‘महिलाहरू अवैधानिक बाटोबाट विदेश पुग्नुमा सरकार नै मुख्य जिम्मेवार’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘महिलाहरू अवैधानिक बाटोबाट विदेश पुग्नुमा सरकार नै मुख्य जिम्मेवार’

डिला संग्रौला

काठमाडौँ — महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान जुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यसले हामीकहाँ ठूलो बहस र प्रश्न सिर्जना गरेको छ । घरेलु श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा रोकिनु सुरक्षा कि अधिकारको हनन हो ? महिला घरेलु श्रमिकलाई कानुनी रूपमा जान दिइएको भए यो कुरै उठ्ने थिएन ।

तर, उनीहरू असुरक्षित हुन्छन् भनेर सरकारले रोकेको छ । महिला अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले भने यो व्यक्तिगत अधिकारको हनन र श्रम अधिकारको शोषण हो भनिरहेको छ । महिला अधिकारकर्मीको नाताले मलाई यो प्रतिबन्ध विभेदकारी लाग्छ ।

नेपालको संविधानले श्रम अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखेको छ । संविधानको समानताको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने पनि महिलालाई प्रतिबन्ध लगाउने र पुरुषलाई पठाउने कुरा सिधै विभेदकारी छ । म छाया श्रममन्त्री छँदा यो मुद्दाबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेकी थिएँ । २०६९ देखि नै सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलालाई कहिले खुला त कहिले प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्‍यो । २०७३ मा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

संसद्को श्रम समितिको २०७४ को अध्ययनअनुसार घरेलु कामदारका रूपमा, अवैधानिक ढंगले खाडी मुलुक पुर्‍याउन प्लेनमै सेटिङ हुन्छ । घरेलु कामदारमा महिला पठाउनलाई गन्तव्य मुलुकसँग छलफल गरी बेग्लै नीति बनाउनुपर्छ । यसो नहुँदा महिलाहरू अवैधानिक बाटोबाट जान बाध्य छन्, अलपत्र, असुरक्षित, शोषित र पीडित भएका छन् । यो हरेक घरको समस्या हो, यस विषयमा हामी गम्भीर छौं ।

संसद्मा महिला श्रमिकका सवाल, मुद्दा र अहिलेका ज्वलन्त समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा सांसदहरू सुन्छन्, ताली पड्काउँछन् र बनिबनाउ कुरा मात्रै बोल्छन् भन्ने गरिन्छ । तर, त्यो सही होइन । संसद्का समितिहरूमा यसबारे थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् । २०७४ को छलफलमा महिलाहरूलाई अवैध ढंगले मलेसिया, खाडी र अन्य मुलुकमा पुर्‍याइन्छ, यसका लागि सेटिङ हुन्छ, महिलामाथि दुर्व्यवहार हुन्छ, प्रतिबन्ध लगाइनु व्यावहारिक छैन, मानवताविरोधी छ भन्ने विषयहरू उठान भएका थिए ।

समस्या कहाँनिर छ, त्यसलाई हेरेर हामीले कानुन र नीति बनाउनुपर्छ । समय सापेक्ष नभएका कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । चुरो कुरा पहिल्याउन नसक्दा समस्या भएको हो । अहिले थुप्रै महिला घरेलु कामदारका रूपमा विदेश पुगेका छन्, उनीहरू नेपाल फर्किने प्रतिरक्षामा छन् । तर, प्रतिबन्धका कारण फर्किन पाएका छैनन् । फर्केपछि पुन: विदेश जान पाउँदैनन् । समस्या यहाँनिर छ, यसलाई केलाउनुपर्छ । प्रतिबन्ध लगाइरहँदा अवैधानिक बाटोबाट विदेश पुर्‍याउने गिरोह जन्मिएका छन् ।

