‘बेरोजगारीको समस्या समाधान गरेको हामीले हो’

विकसित मुलुकमा गैरकानुनी मानव तस्करी गर्ने काममा हाम्रा व्यवसायी साथी आबद्ध छैनन् । राज्यलाई शंका लाग्छ भने कडा किसिमले छानबिन गरोस्, यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ । विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा हामीले बढी कामदार पठाउने गरेका छौं । ती देशमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल र केही मात्रामा श्रीलंकाबाट पनि कामदार जान्छन् । अलि दक्ष कामदार फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनामबाट पनि जान्छन् । अफ्रिकाका ५/७ वटा मुलुकबाट पनि कामदार आउँछन् ।

२०७२ साल असार २१ बाट लागू भएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २४ ले नेपाल सरकारले कुनै मुलुक वा कुनै कम्पनीका लागि अधिकतम सेवा शुल्क तोक्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । २०७५ सालबाट वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन भयो ।

२०७१/७२ मा ५ लाख १२ हजार ८ सय ८७ जनाले वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । त्यो संख्या घट्दै आएर २०७४/७५ मा ५४ हजार ८२ जनाले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरे । फ्री भिसा, फ्री टिकटले जहाँ फ्री भिसा दिनुपर्दैन, त्यतातिर रोजगारीमा जाने धेरै भए । दोस्रो कुरा, मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्ने निर्णय २०७५ सालमा भयो । घटेको संख्या छँदै थियो, त्यसमा पनि २०७५/७६ मा २ लाख ३६ हजार २ सय ११ मा झर्‍यो ।

मागपत्र प्राप्त भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको काठमाडौं कार्यालयमा पनि दुई तगारा छन् । एउटा हो, पूर्वस्वीकृतिको तगारो । त्यहाँ पनि ज्यू, हजुर, गुहार/गुहार भन्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै भिसा प्राप्त हुन्छ । अन्तिम स्वीकृत लिँदा पनि हजुर भन्नुपर्छ । अचम्मको कुरा एयरपोर्टमा श्रम कर भनेर राखिएको छ । २०७४ सालअगाडि पासपोर्टको अन्तिम पेजमा कामदारको स्टिकर राख्ने चलन थियो । हामीसँग सफ्टवेयर प्रणाली थिएन । सक्कली या नक्कली हेर्न श्रम डेस्क राखिएको हो । अहिले अनलाइन सफ्टवेयर राखिएपछि श्रम डेस्कमा छाप लगाउने नाममा अनेक दु:ख दिइन्छ ।

कागज नपुगेको बहानामा अनेक दु:ख दिइन्छ, जुन कागज अनलाइनमा स्पष्ट देखिएको हुन्छ । सहसचिवस्तरको कार्यालय प्रमुखले दिएको स्वीकृति सुब्बाले रोकेको हुन्छ । अन्तिम अवस्थामा तपाईंको यो भएन/त्यो भएन भन्दै म्यानपावर कम्पनीलाई फोन गर्छन् । हामीले गौंडा/गाैंडामा १०/१५/२० हजार रुपैयाँका दरले पैसा तिर्नुपर्छ । यो भ्रष्टाचार हो, यसको अन्त्य हुनैपर्छ । अनि मात्र व्यवसायीले लिने खर्चमा कमी आउँछ ।

हामी व्यवसायीबाट पनि कमीकमजोरी वा त्रुटि भए होलान् । बाध्यात्मक कारणले त्यस्तो भएको हुन सक्छ । त्यसैले नीतिनियम संशोधन गराैं । बेरोजगारीको समस्या समाधान गरेको पनि हामीले नै हो, यसलाई तपाईंहरूले स्विकार्नुपर्छ ।

(नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष गुरुङले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)