२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २३२

अस्वीकृत जीवनहरूको जिम्मेवारी कसले लिने ?

नीराहरू र तिनका ‘बाबुको पत्तो नलागेका सन्तानहरू’ ले सामाजिक न्याय र सो न्यायले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुलभ रूपले पाउन अझै धेरै नीराहरू बेचिनुपर्छ, एचआईभी संक्रमित हुनुपर्छ र सम्भवतः मर्नु–मारिनुसमेत पर्छ ।
मीना पौडेल

नीरा (परिवर्तित नाम) डेढ दशकअगाडि चितवनबाट कलेज पढ्न काठमाडौं उक्लिन् र एउटा कलेजमा भर्ना पनि भइन् । र उतै चितवनतिरका चिनेका मानिसले खोलेको एउटा गर्ल्स होस्टलमा बस्न थालिन् । नीराले मलाई भनेअनुसार, उनी औसत विद्यार्थी थिइन् र शिक्षा संकायमा भर्ना भइन् किनकि बुबाकै पेसा अँगाल्ने रहर थियो उनी र उनकी आमाको ।

अस्वीकृत जीवनहरूको जिम्मेवारी कसले लिने ?

बेपत्ता हुनु अघिल्लो दिनसम्म उनका बुबा शिक्षक थिए, जसलाई जनयुद्धताका सरकारी सेनाले बेपत्ता पारेको थियो तर हालसम्म पत्तो छैन । पार्टीको शिक्षक फाँटबाट संगठन बनाउंदै जनयुद्धमा संलग्न भएका श्रीमान्को विरासत भए पनि उनी बेपत्ता भएपछि सन्तान हुर्काउन रातदिन एक्लै घोटिन बाध्य नीराकी आमाले शान्ति प्रक्रियापछि फस्टाएको राजनीतिक भनसुनको वातावरणमा पनि आफ्नो आस्था रहेको पार्टीमा गुटगत सम्बन्ध विस्तार गरी जनयुद्धको बोनस लिन सकिनन् वा चाहिनन्, त्यो उनैले जानून्, यद्यपि नीराका अनुसार आमा आफ्ना दुःख अरूलाई नबताउने स्वभावकी थिइन् । बरु चितवनका चोकहरूमा चिया बेचेर दुई नाबालक सन्तानको पढाइ निरन्तर गराउनेतिर लागिन् उनी । त्यसैले नीरालाई काठमाडौंको आफ्नो बसाइ धान्न थप आर्जनको उपाय खोज्नु अनिवार्य थियो ।

काठमाडौं उक्लेको केही महिनापछि नीराले पढ्दै एउटा होटलमा काम गर्न थालिन् । उनको त्यो कमाइ आफ्ना लागि त आवश्यक थियो नै, चितवनमा पढ्दै गरेका भाइको पढाइ खर्च धान्न पनि सहयोगी भयो । उनले करिब चार वर्ष त्यसै गरी आफ्नो र भाइको खर्चमा एकल आमालाई सघाइन् । समय बित्दै जाँदा मुलुकले राजनीतिक पद्धतीय हिसाबले ठूलै फड्को मार्‍यो— राजतन्त्रात्मक बहुदलीय पद्धतिबाट गणतान्त्रिक, संघीय र समावेशी चरित्र बोकेको लोकतन्त्रसम्म । राजनीति मात्र होइन, समाज पनि समसामयिक विषयवस्तुमा सचेत हुँदै थियो, प्रविधिको प्रवेश र प्रयोगबाट खास गरी सहरी समाजको चेतना पनि तुलनात्मक रूपले कतिपय परम्परागत जीवनशैलीमा परिवर्तन गरी अगाडि बढ्दै थियो ।

