'वैदेशिक रोजगारीमा समस्या छन्, समाधान गर्नुपर्ने छ' 

त्यस्तै स्पेनले अर्जेन्टिनासँग रेमिट्यान्सको लागत कसरी घटाउने भन्नेबारे पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सम्झौता गरेको दृष्टान्त छ । सबै देशको आर्थिक विकासको सवालमा आप्रबास र रेमिट्यान्स अत्यन्तै महत्वपूर्ण च्याप्टर हो ।नेपालको सन्दर्भमा वि.सं.२०५०/५१ तिर ३६०५ युवायुवती कामको खोजीमा बाहिर गएका थिए । त्यो संख्या बढेर २०७०/७१ मा ५ लाख २७ हजार ८१४ पुग्यो । २०७५/०७६ मा घटेर फेरि २ लाख ४३ हजार ८६८ पुगेको छ । त्यसयता केही कम भएको छ । हाल जम्मा १ सय ७२ वटा देशमा सरकारले श्रम गन्तब्यको लागि अनुमति दिएको छ ।

अविकसित र विकासोन्मुख देशहरुबाट श्रमिक लैजाँदा उनीहरूलाई कम ज्याला तिर्नुपर्ने हुन्छ । केही देशले काम गर्न आउनेलाई फ्री भिसा दिएर काम गर्न पठाउ भनेका छन् । उनीहरुको आवश्यकताले गर्दा श्रम गन्तब्यका अवसरहरु व्यापक हुँदै गएका छन् । सन् २००५/०६ पछि खाडी मुलुक नेपालको श्रम गन्तव्य बनेको पाउँछौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय दरको रेकर्ड राखे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहको तथ्यांक वि.सं. २०५७/५८ भन्दा अघि राख्ने व्यवस्था थिएन । त्यो बेला ४७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको रैछ । २०७०/७१ मा आएर ५ खर्ब ४३ अर्ब र २०७७/७८ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब भित्रिएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

वि.सं. २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ३० प्रतिशत बराबरको योगदान रेमिट्यान्सको थियो । अहिले औसतमा २४/२५ प्रतिशत बराबर छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको धेरै ठूलो योगदान भनेको गरिबी घटाउनमै छ । २०७०/७१ मा झन्डै ३१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले १८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

संयूक्त राष्ट्रसंघको ‘दिगो आर्थिक विकास २०३०’ सम्ममा त्यसलाई १ अंकमा झार्ने लक्ष्य छ । त्यो लक्ष्यका लागि पनि रेमिट्यान्सले ठूलो भूमिका खेल्ने छ । रेमिट्यान्सले शिक्षा र स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान युर्‍याउँदै आएको देखिन्छ । बढी मात्रामा ७९/८० प्रतिशत रेमिट्यान्स रकम पारिवारिक प्रयोजनकै लागि खर्च हुने गर्छ । ७ प्रतिशत ऋण तिर्न प्रयोग हुन्छ । शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र बचत भएको देखिन्छ । रेमिट्यान्सले क्रय शक्ति बढाउन मद्दत गरेको छ ।

