महिला हुनुको सामाजिक–सांस्कृतिक अर्थ !

अझ अहिलेको लोकतान्त्रिक खाकाभित्र ठीकठाकजस्तो देखिने र तुलनात्मक रूपले खुला भनेर बुझिएको नेपाली सामाजिक परिवेशमा त यो प्रश्नका सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष मात्र नभएर राजनीतिक अथवा कानुनी र आर्थिक पक्षहरू पनि जोडिन्छन् । उत्तरहरू आ–आफ्नै होलान्, विश्वविद्यालयमा लैंगिक, समाजशास्त्रजस्ता सान्दर्भिक विषय पढाउने प्राज्ञदेखि नीति निर्माण गर्ने राजनीतिज्ञ, कार्यान्वयन गर्ने प्रशासक, अधिकारमुखी अभियान चलाउने अभियन्ता र अनुसन्धानकर्ताहरूलगायत सबैका । अनि यी उत्तरहरूको नेपाली समाजको विभेदी चरित्रसँगको सामीप्य, अन्तरविरोध, समर्थन, आलोचना, गहिराइ र दूरीहरू पनि उत्तरदाताहरूको बुझाइ र चेतनाको उपजअनुसार हुने हुँदा त्यसमा धेरै चर्चा गरिरहनुपरेन । अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष त त्यो चेतना निर्माण गर्ने–गराइने सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश हुने नै भयो । त्यसैले कसले कसरी बुझेका छन् र के भन्छन् भन्नुभन्दा पनि त्यो विचार निर्माणको सामाजिक–सांस्कृतिक माहोल, राजनीतिक वातावरण र कानुनी खाकासहित समग्र परिवेशलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी त भए सतही र बाहिरबाट भनिने–भनाइने, बुझिने–बुझाइने पक्षहरू, तर ती महिलाहरूका भोगाइजन्य अनुभवले निर्माण गरेका उत्तर र तिनका परिवारका अभिभावक भनेर पुरुषमैत्री हाम्रा कानुनी दफाहरूले तोकेका, धर्मको रंगले लतपतिएका हाम्रा सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यमान्यताले मानेका पुरुष सदस्यको बुझाइ र परिवेशजन्य उत्तरहरूले बढी महत्त्व राख्ने हुँदा मेरो झस्काइ र बुझ्ने हुटहुटी झनै बढ्ने गर्छ ।

महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको सक्रिय सहयात्री भएर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर इतिहास रचेका हाम्रा महिला संगठनहरूले महिला हुनुको सामाजिक–सांस्कृतिक अर्थलाई समाजको चरित्रभित्र खोज्ने प्रयास गरेको इतिहास त्यति भेटिन्न । यद्यपि राजनीतिक रूपमा कानुनी पहिचानको मुद्दा भने दशकौंदेखि उठाइँदै आएका हुन् र त्यसको साझा जस विगत साढे सात दशकदेखि महिला आन्दोलनलाई संगठित रूपमै नेतृत्व गरिरहेका समाजवादी र पुँजीवादी धारका महिला संगठनहरूलाई नै जान्छ । त्यो लामो अभियानको धरातलमा गरिएको पछिल्ला तीन दशकको रणनीतिक हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप नै अहिले आंशिक र सैद्धान्तिक रूपमा तर निर्वाचनकेन्द्रित राजनीतिक अर्थ राख्ने केही सकारात्मक संकेत सहतमा देखिएका हुन् । निर्वाचनकेन्द्रित यस अर्थमा कि, यी रणनीतिक हस्तक्षेपहरू चाहेर वा नचाहेर जेसुकै कारणले होस्, संरचनागत छिद्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी या त तय नै गरिएनन् या कार्यान्वयनमा छलकपट भयो । परिणामस्वरूप संरचनागत विभेद र असमानताका गहिरा खाडलहरूलाई समाजसापेक्ष सम्बोधन गर्ने किसिमको सकारात्मक रूपान्तरण भएन । संरचनागत रूपान्तरण नहुँदा महिलाको कानुनी पराधीनताको अवस्था भने ज्युँका त्युँ नै रह्यो । कानुनी पराधीनता कायमै रहनु भनेको कानुनी रूपमा नेपाली महिला सार्वभौम छैनन् भन्नु हो । अर्थात्, महिला हुनुको कानुनी अर्थ उनका सम्बन्धित पुरुषसँगै टाँसिनु भनेको हो । ती सम्बन्धित पुरुष भनेका, माथि भनेझैं, कानुनी दफा र सामाजिक सम्बन्धहरूले परिभाषित गरेका व्यक्ति हुन् ।

