मानव बेचबिखनविरुद्ध दृष्टिकोणको खाँचो

यो दिवसजन्य संस्कृति र त्यसको उपादेयताबारे नेपाली समाजमा सघन बहस हुनु जरुरी भैसकेको छ । बहसका आयाम थुप्रै हुन सक्छन् तर मूल रूपमा जसका नाम र सम्बन्ध जोडेर दिवसको प्रायोजन गरिन्छ, तिनको जीवन र भोगाइलाई यस्ता कार्यक्रमले के सकारात्मक प्रभाव पार्छन् भन्ने नै मूल प्रश्न हो । त्यसैले पनि प्रायोजक र तिनले बोल्ने कुरा, तिनको बुझाइ सान्दर्भिक छन् कि छैनन् भन्ने पक्षको आलोचनात्मक चिरफार हुनु जरुरी छ । यहाँ मैले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त, राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गरी वा दाताको अनुदानद्वारा सरकारप्रायोजित यस्ता कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्न होइन कि तिनको औचित्यबारे एउटा करदाताको हैसियतले प्रश्न गर्न पाउने नागरिक अधिकारको उपयोग गर्न खोजेकी छु ।

गत भदौ २० गते नेपाल सरकारका एक तालुकदार मन्त्रीले मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवस भनेर तोकिएको उनकै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भन्दै थिए— सरकार मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा सक्रिय छ । उनले भारतसँगको खुला सिमाना, गरिबी, नागरिकको न्यून सचेतनास्तर र मानव बेचबिखनको बदलिँदो प्रवृत्तिका कारण समस्याको समाधान अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको पनि बताए । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक — सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र नेपाली समाजको संरचनामा सबैभन्दा बढी विभेदको चक्रमा पारिएको समूह — को जिम्मा लिएर बसेको नेतृत्वको बुझाइमा वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण मानव बेचबिखनका समस्याहरू समाधान हुन नसकेका रहेछन् । विडम्बना, जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकले तय गरेको राजनीतिक पद्धति, तपसिलका आर्थिक नीति र खडेरी परेको राजनीतिक दृष्टिकोणबीचको सम्बन्धलाई बुझ्न सक्दैन/ चाहन्न तर भ्रामक सन्देश प्रवाह गरी समस्याको जरोमा पुग्नबाट पन्छिन्छ ।

मानव बेचबिखन वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति बढेकाले समाधान हुन नसकेको हो कि वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाभित्र भएको नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचारको संस्कृति ऐंजेरुजसरी जकडिएका कारण जटिल बनेको हो ? वैदेशिक रोजगारीको स्वाभाविक प्रक्रियालाई कसरी मानव तस्करी र बेचबिखनको जालोले बेरेर राजनीतिक लाभ र आर्थिक नाफाको खेतीका रूपमा संस्थागत गरी राजनीतिक पार्टीहरूले हुर्काइरहेका छन् ? यी प्रश्नको जवाफ जिम्मेवार मन्त्री र उनका सरोकारवालाहरूसँग छ कि छैन ?

यस्ता प्रश्न सरकारका मन्त्री र तपसिलका प्रशासकतिर मात्र होइन, बेचबिखनविरुद्ध अभियान चलाउनेहरू र अझ बढी त बेचिएर फर्केका महिलाका लागि भनेर ‘आश्रयगृह’ चलाउनेहरूतिर पनि तेर्सिन सक्छन् । किनकि सरकार मात्र होइन, सरकारका सहयोगी भनेर स्थापना भएका गैससहरू पनि कति पारदर्शी छन् र तिनका रणनीतिहरू समाजको चरित्रसृजित विभेद र त्यस्ता विभेदजन्य बेचबिखनको जटिलतालाई सम्बोधन गर्नेतिर कति गम्भीर छन् भन्ने प्रश्न पछिल्ला दशकहरूमा बारम्बार नउठेको होइन । अहिले पनि गैससको उत्तरदायित्व तिनका लक्षित समुदाय भनिएकातिर हो कि तिनका दातातिर भन्ने प्रश्न त अनुत्तरित नै छ । यो प्रश्न बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने गैससलाई मात्र होइन, समग्र गैससका लागि नै सान्दर्भिक हो भन्ने सर्वविदितै छ ।

