‘रेमिट्यान्स दुरुपयोग भएको छैन’
काठमाडौँ — निषेधाज्ञा भएका बेलामा धेरै र सामान्य अवस्थामा कम रेमिट्यान्स औपचारिक प्रणालीमार्फत आएको देखिएको छ । यसले कतै अनौपचारिक कारोबार बढेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । तथ्यांकले पनि त्यस्तै देखाउँछ । २०७७ वैशाखमा मासिक रूपमा हालसम्मकै उच्च १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । गत भदौमा ७९ अर्ब आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांक हेर्दा औसतमा प्रतिमहिना ७८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स औपचारिक प्रणालीबाट आएको देखिन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या हेर्दा योभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउनुपर्ने हो । गतिविधि हेर्दा अवस्था सामान्य भएको समयमा अनौपचारिक क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ४१ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी र ३१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स भित्र्याउन लाइसेन्स दिइरहेको छ । यसमा उनीहरुको धेरै ठूलो योगदान छ । तिनलाई राष्ट्रले भरपुर उपयोग गरिरहेको छ । तथापि अपेक्षित रूपमा अनौपचारिक गतिविधिमा कमी आएको देखिँदैन । यसलाई कम गरेर कसरी औपचारिक प्रणालीमार्फत ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले पटकपटक अध्ययन गरेको छ । औपचारिक प्रणालीभन्दा हुन्डीलगायत अनौपचारिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले बढी आर्थिक लाभ लिइरहेको देखिन्छ । यसलाई कम औपचारिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्ने खालको आर्थिक लाभ हुने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
अनौपचारिक प्रणालीबाट रकम पठाउँदा तत्कालका लागि केही आर्थिक लाभ देखिए पनि त्यस्तो रकमको स्रोत नखुल्ने भएकाले सम्पत्ति जोड्न, सम्पत्ति शुद्धीकरणका निर्देशनहरू पालना नहुनेलगायत समस्या हुन्छन् । तर अहिले विदेशबाट अनौपचारिक प्रणालीमार्फत आएको रकम पनि नेपाल आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत परिचालन भएको देखिन्छ । यसलाई अझ कम गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंक लागिरहेको छ । केही मुलुकले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आर्थिक लाभ दिने कार्यक्रम पनि ल्याइरहेका छन् । हामीले पनि त्यसतर्फ सोचिरहेका छौं । हाल औपचारिक प्रणालीको तुलनामा अनौपचारिक प्रणालीबाट प्रतिडलर ३ डलर बढी विनिमय दर पाइने सुन्नमा आएको छ । यो अन्तर प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ ।
अनौपचारिक माध्यम गैरकानुनी हो । त्यो प्रयोग गर्न भएन । फाइदा हुन्छ भन्दैमा गैरकानुनी बाटो रोज्न भएन । सबैले औपचारिक माध्यम नै प्रयोग गर्नुपर्यो । यति हुँदाहुँदै पनि अनौपचारिक गतिविधिमा संलग्नलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन के कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । उनीहरूलाई आर्थिक लाभ नै दिने हो भने कति रकम चाहिन्छ । त्यो खर्च राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन । त्यति गर्दा पनि औपचारिक माध्यमबाट आउने रकम नबढे के गर्नेलगायत विषय छन् । यसका लागि प्रशासनिक र कानुनी माध्यम पनि उपयोग पनि गर्न सक्छौं ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांशले न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खोज्छ । ऋण तिर्ने, बालबच्चा पठाउने, स्वास्थ्योपचार, अधिकांश रकम घरायसी र परिवारको हैसियत सुधारमा रेमिट्यान्स लगानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा हरेक नेपालीले प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना करिब ४९ हजार रुपैयाँ आएको देखिन्छ । जुन घरपरिवार आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ठिक्क जस्तै हो । यसले घरपरिवारको आर्थिक हैसियत सुधार गर्न सहयोगी भएको छ । यसका आधारमा रेमिट्यान्स दुरुपयोग भएको छैन । अहिले ७ सय ५० स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन् । गाउँगाउँमा बैंकहरूमा निक्षेप संकलनको दिगो माध्यम रेमिट्यान्स बनेको छ । रेमिट्यान्स पठाउने सबै मानिसहरू आफैं लगानीकर्ता वा उद्यमी बन्न सक्दैनन् । उनीहरूले पठाएको पैसा बैंकमा जम्मा हुन्छ । त्यही पैसा कर्जाको रूपमा लिएर अरू मानिसहरू उद्यमी बन्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था यसका मध्यस्तकर्ता हुन् । यसकारण रेमिट्यान्सको गलत प्रयोग नभएकोमा हामी ढुक्क छौं ।
आज हामी भित्रिने रेमिट्यान्सको मात्र कुरा गरिरहेका छौं । नेपालबाट भारततर्फ पनि ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स गइरहेको छ । यो सत्य कुरा हो । भारतबाट नेपालमा धेरै प्रकारका कामदारहरू आएका छन् । उनीहरूले कमाएको रकम विभिन्न माध्यमबाट पठाउँछन् । समग्रमा यसको उपयोगिता बृहत् र सूक्ष्म रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा रेमिट्यान्स लक्षित गरेर सरकारले अर्बौं रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधारणा ल्यायो । अरू बचतपत्रमा भन्दा त्यसमा बढी ब्याज दिइयो । त्यसमा पनि आकर्षण हुन सकेन । अहिलेसम्म साढे १३ अर्ब रुपैयाँको उक्त बचतपत्र जारी भएको छ । त्यसको निकै कम मात्र बिक्री भएको छ । त्यसलाई पर्याप्त बजारीकरण गर्न सकेनौं, सम्बद्ध सरोकारवालासमक्ष पुर्याउन सकेनौं, साक्षरता दिन सकेनौं । यसलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।
बचतपत्रमार्फत सरकारसम्म रकम आइसकेपछि त्यसको उचित सदुपयोगको कुरा पनि आउँछ । त्यसतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्नेछ । अहिले गैरआवासीय नेपालीहरूमार्फत पनि केही रकम (फन्ड) आउने कुरा आइरहेको छ । त्यसले पनि केही सहयोग गर्न सक्छ । रेमिट्यान्सको व्यवस्थापनका लागि यो क्षेत्रका सबै सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय गरेर उचित नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(गभर्नर अधिकारीले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)
प्रकाशित : पुस १६, २०७८ १३:०६
