डोटीका स्थानीय तहले मनोमानी रूपमा रकम वितरण गरेको पाइएको छ । कार्यकर्ता, आफन्त र परिवारनिकट रहेकाहरूलाई पोस्न सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिने गरेका छन् ।
शैलेश्वरी मन्दिरको उत्तर दक्षिणमा लहरै फैलिएको सिलगढी बजार सुनसान छ । चिटिक्क परेका नेवारी घरका मूल ढोकामा ताल्चा झुन्डिएका छन् । कोठाका र्याक रित्ता छन् ।
नगरपालिकाले पूर्ण अनुदानमा वितरण गरिएका दूधालु गाई बुढा र रोगी भएको भन्दै किसानहरूले गुनासो गरेका छन् । साउनको पहिलो साता दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले वडा ७ का तेडी नभाउने गाईपालन समूहका ७ कृषकलाई जर्सी गाई वितरण गरेको हो । तर गाईहरू बिरामी पर्न थालेको, बुढो भएकाले दूध नदिने गरेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् ।
मोटरसाइकलमा रहेका पत्रकार विक्रम खडका अछामबाट आइरहेको बससँग ठोक्किएर दुर्घटनामा परे । घटनामा दिपायल–७ का ऐश्वर्य विष्ट र कल्पना बोहरा पनि घाइते भए । घाइते तीनै जनालाई आफन्तले तत्कालै जिल्ला अस्पतालमा पुर्याए ।
खस्रा गाला र दुब्लो ज्यान । २० वर्षीया रूपा कोली आँगनमा आफ्ना २ सन्तान खेलाउँदै थिइन् । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका ७, उडितोलास्थित मुक्त हलिया बस्तीमा घर भएकी रूपा बालविवाहका कारण आफ्नो भविष्य बर्बाद भएको निष्कर्षमा पुगेकी छिन् ।
केही वर्ष अघिसम्म डोटीको सायल गाउँपालिकाका ग्रामीण महिलामा सहकारीबारे खासै जानकारी थिएन । अधिकांशका श्रीमान् भारत थिए । महिला घरायसी काममै रुमल्लिएका हुन्थे । आयआर्जन र स्वरोजगारी उनीहरूका लागि कल्पनाबाहिरको कुरा थियो । सिर्जना डुम्रेलले ८ वर्षअघि केही साथी भेला पारेर लगनशील सहकारी स्थापना गरिन् ।
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले छाउपडी प्रथा बहिष्कार गर्ने महिलालाई नगद पुरस्कार दिने भएको छ । महिलाबाटै छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको हो । ‘हामी छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने योजनामा छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले भने, ‘छाउपडी नबार्ने र त्यसविरुद्ध अभियानमा लाग्ने उत्कृष्ट महिलालाई पुरस्कृत गर्छौं ।’
दिपायल सिलगढी नगरपालिका ३ को पुलबजार स्थित राणाकालीन समयको सरकारी धर्मशाला अहिले व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । तत्कालीन समयमा हिँडेरै गन्तव्य सम्म पुग्नुपर्ने भएकाले बटुवाहरूको आवासका लागि सरकारले बनाएको धर्मशाला अहिले भारतीय नागरिकले कब्जा गरी बसेका छन् ।
पुस्तौंदेखि मालिकको घरमा दास भएर जीवन चलाउँदै आएका हलियाहरूले मुक्ति पाएको १२ वर्ष पुगेको छ । पुस्तौंदेखि चल्दै आएको प्रथाबाट उन्मुक्ति भएको १२ वर्षपछि पनि मुक्त हलियाहरूले आफूहरू सरकारी तथ्यांकबाटै वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।
