१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४
स्थानीय तह समीक्षा

कानुनबिनै अनुदान वितरण

चैत्र २२, २०७८

धुलिखेल नगरपालिकाले नगरको गरिबी हटाउने नाममा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबिना नै विगत चार वर्षदेखि मनोमानी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन र अनुदान वितरण गर्दै आएको खुलेको छ । नगरको ‘गरिबी निवारण गर्ने’ भन...

व्यास नगरपालिकाः पूरा भएनन् प्रतिबद्धता

लोभलाग्दा नारा र महत्वाकांक्षी चुनावी घोषणापत्रका साथ निर्वाचित भएका व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने अहिले आफैं अन्योलमा छन् । जुन प्रतिबद्धतासाथ निर्वाचित भए अहिले ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा अन्योलमा परेका हुन् उनी ।

रेल कुदाउने घोषणा तर साइकल लेनसमेत बनेन

अढाई वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले माइतीघरदेखि कोटेश्वर रुटमा साइकल लेनको थ्रीडी डिजाइन सार्वजनिक गर्‍यो । प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले ‘साइकलमैत्री सहरउन्मुख काठमाडौं महानगर’ को नारासहित माइतीघरमा साइकल र्‍यालीसमेत आयोजना गरे ।

ऐन–नियम लत्याउँदै मनलाग्दी खर्च

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिन्छ ।

सिकाइमै बित्यो ५ वर्ष

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झण्डै १५ किलोमिटर खण्ड बुटवल नगरमा पर्छ । त्यही सडकअन्तर्गत संघीय सरकारले निर्माण गरिरहेको बुटवलको चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको ३ किलोमिटर सडकले स्थानीय सरकारलाई ५ वर्षदेखि गिज्याइरहेको छ ।

प्रमुखको छायामा उपप्रमुख

स्थानीय तहमा न्यायिकलगायत धेरै समितिको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई छ । तर, निर्णायक भूमिका नहुँदा कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश उपप्रमुख र उपाध्यक्षको गुनासो छ । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सफल भए पनि पार्टीले अधिकार सीमित बनाइदिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

स्थानीय तहका ५ वर्ष : फेरिएको तमानखोलाका अधुरै योजना

तमानखोला गाउँपालिका–६ को नौडल्ले पहाडलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने तमानखोलाको योजना अलपत्र परेको छ । सडक संजालले जोड्न नसक्दा यो पहाडमा पर्यटक पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

दर्जनौँ योजना,‌ औसत कार्यान्वयन

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार नृपबहादुर वडको मत माग्दा ‘स्मार्ट सिटी’ को नारा थियो । तर चुनाव जितेपछिका करिब ५ वर्षमा उनले अहिले ‘स्मार्ट सिटी’ को पुरानो नारा त्यति सम्झन चाहँदैनन् । किनकी उनले नेतृत्व सम्हाल्दा नगर जस्तो थियो करिब अहिले पनि त्यस्तै छ ।

स्थानीय तहमा बेथिति जथाभावी भुक्तानीले बेरुजु बढ्दै

आफैं अभिनय गरेको चलचित्र ‘साङ्लो’ मा जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले १० लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेपछि त्यसले व्यापक चर्चा पायो । उक्त गाउँपालिका अहिले जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिने स्थानीय तहमा परेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले २०७६ असार २२ मा भुक्तानी गर्न नमिल्ने सुझाव दिए पनि अध्यक्ष ओझाले चलचित्रलाई भुक्तानी दिने टिप्पणी आदेश सदर गरेका थिए ।

करोडौं राजस्व गुमाउँदै स्थानीय तह

गत आर्थिक वर्ष कुश्मा नगरपालिकाले गिट्टीबालुवा तथा ढुंगा बिक्रीबापत चार करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उक्त रकम नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत हो । जलजला गाउँपालिकाले सोही अवधिमा करिब साढे चार करोड गिट्टीबालुवाको ठेक्का लगाएबापत आम्दानी गरेको थियो ।

सूचना नदिनेमा स्थानीय तह अघि, सूचना नपाएको भन्दै ७५३ जनाले दिए पुनरावेदन 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सूचना नपाएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ७५३ जनाले पुनरावेदन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भन्दै ७५३ वटा पुनरावेदन परेका थिए ।

धान्नै नसकिने स्थानीय सरकारका कर

कर्णालीका स्थानीय तहमा धान्नै नसकिने कर लगाइएपछि विपन्न नागरिक करको बोझले थिचिएका छन् । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले झन् आश्चर्यजनक रूपमा कुकुर, बिरालो तथा अन्य पशुको उपचार गर्दा समेत कर तिर्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।