५६ प्रतिशत नेपालीको घरबाट कोही न कोही वाह्य मुलुक काम गर्न गएका छन् । ती प्रत्येक परिवारको आम्दानीमा ३१ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सले गरेको पाइन्छ । अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा निर्भर छ । सरकारी पक्षबाट हेर्दा रेमिट्यान्सलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसको लागतलाई कसरी घटाउने लगायत थुप्रै चुनौती छन् । ती चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्स पठाउनेले दुई सय डलर पठाए भने त्यसको ३ देखि ४ प्रतिशत लागत (कस्ट) लाग्दो रैछ । अमेरिकाबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने खर्च (कस्ट अफ रेमिटिङ मनी) महंगो देखिन्छ । रेमिट्यान्सको लागतलाई कसरी घटाउने भन्ने प्रमुख चुनौती देखिन्छ । सरकार, कामदार पठाउने एजेन्सी र माग गर्ने देशका सरकारबीच यो मुद्दामा समझदारी कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै बैंकले आकर्षक नीति बनाएर रेमिट्यान्सलाई उचित व्यवस्थापनको संरचनाभित्र ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यहाँबाट जाने बेलामा कोभिडको कुन भ्याक्सिनलाई मान्यता दिने, भ्याक्सिन लगाएकालाई मान्यता दिने कि नदिने, क्वारेन्टाइनमा कहाँ राख्ने जस्ता जटिल विषयमा पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । विदेश गइसकेछि बढी मात्रामा काम लगाउने, ओभर टाइमको रकम नदिनेजस्ता समस्या पनि छन् । ठूलो संख्यामा युवाहरु ठगिएका रिपोर्टहरु आइरहेका छन् । कामदारले आफूहरुको श्रम शोषण भएको महसुस गरेका छन् । सरकारको तर्फबाट जी टु जी (सरकार सरकारबीच) सम्झौता जम्मा ९ वटा देशसँग गरिएको छ, यो बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्य देशहरूमा सरकारको प्राक्टिस, नियम म्यानपावरहरुले अपनाउने सेफ्टी र सेक्युरिटीका शर्तहरु छन् । यहाँ फ्री भिसा फ्री टिकट भनिए पनि दलालहरुले श्रमिकबाट १/२ लाख त लिएकै छन् । बाध्यताले यति ठूलो रकम तिरेर जानेहरू पनि छन् । तर यहाँ अनुगमन र मूल्यांकन हुँदैन ।

विदेश गएकाहरू कसरी बसेका छन्, के गरिरहेका छन् ? कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्, समस्या निराकरण हुन्छ/हुँदैन भन्ने बारेमा पनि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय बसेर छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । सीप सिकाएर कामदार पठाउन पाए उनीहरूको ज्याला बढ्थ्यो । रेमिट्यान्सको फ्लो बढ्थ्यो । झन्डै ७५ प्रतिशत कामदार सीपबिना काममा जान्छन् । ४/५ प्रतिशत मात्र सीप लिएर जान्छन् । जुन देश जाने हो । त्यहाँको प्रविधिसँग मिल्ने तालिम दिएर, त्यहींको भाषा संस्कृति सिकाएर पठाउन सके राम्रो हुने थियो ।

कतिपय देशका राजदूतले महिला कामदार पठाइदिनु पर्‍यो भन्छन् । विश्वमा २ सय ७५ मिलियन मानिस आफ्नो देश छोडेर अन्य मुलुकमा कामको खोजीमा गएका छन् । त्यसको झन्डै आधा महिला छन् । खाडी मुलुक सुरक्षाको हिसावले उपयुक्त नदेखिएकाले अहिले नेपालबाट महिलालाई जान रोक लगाइएको छ । ती देशका प्रतिनिधि आएर यो रोक खोलिदिनु पर्‍यो भन्ने गरेका छन् । प्रतिबन्ध खोलिदियौं भने नेपाली महिलाले पाउने तलव सुविधादेखि लिएर शारीरिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीका विषयहरू छन् ।

अर्कोतर्फ मानव बेचबिखनका रुपमा कयौं महिलाहरुलाई अहिले भारतको दिल्ली बम्बई हुँदै अवैधानिक रुपमा लगिएको पनि छ । अहिले कतिपय दूतावासमा दु:ख पाएका महिलालाई राख्ने ठाउँ छैन । दु:ख पाएका धेरै महिलाहरूलाई त्यहाँ राखिएको छ । कति त अवैधानिक भिसामा छन् । कति पर्यटन भिसामा गएर बसेका छन् । कसरी उनीहरुलाई पठाउने लगायत धेरै चुनौती छन् ।

(परराष्ट्रमन्त्री खड्काले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)