‘महिलाको संरक्षण होइन, अधिकारको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ’

अहिले नौ वटा देशसँग नेपालले दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । यसमा पछिल्लो पटक जोर्डन, मलेसिया र मौरिसस जोडिएका छन् । जोर्डनमा महिलालाई विशेष ध्यान दिएर घरेलु कामका लागि ‘स्ट्यान्डर्ड इम्प्लोएमेन्ट कन्ट्रयाक्ट’ बनाइएको छ । यसका साथै विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरम (सिड सम्मेलन, जीसीएम अबुधाबी, कोलम्बो प्रोसेस आदि) को पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यति हुँदाहुँदै पनि दु:खलाग्दो कुरा के छ भने महिलाहरूमाथि हामीकहाँ २२/२३ वटा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राष्ट्रिय तहमा यत्रो संयन्त्र भए पनि महिलाहरूको त्यसमा पहुँच छैन, प्रतिबन्धका कारण उनीहरू अवैधानिक बाटो भएर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । उनीहरू राज्यको अभिलेखमा छैनन् र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

गएको वर्ष सेम्टेम्बर २९ मा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय भयो । तर, त्यसको साटो संसद्को श्रम समितिले घरेलु श्रमिक पठाउन सात वटा सर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने भनेको छ । गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिएको हुनुपर्ने, उक्त देशमा घरेलु श्रमिकसम्बन्धी छुट्टै कानुनी प्रावधान भएको हुनुपर्ने, बिमा सुविधा हुनुपर्ने जस्ता सर्त छन् । प्रतिबन्ध हटाएर मापदण्ड तोक्नुलाई हामीले महिला श्रमिकको हक अधिकारका लागि गरिएको पहल भन्ने दृष्टिकोणले लियौं । तर, यो कत्तिको व्यावहारिक छ भनेर केलाउँदा अप्ठ्याराहरू देखिए ।

सातै वटा मापदण्ड पूरा गर्ने कुनै पनि गन्तव्य मुलुक छैनन् । सातमध्ये धेरै कुरा समेट्नेमा जोर्डन मात्रै छ । हामीले आफ्ना नीति बनाउँदा गन्तव्य मुलुकको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था भएकाले हाम्रा महासन्धिहरू पालना गरे/नगरेको हेरेर उहाँहरूलाई हामी उत्तरदायी बनाउन सक्छौं । घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धि १८९, हिंसा र यातनासम्बन्धीको महसन्धि १९० मा नेपालले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । तर, हाम्रा परम्परागत गन्तव्य मुलुकमध्ये कतिले यी सन्धि अनुमोदन गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा आईएलओको निगरानी भूमिका सीमित हुन पुग्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आएका छौं । लैंगिक संवेदनशील नीति बनाउँदा कुनै एउटा विभेदरहित प्रावधान राखेर मात्रै हुँदैन, महिला श्रमिकका विशेष आवश्यकता हुन्छन्, तिनलाई नीतिहरूमा समावेश गरिनुपर्छ, विशेषगरी राइट टु मोबिलिटी (हिँडडुलको अधिकार) मा हामीले वकालत गर्दै आएका छौं । महिलाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ–नयाँ क्षेत्रको पहिचान लगायत काम गरेका छौं ।

सबैभन्दा पहिला महिलाहरू किन र कुन अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् ? वा, किन अवैधानिक बाटो रोज्छन् ? भन्नेबारे बुझ्न जरुरी छ । यसको उत्तर नखोजीकनै उनीहरू फर्केपछिको पुन: एकीकरणबारे हामीकहाँ धेरै कुरा हुन्छ । रिइन्टिग्रेसन अहिले निकै ठूलो बहसको विषय बनको छ, जब कि हाम्रा महिलाहरू समाजसँग सुरुमै कत्तिको इन्टिग्रेटेड हुनुहुन्छ भन्नेबारे सोचिएको छैन ।

मर्यादित काम गर्ने वातावरणमा महिलाहरूको पहुँच नै छैन, उहाँहरूको कामको मूल्यांकन पनि हुँदैन । आप्रवासी महिलाहरूले आफूले कमाएको मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम घर खर्चका लागि पठाउने गरेका छन् । यत्रो आर्थिक योगदान पुर्‍याए पनि उहाँहरू ‘अवैधानिक’ भएकाले देशको सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । उहाँहरू आफ्नो इच्छाले अवैधानिक हुनुभएको होइन, सरकारको विभेदकारी नीतिले गर्दा त्यस्तो बाटो अपनाउनुपरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूले अनेक स्टिग्मटाइजेसन (आलोचना) खेप्नुपर्छ । विदेश जानेबित्तिकै उनीहरू यौन शोषणमा पर्छन्, बेचिन्छन् भन्ने मान्यता छ । यसले गर्दा सामाजिक रूपमा आलोचिच हुनुपरेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्न समाजको पितृसत्तात्मक विचारधारामै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । महिला सम्बन्धिका नीति बनाउँदा हामी जहिले पनि महिलाको संरक्षणमा मात्रै केन्द्रित भयौं, हुनुपर्नेचाहिँ महिलाको अधिकारको संरक्षणमा हो । आप्रवासनसम्बन्धी मात्रै नभएर श्रम, शिक्षा सबै नीतिहरू महिला–मैत्री हुनुपर्छ । नीतिहरूलाई व्यावहारिक बनाउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ ।

महिलाहरूको आप्रवासनलाई हेर्दा उहाँहरूलाई जहिले पनि घरेलु कामदार, केयर वर्करकै रूपमा पठाइनुपर्छ वा जानुपर्छ भन्ने छैन । अरू पनि क्षेत्रहरू होलान्, त्यसका लागि पनि हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ । नेपाली श्रमिकका लागि मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमै हेर्दा घरेलु श्रम भनेको मर्यादित काम गर्ने अवस्था नभएको क्षेत्र हो । त्यसकारण हाम्रा महिलालाई अरू कुन–कुन क्षेत्रमा काम दिन सक्छौं भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । साथै, लेबर माइग्रेसन डेप्लोमेसी भनेको के हो, यसका आयामबारे बुझेर हाम्रा श्रमिकको हक अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामीले काम गर्नुपर्छ ।

(आईएलओ, राष्ट्रिय परियोजना संयोजक चौधरीले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)