इटहरी उपमहानगर : चुनावका वाचा उस्तै

घोषणापत्रको २१ नम्बर बुँदामा नगरभित्रका खोला तथा पैनीको भाग छुट्याइ आवश्यक स्थानमा तटबन्ध निर्माण गरी बजार तथा बस्तीहरुलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउने साथै शेरा र टेङ्ग्राखोलालाई स्थायीरुपमा डाइभर्सन गरी व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

नगरवासीसमेत निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि इटहरीलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउनेमा ढुक्क थिए । तर, सोचेअनुरुप काम नहुँदा गत २ कात्तिकमा बस्तीमा बाढी बस्यो । अविरल वर्षामा इटहरी उपमहानगरपालिका जलमग्न भयो ।

आर्मी क्याम्पछेउ इटहरी–७ का ७१ वर्षीय चन्द्रमणि काफ्लेको शव भेटियो । मोटरसाइकलसहित भेलले बगाएका यामबहादुर प्रधानलाई तीन घण्टापछि सकुशल उद्धार गरिएको थियो । इटहरीको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग तथा इटहरीदेखि तरहरासम्म ६ लेनको सडकमासमेत पानी बगेर सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो । इटहरी–४, ८ र ९ वडाका घरहरुसमेत बगायो । टेङ्ग्राखोला, खेतीखोला, पानीपियाखोला, सकुमारीखोलामा आएको बाढीले दर्जनौँ घरहरुको एक तलासम्म डुबाएको थियो । कैयौं उद्योग तथा पसलका सामान, मसिनमा पानी पसेर करोडौंको क्षति भयो । किसानले लगाएका बाली चुर्लुम्मै डुबायो । चुनावका बेला मतदातासामु गरेका वाचा पूरा नभएको यो एउटा उदाहरणमात्र हो ।

इटहरी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले भने बाढीको जोखिमबाट जोगाउन स्थानीय जनता, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबिना स्थानीय सरकारको मात्र एक्लो प्रयासले सम्भव नहुने बताइन् । चारकोसे झाडीबाट आउने पानीलाई सेउतीखोलामा बाइपास गर्न जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार खोलानाला, पैनी अतिक्रमण गरी घरहरु बनाइएका कारण बाढीको समस्या भोग्न परेको हो ।

‘६ लेन सडकको टोलीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘जंगलबाट आउने पानी कम्तीमा जंगलबाटै तर्काउने गरी काम गरिदिनुहोस् भनेका छौं । त्यति गर्न सके तरहरादेखिको पानी इटहरीले धान्छ ।’ नगरभित्रका मुख्य खोलाहरु तटबन्ध गर्ने काम भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरु बतउँछन् । डुबान नियन्त्रणका लागि भनेर बर्सेनि रकमसमेत विनियोजन हुन्छ । तर, लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको देखिन्न ।

जनप्रनिधि आउनुअगाडि खोला, पैनी मिचेरसमेत नक्सा पास गरिदिएको थियो जसका कारण तत्काल डोजर चलाउन पनि अप्ठ्यारो परेको गौतमले सुनाइन् । नगरको अर्को समस्या ढल निकास हो । यद्यपि, दिर्घकालीन योजना नगरले बनाउन सकेको छैन ।

अन्य पालिकासरह इटहरी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिधिले समेत पाँच वर्षमा भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएको पाइन्छ । एमाले सरकारको कार्यकालमा १ सय ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोमिटर सडक सक्नेगरी तयारीमा रहेको उपप्रमुख गौतमले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सडक ग्राभेल गरेर स्तरोन्नति गरेका छौं । धुलो र हिलोको समस्या हटाउन सफल भएका छौं, नयाँ बनेका सडकमा समेत ड्रेनेज बनाएका छौं ।’

सडक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ । ग्रामीण भूभागलाई उपमहानगरमा गाभिएको हुँदा सहरको अनुभूति दिलाउन सडक कालोपत्रे, बिजुली बत्ती, विद्यालयहरुको अवधारणा पुर्‍याउन सक्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई चुनौती थियो । उपप्रमुख गौतमले मुख्यमुख्य सडक कालोपत्रे गरिसकिएको बताइन् । धेरैलाई प्रभावित गर्ने पुलहरु निर्माणका चरणमा छन् ।