अहिलेको नेपाली महिला आन्दोलको नेतृत्व गरेका हाम्रा दुवै खाले संगठनको रणनीति र कार्यदिशा हेर्दा महिला हुनुको यो अधुरो अर्थलाई पूर्णता दिने छनक कम्तीमा यी संगठनहरूका अहिलेका मूल नेतृत्वले देखाउलान् भन्नेमा सन्देह छ । आशा गरौं, तिनका भावी नेतृत्वले यो कार्य पूरा गर्लान् । उसो त, भावी नेतृत्व निर्माण गर्ने राजनीतिक–प्राज्ञिक फाँट विचारहीन हुँदै गर्दा, सामाजिक परिवेश विषाक्त बजारले नियन्त्रण गर्दै गर्दा र सांस्कृतिक माहोलका नाममा पुरातन ढर्राहरूको पुनरागमन हुँदै गर्दा अहिलेको युवा पुस्ता हिजोको भन्दा झन् रूढिग्रस्त र पुरातनवादी हुने हो कि भनी आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त छ । छिमेकी मुलुकमा देखिएको धर्मको आडमा बढ्दो सांस्कृतिक पश्चगमनले पनि यो आशंकालाई थप बल दिन्छ, जसको प्रारम्भिक प्रभाव नेपाली समाजमा पनि पर्न थालेका संकेतहरू सतहमा देखिइसकेका छन् ।

यहाँ दुई मुख्य धारलाई समेट्नु र सम्बोधन गर्नुको कारण यिनीहरूको स्थापनाकालदेखिको उमेर नभई यी धारसम्बद्ध महिला संगठनहरूको योगदानलाई मापक ठानिएको हो । नेपालमा चाहे राणा शासन र पञ्चायत फालेर संसदीय प्रणाली स्थापना गर्न होस् अथवा जनयुद्ध हुँदै गणतन्त्र स्थापना गर्न, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको पाटोमा पर्याप्त ध्यान नदिएका कारण त्यसमा पछि परे पनि, राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यद्यपि यिनीहरूको सहकार्यमार्फत गरिएको राजनीतिक परिवर्तनको फलचाहिँ सुकिलामुकिला र हिजोका प्रतिगामी पक्षधरका पोल्टामा क्रमशः गइरहेको छ, समावेशी र समानुपातिक भर्‍याङ हुँदै । रूपान्तरणमुखी सैद्धान्तिक धारले निर्देश गरेको दशकौं लामो इतिहास रचेको महिला आन्दोनललाई बजारमुखी परियोजनाकेन्द्रित कार्यक्रमहरूले बोधो बनाउने क्रम तीव्र गतिमा छ । यो बढ्दो बोधोपनाले सबैभन्दा बढी लाभ, केही अपवादबाहेक, लैंगिक समानताको परिवारीकरण र बफादारीकरण संस्थागत गर्नका लागि तिनै महिला संगठनका पितृ पार्टीहरूलाई भएको छ । यो आफैंमा विडम्बना र चिन्ताको विषय हो र एउटा छुट्टै बहसको मुद्दा पनि । पछिल्लो समय उदाएका संगठनहरूको मूल्यांकन गरी जस र अपजसको निर्णय गर्नु हतारो होला । किनकि असमान लैंगिक शक्ति संरचनालाई रूपान्तरण गर्ने र महिलाको सार्वभौम पहिचानसहित महिला हुनुको अर्थलाई सही तरिकाले स्थापित गर्ने हो कि अहिलेकै टाँसिएको पराधीन पहिचानमा स्वीकृति जनाउने हो भनी तिनीहरूको सैद्धान्तिक धार पनि प्रस्ट भइसकेको छैन । यद्यपि तिनीहरूको राजनीतिक गतिविधिका प्रारम्भिक संकेतहरू भने त्यति रूपान्तरणमुखी लाग्दैनन् । कोही समाजलाई चरम पुँजीवादीकरण गरी महिलाको वस्तुकरणलाई झन् मलजल गर्नेजस्ता लाग्छन् भने, कोही संस्कृति र परम्पराका नाममा अझ बढी कानुनी पराधीनतातिर धकेल्नेजस्ता देखिन्छन् ।