सयौंको सख्यामा विदेश गएका महिलाहरू अलपत्र परेका छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ? समस्याको चुरो हेर्नुपर्‍यो र त्यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्‍यो । अहिले घरेलु कामदारका रूपमा जाँदा असुरक्षित हुन्छन् भनेर सरकारले प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । तर, अवैधानिक बाटोबाट अलपत्र ढंगले महिलालाई विदेश पुर्‍याउने गिरोहलाई रोक्न सकेको छैन । नागरिकको अभिभावकको नाताले यसको पहिलो जिम्मेवार सरकार हो । यस विषयमा हामी सांसद्, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । महिला श्रमिकसम्बन्धीको यो (प्रतिबन्धात्मक) नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

स्वदेश फर्किएका महिलाको पुन:स्थापना र पुनर्मिलनमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कोभिडपछि थुप्रै महिला दु:ख पाएर, हिंसा सहेर आएको देखियो । उनीहरूलाई कृषिलगायत घरेलु उद्योगधन्दा, काममा लगाउन सक्थ्यौं, केही रकम दिएर आत्मनिर्भर बनाउन सक्थ्यौं । तर, गरिएन । कमजोरी भएका छन् । कमी–कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै अबको दिनमा यो समस्यालाई निमिट्यान्न पार्न हामी गम्भीर बन्नैपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले हामीले सरकारका नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दोस्रो, श्रम आप्रवासनमा पठाउने भनेका म्यानपावर एजेन्सीले हुन् । तिनको कामकारबाहीबारे सरकारले कडा अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्छ, अवैध बाटोबाट पठाइरहेका पो छन् कि ? केही राम्रो गरिरहेका छन् कि ? यसलाई हेर्नुपर्छ । तेस्रो, आप्रवासको प्रक्रियामा महिलाउपर लगाइएका जति पनि विभेदपूर्ण प्रावधान छन्, ती तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । उनीहरूमाथि हुन सक्ने जोखिम आकलन गरी संरक्षण गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अन्तिममा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका महिलाहरूले व्यवसाय गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । विदेश जानु बाध्यता हो । जोखिम छ, हिंसामा परिन्छ भनेर जान्दाजान्दै पनि आर्थिक सबलीकरणका लागि उहाँहरूलाई हामीले विदेश जान बाध्य बनाएका छौं । महिला कामदारलाई बैंकमार्फत विशेष सहुलियत उपलब्ध गराएर ‘नेपालमै काम गर्न सक्छु’ भन्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलाको पुन: एकीकरण र पुन: मिलनका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ, सरकारमा हामी छौं ।

(सांसद संग्रौलाले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटा र च्यासल गोलरहित बराबरीमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहिद स्मारक लिग ए डिभिजनको शनिबार दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा संकटा र च्यासलले निराशाजनक गोलरहित बराबरी खेलेका छन् । यो नतिजाले दुवै टिमलाई फाइदा गरेन । तर संकटा भने सातौं चरणमा पुग्दा पनि अपराजित रह्यो ।


सात खेलपछि संकटा १३ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ । च्यासल भने ५ अंकमा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहँदै उसका लागि रेलिगेसन दबाब कायम छ। च्यासलका लागि यो खेलबाट पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी सन्तोष साहुखल फर्केका छन् ।

तर उनले च्यासललाई जित दिलाउन सकेनन् । दशरथ रंगशालामा भएको शनिबारको पहिलो खेलमा थ्री स्टारले जावलाखेललाई २–१ ले हराएको थियो । थ्री स्टारका लागि आयुष घलान र रितिककुमार खड्काले एक-एक गोल गरे ।

जावलाखेलका लागि निकोलस फर्नान्डेसले एक गोल फर्काए । यो जितपछि थ्री स्टार १० अंकमा पाँचौं स्थानमा उक्लियो भने जावलाखेल सात अंकसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । शनिबार नै पोखरामा भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङदीले ब्रिगेड ब्वाइजलाई १–० ले हराएर शीर्ष स्थान कब्जा गरेको थियो ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×