१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

'अन्य देशसँग श्रम सम्झौताका मामिलामा हामी चुकेका छौं'

विष्णु रिमाल

काठमाडौँ — घरबासीले नगर्ने काम प्रबासीले गर्नु नै वैदेशिक रोजगारी हो भनेर हामीले बिर्सनु हुँदैन । प्रबासमा गएर घरबासमा जस्तै काम पाइन्छ भनेर सोच्नु नै गलत हो । त्यहाँ श्रमिक भएर जाने हो । घरबासीले घिन लागेको, अप्ठेरो लागेको, डर लागेको काम प्रबासीले गर्ने हो । हामी त्यहीं तरिकाको मानसिकता बनाएर मात्रै यहाँबाट जाने तयारी गर्नुपर्छ । यहाँ एउटा कुरा सोचेको थिए, त्यहाँ गएपछि अर्कै भयो भन्नुको अर्थ हामी कठिन कामका लागि मानसिक रुपमा तयार भएनौं । 

'अन्य देशसँग श्रम सम्झौताका मामिलामा हामी चुकेका छौं'

हामीले बनाएका नीति, नियम, ऐन, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था आंशिक नै छ भन्नेमा दुईमत छैन । कानुन, नीतिहरू राम्रै छन् । तर समस्या के हो भने हामीले समेट्न खोजेको क्षेत्र सानो छ । गैरकानुनी तरिकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्या निकै ठूलो छ । त्यस्ता अवैध कामदारको विषय अहिलेको कानुनले देख्दैन, चिन्दैन । अहिले देखिएको आप्रबासी कामदारका समस्यालाई पनि मध्यनजर गरेर कानुन अद्यावधिक भएको छैन । त्यसकारण पनि समस्या भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

मैले करिब ३ दशक ट्रेड युनियनहरुको आन्दोलनमा बिताएँ । कोरिया, हङकङ, मलेसिया, गल्फ मुलुकका ट्रेड युनियनहरूसित नेपालका श्रमिकलाई जोड्न सकियो भने श्रमिकहरू सुरक्षित हुन्छन् । जतिलाई हामीले जोड्न सकेका छैनौं, ती देशका श्रमिकहरू सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । भन्न खोजेको के भने संगठित हुनसक्दा मात्रै अधिकार जोगाउन सकिन्छ ।

अर्को भनेको श्रम सम्झौता नै नभएका मुलुकमा जाने कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । श्रम सम्झौता गर्दा पनि दुबै देशको कानुनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशको कानुनमा भएको तर अर्को देशको कानुनमा नभएका विषयमा श्रम सम्झौता भयो भने समस्या आइलाग्छ । यसकारण लय मिलाएर गर्नुपर्ने श्रम सम्झौताका मामिलामा पनि हामी चुकेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विभिन्न देशका कडा कानुनले पनि हाम्रा श्रमिकलाई समस्या पारिरहेको छ । कतारकै कुरा गर्दा त्यहाँ कफला कानुन भन्ने छ । त्यसले कुनै एउटा ठाउँबाट काम छोडेर अर्को ठाउँमा जानेलाई कारबाही हुन्थ्यो । ट्रेड युनियनहरूको लामो समयको प्रयासपछि त्यो कानुनका व्यवस्था परिवर्तन भयो ।

म अघिल्लो सरकारको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रुपमा थिए । सरकारले त्यो बेला ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र हकको सुनिश्चितता पनि थियो । त्यो कार्यक्रम सफल देखिएन । त्यसको हामी सबैले समीक्षा गर्न जरुरी छ । यो कार्यक्रम लागू गर्नका लागि हामीले के भनेका थियौं भने, 'रोजगारी स्थानीय तहमा पाइन्छ, तीनवटै तहका सरकारको प्रयत्नमा पाइन्छ ।' स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यो रोजगारीवापत केन्द्र सरकारले पैसा दिने भन्ने अवधारणामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएको थियो । त्यहीं हिसाबले सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । यो कार्यक्रमका निश्चित उद्देश्यहरू पनि थिए । विभिन्न सातवटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र त्यसवापत तलब भुक्तानी हुने भन्ने थियो । तर त्यसको प्रभावकारिता देखिएन । विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्थानीय तह बढी जिम्मेवार बनुन् ।

