिने अवस्था मात्र होइन कि जेलको भौतिक क्षमताभन्दा बढी कैदीहरु जेलमा राखिरहेको विकराल स्थितिमा कैदीहरुलाई नै बस्न र सुत्न ठाउँ नपुगिरहेको अवस्थामा लाइब्रेरी स्थापना गर्ने ठाउँबारे सोच्न नसकिने अवस्था रहेछ । यस पंक्तिकारको प्रजिअ, प्रहरीप्रमुख र जेलरहरुसँगको कुराकानीमा सोलुखुम्बुको जेलमा महिला र पुरुष कैदीको लागि जम्मा २५ जनाको क्षमता रहेछ तर अहिले ९० जना कैदी राखिएको अवस्था छ । झन् ओखलढुंगाको कारागारमा त उही २५ जनाकै क्षमतामा ९२ जना कैदी राखिएको रहेछ । ती सबै कैदीको लागि जम्मा एउटा मात्रै शौचालय रहेको छ ।

नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेन संघका अध्यक्ष चक्रबहादुर थापा पुगेको म्याग्दीको जेलको अवस्था पनि उस्तै रहेको थाहा भएबाट पनि थाहा हुन्छ कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा कारागार सुधार परेको रहेनछ अर्थात् पर्दो रहेनछ । सायद् सत्तामा हुने वा प्रतिपक्षमा हुने नेताहरुलाई आफू फेरि पनि कुनै दिन जेल जानुपर्ने हुनसक्छ भन्ने अवस्था भएको भए भोलि आफू जाने ठाउँ भनेर पनि बजेट निकासा र कारागार बस्नयोग्य आधारभूत सुविधासम्पन्न बनाउन ध्यान जान सक्थ्यो होला । एउटा दृष्टान्त सम्झन चाहन्छु— जब करिब २ दशकअघि तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ जना पूर्वआइजीपीहरुलाई अनुसन्धानको क्रममा पुर्पक्षको लागि तत्कालीन वडा प्रहरी कार्यालय, सिंहदरबारमा थुनामा राखिएको थियो त्यसबेला उहाँहरुलाई प्रहरीको थुनुवा कोठामा होइन कि वडा प्रहरी कार्यालय प्रमुखको निवासमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि कति नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर पक्राउ गरे पनि ती नेताहरुलाई अन्य बन्दीसँगै प्रहरीको थुनुवा कोठामा राखिएन, प्रहरीको कार्यालय खालि गरेर, कार्यालय प्रमुखको निवास वा सुविधासम्पन्न कोठामा राख्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । नेताहरु पक्राउ परे पनि हिजोजस्तै कैदीले पाउने ‘क’ र ‘ख’ ग्रेडको सरकारी सिदा होइन कि इच्छा भोजन र सुविधामा रहन पाए । यसरी यथोचित सामग्री, सम्मान र सलामी त्यही स्तरको भएकोले उहाँहरुलाई सायद् हामी थुनामा छौँ भन्ने अनुभूति पनि भएन होला । त्यसबखत उहाँहरु अरु सामान्य कैदीजस्तै प्रहरीको थुनुवा कक्ष वा कारागारमा रहनु परेको भए र अन्य सामान्य कैदीले पाए सरहको सिदा, सुविधामा रहनु परेको भए आफू पुनः सरकारमा आएको बखत ती दिन र कैदीको अजस्था सम्झिएर पनि कारागार सुधारतिर लाग्न उद्धेलित हुन सक्नुहुन्थ्यो कि !