अब लागौं सामाजिक–सांस्कृतिक अर्थ खोज्न ।

विख्यात महिला प्राज्ञहरू स्टिभी ज्याक्सन र ज्याकी जोन्स महिलावादलाई अझ परिष्कृत रूपमा सैद्धान्तीकरण गर्ने सन्दर्भमा भन्छन्— महिला र पुरुषबीचको असमान सम्बन्ध, जसले महिलालाई सहायक र पुरुषलाई निर्णायक ठान्छ, समाजले परिभाषित र संस्कृतिले निर्देशित गरेको हो भनेर समाजमा भ्रम मात्र छरिएको छैन कि, यो सम्बन्ध प्राकृतिक हो, स्वाभाविक हो र अकाट्य छ भनेर सानैदेखि भ्रामिक चेतना हाम्रा पाठ्यक्रम, आमसञ्चार र घरपरिवारको तहमा हुने प्रारम्भिक सिकाइ प्रक्रियाद्वारा कलिलो मनोविज्ञानमै छरिन्छ र सामाजिक संरचनाहरूमा पनि त्यसैगरी व्यवस्थापन गरिन्छ । अझ प्रस्ट पार्दै उनीहरू थप्छन्— जबसम्म त्यसलाई पुरुषमैत्री सोच र चिन्तनद्वारा प्रभावित र परिभाषित धर्म र संस्कृतिको आडमा राजनीतिक निर्णय गरेर कानुनी दफाहरू महिला आन्दोलनलाई कि त साक्षी राखेर, उनीहरूबाट अनुमोदन गराएर कि छलेर लिपिबद्ध गरिन्छन्, तबसम्म महिलाहरूको सार्वभौमिकता सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा कायम हुन सक्दैन । यहा यी प्राज्ञहरूले राजनीतिक निर्णय, कानुनी दफाहरू र सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षहरूको जटिल अन्तरसम्बन्धलाई यति प्रस्ट रूपमा विश्लेषण गरेका छन् कि, त्यो अन्तरसम्बन्ध पूर्वीय र पश्चिमा सबै खाले समाजमा पाइन्छन् ।

मानव बेचबिखनसम्बन्धी आफ्नो लामो अनुसन्धानमा मैले यो जटिल र नकारात्मक प्रकृतिको श्रम आप्रवासन भोगेका महिलाहरूको जीवन र जगत् विश्लेषण गर्दा पाएको पनि के हो भने, महिलाको सार्वभौम पहिचानलाई चुनौती दिनमा सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष प्रमुख हुन पुग्छ जसले राजनीतिक निर्णयमा प्रभाव पार्छ र पराधीनपक्षीय कानुनी खाका निर्माण गर्न सहजीकरण गर्छ । अनि यो सहजीकरणको दायराको सीमा पनि कहीँकतै भेटिँदैन । विभिन्न सामाजिक समूह, समुदाय, धर्म, भाषा, भूगोल, उमेर, विवाहित–अविवाहित–एकल, शिक्षित–निरक्षर, आर्थिक हिसाबले सम्पन्न–विपन्न, सहरिया–गाउँले सबै महिलाका अनुभवले यही पुष्टि गरेको पाइएको छ । अर्थात्, यी सबै तप्काका महिलाको उस्तै प्रकृतिको भोगाइलाई माथिका प्राज्ञहरूले सैद्धान्तीकरण गरेको सन्दर्भको परिवेशमा विश्लेषण गर्दा सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महिलालाई दुई रूपमा हेरेको पाइन्छ । एउटा, इज्जतका दृष्टिले एकांगी र सांस्कृतिक भारले थिचिएको र बोझिलो अर्थ हो— घरपरिवार र आफन्तको इज्जत जोगाइदिने, घरको व्यवस्थापन गरिदिने इमानदार श्रमिक र वंश धानिदिने जिम्मेवार सदस्य । अर्को चाँहि यौनिकताप्रतिको सामाजिक बुझाइ र सांस्कृतिक व्याख्याका दृष्टिले तय गरिएको विषाक्त अर्थ हो— घरपरिवार र समाजको इज्जत फाल्ने क्षमता भएका गैरजिम्मेवार सदस्य ।

