दीपक मनाङे : आपराधिक पृष्ठभूमि, पटक-पटक मन्त्रीमा मौका

गुण्डा नाइके भनेर चिनिएकै बखत उनी कांग्रेसबाट राप्रपा प्रवेश गरेका थिए । २०७४ को चुनावमा भने मनाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र १(२) मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भए । २०७४ माघ ७ मा गण्डकी प्रदेशसभाका सबै सांसदले शपथ ग्रहण गर्दा उनले पाएनन् । त्यतिबेला उनी ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा दोषी ठहर भएर फरारको सूचीमा थिए ।

मनाङेको समूहले ०६१ मा अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोग छ । उक्त घटनामा प्रहरीले उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनायो ।

त्यस घटनामा गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाए । पुनरावेदन अदालत पाटनले ०६९ मा उक्त फैसला उल्टाएर ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा ठहर गर्दै मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय सुनायो । प्रहरीले फरारको सूचीमा राख्यो ।

उनी पहिलोपल्ट सांसद निर्वाचित भइसकेपछि २०७५ वैशाखमा पाटन उच्च अदालतमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भए । उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । २०७४ को फौजदारी संहिताले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधाको दुरुपयोग गर्दै उनी ८ महिना जेल बसेर छुटे । रिहा भएपछि निर्वाचित भएको एक वर्षपछि प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिएर उनी गण्डकी प्रदेशसभामा प्रवेश गरे । सर्वोच्चमा उनीविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाको पेसी पटक–पटक सर्दै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अर्को मुद्दामा भने उनले विशेष अदालतबाट २०७४ मा सफाइ पाएका थिए ।

संसद्मा उपस्थित भएको केही महिनामा उनी तत्कालीन नेकपा प्रवेश गरे । सांसद भएदेखि नै उनी विवादमुक्त हुन भने सकेनन् । कास्की जिल्ला फुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हानेपछि उनी पक्राउ परे । पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकालदेखि नै सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्दै आएका छन् । पहिलो कार्यकालमा तीनपल्ट युवा तथा खेलकुदमन्त्री, दोस्रो कार्यकालमा तीनपल्ट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने ।

गण्डकीमा हालसम्म मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे गरी चार जनाकै क्याबिनेटमा सहजै मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनेमा उनी एक्ला प्रदेशसभा सदस्य हुन् । २०७७ मा नेकपा फुटेपछि माओवादी केन्द्रले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । गुरुङले २०७८ वैशाख १६ मा सरकार जोगाउन मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सुम्पिए ।

गुरुङले समाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रालय सुम्पिएका थिए । यद्यपि, नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेका गुरुङ राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री बने । उनले मनाङेलाई फेरि मौका दिए । पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढलेपछि २०७८ जेठ २९ मा मनाङेले कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई सघाएर पुनः खेलकुद मन्त्रालय हत्याए ।

२०७९ को चुनावमा मनाङे सर्वसम्मत निर्वाचित भए । मन्त्रीकै लोभमा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे । माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मनाङेको समेत समर्थनमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री चुनिए । तर उनले मनाङेलाई मन्त्री बनाएनन् । माओवादी केन्द्रले अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर २०८० वैशाख १४ मा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा सघायो । केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि ०८० चैतमा पाण्डेको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । पाण्डेले सरकार जोगाउन मनाङेलाई वैशाख २९ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जिम्मा दिए । एकीकृत समाजवादी छाडेको भोलिपल्ट उनले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए ।

माओवादीले अधिकारीलाई समर्थन गरेपछि उनी पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै लिएर सामेल भए । सर्वोच्चको परमादेशले अधिकारीको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो । मनाङे पुनः पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

यतिबेला कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि सरकार बनाउन मनाङेको समर्थन आवश्यक देखिँदैन । तर मुख्यमन्त्री पाण्डे अप्ठेरोमा साथ दिएको भन्दै मनाङे र नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिने पक्षमा छन् भने एमालेले दुबै मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।