कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन आवश्यक छ : पूर्वमन्त्री लेखक 

काठमाडौँ — पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरिनुपर्ने र आप्रवासी कामदारबारे छुटेका विभिन्न विषयलाई समावेश गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन आवश्यक छ : पूर्वमन्त्री लेखक 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट २०२१’ चौथो सत्र 'गाउँ बसौँ कि फर्की जाउँ' मा बोल्दै लेखकले यस्तो बताएका हुन ।

‘म मन्त्री भएको १४ वर्ष भइसक्यो । त्यो बेला बनेको ऐनले अहिलेको श्रम बजारका धेरै कुरा समेट्दैन । यसकारण संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘ठीक विषयलाई राखौं । सुधार्न पर्नेलाई सुधारौं । आप्रवासी कामदारले अहिले भोगेका समस्यासँग सम्बन्धित धेरै विषय यो ऐनले समट्दैन ।’

आप्रवासी कामदार र रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको एउटा हिस्साका रुपमा मात्र नभइ यसलाई विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गरिनुपर्ने र राष्ट्रिय सरोकारको विषय बताइनुपर्ने पनि लेखकले बताए । आप्रवासी कामदारका लागि अहिले मुख्यगरी तीनवटा विषयलाई राज्यले सम्बोधन गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो, नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले गन्तव्यमा पुर्‍याउने । दोस्रो, उनीहरुको श्रमको सम्मानको अवस्था सिर्जना गर्ने तथा उचित ज्याला भुक्तानी गर्ने र तेस्रो, नेपाल फर्किसकेपछि पुन:स्थापना गर्ने वा मर्यादापूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने,’ लेखकले भने, ‘हामीले श्रमिक पठाउने कुरामा मात्रै जोड दियौं । तर मर्यादित र सुरक्षित रुपमा काम गर्न सकेका छन वा छैनन् र नेपाल फर्किसकेपछि कस्तो अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएन ।’

विदेशबाट फर्किसकेपछि श्रमिकलाई नेपालभित्रै बस्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने पक्षमा सबै सरकारहरु कमजोर रहेको पनि लेखकले टिप्पणी गरे । ‘यो सरकार वा अर्को सरकार भन्ने होइन, विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई नेपालभित्रै रोक्न हामी सबै सरकार असफल भयौं,’लेखकले भने, ‘हामीले सहुलियत ऋण दिने भन्छौं । लाखौंको संख्यामा मान्छे फर्किएका छन् । तर हामीले हजारको संख्यामा पनि ऋण दिन सक्दैनौं । उनीहरुले के सीप र कस्तो पुँजी लिएर आए र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी कमजोर छौं ।’

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ १७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?