एकीकृत श्रम आप्रवासन नीतिको खाँचो 

छ त केवल श्रम मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका गन्तव्य मुलुक जानेको तथ्यांक । त्यो संख्या पनि सन् २००८ यता छ वर्षको तथ्यांक समेटेर नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयले आफ्ना साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रकाशन भएको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन सन् २०१३–१४ ले तय गरेको बेन्चमार्कबाट सुरु भएको हो ।

त्यो जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रियालाई साबिकको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र आप्रवासन साझेदारहरूबीच संयोजन र समन्वय गर्ने भूमिकामा एक जना म आफैं पनि थिएँ, संयुक्त राष्ट्रसंघ आप्रवासी संगठनको राष्ट्रिय सल्लाहकारको जागिरेका रूपमा । कारणहरू सैद्धान्तिक, प्राविधिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सबैतिर जेलिएका होलान्, तर समयसापेक्ष कानुनी खाकाको अभावमा संयोजन गरी एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको संकेत श्रम मन्त्रालयले आफ्नो पछिलो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि गरेको छ । एकातिर हाम्रो औपचारिक तथ्यांक निस्कन थालेपछि एक दशक घर्किसकेको छ भने नयाँ गन्तव्य, प्रवृत्ति, ढाँचा, जोखिम, चुनौती र सम्भावनाहरू पनि थपिएका छन्, हाम्रो आफ्नै सन्दर्भमा ।

अर्कोतिर, श्रम आप्रवासनको अर्थराजनीति, दायरा र चरित्रमा विश्व दृष्टिकोण पनि समय र श्रम बजारको तरलता र अन्य परिस्थितिजन्य जटिलताका कारण बदलिइसकेको छ । अनि श्रमिकको संरक्षण, सुरक्षा, न्यायमा पहुँच र विकासमा सहभागिताको बहस पनि उत्तिकै उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, त्यो बदलावमा हामी हाम्रो श्रम आप्रवासन प्रवृत्ति, प्रकृति र दृष्टिकोणका सन्दर्भमा र त्यसको व्यवस्थापनमा कहाँ छौं ? यो नै आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण तर अनुत्तरित प्रश्न हो ।

एकीकृत नीतिगत खाकाको अभावमा माथि उल्लेख गरिएका सैद्धान्तिक, प्राविधिक, राजनीतिक र प्रशासनिक कारणहरूलाई जेलिन झन् बढी सहज भएको छ किनकि श्रम आप्रवासनलाई बुझ्न र त्यसलाई समयसापेक्ष सम्बोधन गर्नमा न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा समान धारणा बन्न सकेको छ न त प्रशासनिक तहमा समन्वयको रुचि । यी कारणहरूका सन्दर्भमा अनेक कोणबाट बहस गर्न सकिएला तर यहाँ उठान गर्न खोजेको सन्दर्भचाहिँ नेपालले यदि श्रम आप्रवासनबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक लाभ व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा लिने हो भने अब ढिलो नगरी एकीकृत श्रम आप्रवासनको कानुनी खाका निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

अनि हामीले विप्रेषणको हिसाबकिताब गर्दा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सामाजिक न्यायको पक्षलाई अलग गरी कति रुपैयाँ भित्रियो या बाहिरियो भनेर हेर्नु हुँदैन । त्यो तय गरिनुपर्ने कानुनी खाकाभित्र श्रमिक र तिनका परिवारको सामाजिक न्यायको पाटो समेटिनुपर्छ । सामाजिक न्यायको न्यूनतम धरातल भनेको श्रम आप्रवासन सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक हुनु हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो र नेपालले त्यसमा पक्षधरता जनाइसकेको वर्षौं भइसक्यो ।

एकीकृत श्रम आप्रवासनको कानुनी खाका तय गर्नु यस कारण पनि ढिलो भइसक्यो कि, हामीले नेपाल–भारतबीच परम्परागत रूपमा सुरु भएको श्रम आप्रवासनलाई पनि नीतिगत खाकामा ल्याई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा श्रम आप्रवासनको सैद्धान्तिक धार के हो भनी परिभाषित गर्नु छ र एउटा राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने छ, यदि राज्यले विप्रेषण आर्जन गर्ने श्रमिकप्रति जिम्मेवारी महसुस गर्ने हो भने । किनकि श्रम आप्रवासन जति बहुआयामिक छ त्यति नै जटिल पनि । दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक जटिलता र त्यसमा हाम्रो स्थान, अपरिभाषित कूटनीतिको पर्दाले बेरिएको हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध, प्रविधि र सञ्चारले जोडेर एउटा गाउँजस्तो बनाएको आजको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्व श्रमबजार । यो यथार्थताबीच हाम्रो श्रम आप्रवासनको परिवेश झन् जटिल छ ।