यस्तै प्रकृतिको अध्ययन तर श्रम आप्रवासन होइन, अलिक फरक अनुभव सँगालेका कारण समाजले नकारात्मक दृष्टिले व्यवहार गरेका हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाहरूबीच भारतमा केही वर्षअगाडि मार्था चेनले गरेकी थिइन् । त्यो अध्ययनले पनि यस्तै प्रकृतिको निष्कर्ष निकाल्यो । चेनको त्यो अध्ययनअनुसार, महिलाको यौनिकताप्रतिको सामाजिक बुझाइको निर्माण अनि त्यसको सांस्कृतिक व्याख्या–विश्लेषणले तय गरिएको दोहोरो स्वरूप इज्जतको अवधारणा सिधै पितृसत्तासँग जोडिएको हुन्छ । अनि उसको आफ्नो सत्ताको इज्जत फाल्न सक्ने क्षमतालाई नियन्त्रण गर्न पितृसत्ताले जरुरी ठान्छ । त्यसैले महिलाहरूलाई उनीहरूका आफन्त भनिएका पुरुषले नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरीतिजन्य मान्यता समाजमा थोपरियो । यी आफन्त पुरुष भनेका अरू कोही नभई जन्मघरमा बाबु वा बाबुको प्रतिनिधित्व गर्ने पुरुष सदस्य, विवाहपछि श्रीमान् वा उसको अनुपस्थिति वा मृत्युपछि प्रतिनिधित्व गर्ने ससुरा, देवर, जेठाजु आदि हुन् । अनि यस्तै निष्कर्ष अन्य अनुसन्धाताले नेपालसहित दक्षिण एसियाका हिन्दु संस्कृतिको अध्ययनबाट पाएका छन् र तर्क गरेका छन्— हिन्दु संस्कृतिमा महिलाको यौनिकतासम्बन्धी दोहोरो मापदण्ड छन् । मेरो र यहाँ उल्लेख गरिएका अन्य अध्ययनमा के पनि पुनर्पुष्टि भएको र जोडिएको छ भने, समाजले महिला हुनुको सामाजिक–सांस्कृतिक अर्थमा महिलाको यौनिकताको महत्त्वपूर्ण पक्ष महिनावारीलाई एउटा मापदण्ड बनाउँछ । महिनावारीको त्यही रगतलाई, जसले पितृसत्ताले चाहेअनुसार वंशलाई निरन्तरता दिएर उसको इज्जत राखिदिन्छ अनि त्यही रगतलाई पितृसत्ताले ‘दूषित’ ठहर्‍याउँछ मात्र होइन, त्यति बेला महिलालाई नै ‘दूषित’ ठानिदिन्छ !

