पहिरोको त्रासले निदाउन सक्दैनन् गुरिनाबासी

त्यही घटनाले श्रीमान्, ४ कोठे २ घर सहित भएको सम्पत्ति स्वाहाः भयो । ‘घर अझै जोखिममा छ, कतिबेला खोला र पहिरोले लग्छ थाहा छैन’, ५० वर्षीय जसुले भनिन्, ‘ पहिरोको त्रासले पाखुरा भएका जति अन्यत्र पलायन भए, म काल पर्खेर बसेकी छु ।’

उनले त्यत्रो विपद् हुँदा केही रासन, त्रिपाल र केही खाद्य सामाग्री सरकारले उपलब्ध गराएपनि अन्य सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । गुरिनाकै खञ्जरी विक पनि उस्तै मनस्थितिमा छिन् । पहिरोमा च्यापिएर उनका जेठा जोरा भिम विक गम्भीर घाइते भएका थिए ।

०७८ सालमै आएको पहिरोले घरभित्रै च्यापिएपछि उनको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगेर उपचार भएको थियो । ‘कमाउने छोरा पहिरोमा परेपछि फेरि त्यस्तै घटना हुने हो कि भन्ने पिरलोले निदाउन पनि पाएका छैनौं’, खञ्जरीले भनिन्, ‘सरकार अहिलेसम्म फर्केर हाम्रो सुरक्षाका लागि आइपुगेको छैन ।’

गुरिना गाउँमा २४ घरधुरी छन् । १२ दलितका छन् भने अन्य गैर दलितका । दलित बस्ती पुरै पहिरोको जोखिममा छ । भिरालो डाँडामा बस्ती बसेकाले वर्षेनि जमिन खोलातर्फ सर्दै गएको छ । २ घर र शौचालय चर्केर भत्किसकेका छन। गाउँको तल्लोभागमा सायल गाउँपालिकाको सहयोगमा सामान्य तटबन्ध गरेको भएपनि गाउँ सुरक्षित छैन ।

स्थानीय अगुवा दुर्गा शर्माले गाउँ नै असुरक्षित भएकाले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् । सायल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्म जोशीले जोखिममा परेका परिवारलाई स्थानान्तरणको माग राख्दै पटक-पटक संघीय र प्रदेश सरकारलाइ आग्रह गर्दा पनि सुनुवाए नभएको बताए ।

उनले सायल गाउँपालिका अर्न्तगत् पर्ने भुडकेला गाउँमा ३२, बाबनसैनमा ३७, गुरेनामा १२, घंगारे गाउँमा १०, भुंकमा १० गरी करिब एक सय परिवार उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिए । जोरायल गाउँपालिकाको वडा नं. ४ नवलपुर र सयलगडामा जोखिममा परेका परिवारलाई भने तिनै तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा सुरक्षित स्थानमा नयाा घरमा सारिएको वडाध्यक्ष नविन ओझाले बताए ।

०७८ सालमा जोरायल-४ मा बाढीपहिरोले ४३ वर्षीय शेर बहादुर विक, उनका छोरा मोहन र छोरी १३ वर्षीय पवित्राको मृत्यु भएको थियो । मामाघर आएका १६ वर्षीय रविन विकको पनि उक्त घरमा मृत्यु भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द प्रसाद अर्यालले उच्च जोखिममा रहेका परिवारहरुको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य भइरहेको बताए ।

‘केही दिनभित्र जिल्लाभरीको तथ्यांक आउँछ’, अर्यालले भने, ‘बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भन्नेबारे पालिकाहरुबाट मलाई रिपोर्टिङ्ग आएको छैन ।’