हामीकहाँ श्रमिकको निकै बेमेल छ । हामीलाई चाहिएको श्रमिक यहाँ छैन । तर विदेशमा काम गर्नका लागि हामी कामदार पठाइरहेका छौं । यो भनेको ‘लेबर मार्केट मिसम्याच’ हो । यसकारण बेमेल भएको श्रमिक बजारलाई कसरी मेल बनाउने भनेर हामीले सोच्न जरुरी छ । हाम्रो सडक विदेशीले बनाइरहेका छन् । तर हाम्रा मान्छे बेरोजगार भएर विदेशमा काम गर्न गइरहनुपरेको अवस्था छ । कहाँ कति श्रमिक जगेडा छन् भनेर जान्नकै लागि हामीले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यहाँबाट उनीहरुको सीपसम्बन्धी पनि जानकारी लिने भनी योजना बनाएका थियौं । त्यही केन्द्रबाट विभिन्न किसिमका तालिम दिने र युवाहरूलाई दक्ष बनाउने लक्ष्य थियो । त्यसमा सीटीईभीटीको पनि कल्पना गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पहिलो वर्ष एक–दुई साता मात्रै काम भयो । सय दिनको रोजगारीको पैसा गए पनि त्यति दिन काम भएन भन्ने जानकारी आएको थियो । पहिलो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झण्डै २२ लाख श्रम दिन खर्च भएको छ ।

सरकारले यो रकम नगद हस्तान्तरणका रुपमा नभई उनीहरुलाई रोजगारी सिर्जना र सीप विकासका लागि दिइएको हो भन्ने विषय स्थानीय तहलाई बुझाउन सकिएन । काम नभएका ठाउँमा श्रमिकलाई तालिम दिन सकिन्थ्यो । तर त्यो प्रभावकारी भएन । दोस्रो वर्ष त झन् स्थानीय तहले बेरोजगारलाई नगद हस्तान्तरण नै हो भन्ने शैलीमा यसलाई बुझे । उनीहरूले काम नै लगाएनन् । तर ज्याला भुक्तानी गरे । हुँदा–हुँदा सय दिनको रोजगारीमा आधा महिनाको तलब दिने भन्ने बुझाइ बन्दै गएको छ । यसकारण यो कार्यक्रम फेल खाएको हो । कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यसअघिका विभिन्न सरकारले विदेशी श्रमिकले पठाएको पैसालाई प्रयोग गर्ने भनेर ऋणपत्र किन्नेदेखि नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर ‘रेमिट हाइड्रो’मा लगानी गर्नेसम्मका योजनाहरु ल्याएका थिए । ती सबै योजना र कार्यक्रम आफैमा राम्रा छन् । तर कति प्रभावकारी भए भनेर हामीले फेरि पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ । नीतिमा समस्या होइन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएको असमन्वयमा समस्या छ ।

नेपालमा युवाहरु किन रोकिँदैनन् भन्ने विषयलाई गहन भएर हेर्दा तलबको पनि कुरा आउँछ । ज्यालादर कम हुनेबित्तिकै मान्छेहरु जहाँ बढी तलब आउँछ त्यहाँ जान्छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि ठूलो–ठूलो उद्योगधन्दा भन्दा पनि सानो–सानो उद्यमशीलता सिर्जना गरेर युवाहरूलाई आवद्ध गर्नुपर्छ । स्वरोजगार बढाउन सकियो भने कम आय भएर विदेसिनेलाई नेपालभित्रै राख्न सक्छौं । श्रम बजारसँग जोडिएको हाम्रो साँस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक पाटो पनि छ ।

हामी गाउँमा आफ्नो जग्गामा हलो जोत्न अप्ठेरो मान्छौं । तर काठमाडौं आएर भाँडा माझ्न रुचाउँछौं । नगदी जागिर (क्यास जब) मा हामीलाई बढी रमाइलो लाग्छ । तर आफै केही उत्पादन गरेर त्यसबाट नगद सिर्जना गर्नेबारे हामी धेरै सोच्दैनौं । यस्तो सोचाइमा पछिल्लो समय परिवर्तन पनि भएको छ । विदेशबाट फर्किएकाहरू गाउँमै काम गर्न थालेका छन् । उनीहरुलाई सहज रुपमा ऋण प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनतिर लाग्नुपर्नेछ । सहुलियत, छुट र उत्पादनको बजारीकरणमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यसो हुनसके नेपालभित्रै रोक्न सक्छौं । विदेश जाने बाध्यता हट्छ ।

(नेकपा एमाले उपमहासचिव रिमालले 'कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१' मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : पुस १८, २०७८ १७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?