रूपान्तरणको कसीमा संविधान

संविधानको राजनीतिक तथा न्यायिक दृष्टिकोणबाट हुने प्राज्ञिक संकथनहरूबाट विभिन्न खालका संश्लेषणहरू निस्कन्छन् । विश्वविद्यालय, बार एसोसिएसन तथा नागरिक समाजलगायतका मञ्चहरूबाट संविधानको कार्यान्वयनमा बितेका वर्ष तथा भविष्यका बारेमा हुने गरेका छलफलमा नयाँ आयाम पक्कै थपिन्छन् । संविधानका कमीकमजोरी सधैं औंल्याइएकै हुन्छन्, सुधारका सम्भावना पनि देखाइएकै हुन्छन् । संविधानका कमजोरी वा सबल पक्षलाई हेर्न राजनीतिक वा न्यायिक दृष्टिको मात्रै प्रयोग गर्नु अपूर्ण हुन्छ ।

संविधानको विशुद्ध राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक मापनमा मात्र सीमित नभई बहुआयामिक ढंगबाट विवेचना गर्ने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ । यस अर्थमा संविधान निश्चित मितिमा जारी हुन्छ तर यसको पूर्णताका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख तीनवटा तत्त्वले काम गरेका हुन्छन्– अदालती व्याख्या, संवैधानिक अभ्यासको विकास र संविधानको संशोधन । प्रत्येक वर्ष मनाइने संविधान दिवसमा यी तीनैवटा आधारहरूबाट संविधानको निर्माण के कति हुन सक्यो वा सकेन भन्ने कुराको विश्लेषण भएमा आगामी दिनमा थप समृद्ध हुन सक्दछ ।

संकुचित धारणा

हामीमाझ भएका तथा हुने संविधानसम्बद्ध बहस तथा संकथनहरू विशुद्ध प्राविधिक विषयवस्तुतर्फ मात्र केन्द्रित रहेका पाइन्छन् । संविधानलाई कानुनी र राजनीतिक दस्तावेजको स्वरूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणले नै हाम्रो बहसको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । संविधानको कानुनी तथा राजनीतिक प्रभावका विषयमा अन्तर्वस्तुहरूभन्दा पनि ठूलाठूला भाष्यहरू नै बहस तथा छलफलका विषय बन्ने गरेका छन् । संविधान लेखिने समयका अलावा यसको कार्यान्वयनका सुरुवाती वर्षहरूमा संविधानलाई सामाजिक तथा आर्थिक दस्तावेजसमेतका रूपमा लिई यसको आर्थिक तथा सामाजिक पाटाहरू तथा जनस्तरका विषयहरूमाथि विरलै चर्चा हुने गरेका छन् ।

निरन्तर छुटिरहेका पक्षहरू

हाल संविधान भन्नेबित्तिकै सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास, न्यायपरिषद्, संसदीय सुनुवाइ, प्रादेशिक संरचना, कार्यकारिणी अधिकार, निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र बुझ्ने परिपाटी विकास भएको पाइन्छ । संविधान कार्यान्वयनका वर्षहरूको समीक्षा गर्दा एक वर्षभरि घटेका राजनीतिक तथा न्यायिक घटनाक्रमहरूको चर्चाले मात्र वर्चस्व पाउँछ । राजनीतिक तथा न्यायिक संरचनात्मक विषयभन्दा बाहेकका सामाजिक, आर्थिक घटना तथा विषयहरूलाई संविधानभन्दा परै राखेर हेर्ने विशुद्धवाद हावी भएको यस परिप्रेक्ष्यले वर्तमान संविधान जुन उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको थियो, त्यसको परिधिलाई संकुचित गरेको छ । जसले गर्दा संविधान आमनागरिकको अपनत्वसहितको सामाजिक दस्तावेज नभई राजनीतिकर्मी, न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूको दस्तावेजका रूपमा मात्र चित्रित हुने क्रममा छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधान र जनताबीचको दूरी क्रमशः बढ्दै सामाजिक विद्रोहको रूप लिन सक्दछ ।