हो, मन्त्रीले भनेझैं मानव बेचबिखनको बदलिँदो प्रवृत्तिले गर्दा समस्या सम्बोधन गर्न चुनौती थपिएकामा विमत्ति छैन, तर त्यो बदलिएको र बदलिरहने प्रवृत्तिको जरो मन्त्रीले भनेझैं सर्वसाधारण करदाताको चेतना हो कि उनी र उनीजस्तै नीतिनिर्माताको शपथ लिएकाहरूको चेतनाको कमी हो ? अनि बेचबिखन आफैंमा खुला सिमानाको कारण हो कि खुला सिमानालाई सम्बन्धित नेतृत्वहरूले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको एउटा परिणाम हो ? दुनियाँमा अन्य मुलुकबीच पनि खुला सिमाना छन्, तर तिनलाई नागरिकको हिँडडुल गर्ने मौलिक अधिकारको सुनिश्चिततासहित कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने कुरा खुला सीमालाई दोष लगाएर पन्छिन खोज्ने हाम्रा नीतिनिर्मातालाई थाहा छ कि छैन ?

उक्त कार्यक्रममा मन्त्री लगायतका सरोकारवालाले गरिबीका कारण मानव बेचबिखन भइरहेको भनेर दशकौंदेखिको रटान पनि लगाए । बेचबिखन, लैंगिक र नागरिक अधिकार खोसिएर अनेक बहानामा सीमान्तीकृत पारिएकाहरूको दृष्टिकोणबाट त्यो गरिबी भनेको के हो ? हाम्रोजस्तो सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले जटिल र विभेदी बनाइएको समाजको गरिबीको परिभाषा कसले गरिरहेको छ ? मानव बेचबिखन, मानव तस्करी र श्रम आप्रवासनबीचको अन्तरसम्बन्धलाई गोलमटोल गरी अवधारणागत भ्रम छर्ने कि नीतिनिर्माणका लागि सिंहदरबार पसेकाहरूले प्रस्ट पारी तदनुरूप एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाका तय गरी सावर्जनिक बहसका लागि नेतृत्व गर्ने ? प्रायोजित यस्ता कार्यक्रमहरूमा समय र जनताको कर खर्चिनुभन्दा समयोचित नीतिगत र रणनीतिक बहस गरी एउटा सार्थक परिणामतिर लाग्नु सान्दर्भिक हुँदैन र ? हामी जबसम्म यस्तै अमुक तर्क तेर्स्याएर भ्रामक सन्देश प्रवाह गरी समस्याको जरो खोतल्नबाट भाग्छौं, तबसम्म बेचबिखनलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा यस्तै कार्यक्रम गरेर निरीहताको बन्दी हुन्छौं ।

मानव बेचबिखन फरक प्रकृति तर बृहत् श्रम आप्रवासनभित्रको एउटा जटिल र नकारात्मक आयाम हो भनेर किन हाम्रा नीतिनिर्माता भनिएकाहरूले बुझ्न नचाहेका हुन् भनी घोत्लिनु जरुरी छ । अनि यो राज्यसंरक्षित अपराधका रूपमा हाम्रा सुशासनका नसाहरूमा बगिरहेको कालो रगत हो भनी स्विकार्न किन हिचकिचाहट भएको हो भनेर खोतल्नु पनि उत्तिकै आवश्यक भैसकेको छ । किनकि मानव बेचबिखन एउटा सामाजिक मुद्दा मात्र नभएर संगठित भइरहेको राज्यसंरक्षित मानवताविरोधी अपराध हो जुन राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा अभिन्न अंग भैसकेको छ । यो धरातलीय यथार्थ नस्विकारी कसरी प्रभावकारी नीति र वस्तुगत रणनीति बनाउन सकिन्छ ?

नेपाल सरकारका बहालवाला मन्त्री मात्र नभएर मानव अधिकार, महिला समानता र व्यक्तिको सार्वभौम पहिचानको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिको केन्द्रमा राखेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास रचेको पार्टीका सदस्यले यति नबुझेका होलान् भनी अनुमान गर्न कठिन लाग्न सक्ला, तर मानव बेचबिखन पछिल्ला दशकहरूमा वैदेशिक रोजगारीभित्रको एउटा अँध्यारो पाटोका रूपमा संस्थागत भैरहेको थोरबहुत ज्ञान यस सवालमा सामान्य चासो राख्ने जोकोहीलाई छ । अनि सबैभन्दा बढी ज्ञान त तिनलाई छ, जो रोजगार व्यवसायीका नाममा राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय संगठनका रूपमा उदाएका व्यवसायी र तिनका दलालद्वारा दिनहुँ बेचिइरहेका छन् । यसो भनिरहँदा औंलामा गन्न सकिने राम्रा रोजगार व्यवसायीहरू पनि नेपालमा नभएका होइनन् तर विकृति यति संस्थागत भएको छ कि अपवादभन्दा पनि समग्रमा विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