उदारवादी राजनीतिक पद्धति अंगीकार गरेर त्यसलाई परिवेशअनुरूप ढाल्न नसकेको हाम्रो आन्तरिक अवस्था, जसले श्रम आप्रवासनको फराकिलो दायरा छिचोल्न नसकी उदारवादको विषाक्त बजारमा आधुनिक दासताको सञ्जालमा लाखौं युवायुवतीलाई दिनहुँ बेचिरहेको छ । अब त्यो बेचाइ र मानव तस्करीले त युद्ध क्षेत्रलाई पनि गन्तव्य बनाइसक्यो ।

अनि यी सब जटिल चुनौती र समाज रूपान्तरणको प्रचूर सम्भावना भएका अवसरहरूलाई राज्यको हरेक अंगमा संस्थागत गरी श्रम आप्रवासनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र अवसरहरूबाट सकारात्मक ऊर्जा लिन सक्ने दूरदृष्टि भएको राजनीतिक नेतृत्वको कमीले गर्दा हामीले आफ्नो मानवस्रोतबाट धेरै गुमाइरहेका छौं । अनि श्रम आप्रवासनप्रतिको समयसापेक्ष राष्ट्रिय दृष्टिकोण दिन नसक्दा समाजमा गलत चेतनाले खेल्ने मौका पाउँदै छ । यसैको एउटा परिणाम हो— अहिलेको नेपाली जनमानसमा श्रम आप्रवासनप्रतिको नकारात्मक चेतना ।

गाउँ रित्तियो, खेत बाँझो भयो, ज्येष्ठ नागरिक एक्लै भए, गाउँमा कोही छैन, बिहेमा जन्ती र मर्दा मलामी भएनन् आदि–इत्यादि भाष्यले सहरकेन्द्रित बहसका भीडहरू र चुनावी सभाका चौरहरू गुन्जिन थालेको वर्षौं भयो । तर यस्ता तर्क गर्ने स्वघोषित बौद्धिक वर्ग छ जो बोल्नलाई जहिल्यै एउटा चल्तीको विषय खोज्छ र रोज्छ तर त्यसलाई गहिरिएर खोतल्न चाहन्न । अनि राजनीति गर्नेहरूलाई पनि चर्का र चर्चित चुनावी भाषण गर्नु छ, भ्रम छरेर भोट बटुल्नु छ, विषयवस्तुको गाम्भीर्य र संवेदनशीलताप्रति त्यति चासो हुँदैन । अनि यो दुवै तप्काले के बुझ्न जरुरी ठान्दैन भने, श्रम आप्रवासन कुनै व्यक्तिको रहर वा सनकले रोजिने र गरिने विषय होइन, यो त हामीले अंगीकार गरेको राजनीतिक पद्धतिको अभिन्न अंग हो, हाम्रो वर्तमान आर्थिक संरचनाको मेरुदण्ड हो, २१ औं शताब्दीको विकास र समृद्धिको खाका हो ।

तर समग्रतामा कुरा गर्दा र पछिल्ला केही अध्ययनले पनि संकेत गरेको पक्ष के हो भने, यस्ता नकारात्मक भाष्य ती श्रमिक र तिनका परिवारबाट त्यति आउँदैनन् । यी भाष्य निर्माण गर्ने भनेको घरेलु श्रमबजारको विभेदी चरित्र र त्यसमा मौलाएको राजनीतिक सिन्डिकेटको अवस्थालाई नबुझेको वा बुझ्न नचाहने प्रबुद्ध भनिने वर्गले हो । अनि यस्तो विभेद र सिन्डिकेटबाट प्रताडित हुने श्रमिक भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सीमान्तीकृत वर्ग नै हो जुन कुरा सप्तरी, बर्दिया, रुपन्देही, बैतडी, सिन्धुली, नवलपरासी, कैलाली, सिरहा, कपिलवस्तु, दाङ, रुकुमलगायतमा भएका पछिल्ला अध्ययनहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

