कलैया उपमहानगर, खुद्रे योजनामै बिते ५ वर्ष 

बर्खे पानीको निकास व्यवस्थित गर्ने नाला निर्माण गर्न नसक्दा सहर डुबानको समस्या हट्न सकेको छैन ।

बजारको व्यवस्थापन नहुँदा ट्राफिक जाम उस्तै छ । ‘ल्यान्डफिल साइट’ व्यवस्थापनसँगै टाउन हल, स्टेडियम, बजारका साँघुरा सडक, नाला, पार्कलगायतको निर्माणदेखि नगरको मुटु भरतचोकको घण्टाघरमा घडी फेर्न नसकिएकोले कलैया जहाँको त्यहीँ देखिन्छ । अधिकांश नगरवासी भन्छन्, ‘५ वर्षमा ५ वटा ठूलो काम हुन सकेको छैन ।’

कलैयामा सर्वसाधारणको धेरै आवागमन हुने १० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको राणाकालीन संस्कृत मावि छ । त्यहाँ आकर्षक क्रिकेट मैदान, जिमखाना, बास्केट बल मैदान, विवाहमण्डप, फूलबारी, गौशाला, विभिन्न आकर्षक मन्दिरहरु छन् । पर्यटकीयस्थलको लागि विकास गर्नसक्ने सम्भावनायुक्त स्थल भए पनि उपमहानगरले लगानी नगरेको कारण परिवर्तन देखिँदैन । पर्यटकीय महत्वको धार्मिकस्थल रामन्दिरसँगै आकर्षक पोखरी छ । यसले पनि ५ वर्षमा केही परिवर्तन देख्न पाएन ।

उपमहानगरको योजना शाखाकाअनुसार कलैया–७ बरेवामा छठियाघाटको पोखरीमा मात्र डेढ करोडको लगानी गरेर बार लगाइएको छ । झन्डै ७ करोड रुपैयाँमा उक्त पार्क निर्माण गर्न लागिएको उपमहानगरले जनाएको छ । घण्टाघरको घडी डेढ दशकदेखि बिग्रेकाले त्यो फेर्न र रंगरोगन गर्न २२ लाख रुपैयाँको सम्झौता हुने क्रममा रहेको पनि उपमहानगरले उल्लेख गरेको छ ।

तीन करोडमा मुख्य बजारको साँघुरा सडक बनाउन थालिएको छ । कलैया–१४ भावँराको पसाहाखोलामा ‘ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न नक्सांकनमात्र भएर त्यत्तिकै अलपत्र छ । ‘लिचिङको समस्याले निर्माण भएन । अवधारणमा मात्र सीमित रहृयो,’ इन्जिनियर राजकुमार साहले भने, ‘एकपटकेहरु आए–गए ।’

‘उपमहानगरमा वडाबाहेक प्रतिवर्ष ४५–७० करोड बजेट छ । वडामा ७०–९५ लाख पुगेको छ । तर कतै देखिने काम भएको देखिँदैन,’ नागरिक समाजका अगुवा हिरालाल साहले भने, ‘खुद्रे योजनामै उपमहानगरपालिका र वडा सीमित रहृयो ।’ कलैया खास परिवर्तन नभई जहाँको त्यहीँ रहेको उनले बताए । कलैया–२५ सुकलैयामा १४ करोडको खेलमैदान बनाउन डीपीआर तयार भयो । स्वीकृतिका लागि माग भए पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ । ‘भर्खर कार्यक्रम पठाइएको छ,’ उनले भने ।

यसैगरी दसगजासित जोडिएको मटिअर्वामा प्रवेशद्वार बनाउने योजना भर्खर सुरु भएको छ । ‘कलैयाको विकासको लागि गौरवको योजना बनाऔँ भनेर आवाज उठाएँ, तर मतलब गरिएन । केवल खुद्रे योजनामै उपमहानगर सीमित रहृयो । त्यसैले देखिने परिवर्तन र ठोस विकास भएन,’ २१ वडाका अध्यक्ष पुनदेव रौनियारले भने, ‘कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन टुक्रे योजना मेयरलाई प्यारो भयो ।’ रामजानकी मन्दिरको जग्गामा टाउन हल बनाउने अवधारणा ल्याइयो । तर त्यसको सुरु नै नभएको वडा–२ का अध्यक्ष जलाउद्दिन मन्सुरले बताए ।

नगरवासीको लामो आन्दोलनपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले कलैयालाई उपमहानगरपालिका घोषणा गरेपछि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका राजेश राय प्रमुख र उपप्रमुखमा रहीमा खातुन विजयी भए । २७ वडा भएको यस उपमहानगरपालिकामा ९ वडा सहर अर्थात् कलैयाको मुख्यबजारमा पर्छन्, बाँकी १८ वडा ग्रामीण भेकमा पर्छन् ।