यी त भए बहालवाला जिम्मेवार मन्त्रीको सवालप्रतिको बुझाइ र त्यसले सृजना गर्न सक्ने अवधारणागत भ्रमको जोखिम तर यस्ता कर्मकाण्डलाई लाग्ने खर्च भर्ने हामी करदाताले उठाउनुपर्ने प्रमुख प्रश्न सम्भवतः यही हो— मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय उत्सवको निर्णयको आधार के हो र यसको धरातल कस्तो छ ? कहिलेदेखि, कसरी र किन यो वार्षिक कर्मकाण्डको सुरुआत भयो भन्ने पनि अनौठो छ । मानव बेचबिखनको समाजशास्त्रको गहन अध्ययन गर्नेहरूलाई राम्ररी थाहा छ, दक्षिण एसियामा मानव बेचबिखनको पछिल्लो संस्करण औपनिवेशिक शासनको तुषका रूपमा तत्कालीन शासकहरूले सत्ता र शक्तिसँग सौदाबाजी गरी सुरुआत गरे, राज्य सञ्चालन प्रणालीमा संस्थागत गरे र अनौपचारिक र धेरै हदसम्म भूमिगत अर्थतन्त्रको एउटा स्तम्भका रूपमा स्थापित गरे । त्यही स्वरूपको वर्तमान संस्करणमा राज्यद्वारा इजाजतपत्र लिएर वैदेशिक रोजगारीका नाममा खुलेआम मानव तस्करी भैरहेको छ । राजनीतिक पद्धतिलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रक्रियामा नवउदारवाद हावी भैरहेको दक्षिण एसियाको सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक चिन्तन भने अझै पनि सदियौं पछाडि भएको पुष्टि त सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले सीमान्तीकृत पारिएका महिला लगायतका समुदायप्रतिको राजनीतिक व्यवहार, सांस्कृतिक अर्घेल्याइँ र आर्थिक विभेदले नै गर्छन् ।

यता अनेक राजनीतिक सौदाबाजीकै प्रक्रियामा सार्कजस्ता संस्थाको गठन गरियो तर दृष्टिकोण, रणनीति र उद्देश्यबिनाको संरचनाका रूपमा । सार्कले आफ्नो अस्तित्व पुष्टि गर्ने क्रममा विभिन्न क्षेत्रीय खाका तय गर्‍यो, जसमध्ये एउटा थियो— महिला तथा बालबालिका बेचबिखन रोकथाम सम्बन्धी क्षेत्रीय अभिसन्धि । यो दस्तावेजलाई सन् १९९७ मा माल्दिभ्समा भएको नवौं सार्क सम्मेलनमा निर्णय गर्दै २००२ मा काठमाडौंमा भएको एघारौं सम्मेलनले अनुमोदन गरी क्षेत्रीय सतहमा ल्यायो, कार्यान्वयनका लागि भन्दै । अनि काठमाडौं सम्मेलनले पारित गरेको खुसियालीमा नेपालले दिवसका रूपमा मनाउन थाल्यो, कुरो यत्ति हो । उता यो विषयलाई सार्कको बैठकमा तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउने माल्दिभ्स लगायत कुनै सदस्यलाई मतलब छैन यस्ता कार्यक्रमको । आफैं पनि विभिन्न भूमिकाद्वारा यो क्षेत्रीय अभिसन्धि निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा माल्दिभ्स बैठकसम्म संलग्न भएका कारण मलाई सम्झना छ, यो अभिसन्धि दक्षिण एसिया तहमा मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत तत्कालीन हामी नागरिक समाजको चर्को विरोधका बावजुद सदस्यराष्ट्रहरूका पुरातन सोच राख्ने सरकारप्रमुखहरूले जबर्जस्ती पारित गरेका थिए । यो एउटा यस्तो पुरातन सोच र साँघुरो चिन्तनग्रस्त दस्तावेज हो जसले बेचबिखन भनेको महिला र बालबालिकाको मात्र हुन्छ र त्यो पनि यौनकार्यका लागि मात्र हुन्छ भन्ने अवधारणाको पैरवी गर्छ । यो सोच र चिन्तन नितान्त औपनिवेशिक हो किनकि राणा शासकहरूले औपनिवेशिक शासक, तिनका सेना र प्रशासकको यौनतृप्तिका लागि नेपाली महिलाहरूलाई बेचिदिन्थे । अनि पछि शाह शासकहरूले समेत उत्तर–औपनिवेशिक कालमा यसलाई निरन्तरता दिए ।