हिजोको इटहरीभन्दा आजको इटहरीमा ठूलो परिवर्तन भएको जनप्रतिनिधिहरु दाबी गर्छन् । गाउँको योजनालाई दिर्घकालीनरुपमा अघि सारेको हुँदा बजारक्षेत्रमा ठूला योजनाहरु सञ्चालन गर्न नसकिएको उनीहरुको दाबी छ ।

बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य छन् । इटहरीचोकमा भेटिएका स्वर्णिम लिम्बूले शौचालय नहुँदा नजिकै रहेको होटलमा जान बाध्य भएको बताए । ‘पिसाब फेर्नसमेत होटल छिर्नु पर्छ, शौचालय भएको भए किन होटल जानु ?’ उनले भने ।

इटहरी बसपार्क र बुधबारे हटियालाइनमा सार्वजनिक शौचालय छ । यात्रु भने पायक पर्ने स्थानमा नहुँदा सास्ती भोग्न बाध्य छन् । उपप्रमुख गौतमका अनुसार इटहरीको मुख्यचोकमा शौचालय बनाउन जग्गा छैन । भएका जग्गा अतिक्रमण गरिएका छन् । मुख्यचोकदेखि दुई मिनेट पूर्वमा रहेको उपहानगरपालिकाको परिसरमा सार्वजनिक शौचालय बनिरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर जीवन घिमिरेका अनुसार नगरले आधुनिक शौचालय सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । आगामी वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि ५० प्रतिशत काम अझै बाँकी छ । फरक क्षमता भएका र बालबालिकालाई समेत लक्षित गरी शौचालय निर्माण गरिएको उनीहरु बताउँछन् । बालमैत्री र अपांगमैत्री अवधारणाअनुसार शौचालय चाँडै सञ्चालन हुन सके उनीहरुलाई थप सहज हुने थियो । मुख्यचोकमा जग्गा नहुँदा उपमहानगरले घुम्ती शौचालय ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । घुम्ती शौचालयका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उपप्रमुख गौतमले बताइन् ।

जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश–१ सदस्य रामकुमार माण्डुपाले आकाशेपुलको भ्रम छरेको एमाले सरकारले नगरको मुख्यचोकमा शौचालयसम्म बनाउन नसकेको बताए । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सबैलाई समेटेर अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे । स्थानीय दाताहरु र स्थानियसँग सकारात्मक समन्वय गरेको भए चोकमा रहेका खाली जग्गामा सार्वजनिक शौचालय बनाउन सकिने उनले बताए ।

इटहरीस्थित स्वास्थ्यकेन्द्रको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालको स्तर धान्ने गरी ३ सय शैयाको ट्रमा सेन्टरसहितको अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, जनप्रतिनिधिहरु आएको ६ महिनापछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्यो । उक्त ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई २५ शैयाभन्दा बढी अस्पताल बनाउने अधिकार दिएन ।

साबिकको प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रलाई २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा रहे पनि पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा बल्ल दुई तलाको भवन बनिरहेको छ । अस्पतालमा २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ओपीडी सेवा दैनिक हुने भएकाले इटहरीका साथै अन्य छिमेकी पालिकाहरुबाट समेत बिरामीहरु सेवा लिन धाउँछन् ।

प्रत्येक वडामा पोलियो खोप लगाउने र गर्भ परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले यसका लागि दुई घण्टा समय छुट्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने काममा ६५ प्रतिशत काम सकिएको उपप्रमुख गौतमले बताइन् ।

कोभिडका लागि प्रदेश र संघीय सरकाले बजेट नदिँदा स्थानीय सरकारको धेरै बजेट नगरले नै विनियोजन गर्नुपरेको जनप्रनिधिहरु बताउँछन् । उपप्रमुख गौतमका अनुसार क्वारेन्टाइन, व्यवस्थापन, एन्टिजेन परीक्षण, राहत वितरणलगायतमा करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पहिलो चरणमा एकसय शय्याको क्वारेन्टाइन बनाएको थियो । कोरोनाको पहिलो वर्षमा मात्र ४ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखिन्छ । हाल कोभिडविरुद्धको खोपमा ४२ स्वास्थ्यकर्मी खटेका छन् । पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण अझै जारी छ ।

