२३.११°C काठमाडौं
२० असार २०८३, शनिबार
२३.११°C काठमाडौं
आप्रवासनको खोलभित्र चलिरहेको जटिल भ्रष्टाचारको सम्बोधन अब बन्ने रास्वपाको शक्तिशाली सरकारले कसरी गर्छ ?
पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको वाचा गर्दा त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण मियो आप्रवासन भएको अनुभूत गर्दै श्रम कूटनीतिका सन्दर्भमा अवधारणा बनाउनुपर्छ
सिंहदरबारका चोक र चोटाहरूमा अड्डा जमाएर ठिंग उभिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पितृसत्ता र कार्कीलाई ‘आमा’ भनेर उनको पदीय मर्यादालाई लैंगिकीकरण र यौनिकीकरण गर्ने नवयुवाको बीचमा के भिन्नता छ ?
मीना पौडेल लेख्छिन्– चुनौती न्यूनीकरणका लागि गरिने प्रयासहरू समय, प्रविधि, सुरक्षा, मतदाताको चेतना, गन्तव्य देशको लोकतान्त्रिक वातावरण र दुई मुलुकबीचको कूटनीतिको विविधीकरण सापेक्ष हुनुपर्ने हुन्छ ।
श्रम आप्रवासन बन्द गर्ने वा हुने आयाम होइन, यो एउटा गतिशील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आयाम हो, यसलाई सामाजिक न्यायमा आधारित श्रमिकमैत्री नीतिगत खाकाले व्यवस्थापन गर्ने हो ।
कार्की सरकारले भ्रष्टाचारको सम्बोधन गर्ने हो भने श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई जेलेको स्वार्थी समूह र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ठगी धन्दालाई आफ्नो रणनीतिभित्र समेट्नु जरुरी छ
शृंगारिक फेरबदल होइन, आप्रवासनसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष जोडिने हाम्रा दूतावासलगायत सरकारका सबै निकायको जिम्मेवारीपूर्ण सहभागिता, समन्वय र सहकार्यमा बृहत् आप्रवासन नीति बन्नुपर्छ ।
करिब साढे दुई दशकको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने दर्जनौं पटक घरेलु श्रमिक प्रतिबन्धका निर्णयहरू भएका छन् जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा घरेलु श्रमजन्य रोजगारीको अवसर खोज्न बाध्य महिलाहरूलाई दलालको भर पर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ
बेरोजगार भएर भौतारिरहेको व्यक्तिलाई भ्रामक सपना बाँडेर रकम असुल्ने, व्यक्तिको मनोविज्ञान दिग्भ्रमित पारी सेटिङमा सहमत गराउने र राज्यका नीतिगत खाकालाई छलेर सिमाना कटाउने भनेको मानव तस्करी नै हो
वैदेशिक रोजगार कसैको रहर नभएर बेरोजगार युवा जनशक्तिको बाध्यता हो । यो बाध्यता राष्ट्रियस्तरमा उत्पादित जनशक्ति परिचालन गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणको शून्यताले निम्त्याएको हो
