‘संसदीय श्रम समितिले महिलालाई विदेश जान तगारो मात्र तेर्स्याउने हो कि नियम पनि बनाउने ?’
काठमाडौँ — सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई ‘ती महिला पनि नेपाली समाजकै हुन्’ भनेर सम्झनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट आएको भन्नेबित्तिकै तिनीहरू अर्को हुन्, अन्तैबाट आएका हुन् वा तिनीहरू विशेष हुन् भनेर बुझ्नु भएन । तिनीहरूका समस्या नै हुँदैनन् या तिनीहरूको समस्या बढी हुन्छ भनेर फरक ढंगले हेर्नु हुँदैन ।
धेरैजसो महिला अनौपचारिक क्षेत्रबाट विदेश जान्छन् र अनौपचारिक क्षेत्रमै काम गर्छन् । मूल रूपमा भारत र भारत हुँदै अन्य मुलुकमा जान्छन् । अनुसन्धान गर्दा धेरैजसो महिला पुरुषको जस्तो कारणले विदेशिएको देखिएको छैन । उनीहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित भएर र अरू केही विकल्प नभएर घर छाड्न बाध्य पनि हुन्छन् । अर्को कारण, पैसा कमाउनु त हो नै । किनभने आफूसँगै छोराछोरी पाल्नु पनि पर्यो । घरलाई पनि सहयोग गर्नुपर्यो । भारत हुँदै तेस्रो मुुलुक लगिने महिलाको ट्राभल डकुमेन्ट हुँदैन । वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायतले दिने डकुमेन्ट हुँदैन ।
त्यसकारण अनुसन्धानले के देखाउँछ भने, महिलाको दृष्टिमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी राज्यबाट लाइसेन्स प्राप्त मानव तस्कर हुन् । ट्राभल डकुमेन्ट नहुने, लुकीछिपी दलालको भर परेर बाँच्नका लागि जसरी भए पनि लगिदेऊ भनेर आत्मसमर्पण गरेपछि दलालले गर्ने शोषण हो ।
महिलाहरू घरबाट निस्किनुअघि नै ब्ल्याकमेलिङ सुरु हुन्छ । महिलाहरू कहाँ जाने अत्तोपत्तो हुँदैन, गन्तव्यसम्म पुग्ने अत्तोपत्तो हुँदैन । दलालले कहाँसम्म पुर्याइदिने हो, थाहा हुँदैन । के गर्ने भनेको के गराइदिन्छ । के स्थिति भनेको के हुन्छ, त्यो कल्पना गरेर साध्य नै हुँदैन । अर्को समस्या राज्यले गर्न सक्ने तर नगरेको नीतिगत कुरा हो । संरचनागत रूपमा नेपाली समाजको चरित्रको कुरा गरेकी हुँ मैले । त्यसमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानवीय थुप्रै कुरा जोडिएका छन् । त्यसलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । हाम्रो विभाग र मन्त्रालय एक्लैले गर्न सक्ने कुरा पनि होइन । त्यो विशेष राजनीतिक मुद्दा हो ।
संसदन्तर्गत श्रम समितिले सात सर्त तेस्र्याइदिएको छ । त्यो तगारो सुधारका निम्ति नभई महिलाहरूलाई बिचौलियाको जिम्मा लगाउने माध्यम बनिदियो । यो गर्दा पनि हुँदैन, यसो नगरी नपठाऊ, उसो नगरी पनि नपठाऊ भन्ने किसिमको व्यवस्था छ त्यहाँ । महिलाहरूले कस्ता किसिमका समस्या भोगिरहेका छन्, कस्ता किसिमका समस्याबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन् । उनीहरूलाई कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैले वास्ता गरेको छैन । धेरैजसो दूतावास यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैनन् । हामीले कस्तो किसिमको नीति ल्याउँदै छौं, कस्तो किसिमको नीति प्रस्ताव गरेका छौं, महिला एवम् सीमान्तकृत समुदायले फी तिर्न सक्दैनन् । टिकटको शुल्क तिर्न सक्दैनन् । अनि दलालको पछि लाग्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ । लालपुर्जा दलाललाई दिएर जसरी पनि विदेश पुर्यादेऊ भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
महिलाहरूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा हामीसँग माइग्रेसन नीति नै छैन । माइग्रेसन नीतिबिनै ३० वर्षदेखि रेमिट्यान्सले देश धानिरहेको छ । अहिले भइरहेको ऐन सिंहदरबारमा मात्रै छ । यस विषयलाई लिएर श्रम र महिला मन्त्रालयबीच छलफल नै हुँदैन । भद्रगोल स्थितिमा महिला श्रमिकलाई कसरी बाटो सजिलो सम्भव गराउन सक्छौं ?
गन्तव्य मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था वृद्धि भइरहेको छ । विकास प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । उनीहरूले फड्को मारिरहेका छन्, हाम्रो जस्तो श्रमिक अझै चाहिन्छ । महिला श्रमिक पनि चाहिन्छ । सेवामूलक क्षेत्रमा महिला श्रमिक पनि चाहिन्छ । महिला श्रमिकलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । शोषण गर्न सजिलो हुन्छ । कम ज्यालामा काम लगाउन सजिलो हुन्छ । किनभने हामी बाध्यात्मक अवस्थाबाट विदेशिइरहेका छौं । सही बाटो वा औपचारिक बाटोबाट महिलालाई रोजगारीमा पठाउन सकिँदैन । किनभने श्रम समितिले ७ विभिन्न तगारा लगाएर रोक लगाइदिएको छ । मन्त्रालयले गर्न सक्ने हो कि होइन, त्यो पनि प्रस्ट छैन । त्यसपछि मात्र मानव तस्करले महिला तस्करी गर्ने जिम्मा पाएका हुन् ।
श्रम समितिले रोक्ने तर विदेशमा माग बढ्ने अनि यता रोजीरोटीको समस्या बढ्ने अवस्था रह्यो । त्यसपछि मात्र हिंसाबाट बच्न महिलाहरू फेरि पनि ठोकिने भनेकै मानव बेचबिखन तस्करसँग नै हो । जसरी पनि लगिदेऊ भन्नुपर्छ ।म सोध्छु– संसद्ले तगारो मात्रै तेर्स्याउने कि सरकारलाई यस्तो–यस्तो नियम बनाउनुपर्छ भनेर नियमका मस्यौदा पनि बनाउने ?
(आप्रवासनविद् पौडेलले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)
प्रकाशित : पुस १६, २०७८ ११:५७
