ऐन–नियम लत्याउँदै मनलाग्दी खर्च

२० लाखसम्मको सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ । एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढी सोझै खरिद कार्य गर्न नहुने एवं आपूर्तिकर्तासँग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहहरू भने पुँजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नपनाई करोडौं बजेटको सोझै खरिद गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई नियमसम्मत नदेखिएको लेखेर हरेक वर्ष छाडे पनि स्थानीय तहमा उही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । यति मात्र होइन, महालेखाले हरेक वर्ष आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) बमोजिम खर्च लेख्दा खर्चको बिल भर्पाइसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्थाबारे सचेत गराउँदै आएको छ । तर, स्थानीय तहले गोश्वारा भौचरबाट खर्च लेखिए पनि खर्चको प्रमाण कागजात संलग्न नगरी खर्च गर्दै आएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार निर्माण कार्य गर्न उपभोक्ता समितिले पालिकासँग सम्झौता गरिएअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्यको सम्झौता गरी ढुंगामाटो कटिङ गर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराउने गर्छन् । ग्याभिएन जालीमा ढुंगा भर्ने, रिटेनिङ वाल लगाउने मात्र होइन, कालोपत्र गर्नेसम्मका काम गर्दै आएका छन् । कतिपय उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यस्ता उपभोक्ता समितिलाई स्थानीय तहले प्राविधिक मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिने गरेका छन् । सोही नियमावलीको नियम ९७ (१३) (क) मा उपभोक्ता समितिले पाएको काम निर्माण व्यवसायीलाई गराएमा भविष्यमा काम नदिने अभिलेख राखी निर्माण व्यवसायीलाई समेत कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले भने यस्ता नियमको पालना नगरी अटेरी गर्दै उही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

मुलुकभरका स्थानीय तहमा अनियमित ढंगले खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा ऐन–नियमावली पालना नगर्ने, कार्यपालिकाले निर्णय गरेर खर्च गर्ने, गाउँसभाले पास नगर्ने जस्ता बढी देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले सल्लाहकार, डीपीआर, प्रेस सल्लाहकार जस्ता अनावश्यक अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका छन् । निस्दी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत सरोज काफ्लेले जनप्रतिनिधिको कार्यपालिका बैठकमा महालेखा प्रतिवेदनका विषयमा छलफल हुने गरेको बताए । ‘कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही समयका लागि जनप्रतिनिधि हच्किने पनि हुन्छन् । तर, कार्यान्वयनमा पुनः समस्या देखिन्छ ।’

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार खरिद नियमावलीको पालना नगर्नु र मनलाग्दी खर्च गर्दा हरेक वर्ष अनियमित खर्च बढेको महालेखाले औंल्याउने गर्छ । रम्भा गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ११३ (५) अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पेस्की फर्स्सोट गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ । डुडखोला घाट ट्रसपुल निर्माण उपभोक्ता समितिलाई २ लाख २३ हजार, सुरबहादुर सुनारीलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि २ लाख ५० हजार, लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई आइसोलेसन सेवाका लागि ५ लाख र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्रलाई २० लाख रुपैयाँ पेस्की दिएको छ । यस्ता खर्चलाई महालेखाले नियमित गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । रम्भामै कोभिड लक्षित व्यावसायिक तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत निर्देशिका अनुसार मापदण्ड नपुगेकालाई पनि रकम दिइएको महालेखाले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ (३) मा कुनै कार्यको भुक्तानी गर्नुपर्दा विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर रितपूर्वक कागजात प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख खेमराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (३) मा खर्चको भर्पाइका आधारमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । तर, रम्भा गाउँपालिकाले सुनौलो हजार दिनका गर्भवती आमालाई अण्डा वितरण गरेको १ लाख ७० हजार, प्राविधिक धारतर्फका अति विपन्न परिवारका छात्रछात्रालाई पोसाक–झोला वितरणको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चको फाँटवारी नै पेस गरेको छैन । चापाकोट सामुदायिक विकास केन्द्रलाई प्रसारण प्रमाण तथा विजक बेगर ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पनि भुक्तानी दिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

करारमा नियुक्त कर्मचारीलाई करार सेवामा उल्लेख नभएको चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्ताको रकमसमेत रम्भा गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएको छ । जनता आवास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रम्भा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बोटेमाझीको आवास निर्माण गर्न १४ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च लेखेको छ । पालिकाले आवास निर्माण गर्न दिएको रकमबाट आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको प्राविधिक मूल्यांकन र प्रतिवेदन नै संलग्न भएको छैन । यसरी भुक्तानी गर्न नमिल्ने महालेखाले औंल्याएको छ । रम्भा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले महालेखाले औंल्याएका कमी–कमजोरीलाई सुधार्दै अघि बढ्ने बताए । ‘सबै उपभोक्ता समिति वा अन्य जो हो, त्यसलाई पत्र पठाएर नियमित गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘फर्स्योटका लागि ताकेता पनि गरिएको छ । नत्र भने अर्को वर्ष महालेखाले नै मान्दैन ।’

निस्दी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन अनुदान अन्तर्गत ७ स्वास्थ्य चौकी र २ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, खर्चको बिल भर्पाइ वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भने पेस गरेको छैन । महालेखाले उक्त रकम सम्बन्धमा सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मित्याल बजार कालोपत्र तथा ज्यामिरे बाकामलांगको डीपीआरका लागि विकल्प इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई ५ लाख ८६ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ नियमविपरीत भुक्तानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

उक्त कन्सल्टेन्सीलाई आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावलगायतका कागजात पेस हुन नआएकाले परामर्शदाताको छनोट सम्बन्धमा यकिन गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ । जिन्सी दाखिला नै नगरी भुक्तानी दिएको ५ लाख ५३ हजार रुपैयाँको पनि प्रमाण पेस गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । विविध खर्चमा जर्घा भाँडा पसल, अकला मावि फर्निचर खरिद तथा व्यवस्थपान

योजना, जनप्रिय मावि फर्निचर खरिद योजना, भगवती प्रावि सोलार तथा कम्युटर खरिद योजनाका प्रमाण पेस गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

निस्दीमै एक दिनको वडा समिति बैठकमा खाजा–नास्तामै २३ हजार ४ सय ५० खर्च भएपछि महालेखाले नियमसम्मत नभएको जनाएको छ । निस्दी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालले कतिपय खर्च कार्यविधि नबनाईकन हुने गरेको बताए । ‘सबैभन्दा बढी समस्या आर्थिक सहायता र परामर्शदाता नियुक्तिको हुन्छ,’ उनले भने, ‘खर्च नियमित गर्नका लागि ताकेता नहुने पनि होइन तर कतिपय खर्चमा समस्या नै हुने गरेको छ ।’