यी सबको साक्षी नीराको उमेर, घरको बढ्दो खर्च र पढाइ सकी श्रम बजारमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्ने बेला पनि भइसकेको भएर होला, होटलमा गरिरहेको दैनिक ज्यालादारीको सट्टामा पूर्णकालीन कामको खोजी गर्न थालिन् । काठमाडौंजस्तो जटिल श्रम बजारमा नीराजस्ताले सजिलै काम पाउन आज त सम्भव छैन, उति बेला झन् कहाँ सजिलो थियो र ? नीरा र उनकी एकल आमाजस्ता सामान्य व्यक्तिहरू चुपचाप कर त तिर्छन् तर त्यसको हिसाबकिताब माग्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक हैसियत न राज्यबाट पाएका हुन्छन् न त समाजले उनीहरूलाई सहयोगी हात दिन्छ । नीराकी आमालाई अहिले पनि राजतन्त्रात्मक राज्यले खोसेका र गणतान्त्रिक राज्यले नखोजिदिएका आफ्ना श्रीमान्का कारण सामाजिक–सांस्कृतिक अपहेलनाघोलित प्रश्नहरू थोपरिन्छ्न्, जसको जवाफ उनीसँग हुने कुरै भएन । जवाफ त सिंहदरबारसँग होला तर यो नीरा र उनकी आमाको पहुँचको कुरा भएन ।

समय बित्दै जाँदा स्नातकसम्मको पढाइ सकी नीरा लागिन् कामको खोजीमा र थालिन काठमाडौं उपत्यकाका सम्भावित ठाउँहरूको फन्को मार्न । तर, केही महिनाको दौडधुपले उनलाई निराशाबाहेक केही दिएन । अनि कसैको सल्लाहमा एउटा दलालमार्फत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कार्यालय पुगिन् । अनेक झमेला झेल्दै परिस्थितिले नीरालाई १ लाख रुपैयाँ ऋण बोकी भारत हुँदै कुवेत जाने स्थितिमा पुर्‍यायो । उनकी आमा खुसी थिइनन् तर आमा र भाइप्रतिको दायित्व र आफ्नो पनि पढ्ने चाहना आर्थिक कारणले थाती रहेको परिवेश, उनले आमालाई सहमत गराई हिँडिन् अनिश्चित गन्तव्य र पत्तो नलागेको कामको खोजीमा ।

भन्न त उनलाई कुवेतमा एउटा परिवारको घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्नुपर्ने र खाना र बसाइ निःशुल्क भएकाले महिनामा २० हजार नेपाली रुपैयाँ बचत हुने भनिएको रहेछ तर त्यस्ता कुरा केवल झूटा आश्वासन हुने गर्छन् भन्ने यथार्थ उनलाई कुवेत पुगेपछि मात्र थाहा भयो । रोटी र दालका भरमा करिब दुई वर्ष कुवेतको हैरानी खेपेर नीरा नेपाल फर्केको पनि दशक भइसक्यो । मैले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा केही वर्षअगाडि उनलाई धनगढीका सडकहरूमा भेटेकी थिएँ, जति बेला भन्दै थिइन्, ‘कुवेत जाँदा म स्वस्थ र एक्लै थिएँ तर फर्कंदा काखमा थियो आठ महिनाको छोरो अनि मभित्र एचआईभी भाइरस ।’

नीरालाई वैदेसिक रोजगारीको बहानामा दलालले भारत हुँदै कुवेत पुर्‍याएर एउटा धनाढ्य परिवारलाई बेचिदिएछ । जानुअगाडि भनिएको काम बच्चा हेर्ने भए पनि त्यहाँ पुगेपछि बिहान चार बजेदेखि राति एघार बजेसम्म घर सफा गर्ने, भाँडा माझ्नेलगायत परिवारले भनेको सबै गर्नुपर्ने । अनुसन्धानमा नीराले मलाई भनेअनुसार, त्यो छोराको नचिनिएको बाबु उही कुवेती धनाढ्य हो जसले उनलाई घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली दलालमार्फत किनेको थियो ।

