‘संघीयताको पूर्ण परीक्षण हुन सकिरहेको छैन’

समीक्षा नगरी संशोधनमा अघि सर्दा थप अस्थिरता निम्तिने जोखिम रहने सरोकारवालाले बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :

संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ, यस अवधिमा भएको कार्यान्वयनका आधारमा संविधानको मूल्यांकन र समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

यो संविधान ल्याउँदा जुन अपेक्षा थियो, त्यस आधारमा मिश्रित परिणाम देखिन्छ । कैयन् विषयमा राम्रो प्रगति भएको छ । उदाहरणका लागि समानुपातिक समावेशितालाई लिन सकिन्छ । यो संविधानको ठूलो मर्म हो । समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका कारण संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत छ । यो सवालमा हामी दक्षिण एसियामै अग्रणी स्थानमा छौं ।

पिँधमा रहेका दलितहरूको प्रतिनिधित्व माथि आइरहेको छ । पछाडि परेका मधेशी, जनजाति लगायतको उपस्थिति समाजमा बढेको छ । यो संविधानको सबल पक्ष हो, गर्व गर्ने विषय हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको काम मलाई उम्दा लागेको छ । गणतन्त्र पनि बलियो भएको छ । राजतन्त्र अब फर्किन्छ कि फर्किंदैन भन्ने धरैलाई लाग्छ । संविधानसभा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २/२ वटा निर्वाचन भइसके । सबै चुनावमा के देखिएको छ भने राजा चाहनेहरूको पक्षमा मत छैन । यसबाट गणतन्त्रको पक्षमा जनता रहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । त्यस कारणले स्थिरतातर्फ देश उन्मुख छ ।

अर्कातिर संघीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान संघीय सरकार र संसद्बाट कञ्जुस्याइँ भइरहेको छ । यहाँबाट बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाइदिएर, दिनुपर्ने कुरा नदिएर, अधिकारलाई सिंहदरबारमै राख्न खोजेर चाहेबमोजिमको काम हुन नसकेको पक्कै हो । त्यसकारण संघीयताको पूर्ण परीक्षण हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशहरूले काम गरेनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । तर त्यो प्रदेशको कारणले हो कि संघको कारणले ?

संघीय मानसिकतामा जान नसकेको हो कि ? एकात्मक मानसिकता रहिरहेकाले हो कि ? त्यसको अध्ययन आवश्यक छ । यसमा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट प्रमाणका आधारमा राम्ररी परीक्षण गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म निजामती कर्मचारी, प्रहरीको समायोजन गर्न नसक्नु, संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्नुमा कमीकमजोरी भएका छन् । त्यसमा सच्याउनुपर्छ । अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ । म भन्छु, समीक्षा गरौं ।

अहिले संविधानका बारेमा जेजस्ता गुनासा र टिप्पणी आइरहेका छन्, त्यसको जड संविधान हो कि सुशासन ?

राजनीतिक भागबन्डाका विषयलाई लिएर जनतामा बढी प्रश्न छ । त्यो संविधानले गरेको हो कि संविधानका कर्ताहरूले ? न्यायाधीश वा अन्य नियुक्तिमा समानुपातिक समावशी भएन भन्ने कुरा उठिरहेको छ । त्यो कसले गरेको हो ? संविधानले त रोकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित भएन । संघीय कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । संघ र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँटको कुरा गर्न सकिन्थ्यो । रिक्तता भएको विषयमा ऐन बनाएर जान सकिन्थ्यो । तर भइरहेको छैन । त्यस कारण संविधानलाई भन्दा कर्ताहरूलाई दोष दिनुपर्छ । संविधानमा कैयन् कुरा भने मिलाउनुपर्ने छ ।

अहिले नै संविधान संशोधन आवश्यक देखिएको हो ?

संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधान अलिकति कल्पनामा बसेर पनि बनाइएको छ । प्रयोगमा जाँदा कैयन् कुरामा अप्ठ्यारा देखिए । अध्ययन गरेर त्यसमा सुधार गर्न ठीक हुन्छ ।

संसद्का दुई ठूला दलले खासगरी निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न खोजेका छन् । त्यसमा तपाईंको के विश्लेषण छ ?