संविधान कार्यान्वयन तथा सुधारका बहसहरू यिनै सतही विषयहरूले कब्जा गरेका छन् । यी पनि संविधानसम्बद्ध मूल विषयहरू नै हुन् तर यो संविधान जारी भएपश्चात्का नौ वर्षमा नागरिकका सामाजिक र आर्थिक जीवनमा संविधानको प्रभाव के रह्यो ? धारा ३५ मा लेखिएको निःशुल्क स्वास्थ्यको मौलिक हकको व्यवस्थाले नागरिकहरूको स्वास्थ्यस्तरमा के प्रभाव पार्‍यो ? जनता–जनताबीचका निजी सम्बन्धहरूमा यसले कस्तो प्रभाव तथा परिवर्तन ल्यायो ? सरकार–जनताबीचको सम्बन्ध शासक–शासितकै स्वरूपमा कायम रह्यो वा यसमा तात्त्विक भिन्नता देखापर्‍यो ? भन्ने प्रश्नहरू पनि उत्तिकै समय र लगनका साथ छलफल गरिनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको कार्यसम्पादनमा देखिएको संरचनात्मक गतिरोधका आधारमा यस संविधानमाथि जसरी विवेचना हुने गर्दछ, त्यसै प्रकारले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेपश्चात् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राज्य संरचनाको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने आधारमा पनि यस संविधानको विवेचना गर्न जरुरी छ ।

तीनै तहका सरकारको वार्षिक बजेटदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीतिमा आर्थिक समानता, समतामूलक समाज र समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता कस्तो रूपमा प्रकट भएको छ ? समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कामकारबाहीलाई संवैधानिक मनसाय अनुरूपको सामाजिक न्याय र समतातर्फ डोर्‍याउन कस्ता गतिविधि गरेको छ ? कुनै पनि विश्वविद्यालयले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विस्तार गर्दा संघात्मक मर्मलाई कसरी आत्मसात् गरेको छ ?

संसद्मा मात्र नभई कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचना तथा कार्यकारी निकायमा महिला तथा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको अवस्था कस्तो रहेको छ ? यसलगायतका विषयहरू पनि अब संविधानसम्बद्ध छलफलको मूल विषय हुन जरुरी छ । यसो भएमा मात्र वर्तमान संविधानको वास्तविक मर्मलाई हामीले बुझेका छौं भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । यी विषयहरूलाई मूलधारका विषय नमानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मात्र सरोकारका विषय मानिदिँदा संविधानको न्यूनतम उद्देश्य नै छायामा परेजस्तो अनुभूति भएको छ ।

२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ५ तथा २०७९ मा जम्मा ९ जना महिला सांसदहरू निर्वाचित हुनुले संविधानले अंगीकार गरेको अर्थपूर्ण लैंगिक समावेशितासहितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई राजनीतिक दलहरूले कसरी आत्मसात् गरिरहेका छन् भन्ने चित्रित गर्दछ । अझ, स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको पदमा २०७४ को स्थानीय चुनाव र २०७९ को स्थानीय चुनावमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या एक सयभन्दा बढीले घट्नुले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रतिनिधित्वको सारभूत अवस्थालाई दर्शाउँछ । तर, यी कमीकमजोरीलाई संवैधानिक सुधारका अभिन्न अंगका रूपमा लिई छलफल भएको भने कमै सुनिन आएका छन् । वर्तमान संविधानले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणप्रति लिएको धारणा विशुद्ध वातावरणविद् वा संरक्षणकर्मीको सरोकारका विषय जस्तो मात्र भएको छ । संविधानको यस प्रकारको संकुचित बुझाइले रूपान्तरणको अपेक्षामा स्वाभाविक क्षयीकरण हुन पुगेको छ ।

निरन्तरता नभई नवनिर्माण

यस संविधानलाई इतिहासको निरन्तरताका रूपमा लिने कि विनिर्माणपश्चात्को नवनिर्माण मान्ने भन्ने गम्भीर विषयमा केही प्रस्ट्याउनुपर्ने देखिन्छ । संविधान निर्माण र सत्ता सञ्चालनमा यसको प्रयोगमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौं । संविधानलाई शासनको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा परिकल्पना गरी सोको मूर्त सुरुवात गरिएकै करिब आठ दशक पुगिसकेछ । यसबीचमा हामीमाझ फरकफरक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने हेतुले फरकफरक खालका संविधानहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन भएकाले हाल हामी सातौं संविधानको अभ्यासमा छौं । निर्दलीय निरंकुशतादेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संघीय गणतन्त्रसम्मका अभ्यासहरू हामीले अँगालिसकेका छौं ।

यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा वर्तमान संविधान विगतलाई निरन्तरता दिने एउटा सामान्य परिघटना हो वा यसको निर्माण हुनु तथा जारी हुनु आफैंमा प्रगतिशील परिवर्तनको सर्वोच्च शंखघोष हो भन्ने विषयमा आत्मचेतनाको विकास हुनु आवश्यक छ । यस प्रकारको आत्मचेतनाको विकास आम रूपमा नहुने हो भनी अन्ततः संविधान कुलीन दस्तावेज बन्न पुगी राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रले यसको निजीकरण गर्ने अवस्था आउँदछ । यस किसिमको दुर्घटनालाई रोकी संविधानको अपनत्वको अधिकतम विस्तार गर्न यसको मूल मर्म र यसले परिकल्पना गरेको नवनिर्माणको चेतनालाई आमतवरले विकास गर्न आवश्यक छ ।

स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेकै बेला भारतमा मे १६, १९४६ मा तत्कालीन क्याबिनेट मिसनमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको गठन गर्ने सुनिश्चितता भएको थियो । प्रत्यक्ष रूपमा जननिर्वाचित नभए तापनि भारतको संविधानसभाको गठन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार नै भएको मान्न सकिन्छ । नेपालको संवैधानिक इतिहास तथा वर्तमानमा समेत भारतीय संवैधानिक सिद्धान्तहरूको अनुनयात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ । यसरी संविधान तथा कानुनको विकासमा तुलनात्मक प्रभाव पर्नु स्वीकार्य अभ्यास नै हो ।

संविधानका सिद्धान्तहरू तथा संरचनाहरू कुनै एक देशको बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट) नहुने भनी भारतीय संविधान निर्माणका अग्रणी पात्र अम्बेडकरले संविधानसभामा व्यक्त गरेको धारणा यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । तर, केही समयअघि प्रकाशित ‘द कोलोनियल कन्स्टिच्युसन’ भन्ने पुस्तकमा लेखक अर्घो सेनगुप्ताले भारतको संविधान औपनिवेशिक समयको निरन्तरता मात्र भएको भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका मुख्य विषयहरू तथा गान्धीवादी आदर्शका मूलभूत विषयहरू जस्तै स्थानीय स्वशासन लगायतलाई संविधानले सम्बोधन नगरेको, निबारक नजरबन्द लगायतका औपनिवेशकालीन विषयहरूलाई निरन्तरता दिएको र नागरिक र राज्यको सम्बन्ध शासक र शासितकै हैसियतमा कायम गरेकाले भारतको संविधानलाई लेखकले नवनिर्माणभन्दा पनि औपनिवेशकालीन ब्रिटिस कानुन भारत सरकार अधिनियमकै सुधारिएको स्वरूपको संज्ञा दिएका छन् ।

अर्कोतर्फ, गौतम भाटियाले आफ्नो किताब ‘द ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिच्युसन’मा संविधानसभाको कानुनी अस्तित्व औपनिवेशिक भए तापनि त्यसबाट बनेको संविधान रूपान्तरणको दस्तावेज भएको जिकिर गरेका छन् । त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले मुख्य दुई आधारहरू ग्रहण गर्छन् । पहिलो, संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकले राज्य र व्यक्तिको सम्बन्धमा व्यक्तिलाई अधीनस्थ वस्तुबाट नागरिकको हैसियतमा पुर्‍याएको छ । दोस्रो, संविधानले राज्य तथा समाजको नवनिर्माणको परिकल्पना गरेको छ । राज्यलाई मात्र शासकीय शक्तिको केन्द्र नमानी सामाजिक सोपानहरूलाई संविधानमै स्वीकार गरी विभेदजन्य तथा अन्यायपूर्ण सोपानलाई निर्मूल पार्न संवैधानिक प्रावधानहरूकै व्यवस्था गरिएकाले संविधान विगतको निरन्तरता नभई रूपान्तरणकारी दस्तावेज भएको मान्यता लेखकको रहेको पाइन्छ ।

