'संविधान जारी भएपछि नेताहरू सत्ता-स्वार्थमा अल्झिए'

संविधान दिवसको अवसरमा तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलासँग गरिएको कुराकानी :

संविधान जारी भएको दशक नबित्दै संशोधनको लक्ष्यसहित प्रमुख दुई दलले समीकरण नै बनाएका छन् । के मुलुक संविधान संशोधनतिर गएको हो ?

संविधानको कार्यान्वयन पक्ष र राज्य सञ्चालनका विषयमा तीनै तहका सरकारको समीक्षा समग्रतामा गर्नुपर्ने देखिएको छ । संविधानबमोजिम निर्माण भएका निकाय र संसद्का दुवै सदनले संविधान कार्यान्वयनमा कति योगदान दिन सके ? तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कति कानुन निर्माण गर्न सके ? समीक्षा हुनुपर्छ । त्यसपछि राज्य सञ्चालनको पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।

न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कति न्याय सम्पादन गर्न सके ? त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ । संविधानका अन्य निकायहरू सबैको समीक्षा गरिनुपर्छ । जनताको हितमा काम हुन सकेको छ कि छैन, संविधानले निर्धारण गरेको लक्ष्यबमोजिम राज्यले कति काम गर्न सकेको छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा आवश्यकताबमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधनमा एकैचोटि प्रवेश गर्दा कुन मुद्दा भन्नेले जटिलता ल्याउँछ । समग्र समीक्षा गरेर मात्रै संविधान संशोधनमा पुग्न सकिन्छ ।

संविधान मस्यौदा समितिको सभापति रहेको हैसियतमा तपाईं यसबीचमा संविधानको कार्यान्वयनमा जेजस्ता जटिलता देखिए, त्यस्तो अवस्था आउनुमा संवैधानिक व्यवस्था कि राज्य सञ्चालन गर्ने खेलाडीको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

समग्रमा संविधानको उद्देश्यबमोजिम कार्य भयो भनेर सन्तोष लिने ठाउँ छैन । यसको अर्थ केही उपलब्धि भएकै छैन भन्ने पनि होइन । उपलब्धिलाई राजनीतिक दलहरूले जनताका बीचमा यति काम गरेका छौं भनेर लैजान पनि सकिएको देखिएन । जुन दलको सरकार निर्माण भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू यस्तो–यस्तो काम गरौं भनेर जान सकेका छैनन् । यसमा राजनीतिक दलहरूबीच संकीर्ण दायरा बनेको छ ।

त्यसमा पनि पार्टीभित्रै नेताहरू स्वार्थको घेरामा फसेका छन् । त्यसले पनि भ्रम सृजना भएको छ । जनताको मनोबल गिराउनेलाई मौका मिलेको छ । परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याउने राजनीतिक दलहरूबीच यतिबेला संयमता र धैर्यताका साथ संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

संविधान बनाउँदाका बखत तपाईंहरूले सरकारको स्थिरताका लागि भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुपर्नेजस्ता नयाँ प्रावधान संसदीय व्यवस्थामा ल्याउनुभयो । तर त्यसले पनि स्थिरता दिन सकेन नि ?

तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी भएयता निर्माण भएको राजनीतिक मार्गचित्रमा दलहरूका बीचमा एक प्रकारको विश्वास थियो । तर, संविधान जारी भएपछि दलका नेताहरू सत्ता–स्वार्थमा बढी अल्झिए । आपसी विश्वास रहेन । सत्तालाई जनताको हितमा जेजति उपयोग गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएन । जसका कारण राज्य सञ्चालकहरूका सामु अनेक प्रश्न खडा भएका छन् ।

संविधान एकता र मेलमिलापको जगमा बनेको थियो । संविधान जारी भएपछि त्यसैअनुसार दलका नेताहरू चल्न सकेनन् । संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइसकेपछि गठबन्धनको चरित्र बलियो हुनुपर्थ्यो । त्यसका लागि गठबन्धन चलाउने राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो विश्वास हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । अरु पार्टीलाई मात्रै दोष दिन चाहन्नँ । मेरै पार्टी र अरु पार्टीबीचको सम्बन्ध पनि त्यस्तै रह्यो ।

परिवर्तनकारी दलहरूबीच विश्वासको संकट देखा पर्‍यो । नेता–नेताबीच व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भयो । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने, सत्तामा पुगेपछि देशको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने प्रवृत्ति देखियो । यिनै प्रवृत्तिका कारण संविधानको हितमा काम हुन सकेन । तर पनि निराशा हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

संविधान कार्यान्वयन र राज्य सञ्चालनलाई समग्रतामा समीक्षा गरिनुपर्छ । कानुन निर्माण नै नहुँदा पनि कतिपय अप्ठ्यारो स्थिति खडा भएको छ । कानुनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न सकेका छैनन् ।

केन्द्रको सत्तामा जब अस्थिरता आउँछ, त्यसको परकम्प प्रदेशसम्म पुग्छ । यस्तो परिस्थितिले त संघीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो नि ?

केन्द्रको छायाका रूपमा प्रदेश देखा परेका छन् । प्रदेशका पार्टी संगठन र सरकारले संघीयताको मर्मबमोजिम काम गर्न नसकेकै हुन् । कानुनको अभावमा प्रशासन र प्रहरी सञ्चालन गर्ने कुरा नै भएन । मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न माथिका नेताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था खडा भयो । केन्द्रले के भन्छ भनेर पर्खेर बस्ने प्रवृत्ति भयो । जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन दह्रोसँग हुन सकेन ।

स्थानीय तहमा पनि केन्द्रको छाया परेको छ । स्थानीय तहमा पालिकैपिच्छे फरक–फरक कानुन र नियम बनाइएका छन् । स्वास्थ्य, प्रशासन र विकासमा पालिकाबीचमा पनि एउटै कानुन छैन । भिन्न प्रकृतिका योजना ल्याउने र भिन्नभिन्न दृष्टिकोणले चल्ने अवस्था छ । केही थोरै पालिकामा राम्रो ढंगले काम भएको छ । तर अधिकांशमा केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

सरकारको स्थिरता नहुँदा सबै गोलमाल भयो भन्ने भाष्य बनेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने कांग्रेस र एमालेको योजना सफल होला ?

समग्रमा राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्व बढाउने गरी जान हुन्न । दलहरूले राम्ररी समीक्षा नगरी संविधान संशोधनमा सिधै अघि बढ्दा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट एउटा संयुक्त समिति बनाउनुपर्छ । त्यसले दिने निष्कर्षका आधारमा संशोधनमा जानुपर्छ ।