कारागारसम्बन्धी ऐन वा अन्य ऐन र कागजमा व्यवस्था गरेरमात्र कारागार र बन्दीको अवस्था एकैचोटी सुधार हुँदैन, सोही अनुसारको भौतिक लगायतको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जब कुनै दिन प्रहरी अधिकृतको रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा कार्यरत थिएँ तत्कालीन बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ आकर्षित हुने अभियोगमा म्याद थप गरेर एकजना नाबालकलाई मुद्दा चलाइएको थियो । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीशले जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको नाममा ती आरोपित नाबालकलाई बालसुधार गृहमा राखेर मुद्दा चलाउन आदेश दिएका थिए । आदेश ऐनअनुसार ती नाबालकको सुधारको लागि उपयुक्त थियो, तर न्यायधीशको आदेशअनुसार नाबालकलाई राख्न बाल सुधारगृह उदयपुरमा त के त्यसबखतको पूर्वक्षेत्रमा नै थिएन । त्यसैले आदेशले मात्रै नपुग्दो रहेछ, सोही मुताबिकको व्यवस्था पनि हुनुपर्दोरहेछ ।

जेलमा स्वाभाविक रुपमा हुनुपर्ने सुधार नहुनुको अर्को कारक यो पनि हो कि कारागारमा सामान्य कैदीहरु मात्रै रहन्छन् तर प्रभावशाली कैदीहरु कुनै न कुनै निहुँमा कारागार बाहिर रहेर नै आफ्नो कैद भुक्तान गरिरहेका देखिन्छन् । विशेषतः भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाइएका नेता वा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अनि व्यापारीहरु बिरामीको वहानामा अस्पतालको सुबिधासम्पन्न कोठामा आफ्नो कैद भुक्तान गरिरहेको देखिन्छ । जबसम्म यी प्रभावशाली व्यक्तिहरुले जेलमा कैद सजायँ व्यतित गर्नु पर्दैन तबसम्म सुधारको लागि दबाब दिने शक्ति हुँदैन । जबसम्म पद र प्रभाव भएकाहरुले जेलमा बस्दाको हैरानी अनुभव गर्नु पर्दैन तबसम्म जेल सुधारगृह होइन यातनागृह नै बनिरहने सम्भावना यथावत रहन्छ ।

जब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कदम चाले प्रहरीले ठाउँठाउँमा नेताहरुलाई पक्रेर थुनामा राख्नुपर्ने भयो । यसैक्रममा आफू कार्यरत रहेको लमजुङ जिल्लाका नेताहरु पक्राउ गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु पूर्वमन्त्री रामबहादुर गुरुङ, हरिभक्त अधिकारी, एमालेका नेता हाल सांसद जमिन्द्रमान घले लगायतलाई समातेर यथोचित तवरले राख्दा उहाँहरुको अनुरोध थियो अध्ययनको लागि पुस्तकहरु र एफएम रेडियो चाहियो । पछि जेलबाट छुट्ने क्रममा उहाँहरुले धन्यवाद दिँदै भन्नु भएको थियो, ‘यदि पुस्तक र रेडियोको सुविधा नदिनु भएको भए हामी छटपटीएर डिप्रेसनमा पर्थ्यौं होला ।’ यसबाट पनि के भन्न सकिन्छ भने जेल भनेको उकुमुकुस भएर डिप्रेसन हुनसक्ने ठाउँ हो । तर यसलाई थोरै सुविधासम्पन्न बनाउन सक्ने हो भने यो सुधारगृह हुनसक्ने सम्भावना हुनसक्छ ।

विशेषतः कैदीहरुलाई मनोरन्जन एवम् समसामयिक अध्ययनको लागि सानै भए पनि पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न सकियो भने यसले कैदीहरुको मानसिक अवस्थामा धेरै सुधार ल्याउन सक्नेछ । यसोहुँदा ती कैदीहरुले आफ्नो कैद भुक्तान गरेर जब कारागारबाट बाहिर आउँछन् तब उनीहरुले आफूलाई सामाजिक रुपमा पनि रुपान्तरण गर्न सजिलो हुन्छ । कारागारमा बस्ने सबै अपराधिक प्रवृत्तिका नै हुन्छन् भन्ने छैन, धेरैजसो परिस्थिति अनि परिबन्दले पनि परेका हुन सक्छन् । त्यस्ता कैदीहरुलाई मानसिक अनि आध्यात्मिक साथ र सहयोगको खाँचो हुन्छ । जेल भनेको कैदीहरुले आफूले गरेका गल्ति वा अपराधमा पश्चाताप गर्ने अनि आफूलाई सुधार गर्ने थलो हो । त्यसलाई त्यही रुपमा नै विकास गर्दै लैजानु पर्छ ।