नफेरिएको कलैया

उपमहानगर कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखसहित कांग्रेसका मेयर/उपमेयरसहित १२, एमाले ८, माओवादी केन्द्र ३, समाजवादी पार्टी नेपाल ५ र लोसपा एकजना प्रतिनिधिले ८० पटक कार्यपालिका बैठक र ८ वटा नगरसभा गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेक समाजवादी र लोसपाले सधैँ कांग्रेसलाई नै सघाउँदै आएकोले नगरप्रमुख बलिया देखिँदै आए । योजना छनोटदेखि त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नसम्म प्रमुखलाई समस्या भएन । तर विगत ५ वर्षमा कलैयाको मुहार नफेरिएको व्यापक गुनासो छ । यस अवधिमा १० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । जसमा दरबन्दीअनुसार दुईजना मात्र आए ।

बाहिरी बजेटले कलैया वरिपरि केही सडक र नालाहरु बनेका छन् । त्यसबाहेक उपमहानगरले परिवर्तन ल्याउन सेकेको छैन । अधिकांश योजनाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना विवरण) मात्र तयार छन् । डीपीआरमा लाखौँ खर्चिए पनि त्यसको उपलब्धि शून्यप्रायः छ । ठुल्ठूला योजनाहरु चालु वर्षको फागुनमा बल्ल कुनैको सम्झौता, कुनैको टेन्डर मूल्यांकन लगायतका काम भइरहेकोले प्रक्रियामै छन् । योजना शाखाका मुस्ताक अन्सारीकाअनुसार ८० प्रतिशत विकास योजना टुक्रे योजना र ती सबै उपभोक्ता समितिलाई दिएर ठेकेदारमार्फत गराउने प्रवृत्ति हाबी छ । ‘अधिकांश काम १० लाखभन्दा कमकै छन्,’ मुस्ताकले भने, ‘सहरी विकास, योजना आयोगबाट उपमहानगरमा सडक कनेक्टिभिटीको काम अगाडि बढेको छ ।’

नगरप्रमुख राजेश यादव वडालाई बजेट बाँड्दैमा ठिक्क भएकाले ठोस र ठूला विकासे योजना निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । उपमहानगर २५ वर्ष पहिला जुन हालतमा थियो अहिले पनि त्यही हालतमा रहेको झिनो मतले पराजित मेयरका प्रत्यासी एमालेका विनोद साहले बताए । ‘पाँच वर्षमा पार्टी कार्यकर्तालाई पोसिएको छ,’ मेयरका प्रत्यासी साहले भने, ‘यस अवधिमा गतिलो कामै भएन । कार्यकर्ता पाल्न टुक्राटुक्रा योजना सञ्चालन भएकाले ठूला कामहरु भएनन्, । न विकास देखिएको छ न कलैयाको मुहार फेरिएको छ ।’

मेयर पराजित समाजवादीका प्रमोद गुप्ताले विकासको सम्भावना र स्रोत भए पनि प्रमुखको अदूरदर्शिताको कारण नगरवासीमा विकासको उत्साह आउन नसकेको बताए । स्वास्थ्य, वातावरण, सरसफाई, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने योजना बनाउन नसकेको र स–साना योजनामा सीमित रहेको आरोप लगाए । उनकाअनुसार ठूला योजनाको विकास गर्ने सपना देखाएर निर्वाचन जिते, नगरपिता भए तर त्यस्ता योजनाको न कतै शिलान्यास न कतै उद्घाटन भएको पाइन्छ । ‘कलैयाले नयाँ परिचय पाएन,’ उनले भने, ‘हीनताबोध हुन्छ, उपमहानगरपालिका जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही देखिएन ।’ फोहोरको दुर्गन्ध, छाडा चौपाया, ट्राफिक जामले बजार भद्रगोल भए पनि उपमहानगरपालिकाले ५ वर्षसम्म त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले बताए ।

कलैयामा अहिलेसम्म ३ किमि पनि हुलाकी सडक बनेको छैन । बिजुली बत्तीको अभाव उस्तै छ । उद्योग वाणिज्य संघ, कलैयाले लगाइदिएको सीसी क्यामराको संरक्षण गर्न नसकेकाले बजारमा चोरी, लागूपदार्थ सेवनजस्ता अपराध बढेका छन् । उपमहानगर प्रमुखले योजना सञ्चालन गर्ने निकाय, नगरवासीको गुनासो, मुआब्जा, ठेकेदारसित गनुपर्ने समन्वय गर्न नसकेकोले कलैयाको मुख्य बजार अझै लथालिङ्ग रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि कलैया अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकारको ५ करोड र संघीय सरकारबाट उपलब्ध साढे ६ करोड रकम त्यत्तिकै फिर्ता गयो । महामारीका बेला कोभिड अस्पताल बनाउन सकेनन् । महामारीका बेला कलैयावासीले सेवा पाएनन् । भेन्टिलेटर, आइसीयू, पीसीआर जाँच गर्ने मेसिनलगायत सामान खरिद गर्न नसक्दा त्यो रकम खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन । स्वाब परीक्षणसँगै कोभिडका बिरामीले अस्पताल भर्ना हुन बाहिरै धाउनु पर्‍यो ।

