२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कुन मन्त्रालयले कति गरे पुँजीगत खर्च ?  

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्रै बाँकी छँदा अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । एक दर्जन मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पनि कटाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित २२ वटा मन्त्रालयमध्ये १२ वटाले ४० प्रतिशत पनि खर्च कटाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कुन मन्त्रालयले कति गरे पुँजीगत खर्च ?  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै असार १५ सम्म कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चमा ३८.०२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उक्त कार्यालयले विनियोजित ८६ करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्ये ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै ४ वटा मन्त्रालयले ४० र ३ वटा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत खर्च पुर्‍याएका छन् । २ वटा मन्त्रालयले ६० र एउटा मन्त्रालयले मात्र ९० प्रतिशत खर्च पुर्‍याएको छ ।

मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च कम हुनुमा निर्वाचनको प्रभाव पनि रहेको पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् । गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको थियो । ‘बिनातयारी ठेक्का गरिएका आयोजनाका कारण पनि खर्च कम भएको हुन सक्छ,’ ढुंगानाले भने । उनका अनुसार प्रायः वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा ठूलो बजेट छुट्याइएको हुन्छ । ‘निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नभएर पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको हुन सक्छ,’ ढुंगानाले थपे । विकास निर्माणको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयहरुको पनि पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । विकास निर्माणको बढी जिम्मेवारी पाएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्रालयको पनि खर्च कम रहेको छ ।

मन्त्रालयगत विनियोजित र पुँजीगत खर्च विवरण :

मन्त्रालय

विनियोजित पुँजीगत बजेट

पुँजीगत खर्च

पुँजीगत खर्च प्रतिशत

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक

३७ करोड २२ लाख

३ करोड ७५ लाख

१०.०९

अर्थ

१० अर्ब ६२ करोड १८ लाख

१ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख

१२.४७

उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति

५ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख

७३ करोड ९१ लाख

१३.८२

परराष्ट्र

५९ करोड

१० करोड १२ लाख

१७.१६

युवा तथा खेलकुद

८८ करोड २८ लाख

१६ करोड ११ लाख

१८.२५

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

१ अर्ब ४९ करोड १० लाख

३८ करोड ५९ लाख

२५.८९

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

१३ करोड ८ लाख

३ करोड ७६ लाख

२८.७९

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

३ अर्ब १९ करोड ६३ लाख

१ अर्ब १ करोड ७२ लाख

३१.८३

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन

३ अर्ब ८१ करोड ८ लाख

१ अर्ब ३० करोड ४० लाख

३४.२२

कृषि तथा पशुपन्छी विकास

४ अर्ब ३ करोड ९७ लाख

१ अर्ब ३९ करोड २ लाख

३४.४१

सहरी विकास

५५ अर्ब ८७ करोड २५ लाख

२० अर्ब ३७ करोड ९० लाख

३६.४७

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

८६ करोड ९५ लाख

३३ करोड ६ लाख

३८.०२

खानेपानी

२१ अर्ब ३१ करोड ७ लाख

८ अर्ब १८ करोड ४० लाख

४३.१०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

९ अर्ब ७२ करोड २० लाख

४ अर्ब २३ करोड ५ लाख

४३.५२

गृह

११ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख

५ अर्ब ३१ करोड ९६ लाख

४६.९६

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

१ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड

७६ अर्ब ३ करोड ७९ लाख

४७.९९

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

१८ अर्ब ६३ करोड ९४ लाख

९ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख

५२.५६

वन तथा वातावरण

४ अर्ब ८६ करोड

२ अर्ब ५९ करोड ५८ लाख

५३.४०

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला

२ करोड २५ लाख

१ करोड २९ लाख

५७.२१

रक्षा

८ अर्ब २१ करोड ५८ लाख

५ अर्ब ७ करोड ६८ लाख

६१.७९

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ

३७ अर्ब ४५ करोड ९५ लाख

२३ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख

६५.७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

७३ करोड ३८ लाख

६६ करोड ६७ लाख

९०.८६

प्रकाशित : असार १८, २०८० १७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा दिएको स्पष्टीकरणबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?