यसरी महिला हुनुको सामाजिक–सांस्कृतिक र कानुनी अर्थलाई एकीकृत रूपमा संयोजन गरेर विश्लेषण गर्दा के बुझ्न कठिन छैन भने, हाम्रा कानुनी खाकाहरू जतिसुकै उदार, प्रगतिशील र अधिकारमुखी छन् भने पनि ती परम्परागत मूल्यमान्यताका नाममा हिन्दुत्व–प्रभावित छन् र महिलाको कानुनी पराधीनतालाई अझ जटिल बनाउन उद्यत छन् । अनि कानुनी पराधीनताले महिलाहरूका आर्थिक अवसरका सम्भावनाहरू साँगुरो बनाइदिन्छ । यस्ता उदाहरणहरू हाम्रो समाजमा छरपस्टै छन् जो लैङ्गिक हिंसाबाट उम्किन वा आफू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन घरेलु श्रमबजार वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयास गर्छन् तर उनीहरूको कानुनी पराधीनताले गर्दा अभिभावक ठानिएका पुरुषले नागरिकताको सहमति दिँदैनन् । नागरिकता भएकाहरूलाई पनि पारिवारिक स्वीकृतिको तगारो त रहन्छ नै । पुरुषले गन्तव्यमा पुगेर घरमा खबर पठाएजस्तो सजिलो कहाँ छ र महिलालाई ! किनकि महिला हुनु र पुरुष हुनुको कानुनी, सामाजिक–सांस्कृतिक मापदण्डहरू फरक छन्, अर्थ नै भिन्नभिन्न छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपयले अनेक जोखिम उठाउँछन् र अप्ठ्यारोमा पर्छन्, कति बेचिन्छन्, कति केही उपाय नलागेर बीचैबाट फर्किन्छन्, कति चरम शोषण सहेर जेनतेन जीविका चलाउँछन् । परिवारको स्वीकृतिबेगर घरेलु श्रमबजारमै पनि जोखिम उठाएर जानेहरूमध्ये अधिकांशलाई परिवारले सदस्यका रूपमा गन्न पनि छाडिसकेको हुन्छ । अनि यस्ता महिलाहरू फर्केर आफ्ना भन्नेहरूलाई खोज्दै आउँदा तिनको हैरानीको अर्को चक्र सुरु हुन्छ । घरपरिवारको इज्जत राख्न नसकेको भनेर अनेक अपमान, हेला र सामाजिक बहिष्करण हुन्छ । यसको लहरो धेरै लामो छ, जसलाई छोटो आलेखमा समेट्न सकिँदैन ।

अझ नागरिकताबिनै लैङ्गिक हिंसा र अन्य कारणले गर्दा बाध्य भएर घरेलु वा भारतीय श्रमबजारमा जीवन धानेर फर्केकाहरूको स्थिति त झनै कहालीलाग्दो पाइएको छ । किनकि न उनीहरूले टाँसिएकै भए पनि आफू हुनुको कानुनी पहिचान पाएका हुन्छन् न त आफ्नो महिला सदस्यको कानुनी हैसिएत नियन्त्रणमा लिएको अभिभावक भनिएको पुरुषले ती महिलाको कानुनी पहिचानका लागि अब सहयोग नै गर्छन् । किनकि ती पुरुष अभिभावक र उनको समाज र संस्कृतिका दृष्टिमा ती महिलाले इज्जत राखिदिने दायित्व पूरा गर्न सकिनन् ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक सन्दर्भ हुन्, जसको लहरो धेरै लामो छ । तर यो यस्तो जटिल पक्ष हो जसलाई न हाम्रो मूलधारको महिला आन्दोलनले लैङ्गिक दृष्टिले सशक्त रूपमा उठान गरेको छ न उसको पितृ पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुपर्ने सामाजिक–सांस्कृतिक एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गरेको छ न त सार्वजनिक रूपमा सार्थक बहस नै हुन सकेको छ । गैससको परियोजना नियन्त्रित सतही छलफलबाट यो संरचनागत रूपमा जटिल समस्याको समाधान हुने त सवालै छैन । यसको सम्बोधनका लागि परियोजना होइन, विचार, दृष्टिकोण, रणनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । र विचार, दृष्टिकोण, रणनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिबद्धताको खडेरी नै वास्तवमा सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनागत रूपान्तरणका चुनौती हुन् ।

यो परिवेशमा अहिलेको लोकतान्त्रिक खाकाभित्र सब ठीकठाकजस्तो देखिने र तुलनात्मक रूपले खुला भनेर बुझिएको नेपाली समाजको डिलमा बसेर ती इज्जत राखिदिन नसकेका भनिएका अनि कानुन र समाजले परिवार भनेर सम्बन्ध जोडिदिएकाहरूबीचको सांस्कृतिक रूपले जटिल अर्थ राख्ने ‘दूषित’ र ‘शुद्धता’ ले परिभाषित सामाजिक सम्बन्धहरूलाई विश्लेषण गरौं र सोचौं— महिला हुनुको सामाजिक–सांस्कृतिक अर्थ के हो ?