सेकुवाको लागि प्रसिद्ध कलैयाको मुख्य बजारमै सेकुवाको धुवाँ र गाडी धुने वासिङ मेसिनले फैलिने प्रदूषण समस्या उस्तै छ । सेकुवा पसलबाहिर सडकपेटीमा निस्कने धुँवाको मुस्लोले नगरवासीसँगै बटुवाहरु पीडित छन् । व्यस्त बजारमा धुवाँको मुस्लो र सेकुवाको वास्नाबाट जोगिन कतिपय बटुवा नाक, मुख छोप्दै आउजाउ गरेको दृश्य अहिले पनि देख्न सकिन्छ । खास गरेर साकाहारी व्यक्ति, दम र आँखाका रोगीहरु, बजार निस्किएका चेलीबेटीहरुले सेकुवाको धुवाँले हैरानी खेप्नु परिरहे पनि उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउन सकेको छैन ।

उपमहानगरभित्रका सडक, नाला, बजार तथा सवारी पार्किङ अव्यवस्थित हुँदा कलैया सहर झनै कुरुप बन्दै गएको नगरवासीको गुनासो छ । ९६ जना सरसफाईकर्मी रहेको उपमहानगरको बजारमा छाडा कुकुर, गाई, गधा र घोडाको आतंक त्यत्तिकै छ । कलैयाको मूल बजारमा पर्ने क्षेत्रका खाल्डाखुल्डी न पुरिए नत कुकुर, गधा, गाई बाछा, घोडासहितका चौपायाको व्यवस्थापन गरियो । सार्वजनिक शौचालयको अभाव कलैया उपमहानगरको अर्को समस्या हो ।

धरौटीमा रिहा भए प्रमुख

राहत बाँड्नेक्रममा प्रमुख राजेश यादवले आफ्नै कोल्ड स्टोरको सडेका अखाद्य दाल बाँडेकाले उनीसहित उनका सहयोगी वडाध्यक्षहरुले मुद्दा खेपे । कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध कसुरसम्बन्धी ऐन, २०३२ को दफा ६ बमोजिम उक्त कैद सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने माग दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा मेयर यादवलाई २ लाख ८१ हजार र ९ जना वडाध्यक्षलाई जनही ६० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो ।

सुविधाभोगी जनप्रतिनिधि

कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रत्येक वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल र मेयर, उपमेयरलाई जिपको सुविधा छ । लेखा शाखाकाअनुसार जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेशले तोकेअनुसारको सवारीमा इन्धन खर्च, भत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

उपमहानगरपालिका, कानुन शाखाका अधिकृत कमल पोखरेलकाअनुसार न्यायिक समितिमा ५ वर्षमा साढे तीन सय देवानी उजुरी परेका छन् । सवा दुईसय उजुरीको मेलमिलापबाट छिनोफानो गरिएको छ भने अरु विचाराधीन छन् । यसअवधिमा एक सार्वजनिक सडक बन्द गरेकोमा त्यसलाई खुलाउन इजलासबाट मुद्दा फैसला भएको छ ।

सञ्चार ऐनअन्तर्गत एफएम सञ्चालन दर्ता ऐन बनेको छ । यसबाहेक शिक्षा, अपाङ्गता परिचयपत्र, न्यायिक समिति, जोखिम न्यूनिकरण, कर्मचारी नियुक्ति, आर्थिक र प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, कानुनहरु बनेको उनले बताए ।

उपमहानगरपालिकाले पटके सवारी, निकासी पैठारी कर लगाएको छैन । यसबाहेक व्यक्तिगत घटना दर्ता र जग्गाको घरबाटो प्रमाणित कर लगाएको छ । वडा १ का अध्यक्ष जलाउद्दिन मन्सुरका अनुसार वडाले तोकेको यो कर उपमहानगरपालिकाले निःशुल्क गरेपछि सफल हुन सकेन । ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क र घरबाटो प्रमाणित शुल्क निःशुल्क गर्दा वडा सचिव तान्ने समेतका चेतावनी उपमहानगरपालिकाबाट आउँदा सफल हुन सकेन,’ मन्सुरले भने, ‘निःशुल्क गरे बेरुजु राख्नेसम्मको धम्की आएपछि ती शुल्क लिन थाल्यौँ ।’ ती शुल्क ५०–५०० रुपैयाँसम्मको छ । ‘उपमहानगरपालिकाले वडाहरुलाई कुचो र कलम किन्नेसम्मको अधिकार दिएको छैन,’ यसका लागि उपमहानगरको जिन्सीमा धाउनु पर्छ,’ वडाध्यक्ष जलाउद्दिनले भने ।

लेखाकाअनुसार ६० लाखभन्दा बढी योजनाहरुको डीपीआर तयार गर्नमा मात्र खर्चिएको छ । तर ती योजनाहरुको काम अगाडि बढेका छैनन् ।