आप्रवासन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू

भिन्नताचाहिँ समाजको चरित्र, मुलुकको शासन पद्धति, उत्पादन प्रणाली र त्यससँग जोडिएका आर्थिकसहित अन्य नीतिगत खाका र जनजीविकाका आधारहरू अनुसार आप्रवासन सम्बन्धी बुझाइ र आप्रवासनको सकारात्मक प्रतिफलको उपयोगमा भेटिन्छ । चाहे त्यो औपनिवेशिक शासकले दासका रूपमा बिनाज्याला कज्याएका आप्रवासी श्रमिकहरूले निर्माण गरेको आजको ‘सभ्य’ र ‘विकसित’ भनिएको पश्चिमा श्रम बजार होस् वा पछिल्ला दशकहरूमा सशक्त अर्थतन्त्रका रूपमा उदाएका एसियाली र अफ्रिकी रास्ट्रहरू होऊन् अथवा आजको भरभराउँदो अरब विश्व नै किन नहोस्, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै स्वरूपबाट यी समाजको निर्माण, तिनको बजारको चलायमानको मियो र औद्योगिकीकरणको जग आप्रवासी श्रमिकहरूको पसिनाले सिञ्चित भएकामा सबैको मतैक्य छ । यद्यपि त्यसलाई व्याख्या–विश्लेषण गर्ने र जस लिने सवालमा राजनीतिक विभाजन भने पाइन्छ ।

उसो त आप्रवासन दैनिक जीविकाका लागि बुझिएको अथवा श्रम किन्ने र बेच्ने तहको साँघुरो घेरामा मात्र सीमित छैन । आफ्नै घरेलु राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण देश छोड्नुपर्ने बाध्यतामा पारिएका र अनेक बहानामा लादिएका युद्धबाट विस्थापित नागरिकहरू, प्राकृतिक र नीतिगत त्रुटिसृजित प्रकोपका कारण थातथलो छोड्न बाध्य पारिएका समुदायहरू या विभिन्न लोभलालच, ठगी वा झुटा सपना बाँडी बेचबिखन र तस्करीमा पारिएका व्यक्तिहरू नै किन नहोऊन्, ती सबै बृहत् आप्रवासनका विविध आयामका पात्र हुन्; कोही श्रमिकका रूपमा, कोही पीडितका रूपमा, कोही आफ्नै मुलुकभित्र विस्थापितका रूपमा त कोही शरणार्थीका रूपमा । यी सबै आयामबारे उल्लेख गर्न यस आलेखमा सम्भव र सान्दर्भिक दुवै नहोला । त्यसैले यहाँ वर्तमान अर्थ व्यवस्थाको मियो र समृद्धिका रूपमा योगदान गरिरहेको श्रम आप्रवासनको प्रसंग र यसका विकास तथा समृद्धिजस्ता मीठा नाराहरूसँगको अन्तरसम्बन्धबारे थोरै कोट्याउने प्रयास गरिएको छ ।

अर्थव्यवस्थाको मियो यस अर्थमा कि, श्रमिक पठाउने नेपालजस्तो मुलुक र श्रमिक भित्र्याउने अरब लगायतका श्रम गन्तव्यहरूको आन्तरिक अर्थतन्त्र थेग्ने अर्थमा यी श्रमिकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, चाहे त्यो विप्रेषणको रूपमा होस् या सीप र दक्षताको अर्थमा अथवा विविध अनुभवले सिञ्चित सामाजिक–सांस्कृतिक पुँजीका रूपमा । यद्यपि पैसाको हिसाबकिताबमा साँघुरिएको विप्रेषणको बुझाइले गर्दा नेपाली र नेपालजस्तै विप्रेषणले धानिएका मुलुकहरूले आप्रवासन–आर्जित सामाजिक–सांस्कृतिक र मानवीय पुँजीलाई समाज रूपान्तरणमा उपयोग गर्न अझै केही समय पर्खनुपर्नेछ ।

अनि समृद्धिका कुरा गर्दा जोडिएर आउने पक्ष हो— विकास । हुन त समृद्धि र विकासजस्ता गुलिया शब्दहरू सरकार, गैसस, तिनका दाता र बजार सबै पक्षका लागि आकर्षक हुन्छन् अनि सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने अर्को फाँट हो— राजनीति । विकास र समृद्धिलाई चुनावी नारा बनाएर मतदातामाझ नजाने उम्मेदवार त छैनन् नै, हाम्रो घरेलु सन्दर्भमा वर्तमान संविधानसँगै यी शब्द नेता, प्रशासक, गैसस र तिनका दाता मात्र होइन, सामान्य नागरिकको पनि जनजिब्रोमै भिजिसकेका छन् ।

