रेल कुदाउने घोषणा तर साइकल लेनसमेत बनेन

०७६ मंसिर २८ मा साइक्लिङ अनुभव लिन शाक्यले माइतीघरदेखि तीनकुने रुटमा केहीबेर साइकल पनि हुइँक्याए । तर, अहिले साइकल लेनको कुरा हराएको छ ।

‘जति पटक सडक फराकिलो बनाइए, फुटपाथ मास्दै बनाइए । हिँड्दाहिँड्दै फुटपाथ सकिन थाले, साइकल लेनको त कुरै नगरौं,’ नेपाल साइकल सोसाइटीमार्फत साइकल यात्रुका लागि आवाज उठाउँदै आएका सौरभ ढकाल भन्छन्, ‘जोखिम मोलेर सडकबीचै साइकल कुदाउनुको विकल्प छैन ।’

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा ‘राजधानीलगायत सबै सहरमा साइकलयात्रुमैत्री सडक’ पनि उल्लेख थियो । एमालेबाट उम्मेदवार भएर प्रमुखमा जितेका शाक्यले साइकल लेनको काम थाल्नु नैतिक जिम्मेवारी नै थियो । जनप्रतिनिधि आएकै सालदेखि साइकल लेनका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याउन थालेका थिए । साइकलयात्री ढकाललाई पनि उकुसमुकुस काठमाडौं सहरले साइकलमैत्री सडक पाउने आशा पलाउन थालेको थियो ।

माइतीघर–कोटेश्वर रुटमा २०७० सालमै सरकारले दुईतर्फी (साढे दुई किमि) विस्तार गरेको साइकल लेन छँदै थियो । उक्त लेन पैदल यात्रु हिँड्न, पार्किङ, सामान थुपार्न, फुटपाथ व्यवसायमा प्रयोग भइरहेको छ । यसैलाई पुनः प्रयोगका लागि भौतिक संरचनागत सुधार तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै महानगरले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ५० लाख, ०७५/०७६ मा २० लाख र जनसहभागितामा (३०/७०) १ करोड, ०७६/०७७ मा ५० लाख, ०७७/०७८ मा १ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि शाक्यले साइकल लेन बनाउन सकेनन् ।

^{बौद्धमा सडकपेटी मिचेर बनाइएको संरचना}

‘माइतीघर–तीनकुनेले मात्रै काठमाडौंको साइकल लेनलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ ढकालले भने, ‘मेयर आफैंले तामझाम उद्घाटन गरेको देख्दा बनाइहाल्लान् कि भन्ने थियो, अब त्यो पनि नहुने भयो ।’

एमालेको घोषणापत्रमा टेकेर जितेका शाक्यले स्मार्ट सिटी, साइकल सिटी, मेघा हल, मेट्रो तथा मोनो रेल, सुन्दर, समृद्ध, भ्रष्टाचारमुक्त, स्वस्थ र पर्यावरणमैत्री सांस्कृतिक जीवन्त सहर, ‘योगी, ध्यानी र ज्ञानी’ को विकसित सहर तथा काठमाडौंलाई विश्वको सुन्दर बगैंचा बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना पेस गरेका थिए । साइकल लेनको त कुरै छाडौं, यी कुनै पनि योजना पूरा गर्न सकेनन् ।

महानगरमा जनप्रतिनिधि आएको पहिलो वर्ष पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई विकास योजनामा प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो । नयाँ जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा काठमाडौं–१४ कलंकीको सुनार गाउँले विकास देख्नै पाएन । ४६ वर्षीया गंगा रिसाल तीन वर्षअघि छिमेकी दिदीबहिनीसँग वडा कार्यालय पुगेर ‘आफूले गर्न सक्ने कामका लागि अनुदान देऊ, सीपमूलक तालिम देऊ’ भनेकी थिइन् । वडाका जनप्रतिनिधिले साबुनको झोल, धुप/अगरबत्ती बनाउने तालिम दिनलाई घर–घरमा मान्छे बटुल्न आउँछौं भनेर आश्वासन दिएका थिए । तर अहिलेसम्म अवसर नपाएको गंगाले सोमबार गुनासो पोखिन् । ‘भोट माग्ने बेला यो दिन्छौं, त्यो दिन्छौं भने, पाँच वर्ष आश्वासनमै भुलाए,’ उनले भनिन् ।

