‘निजी क्षेत्रले रेमिट्यान्स संकलन गरेर लगानी गर्ने नीति चाहियो’
काठमाडौँ — वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने पहिलो कम्पनीका रूपमा आईएमई छ । त्यसपछि मात्र अरू कम्पनी पनि थपिएका हुन् । यो क्रमले दुई दशक पार गरिसकेको छ । अहिले आईएमई रेमिट्यान्सको पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा रेमिट्यान्स घटेको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरै अदक्ष जनशक्ति जाने गरेका छन् ।
रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको भनिएको छ । सुरुमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएर अग्रगामी कदम चालेको थियो । त्यति बेला धेरै बैंकले पनि विदेशी मुद्राको काम गर्न नसकेको अवस्था थियो ।
पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्सबारे धेरै चर्चा सुनिन थालेको छ । अहिले वास्तवमा तरलताको अभाव छ । यसको एउटा कारण रेमिट्यान्समा आएको कमी पनि हो । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स बढाउनुपर्छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत रेमिट्यान्स प्रोत्साहित हुने खालका नीति बनाउनुपर्छ ।
करिब २० वर्षको बीचमा अहिले करिब ९ खर्ब रेमिट्यान्स आउँछ । यो धेरै आएर अनुत्पादकमा गएको हो कि भन्ने भ्रम छ । त्यो सबैले पाउने होइन । औसतमा हेर्दा एउटा व्यक्तिले २ देखि ३ सय अमेरिकी डलरसम्म रेमिट्यान्स पाउँछ । दक्ष जनशक्तिको हकमा केही बढी हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अब उसले पाएको त्यो सानो रकम कतिले आवश्यकता पूरा गर्ने, कति पूर्वाधारमा लगाउने ? नेपाल रेमिट्यान्स लक्षित गरेर नेपाल सरकारद्वारा वैदेशिक बचतपत्र र रेमिट हाइड्रो कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।
वास्तवमा तिनमा विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूले विश्वास गर्न सकेनन् । यही कारण त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । बाहिर काम गर्ने मानिसहरूले लगानी गरेको पैसा कुन परियोजनामा छ, प्रतिफल कति र कहिले पाउँछन् भन्ने सुनिश्चितता चाहन्छन् । उनीहरूलाई त्यस्तो विश्वास निजी क्षेत्रले दिन सक्छ । यसकारण सरकार र राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले कुनै निश्चित परियोजना वा पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशमा गएका नेपालीबाट ऋणपत्र (बन्ड) मार्फत रकम संकलन गर्न सक्ने नीति बनाउनुपर्छ । यस्ता परियोजनामा काम गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । अहिले पनि कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सरकार, गैरआवासीय नेपालीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् ।
धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सबैभन्दा पहिलो दक्ष जनशक्ति पठाउनुपर्यो । कतिपय नीति व्यावहारिकता नहेरी लोकप्रिय हुन बनाइन्छ । केही वर्षअघि पाकिस्तानमा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट धेरै रेमिट्यान्स आउने अवस्था थियो । त्यसलाई कम गर्न त्यहाँको सरकार र केन्द्रीय बैंकले संयुक्त रूपमा पाकिस्तान रेमिट्यान्स इनिसिएटिभ (पीआरआई) कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत २०० डलरसम्म मात्र रकम आफ्नो राष्ट्रमा पठाउनेलाई २० रियल थप दिने गरिएको थियो । नेपालमा पनि त्यस किसिमका कार्यक्रम नेपालमा पनि बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा रेमिट्यान्स पठाउने मानिसको हातमा पर्ने रकम निकै सानो हुन्छ । यसकारण सरकारले त्यस्तो नीति बनाउनुपर्यो, जहाँ निजी क्षेत्रले विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट स–सानो रकम संकलन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न सकोस् । त्यो मान्छे विदेशबाट फर्किंदा ती आयोजनाबाट केही प्रतिफल पाउन सकोस् ।
(उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)
प्रकाशित : पुस १६, २०७८ १३:०२
