२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६
स्थानीय तह समीक्षा

प्रमुखको छायामा उपप्रमुख

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटामा मात्र महिला प्रमुख छन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र सीमित गर्न खोजे । उनीहरु दलहरुको यस्तो मानसिकतामा अब बदलिनुपर्ने बताउँछन् ।
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — स्थानीय तहमा न्यायिकलगायत धेरै समितिको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई छ । तर, निर्णायक भूमिका नहुँदा कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश उपप्रमुख र उपाध्यक्षको गुनासो छ । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सफल भए पनि पार्टीले अधिकार सीमित बनाइदिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

प्रमुखको छायामा उपप्रमुख

‘जनसरोकारका विषय हामीसित ठोक्किन आउँछन्, समस्या देखेपछि हल गर्दिऊँजस्तो लाग्छ,’ रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा काफ्लेले भनिन्, ‘तर, निर्णयमा हस्ताक्षर चल्दैन । अन्तिम निर्णयका लागि कलम चल्नुपर्ने रहेछ, अधिकार नहुँदा हामी ओझेलमा पर्‍यौं ।’

अधिकांश स्थानीय सरकारमा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख महिला छन् । पूरै कार्यकाल प्रमुखको ‘छाया’ बनेर बितेको उनीहरुको दुखेसो छ । आगामी स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख/अध्यक्षको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको उनीहरूले बताए । ‘राजनीतिक योगदान र जनचाहना बुझ्ने क्षमताको कमि होइन,’ उपप्रमुख काफ्ले भन्छिन्, ‘त्यसको उपयोग जरुरी छ । अब महिलालाई नेतृत्व प्रदान गर्नेतर्फ दलले ध्यान दिनुपर्छ ।’

निर्णायक भूमिकामा भइदिए अहिलेकोभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख माया शर्मा बताउँछिन् । उपप्रमुखका रूपमा एक कार्यकाल अनुभव हासिल गरिसकेकाले अब प्रमुखको दाबी गर्ने उनको भनाइ छ । ‘चाहना र इच्छा त धेरै छन्, अब पार्टीले जिम्मेवारी दिने हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले उपप्रमुख भइसकेको मान्छे, अबको निर्वाचनमा प्रमुखमै लड्ने हो, नभए प्रदेशसभातिर जाने हो ।’

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी रोलक्रमले नै आफू नगर प्रमुखको दाबेदार रहेको बताउँछिन् । अहिलेसम्म आफूले गरेको कार्यसम्पादनले स्वतः प्रमुख बन्नका लागि योग्य रहेको उनको दाबी छ । ‘अनुभव र कार्ययोजनाले म प्रमुख बन्न लायक भएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी नेतृत्वले विश्वास गरेर टिकट दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा निर्णय अड्किएको छ ।’ निर्वाचनमा होमिँदा वाचा गरेका काम पूर्ण गर्नेतर्फ नै लागेको भन्दै उनले जनमतका हिसाबले समेत आफ्नो दाबी सही रहेको सुनाइन् ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख अञ्जु दहित आगामी स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख पदका लागि आफू योग्य रहेको बताउँछिन् । ‘पहिला पनि उपप्रमुखका लागि चुनाव लड्दा प्रमुखमै लड्ने मेरो चाहना हो, पार्टीले टिकट पनि दिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, मिलेर काम गरौं भन्ने कुरा भयो । अबको निर्वाचनमा त पार्टीले जिम्मेवारी देला नि !’