उपरोक्त दुई फरकफरक प्राज्ञिक दृष्टिकोणहरूको आलोकमा नेपालको संविधानलाई नियाल्दा यो संविधान कुनै इतिहासको हुबहु निरन्तरता नभई विगतमा जरो गाडेर बसेका अन्यायपूर्ण र सामन्तवादी चरित्रका राज्य तथा सामाजिक संरचनाहरू, केन्द्रीकरण, वञ्चितीकरण, भेदभाव जस्ता सामाजिक तथा राजनीतिक खराबीहरूलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्दै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध, आर्थिक समानतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका निम्ति बनेको जनअपेक्षा तथा भरोसाको आधारभूत खम्बा भएको स्पष्ट हुन्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाको सुरुवाती चरणदेखि जारी हुँदाका बखतसम्मका प्रक्रियामा गरिएका अभ्यासहरूले पनि सोही कुराको पुष्टि गर्दछन् । यसकारण, विगतका कुनै पनि संविधानप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण र वर्तमान संविधानप्रति हुनुपर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा प्रारम्भिक रूपमा नै तात्त्विक भिन्नता रहनु अनिवार्य छ । विगतका संविधान र यस संविधानलाई एकै नजरबाट हेर्न खोज्नु सैद्धान्तिक रूपमा त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै ऐतिहासिक क्रान्ति र बलिदानप्रति निर्मम अपमानसमेत हो । खालि शासकीय स्वरूप तथा व्यवस्थाको परिवर्तनलाई मात्र वर्तमान संविधानको उपलब्धि मान्नु अपूर्ण बुझाइ हो । यस संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजलाई धरातलीय कोणबाट उच्चतम उपलब्धिका रूपमा आत्मसात् गर्दै राजनीति तथा अन्य संरचनात्मक अभ्यासलाई निर्देशित गर्नु नै आजको मूल आवश्यकता हो ।

संविधानवादको नयाँ आयाम

दोस्रो विश्वयुद्धजस्तो मानव सभ्यताकै क्रूर र बीभत्स अनुभवपश्चात् केही विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य अवधारणाहरू जस्तै मानव जीवनप्रतिको सम्मान, राज्यशक्तिमाथिको निरन्तर नियन्त्रण, अहरणीय प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानुनका अवधारणा तथा संविधान संशोधनमा सारभूत सीमाहरू सम्मिलित भई बनेका संविधानहरू नवसंविधानवादमा आधारित संविधानका रूपमा चिनिन्छन् । तत्कालीन पश्चिम जर्मनीको संविधानलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । एसिया तथा अफ्रिकन महाद्वीपमा उपनिवेशको अन्त्य, दक्षिण तथा मध्य अमेरिकी राष्ट्रहरूमा देखापरेको लोकतान्त्रिकीकरणको तेस्रो लहरबाट नवसंवैधानिक मान्यताहरूको थप सुदृढीकरण भयो । नवसंवैधानिक सिद्धान्तहरू उदारवादी वृत्तअन्तर्गतकै विषयहरू हुन् ।

यसै क्रममा दक्षिण अफ्रिकी संवैधानिक विकासको सन्दर्भमा लेखक तथा कानुनविद् कार्ल क्लारेले सर्वप्रथम आफ्नो शोधमूलक लेख ‘लिगल कल्चर एन्ड ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिच्युसनालिजम’मा रूपान्तरणकारी संविधानको नयाँ दृष्टि प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । उनका अनुसार रूपान्तरणकारी संविधानको अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक संरचना तथा शक्ति सम्बन्धहरूलाई प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र समतामूलक दिशातर्फ रूपान्तरण गर्ने हेतुले संविधानको निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने दीर्घकालीन कार्यादेश तथा परियोजना हो । यस प्रकारको अवधारणा उत्तरउदारवादी प्रकारको रहने उनको जिकिर रहेको छ ।