त्यसैले अब ढिला नगरी हामीले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा श्रम आप्रवासन के हो र के होइन भन्ने पनि जनमानसमा प्रष्ट पार्नु पनि छ । किनकि श्रम आप्रवासनप्रति आ–आफ्नै बुझाइ छन्, भारत जाने र अन्य गन्तव्य मुलुक जानेहरूप्रतिको आम बुझाइ, आप्रवासनमा जाने श्रमिकको आफ्नै बुझाइ, लाने व्यवसायी र तिनका दलालको बुझाइ, असमान करारद्वारा कज्याउने रोजगारदाताको बुझाइ, विप्रेषणमा आश्रित परिवारको बुझाइ, विप्रेषणको हिसाबकिताब राख्ने सरकारी निकायको बुझाइ, छरछिमेकको बुझाइ र अलिक पर बसेर आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारप्रति टीकाटिप्पणी गर्नेहरूको बुझाइबीच गहिरा खाडलहरू छन् । अहिले सतहमा रहेको डेढ दशकअगाडिको कानुनी परिभाषाले आजको परिवेश र खाडललाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो कठोर र तीतो यथार्थतिर आँखा चिम्लनु भनेको हामीले अपनाएको राजनीतिक पद्धतिलाई नमान्नु हो ।

श्रम आप्रवासन संसारका सबै खाले राजनीतिक प्रणालीभित्र झाँगिएको एउटा जबर्जस्त आयाम हो, यद्यपि प्रकृति, प्रवृत्ति र ढाँचाचाँहि मुलुक, अर्थराजनीति र समाजसापेक्ष हुने नै भयो । यसको प्रमुख कारण त्यो मुलुक र समाजको परिवेशले निर्धारण गर्ने हो तर मानिसको स्वाभाविक प्रवृत्ति विभिन्न विकल्प खोज्दै जानु अर्को कारण हो । अनि त्यसलाई उसको मुलुकले अपनाएको राजनीतिक पद्धतिले सहजीकरण गर्ने हो । हाम्रो परिवेशमा हामीले अपनाएको राजनीतिक पद्धतिले नै सहजीकरण गरेको हो भने त्यो पद्धतिभित्र मौलाएका विकृतिलाई राजनीतिक नेतृत्वले समयसापेक्ष नीति तय गरेर सम्बोधन गर्न नसक्नु, नचाहनु र समग्रमा नगर्नु भनेको श्रम आप्रवासन प्रक्रिया अपेक्षा गरेभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हुनु हो ।

अनि त्यही जोखिमले युवा श्रमलाई सहज रोजगारीभन्दा पनि हाम्रो र गन्तव्य मुलुकको राजनीतिक पद्धतिभित्र फस्टाएको विभेद र ठगीले बढी सताएको हो । त्यसैले हामीले श्रम आप्रवासनको नकारात्मक भाष्य रची कोठे र क्याफे बौद्धिक तर्कमा झुम्मिनुभन्दा बरु श्रम आप्रवासनको उचित व्यवस्थापन गर्न समयसापेक्ष नीतिका लागि श्रम आप्रवासीसमेतको सहभागितामा सार्थक सार्वजनिक बहस गर्नु नै सान्दर्भिक होला । अनि ‘मलाई भोट दिए वैदेशिक रोजगारी बन्द गरी स्वदेशमै रोजगारीको भेल बगाउँछु’ भन्दै प्रणालीप्रति झूटको खेती गर्नुभन्दा रेमिट्यान्सको ठूलो अंशबाट तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूले कस्तो प्रकृतिको एकीकृत श्रम आप्रवासन नीति नेपाली परिवेशमा सान्दर्भिक होला भनेर चिन्तन गर्नु महत्त्वपूर्ण होला ।

धेरै टाढा नजाऔं, आजका मलेसिया, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र मध्य एसियाली मुलुकहरूका आर्थिक सूचकहरूको मेरुदण्ड पनि विभिन्न प्रकृति र प्रवृत्तिका श्रम आप्रवासन नै हो । आफ्ना कति श्रमिक बाहिर गए वा बाहिरका कति आफ्नो श्रम बजारमा आए भन्ने संख्या त्यति महत्त्वपूर्ण पक्ष होइन, महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समग्र श्रम आप्रवासनलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने हो । चीनको मानव श्रम व्यवस्थापन नीति लोभलाग्दो छ भने फिलिपिन्सले वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकका लागि तय गरेको श्रम कूटनीतिले गन्तव्य मुलुकलाई नै सन्तुलित श्रम सम्झौतामा आउन प्रोत्साहित गर्छ । यी केही उदाहरण हुन्, हुन त यी मुलुकका श्रमिकहरू शोषणबाट पूरै मुक्त भने छैनन्, तर कम्तीमा जोखिम र शोषणलाई सम्बोधन गर्ने केही आधार तय भएका भने छन् । धेरै हदसम्म समयमा सम्बोधन हुन थालेको पनि पाइएको छ ।