घरेलु कामदारका रूपमा कुवेतसहित खाडीका घरहरूमा बेचिने महिला श्रमिकहरूका बारेमा भए–गरेका अनेकौं अनुसन्धानहरूले निकालेको निष्कर्ष पनि के हो भने, नेपाल र नेपालजस्तै आप्रवासन सम्बन्धी विकृतिले गाँजिएका मुलुकका महिलाहरू चरम यौन शोषणमा पारिन्छन्, सेवा उपलब्ध भएको समाजमा कतिको गर्भपतन गराइन्छ, पाठेघरसमेत निकालेर फालिन्छ, कतिले पाठेघरको क्यान्सर लिएर फर्कन्छन् । धेरैजसो बच्चा लिएर फर्कन्छन् । पछिल्ला अध्ययनहरूले त कतिपय महिलालाई बेपत्ता पारिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । अनि आफ्नो समाजमा घरेलु हिंसालगायत लैंगिक विभेद र चरम आर्थिक संकटबाट उम्कने उपाय खोजिरहेका महिलाहरू झूटा सपना र जालझेलद्वारा खाडीमा बेचिएर चरम यौन र शारीरिक यातना थेग्न नसकी मानसिक बिमारी भएका घटना त कति हो कति भेटिन्छन् हाम्रो समाजमा । यद्यपि यस्ता घटनाहरू पारिवारिक इज्जतको खोलभित्र लुकाइन्छन् । परिणामतः, कतिपय महिलाले आत्महत्या गरेर भए पनि पितृत्वको इज्जत जोगाइदिन्छन् । महिलाको पहिचान र सार्वभौमिकतालाई बलि चढाएर इज्जतिलो हुने विषाक्त समाज न हो हाम्रो !

नीरा पनि यही नियतिबाट प्रभावित एउटा पात्र हुन् जो उहिले आफ्नो पढाइ अगाडि बढाउने र एकल आमा र भाइलाई आर्थिक भरथेग गर्ने सपना बोकेर काठमाडौं उक्लेकी थिइन् । कालान्तरमा भारत हुँदै कुवेत पुगेर बेचिइन् । एचआईभी संक्रमित मात्र भइनन्, नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानअनुसार ‘बाबुको पत्तो नलागेको’ नाबालक छोरो लिएर नेपाल त फर्किन् तर चितवनको घर होइन, धनगढीका सडकमा पुगिन् ।

मैले अनुसन्धानका क्रममा उनी किन आफ्नो पुर्ख्यौली चितवन नगएर धनगढी गइन् भनेर बुझ्न खोज्दा उनको लामो जवाफको सारांश थियो— बेचिएर फर्केकी त्यसमा पनि कानुनी अर्थमा बाबुबिनाको सन्तानसहित आएकाले चितवनका उनका बाबु र मावलतिरका आफन्त भनिएकाहरूले घर आउन रोके, एचआईभी संक्रमणका कारण त घरतिर जान झन् कठिन थियो । मलाई उनको जवाफले आश्चर्य बनाएन किनकि मैले मेरो अनुसन्धानतर्फको कामको अधिकांश समय नीराजस्तै पात्रहरूको अवस्था अध्ययन गर्न बिताएकी छु र आज पनि यस्तै पात्रहरू मेरा अध्ययनका केन्द्र हुन् । आफ्नै घरपरिवार, आफन्त, छरछिमेक र गाउँटोलका परिचित–अपरिचित दलालद्वारा बेचिएर फर्केपछि

आफ्नो ठानिएका घर, परिवार, आफन्त, छरछिमेक, साथीसंगी र सिंगो समाज र राज्यसमेतले अस्वीकार गरेका महिला मात्र होइनन्, त्यस्ता महिलासँग विवाह गरेर जीवनसाथी बनेका पुरुषहरूसमेत मेरो अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् जो बहिष्कृत महिलालाई साथ दिएबापत सामाजिक–सांस्कृतिक सजाय भोग्न बाध्य पारिएका छन् । तुलनात्मक रूपमा लैंगिक जोडघटाउ गर्दा महिला धेरै पर्छन् तर बेचबिखन, एचआईभीजस्ता विषालु जन्जिरले बाँधिएका महिलालाई साथ दिएबापत बहिष्कृत हुने पुरुषहरू पनि कम छैनन्, हाम्रा छरछिमेकमा ।