^{बानेश्वर क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहोर । सातायता राजधानीमा फोहोर उठ्न सकेको छैन ।}

कलंकी चोकदेखि गणेशमान सिंह पथ हुँदै ४ सय मिटर अगाडि बढेपछि कलंकीमाई मन्दिर पुगिन्छ । त्यहाँबाट कच्ची, साँघुरो गल्लीको बाटो पछ्याउँदै ५ सय मिटर भित्र छिरेपछि सुनार गाउँ आउँछ । काठमाडौं–१४ की वडा सदस्य उर्मिला सेन्चुरीका अनुसार सुनार गाउँमा करिब डेढ सय दलित परिवार छन् । थुप्रैको पारिवारिक अवस्था गंगाको जस्तै छ ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार माइतीघर, चाबहिल र लखतीर्थमा आकाशे पुल निर्माण गरेको छ । पुतलीसडकदेखि अनामनगर हुँदै बिजुलीबजारसम्म तीन किलोमिटर फुटपाथ स्तरोन्नति गरेको छ । तर संरचना अपांगता भएका व्यक्तिलाई सास्ती मात्रै भएका छन् । ‘ह्विलचियरले आकाशे पुलमा कसरी लैजाने, अग्लो–होचो खाल्डाखुल्डी र साँघुरो फुटपाथमा कसरी गुडाउने,’ ह्विलचियर प्रयोगकर्ता नवराज कार्कीले असन्तुष्टि जनाए, ‘फुटपाथ बीचैमा रूखबिरुवाका बोट, निर्माण सामग्री, पार्किङ गरिएको हुन्छ, यो कसरी मैत्रीपूर्ण भयो ?’

चुनावी घोषणापत्रमा फोहोर, धूलो, हिलो र सबै किसिमका प्रदूषणबाट मुक्त गरिने भनिए पनि महानगरमा बर्सेनि फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न अवरोध भएका बेला टेकु ट्रान्सफर्मर तथा महानगरवासीको घर, सडक तथा गल्लीमा फोहोरको रास थुप्रिन्छ । टेकु ट्रान्सफर्मर वरपरका करिब तीन सय परिवार संक्रमण र कडा खालको रोग लाग्ने त्रासमा रहेको स्थानीय राजु महर्जनले बताए । धूलो हटाउन तीन वर्षयता ब्रुमर किनेर सडक बढार्न थाले पनि प्रभावकारी भएन । विशेष गरी निर्माणस्थल वरपर, नाली र खाल्डाखुल्डीका धूलोको सकस छ । सुन्धाराको बाटो हुँदै वसन्तपुर जाँदै गरेकी सुमना लिम्बूले भनिन्, ‘काठमाडौंका सडक बढार्छन् भन्छन्, खोइ त सास फेर्नै सकस हुने गरी धूलो उडिरहँदोरहेछ ।’

मोनो रेल र मेट्रो रेल जस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न नसकेको महानगरले स्थानीयको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सामान्य योजनामा पनि काम गर्न सकेको छैन । आइतबार एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै प्रमुख शाक्यले ठूला योजना पूरा गर्न नसकेकाले पछाडि सरेको बताएका थिए ।

प्रमुख पदमा शाक्यको प्रत्याशी बनेकी तत्कालीन विवेकशील पार्टीकी रञ्जु दर्शनाले शाक्यले गरेका प्रतिबद्धता एउटा पनि पूरा नभएको बताइन् । ‘गर्न सकिने कुरा मात्रै गरेको भए पनि जनतामा यति धेरै निराशा हुँदैनथ्यो, उहाँले ठूला महत्त्वाकांक्षी काम गर्छु भन्नु भो तर चुक्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘फोहोरकै व्यवस्थापन भएन, ठेला व्यापारीमाथि दुःख दिने काम भयो, देखासिकी गर्न ब्रुमर ल्याएर धूलो बढारेजस्तो गर्नुभो ।’