निर्वाचन प्रणालीमा जे गर्नुछ, गर्नुस् तर केही कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशिताकाको प्रावधानले पाइरहेको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन । दोस्रो कुरा, निर्वाचन प्रणाली जनतासँग जोडिनैपर्छ । क्षेत्रका हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान सकिन्छ । त्यसमा आरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ । तर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुँदैन । त्यसले जनतासँग सांसद र संसद्को सम्बन्धविच्छेद हुन्छ । समानुपातिकका कारण महिला, दलित, मधेशी, जनजातिले पाएका सिटहरू नघट्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधनलाई कतिपय विश्लेषकले ॅप्यान्डोराज बक्स’ पनि भनेका छन् । एउटा विषय सम्बोधन गर्न खोज्दा अनेक विषय उठेर सम्हालिनसक्ने स्थिति हुन्छ भन्ने पनि छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

संविधानले के भन्छ भने संशोधन गर्नलाई पनि जनताका बीचमा लानुपर्छ, संसद्बाट मात्रै गर्न पाइँदैन । जनतामाथि थुपार्ने काम मात्रै गर्नु हुँदैन । जनताले अस्वीकार गरेको स्थितिमा त्यसलाई नमान्ने हो । तर संशोधन नगरे संविधानै जान सक्छ । संविधान संशोधन गरिएन र प्रदेशले त्यसैलाई टेकेर आवश्यकताअनुसार १७/१८ मन्त्री बनाउँदै जाने हो भने वितृष्णा हुँदैन र ?

५/७ जनाभन्दा बढी मन्त्री प्रदेशमा चाहिँदैन । त्यस्तो कुरामा सहमति गरेर जान सके राम्रो हुन्छ । जनतामा जे कुराले निराशा पैदा गरेको छ, यसलाई संविधान संशोधनबाट कम गर्नुपर्छ । त्यसमा कसैले आपत्ति गर्दैन । तर काठमाडौंमा बसेर संघीयतै चाहिँदैन भन्ने हो भने स्वीकार्य हुँदैन । संघीयता राजनीतिक आवश्यकता भएरै हिजो ल्याइएको हो । आज पनि छ । र, भोलि पनि त्यसको आवश्यकता रहन्छ ।

संशोधनको कुरा हुँदै गर्दा संविधान जारी गर्दाका बेला असन्तुष्ट रहेका पक्षहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिने स्थिति देख्नुहुन्छ ?

जो असन्तुष्ट पक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय अस्वीकार त गर्नुभएको होइन । उहाँहरूलाई पनि त्यही चाहिएको हो । नपुगेको कुरा थप गर्नलाई संशोधनले बाधा गर्दैन । प्रयत्न गरौं । भइरहेको कुरालाई मास्ने होइन कि त्यसमा थप सुधार गरौं । मिलेर काम गरौं ।

संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा कस्तो चुनौती पाउनुभएको छ ?

संविधानले अपेक्षा गरेका कुरामा बेइमानी भएको छ । संघीय कानुनअन्तर्गत जुन कानुन बनाइनुपर्ने हो, त्यो बनेको छैन । जुन बनेको छ, त्यसमा पनि प्रदेशको अधिकारलाई खोस्ने काम भएको छ । यो कुरा बारम्बर सम्झाएका छौं । जुन कुरा दिन्छु भनिएको छ, त्यो पनि दिइएको छैन । त्यसले असन्तुष्टि बढाएको छ । दिन्छौं भन्ने कुरा लेख्नका लागि, देखाउनका लागि त बनाएको होइन, कार्यान्वयनका लागि हो । त्यो तुरुन्तै हुनुपर्‍यो ।

प्रदेशले चाहेको स्वशासन हुन पाओस् भन्ने हो । त्यो संविधानले नै भनेको छ । आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने काम संविधानले प्रदेशको भनेको छ । तर संघले त्यस अनुसारको कामै गरिदिएन । संविधानको भावना एउटा छ, तोकेको कुरा एउटा छ अनि दिने कुरा अर्कै भएपछि हुन्छ ? यसरी त संविधान चल्दैन ।