थुप्रै नीराको जीवन भोगाइका बारेमा महिलावादी दृष्टिकोणकेन्द्रित समाजशास्त्रीय अनुसन्धानको लामो लहरो तानिरहँदा मलाई के कुरा बुझ्न कठिन भएन भने, नीराको आजले उनको आफ्नै र उनको छोराको भोलि कति जटिल छ भन्ने संकेत गर्छ । नीराको विगतको भोगाइ र वर्तमान जीवनलाई विश्लेषण गर्दा हामीले नेपालको संविधानको मौलिक हक र त्यसभित्र समेटिएका शिक्षा र स्वास्थ्य प्रावधानलाई छुटाउनु हुँदैन । त्यसो त श्रमसहित रोजगारी, नागरिक सुरक्षा, लैंगिक पहिचान, उनको छोराको उमेर पुगेपछि नागरिकताप्राप्तिलगायत सामाजिक–सांस्कृतिक, कानुनी, आर्थिक पक्षहरूको निर्क्योल गर्न पनि त्यत्तिकै जटिलताहरू छन् तर उनका अहिलेको सबैभन्दा पिरलोका विषय शिक्षा र स्वास्थ्य नै हुन् ।

अब हेरौं हाम्रो संवैधानिक र नीतिगत खाका र खोज्ने प्रयास गरौं नीराहरू कहाँ भेटिन्छन् भनेर ।

समाजवाद–उन्मुख पछिल्लो संविधानको मौलिक अधिकार खण्ड भाग ३ को धारा ३१ ले शिक्षा निःशुल्क र राज्यको दायित्व मात्र भनेको छैन, धारा ३१ को उपधारा २ ले प्रस्टसँग भनेको छ— राज्यबाट आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुनेछ । अनि सोही उपदफाले थप भन्छ— विपन्न नागरिकले कानुनबमोजिम उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनेछन् । स्वास्थ्यका सन्दर्भमा, व्यवहारमा जेसुकै भए पनि सैद्धान्तिक तहमा संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ ले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाइने भन्छ भने उपधारा २ ले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी सूचनाको हकको कुरा गर्छ । उपधारा ३ ले स्वास्थ्य सेवमा सबैको समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा मन्त्रालयका सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नीति तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरू सरसर्ती हेर्दा, सिंहदरबारका कोठाचोटा, बरन्डाहरू र पाँचतारे होटलका सभाकक्ष र खानपिनका भट्टीहरूमा चल्ने दाता–प्रायोजित बेजोड गफहरू सुन्दा लाग्छ— संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक अधिकारका विषयगत धाराहरू सबै निर्बाध रूपमा लागू भएका छन् । तर विडम्बना, सर्वसाधारण र त्यसमा पनि हरेक दृष्टिकोणबाट सिमान्तीकृत वर्गका करदाताको वास्तविक जीवनमा त्यस्तो कहाँ छ र ? नीरा र उनको सन्तान प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् जसले दसौं हजार नीरा र तिनका सन्तानको प्रतिनिधित्व गर्छन् जसलाई न नीराहरूकै कर र विप्रेषणले लेखिएको संविधानका दफाहरूले समेट्छन् न त तपसिलका नीतिगत खाका र राज्यका सेवाप्रदायक निकायहरूले चिन्छन् । नीराहरूको जीवन भोगाइले पुष्टि गरिरहेको छ— उनीहरू व्यावहारिक रूपमा ती खाकाभित्र अझै पनि अटाएका छैनन् ।