अर्का प्रमुख प्रत्याशी कांग्रेसका राजुराज जोशीले पनि महानगरमा जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल चित्तबुझ्दो नभएको बताए । ‘फेल भनौं भने महानगरको दैनिक कार्यालय चलेकै छ, पास भनौं भने जनतालाई फाइदा पुग्ने काम भएकै छैन,’ उनले भने, ‘म त विपक्षी भएँ, उहाँलाई भोट दिएर जिताउनेहरू पनि खुसी छैनन् । मेयरले एक सय एक काम गर्छु भन्नुभएको थियो, पाँच/छ भन्दा बढी काम भएको देख्दिनँ ।’

स्थानीय सरकार जनताकेन्द्रित विकास गतिविधिमा भन्दा पनि अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले देखाउँछ । यसबाट काठमाडौं महानगर पनि अछुतो छैन । गत मंसिर २९ गते मापदण्डविपरीत साढे ६८ करोड लागतमा महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रियामा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारले महानगरका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसपछि महानगरमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीको सरुवा भयो ।

यसैगरी, विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त एक अर्बभन्दा बढी रकम ब्याजका लागि महानगरले नबिल बैंकमा मुद्दती निक्षेप राखेको छ । संविधानअनुसार स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । उक्त रकम कानुनअनुसार विनियोजन विधेयक (बजेट) मा पास गराएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भए पनि महानगरले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बेहोर्न सोझै ब्याजका लागि जम्मा गरेको छ । उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी भने जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न मेयर नै बाधक बनेको आरोप लगाउँछिन् । ‘मेरो अधिकार क्षेत्र पनि चित्तबुझ्दो प्रयोग गर्न पाइनँ, मैले योजना बनाएर मात्रै पनि भएन । मेयरले ‘ओके’ नगरीकन बजेट कार्यान्वयनमा आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘घोषणापत्रमा जति आश्वासन थिए, उहाँको पार्टीको सरकार हुँदा पनि काम भएन । मोनो रेल, मेट्रो रेलका कुरा भए तर ट्राफिक जामको समस्या छ, जताततै फोहोरैफोहोर छ ।’

स्थानीय शासन विज्ञ श्याम भुर्तेलले अरू स्थानीय सरकारको तुलनामा पर्याप्त स्रोत साधन र जनशक्ति भएको महानर कार्यसम्पादनमा चुकेको बताए । रातारात मोनो रेल, मेट्रो रेल ल्याउने, घर–घरमा ग्यास पुर्‍याउने खालका पार्टीको ‘पपुलिस्ट’ घोषणापत्र समयसापेक्ष नभएको उनको भनाइ छ । ‘महानगरको गर्न सक्ने क्षमता पुगेन, बजेट खर्च गर्न नसकेर मुद्दती खातामा जम्मा गर्ने जस्ता अपारदर्शी काम भए,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले समुदायस्तरमा जुन काम गर्नु भनेको थियो, ती योजना ल्याउनुपर्थ्यो, महानगरले वडासम्मै जति गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन ।’

प्रमुख शाक्यले घोषणापत्रका धेरै काम गरेको दाबी गरे । ‘सोच त महत्त्वाकांक्षी हुनैपर्छ, आफ्नै बलबुताले गर्न नसकिने कति काम गर्न सकिएन, घर–घरमा खानेपानी लैजाने भनेको संघले दिएन,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धतामा नलेखिएका थप कामसमेत भएका छन् ।’ आफ्नो प्रयास महानगरवासीले बुझेको उनले बताए । आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दाबी गर्दै शाक्यले भने, ‘प्रत्यक्ष भेटघाटमा खुसी साट्छन्, अझै गर्नु भनेर शुभकामना दिन्छन्, अरूले के भन्छन्, कसो भन्छन्, सवाल भएन ।’