संविधान संशोधनको मुद्दाले अस्थिरताको जोखिम

सरकारको स्थिरताका लागि भन्दै संसद्मा विकल्प रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने, एक पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र अविश्वासको प्रस्तावसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै गरिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ । .यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाको मौलिक चरित्रविरुद्ध थियो । तर यसले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अहिले राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण बनेको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ मा भएको सत्ता समझदारीको प्रमुख बुँदामा संविधान संशोधनलाई राखिएको थियो । तर, कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा दुई दल नै अन्योलमा छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सभापति रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राजनीतिक दलबीच द्वन्द्व बढाउने गरी संविधान संशोधनमा जान नहुने बताउँछन् ।

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतको नजिकमा रहे पनि राष्ट्रिय सभामा त्यही अनुपातमा छैन । समानुपातिक समावेशी प्रावधान हटाउँदा समाजमा नयाँ द्वन्द्व बढ्ने जोखिम रहेको सिटौलाको भनाइ छ । ‘पहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति बनाएर संविधान संशोधनका लागि समीक्षा गर्नुपर्छ । त्रुटिहरू समीक्षा गरेर साझा निष्कर्ष निकालेपछि मात्रै दलहरूबीच सहमति खोजेर आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । हतारमा गर्दा त्यसले दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ,’ उनले भने ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रत्यक्षतर्फ जितेकाले ‘क’ वर्ग, समानुपातिकबाट आएकाले ‘ख’ वर्गको ठान्ने प्रवृत्ति भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘समानुपातिक समावेशीलाई यस्तो ढाँचामा बदलेर लैजानुपर्छ जुन ढाँचाबाट आएका सांसदहरू ‘क’ र ‘ख’ वर्गका नहुन्,’ उनले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए ।

एमालेका अर्का एक नेता भने सत्ता समीकरण निर्माणका बेला संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइए पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने विषयमा बाहेक अरू कुनै पनि विषयमा राजनीतिक सहमति हुने संकेत नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानको समग्र कार्यान्वयनभन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा बढी चुनौती र जोखिम छन् ।

हुन पनि संघीयताले राम्रोसँग काम गर्न नसकेका कारण पनि यसप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष बित्दा पनि संघीयतासँग जोडिएका दर्जनौं कानुन बन्न बाँकी छ । संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशहरूले पनि कतिपय कानुन बनाउन पाएका छैनन् ।

केन्द्रकै प्रशासकीय इकाइको स्वरूपको संघीयता के काम भन्ने प्रश्न राजनीतिक दलहरूभित्रै उठ्न थालेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल हुँदा त्यसको परकम्प प्रदेशसम्म पुग्ने गरेको छ । संघीय सरकारको समीकरण बनाउनेदेखि मुख्यमन्त्री नियुक्ति, मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नेसम्मका सबै काम केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनमा चल्ने गरेका छन । कानुन नबन्दा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी र कर्मचारीसमेत छैनन् ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङले निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने नाममा कांग्रेस र एमालेले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘संविधान संशोधनको विषय हामीले पनि उठाएका छौं । अग्रगामी दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘समानुपातिक, समावेशी व्यवस्था हटाउनेमा हाम्रो सहमति रहँदैन ।’ निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान आफ्नो पार्टी तयार भएको उनको भनाइ छ ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन संघीयतालाई बलियो हुन नदिने ठूला दलका नेताहरूमा देखिएको केन्द्रवादी सोच नै संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख समस्या रहेको बताउँछन । अस्थिरताका नाममा समावेशी र समानुपातिकलाई हटाउने कुरामा त्यसैका लागि लडेका दलले कुनै हालतमा मान्न नसक्ने उनले बताए । ‘समावेशी बनाउने र सिट नघट्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने कुरालाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस र एमालेको मुख्य ध्यान निर्वाचन प्रणालीको संशोधनमा छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा संसद्मा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच अहिले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न दुई/तीन वटा विकल्पमाथि बहस भइरहेको छ । पहिलो, राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचितको व्यवस्था गर्ने । दोस्रो, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको संख्या घटाउने र तेस्रो निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई घटाउने वा हटाउने दुवै विकल्पप्रति राजनीतिक समझदारी हुने सम्भावना देखिँदैन ।

यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न नसकिए ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने विकल्पमाथि पनि दुई ठूला दलका नेताहरूबीच सार्वजनिक बहस र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउन सके बढीमा तीन दल राष्ट्रिय पार्टी हुने बुझाइ कांग्रेस र एमालेमा छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नभई कानुनमा मात्रै भएकाले दुई दल मिलेरै बहुमतबाट कानुन संशोधन गर्ने हुन् कि भन्ने त्रासमा माओवादीसहितका साना दलहरू छन् ।