संविधान जारी भएको नौ वर्षमा पुरा भएको छ । यो बीचमा एकातर्फ संविधानका कतिपय प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ संविधान संशोधनको बहस पनि चलिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन...
राज्य नयाँ व्यवस्थाको जगमा उभिएको छ । यही व्यवस्थामा फेरिरहने सरकार र दोहोरिरहने व्यक्ति छन् । ती व्यक्ति एउटै वर्ग, लिंग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । जसले समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई बारम्बार कुल्चिएका छन् । गत असार ३१ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो ।
नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिबीच २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानले दसौं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यसमाथि उठेका प्रश्नमाथि विमर्श, समीक्षा र सुझावका लागि सरोकारवाला सबै पक्ष सधैं उदार हुनुपर्छ । किनकि संविधान आफैंमा गतिशील दस्तावेज हो । यो जति बढी लचक हुन सक्यो, दीर्घजीवनको सुनिश्चितता पनि उति नै बढी हुन्छ । लामो आयु भएका संसारका सबै संविधानको खास अन्तर्य यही नै हो ।
कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सबैको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा, प्रयोग र थप परिस्कृत गर्दै जनताको अवस्था बदल्न दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । संविधान दिवस २०८१ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले संविधानको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार र परिमार्जन स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताएका हुन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको मूल मर्म र नेपाली जनताको आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब रहेको नेपालको संविधानको इमान्दारितापूर्वक पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन् ।
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवस–२०८१ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई कहीँकतै र कसैबाट अवहेलना गर्न नहुने बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमजोरीको समीक्षा नगरी संशोधनको तयारीमा लागेको छ । सरकारको स्थिरताका लागि भन्दै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको हो । समीक्षा नगरी संशोधनमा अघि सर्दा थप अस्थिरता निम्तिने जोखिम रहने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि संवैधानिक आयोग गठन गर्ने सहमतिका साथ नयाँ सत्ता समीकरण बनेदेखि नै न्यायालय क्षेत्र तरंगित बनेको छ । कानुन व्यवसायीदेखि न्यायाधीशसम्मले न्यायालयलाई चुस्तदुरुस्त राख्न संविधानका केही प्रावधान संशोधन हुनैपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।
सरकार गठन भएको ६७ दिनपछि सत्ता गठबन्धनले बुधबार ‘साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनले साझा संकल्पमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
संविधान जारी भएको ९ वर्षमै सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै दुई ठूला राजनीतिक दलले संशोधन एजेन्डा अघि सारेका छन् । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाइनसक्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनतर्फ अग्रसर भएका हुन् । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अझै करिब ३८ वटा महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउन बाँकी छ ।
२६.१२°C काठमाडौं
