मीना पौडेल

मीना पौडेलका लेखहरु :

कोभिडले बढाएको लैंगिक विभेद

सामाजिक संरचनागत र राज्यका नीतिगत विभेदहरूका कारण सीमान्तकृत समुदायका सबै लैंगिक पहिचान भएका सदस्यहरू र लैंगिक दृष्टिकोणबाट सबै समुदायका खास गरी महिला सदस्यहरू यो वा त्यो बहानामा यसै पनि प्रताडित बनाइँदै आएको हाम्रो र हाम्रोजस्तै समाजमा कोभिड–१९ का कारण जटिलता थपिएको छ ।

गणतान्त्रिक पितृसत्ता र महिला संगठन

चर्चित समाजवादी चिन्तक मारिया माई ‘नयाँ दृष्टिकोणको खोजीमा’ शीर्षक आफ्नो पुस्तकमा लेख्छिन्, ‘संसारका महिला मुक्तिसम्बन्धी आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेका महिलाहरूलाई आफ्नै सहकर्मीहरूबाट पीडित भइरहेका रहेछौं भन्ने हेक्का त्यति बेला भयो, जब जातिवाद, उपनिवेशवाद, लैंगिक विभेद र सीमान्तीकृत समुदायमाथिको हेलाहोचोविरुद्ध सँगै आन्दोलन गरिरहेका पुरुष सहकर्मीहरूले आफूहरूलाई सहायकका रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको पाए ।’

मानव बेचबिखन समस्या : संरचनागत कारणहरूको सम्बोधन

दुई दशकयता विश्वमा श्रम व्यवस्थापनका धेरै आयाम देखा परेका छन् । फलस्वरूप परम्परागत रणनीतिहरूमा धेरै फेरबदल भएका छन् । नवउदारवादी राजनीतिक खाकासँगै फस्टाएको बजारको भूमण्डलीकरणको वेगले निर्देश गरेका आर्थिक नीतिहरूले सृजना गरेका अवसर र चुनौतीहरू परम्परागत चुनौती र अवसरभन्दा फरक र जटिल पनि भएको श्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

अफगानिस्तानको अन्योल

सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म म संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासी संगठनको कार्यक्रम प्रबन्धक भएर मानव बेचबिखन र लैंगिक सवालमा अफगान सरकारलाई नीति बनाउन सघाउने, भरखर अगाडि आएका गैसस र सञ्चारमाध्यम त्यसमा पनि रेडियोलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा तालिम दिएर जनचेतनामूलक रणनीति बनाइदिने जिम्मेवारीसहित अफगानिस्तानमा कार्यरत थिएँ ।

श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको रणनीति कहिले ?

यस वर्षको बजेटमा पनि सधैंझैं रेमिट्यान्सबारे चर्चा गरियो । र भनियो, देशको अर्थतन्त्रमा नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको कमाइले करिब एकचौथाइ भार धानेको छ । उसो त केही वर्षअगाडिसम्म त्यो भार तीस प्रतिशत छ भनेर ठोकुवा गरिन्थ्यो र सुझाइन्थ्यो— अझ धेरै श्रमिक विदेश जानुपर्‍यो र रेमिट्यान्स बढाउनुपर्‍यो, देशको विकास गर्न पैसा चाहियो ।

समावेशिताको मर्म र व्यवहार

केही दशकयता राज्य सञ्चालनमा मात्र नभएर समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा समावेशिताको सवाल गहन तरिकाले उठ्ने गरेको छ । नेपालमा पनि खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै समावेशिताको अवधारणामा सार्वजनिक बहस हुँदै यो राष्ट्रिय मुद्दा नै बन्यो ।

राष्ट्रपतीय भूमिका : वफादार हैन आलंकारिक

मुलुकका लागि थोरबहुत पसिना खर्चेको भएर होला, यहाँको प्रजातान्त्रिक परिपाटी सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडियोस् र समानताका लामा प्रयासहरूलेमूर्तरूप लिऊन् भन्ने आकांक्षा आफू जहाँ कार्यरत रहे पनि हुँदो रहेछ । त्यसमा पनि नेपाली राजनीति डेढ दशकयता यति तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो, ती परिघटनाहरू सम्झनु मात्र पनि रोमाञ्चक लाग्छ ।