स्वदेशमै किन अडिँदैनन् युवा ?

दुबईमा काम गरेर फर्किएकी अरुणा मगर लामाले आफू पुनः विदेशिन बाध्य भएको पीडा सुनाइरहँदा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन उनीसँगै एउटै मञ्चमा थिए । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट–२०२१’ मा बुधबार अरुणाले सुनाएको व्यथा उनको मात्र आवाज थिएन, लाखौं युवाको थियो ।

‘नेपालमा केही गर्न पाए पो, केही गर्ने दिए पो गर्ने ? नपाएपछि फेरि विदेश जानुभन्दा विकल्प भएन,’ आशा मरेको भावमा अरुणाले आफ्नो अनुभव सुनाइरहेकी थिइन् । पहिलो पटक विदेशिँदा काम न म्यानपावर कम्पनीले भनेजस्तो थियो, न उनले सोचेजस्तो सजिलो । ‘तोकिएको भन्दा ४/५ घण्टासम्म थप काम गर्नुपर्थ्यो,’ उनी खुल्दै गइन्, ‘अन्तर्वार्ता लिँदा म्यानपावरले हामीलाई स्कुलमा क्लिनिङको काम भएकाले सजिलै हुन्छ भनेको थियो । हामीले सोचेजस्तो सजिलो कहाँ हुनु ? टायल सफा गर्ने के–के एसिड हुन्थे, त्यसलाई चलाउँदा–चलाउँदा हातमा प्वाल पर्थ्यो ।’

विदेश पुगिसकेपछि गाह्रो काम भए पनि केही पैसा कमाएरै फर्किने सोचिन् उनले । त्यो उनको बाध्यता थियो । ‘आइसकेपछि जस्तो अवस्था भए पनि काम गर्नुपर्थ्यो । काम जानेन भनेर गाली गर्थे, तर बुझेर पनि चुप लाग्थ्यौं,’ उनले थप खुलाइन्, ‘पछि त हामीले आवाज पनि उठायौं तर सुनिएन । काम गर्ने भए गर नत्र निकाल्छौं भन्थे । टर्चर दिन्थे ।’ विदेशिनु नेपाली युवाहरूको रहरभन्दा बढी बाध्यता हो । विदेशिएका धेरैजसो युवा पैसा कमाएर स्वदेशमै व्यवसाय, उद्यम गर्ने मानसकिताले फर्किन्छन् तर आफ्नै भूमिमा उनीहरूले सोचेजस्तो सहज हुँदैन । अन्ततः उनीहरू आफैंलाई प्रश्न गर्न थाल्छन्– ‘घरमै बसौं कि फर्की जाऊँ ?’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारले नेपाली अर्थतन्त्र धानेको सूचकहरू देखाइरहँदा उनीहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । देशको अर्थर्तन्त्र धान्ने आप्रवासी श्रमिकलाई सरकारले कस्तो व्यवहार गरेको छ त ? पूर्वश्रममन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ कांग्रेस नेता लेखक श्रमिकका मुद्दा कहिल्यै राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न नसकेको स्विकार्छन् । ‘सबै राजनीतिक दलले आप्रवासी श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय एजेन्डाकै रूपमा उठाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको सत्य हो, तर यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न नसके हामी गम्भीर समस्यातर्फ जानेछौं,’ उनले भने ।

एमाले उपमहासचिव रिमाल पनि स्वरोजगार र विदेशी कामदार दुवै विषयमा सरकारका एजेन्डा केन्द्रीकृत हुन नसकेको बताउँछन् । ‘नीतिमा समस्या होइन । कार्यान्वयनमा हुने असमन्वय मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘कम ज्याला पाउनु नेपालको समस्या हो । उद्यमशीलता र स्वरोजगार बढाउन सक्यो भने कम आय भएकै कारण विदेशिनु पर्दैन ।’

आप्रवासी कामदारबारे छुटेका विभिन्न विषयलाई वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी समावेश गरिनुपर्नेमा लेखक र रिमाल दुवै नेताले समान धारणा राखे । ‘डेढ दशकअघि बनेको ऐनले अहिलेको श्रम बजारका धेरै कुरा समेट्दैन । यसकारण संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ नेता लेखकले भने, ‘ठीक विषयलाई राखौं । सुधार्न पर्नेलाई सुधारौं । आप्रवासी कामदारले अहिले भोगेका समस्यासँग सम्बन्धित धेरै विषय यो ऐनमा छैनन् ।’

विदेशबाट फर्किसकेपछि श्रमिकलाई नेपालभित्रै बस्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेबारे सरोकारवाला सबै पक्षको कमजोरी रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे । ‘यो सरकार वा अर्को सरकार भन्ने होइन, विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई नेपालभित्रै रोक्न हामी सबै सरकार असफल भयौं,’ उनले भने, ‘हामीले सहुलियत ऋण दिने भन्छौं । लाखौंको संख्यामा मान्छे फर्किएका छन्, तर हजारको संख्यामा पनि ऋण दिन सक्दैनौं । उनीहरूले के सीप र कस्तो पुँजी लिएर आए र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी कमजोर छौं ।’

आप्रवासी कामदार र रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको एउटा हिस्साका रूपमा मात्र नभई विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गरिनुपर्ने र राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनाइनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यसका उनले तीन उपायसमेत सुझाए । ‘पहिलो, नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले गन्तव्यमा पुर्‍याउने । दोस्रो, उनीहरूको श्रमको सम्मानको अवस्था सिर्जना गर्ने तथा उचित ज्याला भुक्तानी गर्ने र तेस्रो, फर्किसकेपछि पुनःस्थापना गर्ने वा मर्यादापूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने,’ उनले भने, ‘हामीले श्रमिक पठाउने कुरामा मात्रै जोड दियौं । तर मर्यादित र सुरक्षित रूपमा काम गर्न सकेका छन् वा छैनन् र फर्किसकेपछि कस्तो अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएन ।’

नेता रिमालले रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल हुनुमा स्थानीय तह जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । ‘रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरोकारवाला निकाय हो । हामीलाई बढी भएको श्रमिक मात्रै विदेश पठाउने हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई सडक बनाउनु छ, तर विदेशी आएर काम गरिरहेका छन् । नेपालका श्रमिक भने विदेश गइरहेका छन् ।’ विदेशमा काम गर्न नेपालमा जस्तो सजिलो नहुने पनि उनले धारणा राखे ।

‘प्रवासमा घरबासमा जस्तै काम पाइन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । घरमा गरेको काम त्यहाँ गर्ने होइन । त्यसकारण त्यहाँ जानका लागि मानसिक रूपमा पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई सजिलैसँग कर्जा उपलब्ध गराउन नसकेको बारे प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले केही सकारात्मक प्रयासहरू भए पनि पर्याप्त नरहेको बताए । ‘उद्यमशीलता विकासका लागि थुप्रै प्रयासहरू भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर यो पर्याप्त छैन ।