विकसित पश्चिमा मुलुकहरुको न्यायप्रणालीमा जघन्य अपराध बाहेकका अपराध र नाबालकहरुलाई जेलमा नपठाई सुधारको मौका दिइने परिपाटीको विकास गर्दै गएको पाइन्छ । कतिपय कडीलाई उनको अपराधको प्रकृति र प्रवृत्ति हेरेर जेलमा नपठाई निश्चित घण्टा वा दिनसम्म सजायँस्वरुप सामाजिक कार्यमा लगाइने गरिन्छ । यसोगर्दा ती व्यक्तिले आफूलाई जेलमा गएको हीनतावोध पनि नगर्ने र सामाजिक काम पनि गर्ने हुँदा राज्य वा समाजलाई पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । हाम्रो देशको न्यायप्रणालीमा पनि व्यक्तिको अवस्था र अपराधको प्रकृति र प्रवृत्ति हेरेर सामाजिक कार्यमा लगाउने किसिमको सजायँको व्यवस्था गर्न सके सामाजिक र न्यायिक सुधारको लागि अझ राम्रो हुन्छ ।

अर्को सोचनीय अवस्था के पनि देखिन्छ भने कतिपय कैदीहरुको नाबालक बच्चाहरु अभिभावक जेल पर्दा हेर्ने मान्छे कोही नभएकोले अभिभावक सँगसँगै जेल बस्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । त्यस्तो वातावरणमा हुर्किएका बालबालिकाहरुको मनस्थिति कस्तो हुन्छ र उनीहरुको व्यक्तित्व भविष्यमा कस्तो बन्ला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी अध्ययन गर्दै गरेका नाबालक कैदी हुन् वा साबालक भए पनि स्कुल वा कलेज, विश्वविद्यालय पढ्दै गरेका कैदीहरु रहेछन् भने पनि उनीहरुको अध्ययनको समुचित व्यवस्था हुन नसकेमा उनीहरुको अध्ययन बीचैमा समाप्त भइहुन्छ । यसरी अध्ययन गरेर आफूलाई रुपान्तरण गर्न चाहने यस्ता कैदीहरुलाई कारागारमा हुने पुस्तकालय वा अध्ययनको वातावरणले धेरै फरक पार्न सक्छ । यसै भएर एलिजाबेथ कुकले शताब्दीअघि नै भनेका थिए, ‘ठूला मानिसका लागि जेल बनाउनुभन्दा केटाकेटीका लागि स्कुल बनाउनु वेश ।’ अहिले नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनको ‘जेलमा पुस्तकालय’ अभियानको उद्देश्य पनि यही नै हो । आउनुहोस्– सबै मिलेर नेपालका सबै जेलमा लाइब्रेरी बनाऔँ ।

(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अधिकृत हुन् ।)

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ २०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भक्तपुरमा निर्वाचनको तयारी पूरा, मतगणनास्थलमा तारजाली

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — छिनमै मुसलधारे पानी, छिनमै चर्को घाम । बिहीबार दिनभर भक्तपुरमा यस्तै घामपानी चलिरह्यो । घामपानीकै बीचमा मतदानस्थलमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी मतदान केन्द्र निर्माणमै व्यस्त देखिन्थे । ‘वर्षात्‌का कारण मतदान केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ भयो तर काम रोकेनौं,’ भक्तपुर नगरपालिका १ स्थित मतदानस्थल भक्तपुर बहूमुखी क्याम्पस मतदान केन्द्र ‘घ’ का मतदान अधिकृत वीरबल अधिकारीले भने, ‘मतदाताको सहजताका लागि पानी परे पनि मतदान गर्न मिल्ने गरी टेन्ट हाल्यौं, फर्निचर मिलायौं, बाँस गाड्यौं ।’ 

