विरोधकै बीच लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकियो
रूपन्देही — प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोधका बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।सोमबारको पहिलो बैठक सभामुख तुलाराम घर्तीले सुरु गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बोल्नका लागि समय माग गरेका थिए ।
सभामुखले समय उपलब्ध गराएपछि उनले सरकारले विपक्षीले राखेका माग नसुनेको र सरकारले अर्कमण्यता देखाइरहेको भन्दै बैठक चल्न नसक्ने बताएका थिए । विपक्षीको विरोधपछि एक घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः सुरु भएको थियो ।
सभामुखले उपलब्ध गराएको समयमा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच कुनै संवाद र छलफल हुन नसकेपछि सभामुख घर्तीले विरोधकै बीच बैठक सुरु गरेर अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट वक्तव्यमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेका हुन् । आगामी वर्षको राजस्व र व्ययमाथिको सैद्धिान्तिक छलफल गर्ने प्रस्ताव पनि आइतबारको बैठकमा विरोधकै बीचमा पेस भएको थियो ।
सोमबारको दोस्रो बैठक सुरु गर्दै सभामुख घर्तीले सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाएपछि एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले रोस्टममै पुगेर नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजीकै बीचमा कांग्रेसका बैजनाथ कलवार, बसिउद्धिन खान, स्वतन्त्रबाट निर्वाचित खड्ग बस्नेत र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा थापाले बोल्दै सरकारको बजेटको समर्थन गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलका सदस्य विष्णु पन्थीलाई छलफलमा भाग लिन समय उपलब्ध गराए पनि उनी बोलेनन् । विपक्षी दलले छलफलमा भाग नलिएपछि अर्थमन्त्री मास्कीले छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुमा जवाफ दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको जवाफसँगै सभामुख घर्तीले राजस्व र व्ययमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको घोषणा गरेका हुन् ।
सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री मास्कीले आव २०८०/०८१ सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका छन् । उक्त विधेयकमाथि मंगलबारदेखिको बैठकमा छलफल सुरु हुने सभामुख घर्तीले बताए । अर्थमन्त्री मास्कीले आगामी आवका लागि असार १ गते ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले निर्देशनालय खारेज गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नआएको, क्रमागत योजनाका रकम कटौती गरिएको, थप दिने भनेका क्रमागत योजना विपक्षी दलका लागि मात्र भन्दै सरकारका मन्त्रीबाटै गलत प्रचार गरिएको र मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कोषमा राखेको ३ अर्ब रकमको विवरणको सार्वजनिक गर्न माग गर्दै एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित : असार १८, २०८० १५:४३