यो क्षेत्रीय अभिसन्धिको मर्म जेसुकै भनिए/लेखिए पनि सैद्धान्तिक धार नै गलत छ किनकि यो मानव बेचबिखनको समयसापेक्ष, धरातलीय परिभाषासँग मेल खाँदैनÙ विश्वको कुनै पनि क्षेत्रीय खाकासँग मेल खाँदैन । न यसले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यराष्ट्रका हैसियतमा हामीले सहमति जनाएको बेचबिखनविरुद्धको ऐच्छिक प्रोटोकलसँग कहीँकतै तालमेल राख्छ, न त हाम्रो घरेलु सामाजिक परिवेशलाई नै सम्बोधन गर्न सामर्थ्य राख्छ । यद्यपि भारतको सरकारी परिभाषासँग भने अलिक नजिक छ । यसको उपादेयता खालि भदौ २० गते दाताको अनुदान र राज्यको ढुकुटी खर्च गरी मनाइने वार्षिक कर्मकाण्ड र त्यसमा जिम्मेवार नेतृत्वले गर्ने भ्रामक भाषणका लागि मात्र हो । अनि यो सार्क अभिसन्धिलाई त्यति साँघुरो बनाउन कुन सदस्यराष्ट्रको के भूमिका रह्यो भन्ने बुझ्न हामी संयुक्त राष्ट्र संघको चौथो महिला सम्मेलन र उसको निर्णय अनेक राष्ट्रमा लागू गराउन लगानी गर्ने त्यो दाताको महलसम्म पुग्नुपर्छ जसको आफ्नै र विश्वभरि अनुदानसँगै ल्याइएको बेचबिखन सम्बोधन गर्ने नीति/ऐन–२००० पनि साँघुरो छ । यो पक्षबारे सन्दर्भ मिल्दा कतै छलफल गरौंला ।

यद्यपि क्षेत्रीय पहल जरुरी नभएको भने होइन । जसरी मानव बेचबिखन समस्याले भौगोलिक सिमानाको कुनै अर्थ राख्दैन, यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामीले राष्ट्रबीचको सीमालाई बाधाका रूपमा लिनु हुँदैन । तर, सम्बोधनका रणनीतिहरूको सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ के हो भनेर नीतिनिर्माताले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । हामी भने आफ्नो घरेलु माहोल, श्रम आप्रवासनका विकृतिहरू र बेचबिखनका बदलिँदा आयामहरूसँग हैरान हुँदा पनि किन थोत्रा, पुरातन सोच र साँघुरा ढर्राहरूका धरातलमा बनेका, नेपाली संरचनागत विभेदलाई झन् बढी मलजल गर्ने खालका दस्तावेज बोकी समस्याको जरो उखेल्नुभन्दा भ्रमको पैरवी गर्दै छौं ?

टाढा जानैपर्दैन, दक्षिणपूर्वी एसियाको साझा खाका हेरौं । उनीहरूले त्यसलाई समयसापेक्ष बनाइरहेका छन् र सकेसम्म, सान्दर्भिक भएसम्म बेचबिखनको समस्यालाई बृहत् आप्रवासनको रणनीतिसँग समन्वय गरी लागू गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । किनकि उनीहरूले केही हदसम्म बुझेका छन्— मानव बेचबिखनको समस्या भनेको विभेदी सामाजिक संरचना, मुलुकले अँगालेको अर्थनीति र समग्र राजनीतिक पद्धतिको उपज र श्रम बजारसँग जोडिएको मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक मुद्दा हो र त्यसैले यो राज्यद्वारा संरक्षित बहुआयामिक अपराध हो, मानव अधिकारको निकृष्ट रूप हो, नवउदारवादसँगै मौलाएको आधुनिक दासताको वर्तमान संस्करण हो । यो सार्क अभिसन्धिले भनेझैं र दाताको खाकाले निर्देश गरेझैं साँघुरो महिला, यौन र गरिबीको मात्र मुद्दा होइन । यसको उचित सम्बोधन गर्न हामीलाई भ्रमपूर्ण भाषण र तक्मा होइन, एकीकृत आप्रवासन नीतिको खाँचो छ, समाजको विभेदी संरचनाका खाडल पुर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणको खाँचो छ, राजनीतिभित्रको विकृतिको सफाइ गर्ने र राज्य संरचनालाई गाँजेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने कुशल राजनीतिक नेतृत्व र रणनीतिको जरुरत छ ।