संविधान दिवस : प्रदेशलाई बलियो बनाउन कानुनको माग

वाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा बिहीबार हेटौंडामा संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर आयोजित कार्यक्रममा संघीयताको विषयमा पछिल्लो समय सर्वत्र नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै अधिकांश वक्ताहरुले संघीय सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई समयमै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न जरुरी रहेको औंल्याए ।

वाग्मती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले एकल अधिकार सुचीका अधिकांश कानुन निर्माण गरिसकेको अवस्थामा अब संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । उनले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रादेशिक संरचनाले गति लिन नसकेको बताए ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका कानून कार्यान्वयनका लागि एक अर्को सरकारवीचमा सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,' उनले भने ।

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुरचन्द्र लामिछानेले संविधानले प्रदेशलाई दिएका एकल अधिकारका बिषयमा लगभग कानुनहरु निर्माण भइसकेको दावी गरे ।

‘संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कतिपय कानुन निर्माण हुन बाँकी छन्,’ उनका अनुसार हालसम्म प्रदेशमा ८० वटा ऐन, १४ अध्यादेश, ४१ नियमावली, ३ विनियमावली, ९ निर्देशिका, ६६ कार्यविधि, १२ मापदण्ड, १४ आदेशहरु गरी २४० वटा आवश्यक कानुनहरु निर्माण भएका छन् । २३९ वटा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् ।

‘संघीय कानुन बन्न ढिलाइहुँदा केही विषयले मूर्तरुप लिन सकिरहेका छैनन् । संघ र स्थानीय तहको संरचना पूरानै भएपनि प्रादेशिक संरचना नयाँ रहेको छ । संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म समुन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न सकिदैन,' उनले भने ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले देशलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको काँधमा आएको बताए ।

‘संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पुरा गर्नुपर्ने भनी निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारीहरू बहन गर्दै राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्नका लागि निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो,' उनले भने । उनले प्रदेश नेपालको संविधान जारी भए पश्चात् स्थापना भई शून्यको अवस्थाबाट आफैले कानुन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको दावी गरे ।

लामाले प्रदेश स्थापना भएपछि बजेट र कानुनमा जनताको पहुँच विस्तार भएको दावी गरे । ‘हिजोको दिनमा सामर्थ्य र पहुँचको अभावमा सिंहदरबारको गेटबाटै फर्कने योजना, गुनासो र सुझावहरू आज प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानले निर्दिष्ट गरेका पक्षहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै जादा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने दावी गरे । देवकोटाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु संविधानको मार्गदर्शन भएको बताएका हुन् ।