नवसंविधानवादका आधारभूत मान्यताहरू नेपालका विगतका संविधानहरूमा स्पष्ट देखिन्छन् । तर, रूपान्तरणकारी संविधानवादका अवयवहरूको विद्यमानता वर्तमान संविधानको मौलिक विशेषता हो । समानुपातिक समावेशितामा आधारित सामाजिक न्याय, महिला तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करण तथा भेदभावमा परेका वर्गहरूको राज्यका निकायमा सहभागिता, सामाजिक व्यवहारमा ती भेदभावको पूर्ण अन्त्य, राज्यस्रोतको बाँडफाँट तथा वितरणमा समतामूलक अभ्यास, विगतका आन्दोलन तथा विद्रोहपश्चात् भएका शान्ति प्रक्रियाका समझदारीहरूको उचित कार्यान्वयन, राज्य संरचनाहरूको जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी अभ्यासको आवश्यक प्रयोग, राज्यशक्तिको समतामूलक समाज निर्माणमा केन्द्रीकरण रूपान्तरणकारी संविधानअन्तर्गतका विषयहरू हुन् । संविधानको संरचनागत सुधारका विषयहरूलाई साथै राखी संविधानलाई जनआस्थाको धरोहरका रूपमा लिँदै न्यायाधीश, राजनीतिकर्मी, कानुन व्यवसायी लगायतमा यसको रूपान्तरणकारी चेतको विकास गर्दै वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको आगामी मूलबाटो पहिल्याउँदै दीर्घकालीन मार्गचित्र निर्माण गर्ने संकल्प यस संविधान दिवसबाट सबैले लिन जरुरी छ ।

के खोजेको छ संविधानले ?

संविधान दिवसका अवसरमा लेखिएको यस लेखमा संविधानका नौ वर्षका अनुभवहरूका आधारमा संविधानलाई दीर्घकालीन बनाउन गरिनुपर्ने केही विषयको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । न्यायपालिकासम्बद्ध केही संरचनात्मक विषयहरू जस्तै, संवैधानिक इजलास, संसदीय सुनुवाइ, प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक परिषद्‍मा सम्बद्धता लगायतमा सुधार गरिनुपर्छ भन्ने बहसमा संस्थागत निष्कर्ष नेपाल बार एसोसिएसनले निकालिसकेको छ । जसको औचित्य र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । ती सुधारका विषयहरूलाई संस्थागत गरी संविधानको संशोधन गर्नु आउँदो वर्षको प्राथमिक कार्य हुनुपर्दछ ।

यसका अलावा संविधानको सामाजिकीकरण गर्दै संविधानलाई सार्वभौम जनताको दस्तावेज बनाउनका लागि यसले परिकल्पना गरेको रूपान्तरणका आयामहरूलाई थप सशक्तीकरण गर्न सबैले भूमिका खेल्नु अबको मूलबाटो हुनुपर्दछ । हालसम्मको संवैधानिक अभ्यासमा यो संविधानले जुन वर्ग र समुदायलाई विशेष सुविधा वा आरक्षण गरिनुपर्ने भनी संविधानको धारा १८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा ४२ ले परिभाषित गरेको छ, यथार्थमा ती वर्ग समुदायले संविधान परिलक्षित सुविधा वा आरक्षणको उपभोग करिब करिब गर्न पाएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न धेरै कारणहरू उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

खास समुदाय, वर्गमा रहँदैमा स्वतः विशेष संरक्षणको उपभोग गर्न पाउने परिकल्पना संविधान जारी हुँदा गरिएको थिएन । तर अभ्यासका क्रममा संविधानले भनेजस्तो सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग समुदायलाई वितरण गरिनुपर्ने सामाजिक न्यायको प्रतिफल वास्तविक तहमा नपुगी हुनेखाने वर्गले नै उपयोग गर्ने परिपाटी रहेकाले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय अझै सोही अवस्थामा रहनुले यो संविधान हाम्रो सर्वोच्च अदालतको भाषामा भन्दा ‘तरमारा वर्ग’कै कब्जामा परेको देखिन्छ ।

तरमारा वर्गको कब्जाबाट संविधानलाई बाहिर निकालेर साँचो अर्थमा संविधानले परिलक्षित गरेको उद्देश्यतर्फ यसको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो चिन्तन र सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अन्यथा, जारी असन्तुष्टिको लहरले सामाजिक विद्रोहको स्वरूप ग्रहण गर्न सक्ने चुनौतीपूर्ण वर्तमान अवस्थालाई सबैले आत्मसात् गरेर संविधानको प्रगतिशील संशोधनमा नागरिकस्तरमा छलफल गरौं ।