‘रेमिट्यान्स व्यवस्थापनको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्छ’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘रेमिट्यान्स व्यवस्थापनको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्छ’

कल्पना खनाल

काठमाडौँ — रेमिट्यान्सले हाम्रो समाजको कुनाकुनामा प्रभाव पारिरहेको छ । अध्ययनका क्रममा मैले विदेशी मुद्राको विनिमय दर हेरिरहेकी थिएँ । त्यहाँ रेमिट्यान्स पनि ठोकिन पुगेको पाए । लामो समयदेखि भारतसँग हाम्रो स्थिर विनिमय दर छ । त्यसलाई थेग्ने काम रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीको पसिनाले (रेमिट्यान्स) थेगिरहेको मैले पाएँ ।

अहिले विभिन्न सामाजिक पाटोदेखि लगानीसम्मको कुरा आएको छ । अहिले यो बहुआयामिक विषय बनेको छ । अहिले आएर यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । कसैले रेमिट्यान्सलाई अक्सिजन त कसैले रक्तसञ्चार भन्नुभएको छ । तथ्यांकहरू हेर्दा औपचारिक माध्यमबाट जीडीपीको अनुपातमा २८ प्रतिशत र अनौपचारिक प्रणाली पनि जोड्दा करिब ३५ प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिँदै आएको छ । यो काम रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् ।

नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र गएको छैन । गरिबी निवारणमा पनि ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । पहिलो चरणमा उसले विदेश जाँदा लिएको ऋण तिर्छ । त्यसपछि घरपरिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ । यत्ति खर्च गरिसकेपछि पनि जब बचत हुन थाल्छ, त्यहाँबाट मात्र लगानीको कुरा आउँछ । नेपालको रेमिट्यान्स विश्वव्यापी रूपमा पनि सम्बद्ध छ । अर्थशास्त्रमा स्रोत (रिसोर्स) भन्नाले भूमि, जनशक्ति (श्रम) र पुँजीलाई बुझाउँछ । तुलनात्मक रूपमा पुँजीको प्रवाह सजिलो मानिन्छ भने जनशक्तिको केही कठिन हुन्छ । त्यो बसाइँसराइ हो । विगतमा विकासका लागि रेमिट्यान्स भन्ने नारा थियो । अहिलेको नयाँ नारा पूर्वाधारका लागि रेमिट्यान्स भन्ने छ । रेमिट्यान्सलाई कोभिडले सिर्जना गरेको महामारी, आर्थिक मन्दीलगायतले पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दै आएका छन् । यस्तो बेलामा मुलुक भित्रिएको रकम पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने समय आएको छ ।

मैले अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा नीति अनुसन्धानकर्ताका रूपमा काम गरिरहेकी छु । सोही क्रममा विद्यमान नीति कस्ता छन् र तिनको कार्यान्वयन स्थिति कस्तो छ भनेर हेरिरहेकी छु । नीति बनेका छन् । तिनको कार्यान्वयन अवस्था निकै कमजोर छ । तिनको पुनर्मूल्यांकन पनि भएको देखिँदैन । यही सन्दर्भमा पछिल्लो दुई वर्षको वित्तीय बजारलाई पनि नजिकबाट हेरिरहेकी छु । त्यो बजारप्रति नागरिकहरूको विश्वास धेरै छ । तर, सरकारले ल्याएको वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा किन आकर्षण भएन । त्यो अलि पुरानो भयो कि ? नयाँ अवधारणाअनुसार परिमार्जन गरेर पुन: जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि ?

नेपाल सन् २०२६ सम्म विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा छौं । यस्तो अवस्थामा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । निर्यातभन्दा आयात बढी भएकाले केही समयदेखि चालु खाता घाटामा छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या पनि बढ्दो आयातसँग जोडिएको छ । आयात भएका वस्तुहरूको उपभोग धेरै भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुअघि हामीले विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धिसम्झौता गरेका छौं । अहिलेसम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति नभइसकेका राष्ट्रहरूका लागि विभिन्न सहुलियतहरू उपलब्ध छन् । तिनको भरपूर उपयोग गरेर कृषि, सूचना प्रविधिलगायत म्यानुफ रिङको कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा रेमिट्यान्स घटेको छ । तर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) बढेको छ । रेमिट्यान्स हेर्दा हामी सीप नसिकेरै (अदक्ष) विदेश गएका कामदारले कमाएको रकमसँग मात्र हेरिन्छ । तर, विभिन्न मुलुकमा दक्ष जनशक्ति पनि विदेशमा छन् । उनीहरूले पनि विदेशमा राम्रो कमाएका छन् । त्यसलाई एफडीआईका रूपमा नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । यो विषयमा पनि राज्यले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । चीन भारतले यो विषयमा धेरै पहिले सोचिसकेका थिए । यही कारण अहिले उनीहरूले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेका छन् ।

रेमिट्यान्सका विषयमा निजी क्षेत्रको प्रयास धेरै देखिन्छ । अब सरकारले पनि स्वामित्व लिनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधार विकासमा जोड्नका लागि विभिन्न राष्ट्रमा रहेका श्रमिकले कमाएर स्वदेशमा पठाएको रकम व्यवस्थापन (म्याचिङ) गर्ने काम सरकारले गरिदेओस् । त्यसो गर्दा सरकारले स्वामित्व लिएको पनि देखिन्छ । रेमिट हाइड्रो जस्तै अरू कार्यक्रमहरू ल्याएर रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधारमा जोड्न सकिन्छ ।

(अर्थशास्त्री खनालले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवाद्वारा १० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन समाप्त भएसँगै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा १० जनालाई मनोनयन गरेका छन् ।

कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २१ को उपधारा (१०) बमोजिम पार्टी सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. प्रकाशशरण महत, डा. नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला र मीनबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनयन गरेका कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

देउवाले मनोनीत गरेकामध्ये गच्छदार,महत र कोइराला महाधिवेशनमा पराजित उम्मेद्वारहरू हुन् । गच्छदार र कोइराला उपसभापतिमा र महत महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए ।

देउवाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुबाट ३३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्न पाउँछन् । मनोनयनमध्ये सिंह र निधि देउवासंगै पार्टी सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत नकटेपछि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उनीहरुले देउवालाई सघाएका थिए । पौडेल, सिटौलासहितका अन्य नेताहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिएनन् ।

सभापतिका मुख्य प्रत्यासी शेखर कोइराला भने स्वत: केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन हुने प्रावधान छ । सभापतिको निकट्म प्रतिद्धन्दी स्वत: सदस्य हुने प्रावधान विधानमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×