आप्रवासन, विकास र समृद्धिजस्ता आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्त्व राख्ने शब्दावलीको अर्थ र तिनको अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ र त्यसप्रतिको बुझाइ माथि उल्लेख गरिएका पक्ष र आम समुदायमा कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा विश्वका अनेक मञ्चमा बहसहरू पनि हुने गर्छन् । यस्तै बहस हुने एउटा थलो संयुक्त रास्ट्र संघ हो र उसको बहसको पछिल्लो मूल विषय हो— दिगो विकास लक्ष्य । दिगो विकास लक्ष्य संयुक्त रास्ट्र संघको पछिल्लो नारा हो र यस्तै अनेक नाम गरेका आवधिक लक्ष्यकेन्द्रित योजनाहरू उसका प्रभावशाली दाता सदस्यराष्ट्रहरूको अगुवाइमा पहिला पनि नभएका होइनन्, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य या अरू कुनै नाममा । यिनको प्रतिफलको विश्लेषण आफैंमा छुट्टै गम्भीर बहसको विषय हो ।

त्यस्तो बहसले नेपाली नीति निर्माण तहलाई कत्तिको छोएको छ भन्ने सन्दर्भमा त्यति चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । किनकि नेपालको विकासको बहस सम्बन्धित सरकारी र नागरिक तहमा भन्दा पनि नेपालका अनुदान र ऋण लगानीकर्ता दाताहरूबीच बढी हुने गर्छ । आफ्नो अस्तित्व पुष्टि गर्न असफल नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र त्यससँग सहकार्य गर्ने भनिएका संघीय र प्रादेशिक निकायहरू त केवल राजनीतिक नियुक्तिका अड्डा मात्र हुन्, विकासे खाका र त्यसलाई लाग्ने खर्चको चाँजोपाँजो मिलाउने त मूल रूपमा दाताले नै हो । यो नियति दशकौंदेखिको हो र पछिल्ला दुई दशक, मुख्य गरी गरिबी निवारण रणनीतिक पत्र भनेर बढी चिनिने दसौं आवधिक योजनापछि त झनै मौलाएको पाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघकै विश्लेषणमा आंशिक मात्र नतिजा प्राप्त अघिल्लो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई आधार बनाई पछिल्लो विश्वव्यापी विकास योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य नाम दिई १७ वटा मूल लक्ष्य तय गरिएका छन् । र सदस्यराष्ट्रहरूले आआफ्ना राष्ट्रिय योजना र विकासको मूल नाराका रूपमा समेत अंगीकार गरी लक्ष्यहरूको अनुगमन गरिरहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिको तोकिएको अवधि सकिन सात वर्ष पनि बाँकी छैन र विभिन्न स्वतन्त्र र संयुक्त राष्ट्र संघ आबद्ध निकायहरूले नै गरेका आवधिक मूल्यांकनलाई अध्ययन गर्दा त्यति चित्त बुझ्ने प्रतिफल आजसम्म भेटिएको छैन । यद्यपि प्रतिफललाई समय र परिवेश सापेक्षताको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ किनकि कार्यान्वयन र प्रतिफललाई प्रभाव पार्ने भनेका स्थानीय परिवेश, समाजको संरचनागत र नीतिगत धरातलले नै हुन् । सबै खाले समाज अनेक कोणबाट विभेदी छन् ।

यता समाज र सम्बन्धित राज्य संरचना विभेदी छन् भने उता दिगो विकास लक्ष्यका मूल लक्ष्यहरू आफैंमा यति महत्त्वाकांक्षी छन् कि, ती सबै पूरा भए भने समाज वर्गविहीन, हिंसाविहीन, सबै प्रकारका विभेदविहीन, समानताको नमुना एउटा आदर्श समाजमा रूपान्तरण हुन्छ । महिला समानता; जातीय विभेद र रंगभेदको अन्त्य; सम्मानजनक श्रम र समान ज्याला लगायत समग्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता; वातावरण संरक्षणसहित तिनलाई प्राप्त गर्न आवश्यक रणनीति र अनुगमन सूचकहरू पनि तय गरिएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यले आप्रवासनलाई प्रत्यक्ष रूपमा इंगित नगरे पनि, छुट्टै लक्ष्य तय गरेको नभए पनि आफ्ना केही लक्ष्यमा समेट्न खोजेको देखिन्छ । जस्तो— आठौं लक्ष्यमा भनिएको छ सम्मानजनक काम (श्रम) र आर्थिक वृद्धि, दसौं लक्ष्यमा छ असमानताको न्यूनीकरण अनि लैंगिक समानताको ठूलो भाषा बोल्ने पाँचौं लक्ष्यले सबै लक्ष्यको मूल प्रवाहीकरणको मर्म बोक्छ; आप्रवासी महिला, पुरुष र फरक लैंगिक पहिचान रहेकाहरूको समानताको पैरवी गर्छ ।