४ हजार ७ सय मतदाता रहेको उक्त मतदानस्थलमा मतदाताको सहजताका लागि क, ख, ग, घ र ङ गरी पाँचवटा मतदान केन्द्र स्थापना गरेको छ । मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले मतदाता परिचयपत्र वितरण, मतदाता शिक्षा, मतदान प्रतिनिधि नियुक्ति तथा परिचयपत्र वितरण, मतदाताको नामावली प्रमाणित गरी मुचुल्काको समेत तयारी गरेको मतदान अधिकृत अधिकारीले बताए ।

जिल्लाको भक्तपुर नगरमा १६ मतदान स्थलमा ६२ मतदान केन्द्र, चाँगुनारायण नगरमा २१ मतदान स्थलमा ५३ मतदान केन्द्र, सूर्यविनायक नगरमा २३ मतदानस्थलमा ५८ मतदान केन्द्र र मध्यपुर थिमि नगरमा १७ मतदानस्थलमा ४६ मतदान केन्द्र गरी ७७ मतदानस्थल तथा २ सय १९ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । जिल्लाको चार स्थानीय तहमा ९७ हजार ३ सय १४ महिला, ९२ हजार २ सय ६५ पुरुष र ५ यौनिक अल्पसंख्यक गरी १ लाख ८९ हजार ५ सय ७४ मतदाता छन् ।

मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी दिनभर घामपानीको प्रवाह नगरी मतदान केन्द्र निर्माणमा व्यस्त देखिन्थे । जिल्लामा शुक्रबार हुने ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९’ को तयारी पूरा भएको भक्तपुरको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोपालप्रसाद बास्तोलाले बताए ।

हाल कायम रहेका आधाभन्दा बढी मतदान स्थल व्यावहारिक नभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । ‘हाल कायम रहेका केही मतदानस्थल सानुपर्ने देखिएको छ, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पोखरीको छेउलगायतमा तोकिएका मतदान स्थलहरू साँघुरो र अव्यावहारिक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘मतदाताको बढ्दो संख्यालाई आकलन नगरी मतदानस्थलहरू तोकिएको पाइएको छ ।’

मध्यपुर थिमि र सूर्यविनायक नगरका केही मतदानस्थलहरू मतदान अधिकृतले स्थानीय सर्वदलीय बैठक राखेर सहमतिमा नजिकको विद्यालय, फुटसललगायतमा सारेको जनाएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि जिल्लाको ५० भन्दा बढी मतदानस्थल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बास्तोलाले बताए ।

जिल्लाको चारवटै मतगणना स्थलमा तारजालीको व्यवस्था गरिएको छ । भक्तपुर नगरको व्यासीस्थित नगरपालिकाको भवनमा, चाँगुनारायण नगरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्रको भवनमा, सूर्यविनायक नगरको प्राणी उद्यानको कार्यालय सूर्यविनाकमा र मध्यपुर थिमि नगरको बोडेस्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रको भवनमा तारजाली लगाएर मतगणनास्थल निर्माण गरेको छ । मतगणना सुरक्षाका लागि केन्द्रकै निर्देशनमा तारजाली निर्माण गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानले बताए । मतगणना सुरक्षा निगरानीका लागि प्रत्येक मतगणना स्थलमा ५/५ वटा सीसी क्यामरासमेत जडान गरेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षार्थ ५१५ नेपाल प्रहरी, २०३ सशस्त्र प्रहरी, ७७० म्यादी प्रहरी र नेपाली सेना खटिएको भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताइन् । ‘स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षार्थ तीन तहमा सुरक्षाकर्मी खटिएको छ,’ उनले भनिन्,‘जिल्लाको सम्पूर्ण मतदानस्थलहरूको अनुगमन गरिसकेका छौं, भयरहित वातावरणमा मतदाताले मतदान गर्न सक्नुहुनेछ ।’

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ २०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×