श्रम आप्रवासनकै एउटा अनुसन्धानका सन्दर्भमा गत महिना मलेसिया जाँदा त्यहाँ काम गर्ने फिलिपिनी घरेलु श्रमिकहरूसंग भेट्दा पनि प्रस्ट भयो, फिलिपिनी राजदूतावासले कसरी आफ्ना आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण गर्दो रहेछ । अनि हाम्रा राजदूतलाई भेट्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘हाम्रो समस्या भनेको एकीकृत कानुनी खाका र हाम्रा निकायहरूबीचको सहकार्यको अभाव हो ।’ यद्यपि वर्तमान राजदूतले श्रम कूटनीतितर्फ केही प्रयास गर्न थालेको कुराले भने मलेसियाजस्तो प्रमुख गन्तव्यमा रोजगारी गरिरहेका हाम्रा श्रमिकलाई केही सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको पाइयो ।

एकीकृत श्रम आप्रवासनको कानुनी खाकालाई ठूलो हाउगुजी बनाउनु पनि जरुरी छैन । श्रम आप्रवासनको प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने हाम्रा निकायहरू एकीकृत खाकाभित्र समेटिनु भने आवश्यक छ । किनकि हाम्रा दूतावासहरूले श्रमिकको शव सनाखत मात्र होइन, अब श्रम कूटनीतिसमेत गर्न थाल्नुपर्छ । अनि गृह मन्त्रालयको भूमिका झन् संवेदनशील छ । अध्यागमनले ऋणको भारी बोकेर हिँडेको श्रमिकलाई विमानस्थल र भारत पस्ने नाकामा अपमानजनक भाषामा केरकार गर्ने होइन कि ऊ तस्करी वा मानव बेचबिखनको फन्दामा परेको हो कि होइन भनेर तस्कर खोज्नतिर लाग्नुपर्छ ।

अनि श्रम स्वीकृति, तालिम, स्वास्थ्यलगायतका तालुकदार निकायहरूले वैदेशिक रोजगार दलालसँग बसेर आर्थिक लाभको योजना बुन्ने होइन कि श्रमिकलाई बाहिर जानुअगाडि उचित तयारीको मापदण्ड पूरा गर्नका लागि सहजीकरण गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, महिला श्रमिकका सम्बन्धमा महिला मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीचको इगोको पर्खाल भत्काउनुपर्छ ।

विप्रेषणको जोखाना हेर्ने योजना आयोगहरूले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने श्रमिकको परिवार र श्रमिक फर्केपछि उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र प्राविधिक पुँजीलाई कसरी उसको गाउँ, समाज र राष्ट्रिय विकास योजनामा लगाउने भनेर दृष्टिकोण दिन सक्नुपर्छ । विडम्बना, अहिलेसम्म त्यस्तो दृष्टिकोण दिन सक्ने हैसियत राजनीतिक भागबन्डाको अखडा योजना आयोगको छ भन्ने आधार छैन । यी केही उदाहरण हुन्, यस्तै अन्य संघीय र प्रादेशिक निकायहरूको भूमिका प्रस्ट हुनुपर्छ र तिनलाई जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ किनकि श्रम आप्रवासन श्रम मन्त्रालयको मात्र सवाल होइन ।

एउटा व्यक्ति श्रम आप्रवासनमा जाने निर्णय गरेपछि जानु अगाडिका प्रक्रियाको संयोजित सहजीकरण, गइसकेपछि गन्तव्य मुलुकको श्रमबजारमा उसको संरक्षण, सुरक्षा र अधिकार र फर्केपछि ऊसँगै भित्रिएको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र प्राविधिक पुँजीलाई कसरी उसको घर, परिवार र समाज रूपान्तरणमा लगाउने भन्ने उद्देश्यसहितको खाका नै एकीकृत श्रम आप्रवासनको कानुनी खाकाको मूल मर्म हो ।

अहिले भइरहेका टुक्रे र असंगठित प्रयासहरूलाई समीक्षा गरी, संशोधन गरी, अपुग पक्षलाई पूरा गरी सबै निकायको प्रस्ट भूमिकासहित समयसापेक्ष एकीकृत खाका तय गरी श्रम मन्त्रालयको संयोजनमा लागू गर्न सके मात्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनाएको सामाजिक न्यायसहितको — सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित — श्रम आप्रवासनको प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्छ । अनि मात्रै आप्रवासनलक्षित दिगो विकास लक्ष्यसहित अनेकौं प्रतिबद्धता सार्थक हुन सक्लान् ।