निर्वार्चित भएको पाँच वर्षको अवधिमा आफूले गरेका कामका आधारमा अब प्रमुख पदको दाबेदार बनेको कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीको भनाइ छ । ‘हाम्रो कार्यकाल सकिन लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला हुनुहुन्छ । पाँच वर्षको अनुभवका हिसाबले पनि अबको चुनावमा प्रमुखको टिकट दिनुपर्छ । त्यसमै हाम्रो दाबी हुन्छ ।’ आफूहरूले गरेको कामको पार्टीले मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा टिकट दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता भण्डारी आफूहरूले जनताको चाहनाअनुरूप काम गरेपनि पार्टीले अधिकार सीमित बनाइदिएको गुनासो गर्छिन् । ‘महिला प्रमुख भएको स्थानीय तहमा विकास निर्माण, आर्थिक पारदर्शितालगायत विषयमा सकारात्मक नतिजा देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उपप्रमुखका रूपमा महिला न्यायिक समितिको संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजक र अन्य जिम्मेवारीमा उत्कृष्ट ठहरिएका छन् ।’ अघिल्लो कार्यकालमा उपप्रमुखका हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका महिलाले आगामी चुनावमा प्रमुखमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशिला गिरी जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दै गर्दा आफूले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको सुनाउँछिन् । ‘विभिन्न समितिको संयोजकका रूपमा रहँदा एकातिर अवसर र अर्कोतिर चुनौती थियो,’ उनले भनिन्, ‘आफूले पाएको जिम्मेवारी र अधिकारको सदुपयोग गर्दै जाँदा आफूले गरेको कामले आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ ।’ योगदानका आधारमा अवसर पाउनुपर्ने भएपनि पार्टीले उपप्रमुखमा सीमित बनाएको उनको दुखेसो छ । ‘हिजोका दिनमा मैले जसरी पार्टी संगठनलाई अगाडि लगेकी थिएँ, लागेको थियो अघिल्लो निर्वाचनमै प्रमुखको टिकट पाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘तर, पार्टीले उपप्रमुखको भूमिकामा सीमित गरिदियो ।’ आफूहरूले जिम्मेवारी पाए प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म चलाउन सक्ने हैसियतमा पुगिसकेको उनले बताइन् ।

पालिकामा रहने न्यायिक समितिकै कारण अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा विवादको विषय बन्दै आएको र अदालतमै मुद्दा मामिलाको विषय बनेको साँधसीमा, घरायसी झगडा, सम्बन्धविच्छेद, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणजस्ता कतिपय विषय मिलापत्रमा टुंगिन थालेका छन् । विकास निर्माणका कामको अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुखका रूपमा महिलाले प्राप्त गर्दा त्यसको नतिजा सकारात्मक भएको महिला जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।

रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनकुमारी बुढा विष्ट सुरुको चरणमा आफूले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको स्विकार्छिन् । पहिलो चरणमा सबै कुराको जग बसाल्ने क्रममा अभ्यस्त हुन केही समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी दिन्छुभन्दा पनि पार्टीको निर्णयको कुरा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले फेरि पनि दोहोरिनुपर्छ भन्यो भने त्यो पनि स्वीकार्य छ । आलोपालो गर्नुपर्छ, अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्छ भने त्यो पनि स्वीकार्य छ ।’

स्थानीय तहमा केही प्रमुख र अधिकांश उपप्रमुखका रूपमा महिलाले निर्वाह गरेको भूमिका र कामले उनीहरू स्थानीय तहमा प्रमुखका लागि समेत योग्य रहेको देखाएको छ । त्यसैले पनि दलहरूले योग्यता, क्षमताका आधारमा अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई प्रमुख बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भनेको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

२०७४ को निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटामा मात्र महिला प्रमुख छन् । देशभरका ६ महानगरमध्ये भरतपुरमा मात्र महिला प्रमुख छन् । त्यस्तै, २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये ५ वटामा महिला प्रमुख छन् भने ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये १२ वटामा महिला प्रमुख छन् । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलालाई उपप्रमुखको हैसियतमा मात्र सीमित गर्न खोज्नुले महिलालाई अगाडि बढ्न राजनीतिक दलले नै अवरोध सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नूरजंग केसी कुनैपनि पदको नेतृत्व सक्षम व्यक्तिले पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सक्षम व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्छ तर, उपप्रमुख हुँदैमा उसलाई प्रमुख पदको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो,’ उनले भने । राजनीतिक दलले महिलालाई उपप्रमुख मात्र सीमित गरेको भए पनि सक्षम महिला प्रमुख पदमा पनि आउन सक्ने उनले बताए । आफ्नो कार्यकुशलता, क्षमता, देखाउन सक्ने जो कोही महिला पनि प्रमुख हुन सक्ने संवैधानिक र व्यावहारिक रूपमा प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अनुभव लिएका योग्य र कुशल महिला प्रमुख पदमा आउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा त, उनले गरेका कामहरू हेरेर क्षमता छ भने प्रमुख पद दिनुपर्छ । यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७८ १७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउने गृहमन्त्रीको निर्णय कस्तो लाग्यो ?