रेमिट्यान्स व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीतिको माग

‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट–२०२१’ को दोस्रो सत्र ‘रेमिट्यान्सको व्यवस्थापन’ विषयमाथि आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांशले आफ्नो घरपरिवारको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खोज्छ । ऋण तिर्न, बालबच्चा पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न, घरायसी र परिवारको हैसियत सुधारमा लगानी भइरहेको छ । यसरी हेर्दा रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम दुरुपयोग भएको छैन ।’

कोरोना महामारीका कारण मुलुकभित्र र बाहिर पनि लकडाउन रहेको अवस्थाको तुलनामा खुलेको समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । सामान्य अवस्थामा हुन्डीलगायत रेमिट्यान्स ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यम सक्रिय हुने गरेको छ । यद्यपि विगतका तुलनामा अहिले धेरै रेमिट्यान्स वैधानिक बाटोबाटै आउन थालेको उनले दाबी गरे ।

‘अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम कम गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक प्रणालीबाट पैसा आउने क्रमलाई निरुत्साहित गर्न औपचारिक प्रणालीबाट पैसा पठाउनेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।’

फाइदा हुन्छ भन्दैमा रेमिट्यान्स पठाउने गैरकानुनी माध्यम रोज्न नहुने उनले तर्क गरे । ‘औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदाभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट पठाउँदा थप लाभ त होला, तर त्यसबाट धेरै हानि पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसबारेमा धेरैले सोचेको देखिँदैन ।’ उनले तत्कालको लाभ देखेर अनौपचारिक माध्यममार्फत रेमिट्यान्स नपठाउन कामदारहरूलाई आग्रहसमेत गरे । अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको रकमको स्रोत नहुने भएकाले सम्पत्ति जोड्न, कर तिर्नलगायतमा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

सत्रका अर्का वक्ता समाजशास्त्री तुलानारायण साहले वैदेशिक रोजगारमा गएर पैसा कमाउन थालेपछि समाजमा उनीहरूको सम्मान हुन थालेको बताए । रेमिट्यान्सले मुलुकको गरिबी घटायो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पनि धेरै योगदान गरेको भनिन्छ । तर, सप्तरीलगायत तराईका जिल्लामा फरक अवधारणा विकसित भएको उनको भनाइ थियो ।

‘मेरो जिल्ला सप्तरी हो । विदेशमा गएर पैसा कमाएर आएपछि त्यहाँका दलित समुदायका साथीहरूलाई सम्बोधन गर्ने शब्द परिवर्तन भएको छ । तँबाट तपाईं भन्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘खासगरी समाजमा पहुँच, लैंगिक र जातका आधारमा गरिने विभेदमा कमी आएको छ । संरक्षक र संरक्षितबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन भएको छ ।’

रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्छ भन्ने सवाल जोडतोडले उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा फरक मत राखे । सप्तरीमा आजभन्दा ५० वर्ष पहिले नै सबै प्रकारका पूर्वाधारहरू बनिसकेका थिए । तर, धेरै स्थानीय अझै गरिब भएकाले पूर्वाधारमा लगानी मात्र सबथोक नभएको उनले तर्क गरे । ‘पूर्वाधारले गाउँको विकास गरेको छैन,’ उनले थपे, ‘त्योभन्दा धेरै सामाजिक परिवर्तन रेमिट्यान्सले गरेको मैले देखेको छु ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हाल रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमी आएको जनाउँदै उनले यसकै असरले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बताए । मुलुकमा वार्षिक रूपमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । ‘व्यक्तिगत रूपमा अदक्ष जनशक्तिमध्ये एक व्यक्तिले मासिक २–३ सय डलरसम्म पैसा पाउँछ । सीप भएकाको हकमा केही धेरै पैसा हात पार्लान् । यति सानो रकमबाट उसले घरव्यवहारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा पनि खर्च गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा उसले कति रकम पूर्वाधारमा लगाउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने गरेको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र र रेमिट हाइड्रो कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नभएको उनले आरोप लगाए ।

रेमिट्यान्सले समाजको कुना–कुनामा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको अर्थशास्त्री कल्पना खनालले बताइन् । विगतमा ‘विकासका लागि रेमिट्यान्स’ भन्ने अवधारण थियो, अहिले त्यसमा परिवर्तन भएर ‘पूर्वाधारका लागि रेमिट्यान्स’ भन्ने अवधारणा विकास भएको उनको भनाइ छ । सरकारले विदेश जाने श्रमिकलाई लक्षित गरी जारी गरेका ऋणपत्र प्रभावकारी हुन नसकेको उनले औंल्याइन् । रेमिट्यान्स व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रबाट राम्रा प्रयास भएकाले अब सरकार एक कदम अघि बढेर त्यसको नेतृत्व लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।