चुनावपछि बैंकहरूमा बढ्न थाल्यो निक्षेप - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनावपछि बैंकहरूमा बढ्न थाल्यो निक्षेप 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तहको चुनावपछि बैंकहरुको निक्षेप संकलनमा केही सुधार देखिएको छ । चुनावपछिको दुई सातामा वाणिज्य बैंकहरुमा १३ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार वैशाख ३० गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा ४३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा जेठ १३ गतेसम्म आउँदा ४३ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ ।

चुनाव सकिएपछिको पहिलो साता निक्षेप ७ अर्ब बढेको थियो । आर्थिक वर्षको करिब अन्त्यतिर आउँदा सरकारी खर्च समेत बढेकाले बैंकको निक्षेपमा सुधार आएको हो । त्यस्तै बैंकहरुको कर्जा पनि सामान्य बढेको छ । एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार जेठको दुई सातामा ७ अर्ब थप कर्जा प्रवाह भएको छ । वैशाख ३० गतेसम्म ४१ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाा कर्जा प्रवाह भएकोमा जेठ १३ गतेसम्म ४१ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ ।

निक्षेपमा सामान्य सुधार देखिए पनि बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा भने छैनन् । अहिले पनि एक दर्जनभन्दा धेरै बैंकको निक्षेपमा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । ती बैंकलाई असार मसान्तसम्म सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो रेसियो ९० भन्दा माथि रहेसम्म बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थालाई जनाउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ १५:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रश्न : प्रसारण लाइन एमसीसीअन्तर्गत हो कि अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रस्ताव ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकाले एमसीसीमाथि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा हालसम्म एक शब्द पनि नबोलेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । नेता श्रेष्ठले लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर ४ सय केबीको प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने कुरा बजेटमा प्रस्तुत भएकोमा प्रश्न गरेका थिए ।

उक्त योजना एमसीसी योजनाअन्तर्गत हो वा एमसीसी खारेज भएको अर्थमा अर्थमन्त्रीले आफैंले प्रस्ताव राखेका हुन् भन्नेबारे उनले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । नेता श्रेष्ठले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन यो खारेज हुने उल्लेख गरिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रस्ताव हो वा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत भनेर यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै जवाफ मागेका थिए ।

‘लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर ४ सय केबीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने भनिएको छ, यो पहिला भनेजस्तै एमसीसीको योजना हो कि, आफैंले बनाउने भनेको हो ? त्यो प्रष्ट भएन । संसद्‍बाट एमसीसी परियोजना पारित गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो । साथै ठूला नेताहरुले १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिन यो खारेज हुन्छ भन्नु भएको थियो । अमेरिकाले अहिलेसम्म १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एक शब्द बोलेको छैन । त्यसकारण यो एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैंले गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद छ । तर यो के हो प्रस्ट हुनुपर्छ,’ नेता श्रेष्ठले भने ।

नेता श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको बेजटमा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको समेत बताए । उनले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पूँजिगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न नसक्ने पनि बताएका थिए ।

यस्तै उनले बजेटमा सरकारले मितव्ययिता गुणात्मक ढंगको नीति लिन नसकेको आरोप लगाए । बजेटमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको पनि उनको टिप्पणी थियो ।

नेता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले ४/५ वटा कुरामा ध्यान दिन सकेन । नेपालको विकासको निम्ति झनै बढी महत्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन हो । त्यो बारेमा बजेट वक्तव्य राम्रोसँग खुलेर प्रस्तुत हुनै सकेको छैन । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगर्ने हो भने पूँजिगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्दैन । अरु समस्या पनि मुलभूत रुपमा हल हुँदैनन् । मितव्ययिता गुणात्मक ढंगको नीति लिनुपर्थ्यो त्यो भएन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ १४:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×