१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

‘सरोकारवाला निकाय एक भएर विदेश जानेहरूलाई सजिलो बनाऔं’

दीपक काफ्ले

काठमाडौँ — नेपालबाट विदेशमा गएर वैदेशिक रोजगारीमा सम्बद्ध हुने व्यक्तिको श्रम स्वीकृत प्रदान गरेर सरकारका तर्फबाट अभिलेख पद्धतिको विकास गरेका छौं । क्यूआर कोड राख्न पनि हामीले त्योभन्दा अघि केही प्रशासनिक काम गर्नुपर्छ ।मैले यहाँ श्रमको मात्र कुरा गरेको छैन । विदेश जाने अप्ठ्यारो भनेको अध्यागमनको सीमा कटिसकेपछि सुरु हुन्छ । त्यो क्रममा भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइ उत्तिकै हुन्छन् ।

‘सरोकारवाला निकाय एक भएर विदेश जानेहरूलाई सजिलो बनाऔं’

हामी श्रमका कुरा गर्छौं । एउटा श्रमिक कुनै व्यवसायमा आबद्ध हुन विभिन्न क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन्छन् । एउटा, सरकार त्यसमा सहभागी हुन्छ । दुवै मुलुकको सरकारको केही न केहीमा संलग्नता त्यहाँ हुन्छ । अर्को रोजगारप्रदायक हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थाहरुलाई अनुमति दिइएको हुन्छ ।

गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन कुनै कम्पनीले सेवा दिएको हुन सक्छ । त्यो दुईवटाको एउटा सम्बन्ध नभई मानिस विदेश जान सक्दैन । तेस्रो त श्रमिक नै भयो । उसले प्रयत्न गर्नुपर्छ । इच्छा गर्नुपर्छ । बीचमा कुनै न कुनै लियाजेन्ट निकाय नभईकन अन्य कुनै पनि अवस्थामा मानिसहरु विदेश जान सक्दैनन् । चाहे सानो होस् वा ठूलो । चाहे पदीय व्यक्ति नै किन नहोस् । बीचमा कसै न कसैले सहयोग गर्नुपर्छ ।

सरकार र प्रशासनिक निकायका तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरामा हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौं । हामीले पोइन्ट गरेको अप्ठ्यारो ठाउँ कहाँ हो ? यसलाई फुकाउन केके गर्नुपर्छ ? सम्बद्ध निकाय, सरकारी सेवा प्रदायक रोजगारदाता र व्यक्तिका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकामा जहाँजहाँ हाम्रो भूमिका हुन्छ, त्यसमा सघाउन तयार छौं । यसमा नागरिक समाज र सञ्चार संस्था पनि छन् । सरोकारवाला निकाय छन् । सबैले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरौं । यसो गर्न सके सायद हामी अप्ठ्यारो बाटोलाई खुलाउन सक्छौं ।

सन् २०१५ मा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्‍यो । हामीले झन्डै त्यसमा पुनर्विचार गर्न खोज्दै छौं । कसै न कसैले यसमा सहयोग गर्नैपर्छ । फ्रि भन्ने त हुँदै हुदैन । भिसाको पैसा भनेको सम्बन्धित सरकारले लिने हो । गन्तव्य मुलुकको सरकारले भिसाको पैसा आफैं तिर्नुपर्छ । यहाँबाट जाँदा लाग्ने पैसा पनि त्यही मुलुकको कम्पनी वा रोजगारदाताले दिनुपर्छ भन्ने विषय हो यो । त्यो नि:शुल्क होइन ।

एउटा व्यक्ति घरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै जिल्ला हुँदै काठमाडौं आउँदा त्यसबीचमा सघाउने पनि हुन्छन् । कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरेर खर्चहरुको डिफाइन गर्न सके बीचमा लाग्ने खर्चमा कसरी कामदारलाई भार पर्दैन, त्यो विधि अपनाउन सक्छौं । अर्को कुरा, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कति पैसा दियो भनेर रेकर्ड राख्न गाह्रो छ । सबै काम प्रविधिबाट, बैंकिङ सिस्टमबाट वा अरू कुनै प्रविधिबाहेकबाट लेनदेन गर्न नमिल्ने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सके यो बढी पारदर्शी हुन्थ्यो । मानिसले मानिसलाई सहयोग गरेबापत लिने साधन स्रोतको हिसाब कसरी गर्ने ? यो आफैंमा अप्ठ्यारो छ ।

(वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक काफ्लेले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : पुस १६, २०७८ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?