आप्रवासनलाई केन्द्रमा राखेर दिगो विकास लक्ष्यहरूको विकास र समृद्धिको अन्तर्य विश्लेषण गर्दा केही पक्ष भने उजागर हुन्छन्, जसको सम्बन्ध माथि उल्लिखित पाँचौं, आठौं र दसौं लक्ष्यसँग बढी भेटिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यले एकातिर समान ज्याला, श्रमको सम्मानजस्ता श्रमकेन्द्रित सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित पक्षधरता सैद्धान्तिक रूपमा व्यक्त गर्दछ भने अर्कातिर आप्रवासी श्रमिकको मुलुक र श्रम गन्तव्य मुलुकबीचको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक खाका र राजनीतिक पद्धति एवं तपसिलका आयामसृजित संरचनागत–नीतिगत त्रुटिका कारण व्यक्ति र समुदायले भोगिरहेको ठाडो र तेर्सो असमानतालाई आफ्नो चुनौतीका रूपमा पनि स्विकारेको छ ।

संसारको जुनै श्रम बजारमा पनि आफ्नो आवश्यकता, बाध्यता, चाहना, क्षमता, दक्षता, सीप र योग्यता अनुसार श्रम बेची जीविका चलाउन सबै खाले श्रमिकलाई आजको विश्वलाई तीव्र रूपमा बेरिरहेको बजारनियन्त्रित पुँजीवादी व्यवस्थामा ठाउँ छ । र, घरेलु श्रम बजारमा रोजगारीको गुन्जायस नभएको र राज्यसँग मानवस्रोत व्यवस्थापन योजनाको कुनै दृष्टिकोण पनि नभएको तर विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएका नेपाल लगायतका मुलुकहरूका लागि कम्तीमा अन्य मुलुकले रोजगारी दिएको हदसम्म यो ठीकै पनि होला । तर एकातिर व्यक्ति, समुदाय, लैंगिक र जातीय समुदायबीचको असमानता न्यूनीकरण गर्दै क्रमशः अन्त्य गर्ने भन्ने दिगो विकासजस्ता अति महत्त्वाकांक्षी योजना स्विकार्ने, अर्कातिर श्रम आप्रवासनका लागि गन्तव्य र उद्गम मुलुकहरूबीच आप्रवासी श्रमिक व्यवस्थापन गर्नकै लागि असमान सम्झौता र सहमति पनि गर्ने गर्दा व्यक्ति र समूहबीचको असमानताको जालो मुलुकमुलुकबीच पुगी विभेद र असमानता झन् संस्थागत भइरहेको त छैन ?

स्रोतमाथिको पहुँच, विश्व श्रम बजारको प्रवृत्ति र चरित्र निर्माण प्रक्रियाले गर्दा राष्ट्रहरूबीचको विभेद छँदै छ जसले विश्वसमुदायलाई विभाजित मात्र गरेको छैन, श्रम आप्रवासन गन्तव्य ठानिएका तुलनात्मक रूपमा धनी श्रम बजार र श्रमिक निर्यात गर्ने उद्गम मुलुकबीचको शक्ति असन्तुलनका कारण कसरी यी मुलुकहरूबीच असमान श्रम सम्झौताहरू गरिन्छन् भन्ने पनि निर्धारण गर्छ; जस्तो— नेपालले जापान, कोरिया, इजरायल लगायतसँग गर्ने श्रम सम्झौता एवं मलेसिया र खाडी मुलुकहरूसँग गर्ने सम्झौता ।

आप्रवासन अनुसन्धाताहरूका अनुसार, यसरी गन्तव्य श्रम बजार र श्रमिक उद्गम मुलुकबीचको असमान शक्ति सन्तुलनको चपेटामा पर्ने भनेका आप्रवासी श्रमिकहरू नै हुन् जो घरेलु श्रम बजारमा सम्भावना नहुँदा सस्तो ज्याला र अनेक प्रकृतिका शोषण र अपमान सही अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पसिना बेच्न बाध्य छन् । उता घरेलु श्रम बजारमा किन, कसरी र कसबाट रोजगारीका सम्भावनाहरू खोसिन्छन् वा संकुचित पारिन्छन् भन्ने अर्को जटिल लहरो पनि छ, जसबारे छुट्टै बहस हुनु जरुरी छ ।

श्रम मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिने हो भने प्रस्ट हुन्छ, नेपाली समाजको ठाडो (व्यक्ति वा परिवारहरूबीच हुने आर्थिक असमानता, वर्गीय) र तेर्सो (लैंगिकसहित अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा हुने) विभेद कसरी श्रम आप्रवासनमा पनि झल्किन्छ । यो जटिलता बुझ्नका लागि प्रतिवेदनले औंल्याएको नेपालका कुन समुदाय, लैंगिक पहिचान र उमेरका श्रमिक कुन मुलुकमा बढी जान्छन्, के कामका लागि लगिन्छन्, अनि जाने प्रक्रियामा कति ऋणमा डुबेका हुन्छन् र त्यो कहाँ–कोसँग कति ब्याजमा ऋण लिन बाध्य

