स्थानीय तहमा बेथिति जथाभावी भुक्तानीले बेरुजु बढ्दै

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त अनुदान रकम नियमसंगत नरहेको भन्दै बेरुजु देखाएको छ । तीन आर्थिक वर्षभित्र जोरायल गाउँपालिकाको बेरुजु १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाघेको छ । अध्यक्ष ओझाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कागजात मिलाउन नसकेर बेरुजु बढेको दाबी गर्छन् । उनले उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न योजनामा बढी बेरुजु आएको बताए ।

आदर्श गाउँपालिकाले आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्यसहित बजेटलाई टुक्र्याउँदै विभिन्न सप्लायर्सबाट ६ दिनभित्रमा १६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री सोझै खरिद गरेको छ । २०७५ असार २० देखि २६ गतेभित्र ३ वटा सप्लायर्सलाई ल्यापटप, प्रिन्टर, टीभी, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन, सोलार प्यानललगायत सामग्रीको भुक्तानी गरेको छ । ‘सिलबन्दी बोलपत्रबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा सामग्री खरिद गर्दा गाउँपालिकालाई व्ययभार कम हुने गर्छ,’ नाम प्रकाशित नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, ‘सोझै कोटेशन मिलाएर खरिद गर्दा खरिद कर्ता र बिक्रेता दुवैलाई अतिरिक्त मुनाफा आउने हुँदा धेरै पालिकाले यसैगरी खरिद गर्ने गर्छन् ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ अनुसार ५ लाख मूल्यभन्दा कमका सामग्रीमात्र कोटेशनमा सोझै किन्ने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले नियमविपरीत खरिद गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको थियो । सो गाउँपालिकाले ३२ रुपैयाँ पर्ने स्यानिटरी प्याड तीन गुणा बढी मूल्य हालेर कोटेसनबाट समेत खरिद गरेको छ । कमिसनको लोभमा अधिकांश स्थानीय तहहरूले बजेट टुक्र्याउँदै कोटेशन मागेर सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । उता केआईसिंह गाउँपालिकाले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ४० जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी कार्यकर्ता भर्ती गरेको छ । वडा कार्यालयमा कार्यालय सहायकलगायत विभिन्न पदमा नियुक्ति गरेको भन्दै गाउँपालिकाले वार्षिक १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ तलबमा खर्च गरिरहेको छ ।

माथिका यी बेथितिका उदाहरण मात्र हुन् । डोटीका स्थानीय तहमा देखिएका उपभोक्ता समितिलाई मनोमानी भुक्तानी, अनियमित तवरले सामग्री खरिददेखि अनावश्यक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधाका फाइलको थुप्रो लागेको छ । दुई नगर र ७ गाउँपालिका रहेको डोटीमा ३ आर्थिक वर्षभित्र ९ अर्ब १५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । जसमध्ये ५१ करोड ७९ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७६/७७ सम्मको लेखापरीक्षणमा सो रकम बेरुजु देखाएको हो ।

सबैभन्दा बढी जोरायल गाउँपालिकाको बेरुजु १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै बडीकेदार गाउँपालिकामा ७ करोड ६२ लाख, शिखर नगरपालिकामा ६ करोड ४२ लाख, बोगटान फुडसिल गाउँपालिकामा ६ करोड २० लाख, पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा ५ करोड ६२ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा ६ करोड ४ लाख, आदर्श गाउँपालिकामा ४ करोड ८० लाख, केआईसिंहमा ४ करोड २२ लाख र सायल गाउँपालिकामा ३ करोड ९३ लाख बेरुजु देखिएको छ । ‘बेरुजु देखिए के फरक पर्छ भन्ने धारणा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूमा व्याप्त छ,’ डोटी बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वसहप्राध्यापक तीर्थराज जोशीले भने, ‘कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, उनीहरूबाट कमिसन माग्ने नेता कर्मचारीबाट बेरुजु असुल गराउने परिपाटी नहुँदासम्म यस्तो प्रवृत्ति यथावत् रहनेछ ।’ उनले यति ठूलो मात्रामा बेरुजु देखिनु संघीय गणतन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाए ।

योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजित गर्दा उपभोक्ता समितिका नाममा बढी बेरुजु देखिएको तर्क एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छ । जथाभावी सडक खन्ने, कार्यालय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने तथा काम थोरै गरे पनि विनियोजित बजेट पुरै भुक्तानी गर्न जनप्रतिनिधिले दबाब दिँदा बेरुजु आउने गरेको स्रोतले बतायो । यतिमात्र नभएर पालिकाहरूमा अनावश्यक तलबी सल्लाहकार तथा सहायक नियुक्ति गर्ने परिपाटी पनि व्यापक छ । शिखर नगरपालिका, दिपायल सिलगढी नगरपालिका, बोगटान फुडसिल गाउँपालिका र केआईसिंह गाउँपालिकाले विभिन्न सल्लाहकार राखेर झन्डै १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

शिखर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सीताराम जोशी र उपप्रमुख धौलीदेवी रावलले आफ्ना सहायक, प्रेस तथा कानुनी सल्लाहकारलाई ११ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले सहायकलाई ३ लाख ९६ हजार, केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो सहायकलाई २ लाख ७४ हजार, बोगटान फुडसिल गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रेस सल्लाहकारलाई २ लाख २२ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत दिएको पाइएको छ ।