एचआईभी संक्रमण भएको एक दशक नाघिसकेकी नीरा स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी मेरो प्रश्नमा भन्दै थिइन्, ‘केही वर्षअगाडिसम्म स्थानीय अस्पतालले आवश्यक औषधि दिन्थ्यो तर केही वर्षदेखि दिन छोडेको छ । पैसा तिरेर उपचार गर्न खोज्दा पनि स्वास्थ्य केन्द्रले भित्र पस्नै दिँदैन । उपचार गरिदिने नै भए पनि ग्लोभ्स, डसटल, सिरिन्ज, एप्रोनलगायतका सबै चाहिने सामान आफैंले किनेर लानुपर्ने भन्न थालेका छन् । यो मेरो आर्थिक अवस्थाले सक्ने कुरै होइन ।’ सामानचाहिँ किन किनाउने रहेछन् भनेर सोद्धा स्वास्थ्य केन्द्रका मानिसहरूको जवाफको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनी भन्दै थिइन्, ‘मेरो उपचार बरन्डामा गर्नुपर्छ, भित्र कोठामा गर्न मिल्दैन रे ! भित्रको सामान अरू बिरामीका लागि हो रे ! एचआईभी संक्रमितलाई प्रयोग गरे अरू सामान्य बिरामीलाई पुग्दैन रे !’ अनि नीरा त्यसै फर्किछन् ।

शिक्षाका सन्दर्भमा पनि उनको भोगाइलाई आधार मान्दा नीराहरूका सन्तान संविधानमा भेटिएनन् । मैले केही वर्षअगाडि भेट्दा उनी योजना बुन्दै थिइन् जसरी भए पनि छोरालाई राम्ररी पढाउने, तर पछिल्लो पटक भेट्दा सुनाउँदै थिइन् छोरालाई भर्ना गर्न स्कुल चहार्दाको हैरानी । समस्या मनले खाएको स्कुल नभेटिनु होइन, समस्या त उनको छोरालाई भर्ना लिने इच्छुक स्कुल नभेटिनु हो । उनले सकेजति सरकारी स्कुलहरू चहारिन् तर अधिकांशले एचआईभी संक्रमितको बच्चालाई भर्ना लिन नसकिने बताए भने ठूला/नाम चलेकामा उनलाई जान साहस भएन, सामाजिक अपहेलना र आर्थिक कारणले । अनेक झमेलाबाट हैरान नीरालाई केही मनकारीले व्यक्तिगत सहयोग गरे अनि उनको छोरालाई एउटा स्कुलमा माध्यमिक तहसम्मको पढाइ खर्चको जोहो गरी भर्ना गरियो । केही वर्षका लागि छोराको पढाइको चिन्ता त सम्बोधन भयो तर अबको लडाइँ भनेको उनको छोराको नागरिकताको हुनेछ ।

मैले नीराको जस्तै नियति भोगिरहेका थुप्रै महिला देखेकी छु । विडम्बना, राज्यले यो जटिल समस्यालाई सम्बोधन गरी नीराहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनुभन्दा कि महिला श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीको वैधानिक बाटामा संरक्षणको ढोंगी तगारो संसद्बाटै राजनीतिक रूपमा तेर्स्याएर मानव तस्करको जिम्मा लगाइन्छ कि त इज्जतको विषाक्त जन्जिरले कसेर जेनतेन जिउने प्रयास गर्दा पनि घर, परिवार, समाज र राज्यबाटै बहिष्कार गरिन्छ । यसर्थ परिवार, समाज, श्रम बजार र राज्य संरचना सबैतिरबाट बहिष्कृत नीराहरूको भोगाइले पुनः के पुष्टि गर्छ भने, सिद्धान्तः जेसुकै भनिए पनि, खाकाहरूमा जेजस्तो लेखिए पनि राज्यका स्रोत र साधनहरू, सेवाहरू मूल रूपमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा पहुँच भएका

सीमित वर्गका लागि सबथोक प्राप्त गर्ने भर्‍याङ हुन् तर नीराहरूका लागि केही पनि होइनन् । नीराहरू र तिनका ‘बाबुको पत्तो नलागेका सन्तानहरू’ ले सामाजिक न्याय र सो न्यायले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुलभ रूपले पाउन अझै धेरै नीराहरू बेचिनुपर्छ, एचआईभी संक्रमित हुनुपर्छ र सम्भवतः मर्नु–मारिनुसमेत पर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०८० ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?