छन् भन्ने पक्षहरू केलाउनुपर्ने हुन्छ । यी विभिन्न आयाम केलाउँदा तुलनात्मक रूपमा बढी शोषणको चक्रमा पर्ने वर्गका श्रमिकहरूले कस्तो शिक्षाको अवसर पाएका थिए र राज्यद्वारा प्रदान गरिने भनिएका अन्य मौलिक हक र सामाजिक न्यायमा तिनको कत्तिको पहुँच थियो भन्ने सवाल पनि बिर्सनु हुन्न । किनकि कुनै पनि श्रमिक जन्मजात दक्ष जन्मँदैन, उसमाथि परिवार, समाज र राज्यले केकति लगानी गरेको छ भन्ने पक्षले त्यो निर्धारण गर्ने हो । यसको एउटा राम्रो उदाहरण चीन हो जसले दक्ष मानवस्रोत तयार पार्न विश्व श्रम बजारको चरित्र र प्रवृत्तिलाई निकै मिहिन तरिकाले अध्ययन गरेको पाइन्छ जसले गर्दा चिनियाँ श्रमिकहरूको आफ्नै श्रम बजार छ ।

श्रम सम्झौताहरूलाई राजनीतिक आयामभन्दा बढी श्रम बजारको चरित्रलाई मनोवैज्ञानिक प्रकृतिका सामाजिक–सांस्कृतिक आयामहरूले बढी प्रभाव पार्छन् । किनकि नीतिगत खाकाहरूलाई त्यस समाजको सामाजिक र सांस्कृतिक चेतना र चरित्रले तय गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान एवं नेपाली समाजको साँघुरो लैंगिक सोच, चेतना र संरचनागत रूपमा संस्थागत भएको ठाडो र तेर्सो विभेदको असर महिला आप्रवासी श्रमिकमा परिरहेको छ । अनि गन्तव्य मुलुकको समाजको श्रम बजारको व्यवहार र विभेद, श्रम, यौन र मनोवैज्ञानिक शोषण कुन तहको हुन्छ भन्ने पक्ष पनि यही घरेलु परिवेशका ठाडो र तेर्सो विभेदका पानाहरू हुन् भनेर हामीले बिर्सनु हुँदैन । यदि त्यसो होइन भने किन निम्न आय भएका र अति विपन्न, सीमान्तीकृत, अदक्ष श्रमिकमाथि कार्यक्षेत्र र त्यहाँको समाज, श्रम बजार, अध्यागमन लगायतका आप्रवासन प्रक्रियासँग जोडिएका निकायहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी शोषण गर्छन् ?

ठाडो र तेर्सो विभेदको यथार्थलाई दिगो विकास लक्ष्यका परिकल्पनाकारहरूले सैद्धान्तिक रूपमा स्विकारे पनि तिनको अन्त्यचाहिँ फेरि संरचनागत त्रुटिको रूपान्तरणमुखी सम्बोधनभन्दा पनि सतही विकास र विभेदमा परेको समुदायको विकास प्रक्रियामा सहभागिताको संख्यात्मक जोडघटाउमै केन्द्रित छ । त्यसैले दिगो विकासका उल्लिखित पाँचौं, आठौं र दसौं लक्ष्यहरूमा मिसाइएको आप्रवासी श्रमिक र समग्रमा श्रमशक्तिको सामाजिक न्याय र अधिकारका कुरा पूरा हुनेमा ढुक्क हुने ठाउँ त्यति देखिँदैन ।

अन्त्यमा, आप्रवासनमा अनुसन्धान गर्नेहरूको सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको एकातिर दिगो विकास लक्ष्यले आप्रवासी श्रमिकको आफ्नो समाज र गन्तव्य श्रम बजारको तहगत विभेद (राष्ट्र–राष्ट्रबीच र व्यक्ति–व्यक्ति–समूहबीच) लाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न नसक्नु हो भने अर्कातिर बढ्दो युद्ध, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादनमा ह्रासजस्ता प्रतिकूल परिस्थितिले गर्दा श्रम आप्रवासनको चाप बढ्दो छ । यसले गर्दा विश्व श्रम बजारमा रोजगारीको कडा प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, समान ज्याला र श्रमको सम्मानजस्ता दिगो विकासका लक्ष्यमा झनै चुनौती थपिई श्रमिकमाथि शोषण पनि बढेको भेटिन्छ । र यो शोषण बढ्ने क्रम भविष्यमा कायम रहने संकेतहरू अनुसन्धानबाट पुष्टि भइरहेका छन् ।