घोषणापत्रमा नगरबस सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक सडक निर्माण गर्दैमा ठिक्क छ । १६ वर्षअघि पुराना जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको जीर्ण बसपार्कको स्तर वृद्धिमा भने जुटेको छ । बसपार्का जीर्ण भएर बस जाने अवस्था थिएन । अहिले भने सडक बनाउने, बाइपास सडक बनाउने, आरसीसी ढलान गरेर दिर्घकालीनरुपमा कामको सुरुवात गरेको देखिन्छ ।

अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकाले भूउपयोग नीति बनाएको छ । संघीय सरकाले भूउपयोग ऐन बनाएर स्थानीय तहलाई समेत केही अधिकार दिएको छ । तर, लागू भएको छैन । तुरुन्त प्रमाणीकरण गरेर वर्गीकरण गर्ने काम र व्यवस्थित बसोबासको काम सुरुवात गर्नुपर्थ्यो । इटहरीको बाहिरी चक्रपथका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सर्भे गरेर गएको छ । संघीय सरकारको यस कार्यमा नगरले सहयोग गरेको थियो ।

घोषणापत्रमा जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको संगीत साधना प्रतिष्ठानलाई आवश्यक सहयोग गरी देशकै नमुना संगीत प्रतिष्ठान बनाउने भनिएको थियो । तर, चुनवा जितेपछि जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिष्ठानका लागि खासै महत्त्व दिएको पाइन्न । संगीत साधना प्रतिष्ठानका सदस्य राजु केसीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि पनि गुणात्मक काम नभएको बताए ।

संगीतलाई स्थानीय सरकाले मनोरन्जको साधनको रुपमा मात्र लिएकोमा उनको गुनासो छ । ‘संगीत प्राज्ञिक क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘पहिचानको विषय हो भन्ने सरकारलाई बुझाउन सकेनछौं ।’ प्रतिष्ठानका लागि पूर्ण अनुदान रकम पाउन नसकेको उनले बताए ।

पाँच वर्षमा नगरले ६० वटा ऐन, कार्यविधि र निर्देशिका बनाएको छ । मुख्यमुख्य ऐन अझै बन्न बाँकी रहेको छ । न्यायिक समिति अन्तर्गत समेत जनप्रनिधिहरुको भूमिका सफल मान्न सकिन्छ । न्याय प्रदान गर्ने, जोखिममा परेका महिलाहरुलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने लगायतमा समिति निकै अगाडि देखिन्छ । समितिमार्फत सञ्चालनमा आएका सेफ हाउसमा १ सय ५० भन्दा बढी महिलाहरुले सेवा पाइसकेका छन् ।

किशोरी तथा महिलाहरुलाई हिंसाबाट जोगाउन र अन्याय भएमा न्याय प्राप्तिमा सहजताका लागि तल्लो तहसम्म संरचना अघि सारेका छन् । पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा बल्ल आधुनिक कृषि बजारको उद्घाटन भएको छ । उक्त बजारको लागत अनुमान १५ करोड रुपैयाँ छ । कृषि बजारको एउटा क्षेत्रलाई बधशाला बनाउने योजना रहेको छ ।

नेकपा माओवादी इटहरी नगर अध्यक्ष ज्वाला तामाङले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले महत्त्वपूर्ण काम नगरेको बताए । दिर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख भए पनि ‘मास्टर प्लान’ समेत नबनाई कार्यकाल सकिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘इटहरीको स्थानीय सरकार कुहिरोमा उडेको कागजस्तै भयो । गुरुयोजना नभएपछि आवश्यक स्थानमा विनियोजन हुँदैन, विनियाोजन भएको पनि खर्च गर्ने ल्याकत हुँदैन ।’ सार्वजनिक शौचालयका लागि तीन वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि काम गर्न नसक्नु दुःखद रहेको उनले बताए ।

‘उपप्रमुख सुत्केरी भेट कार्यक्रम’ बाट विपन्न महिलाहरु लाभान्वित भएको देखिन्छ । इटहरी अस्पतालमा गर्भ परीक्षण र अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आउने आमा र बच्चाका लागि उपप्रमुखले कोसेली लगिदिन्छिन् । ३ हजार ५ सय बराबरको चामल, दाल, गेडागुडी, कपडा, अण्डा सुत्केरीलाई प्रदान गरिन्छ ।

विकास निर्माणको काममा उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी सकारात्मक रहेपनि व्यवहार अस्वाभाविक रहेको उपप्रमुख गौतमले बताइन् । कुनै पनि निर्णय समुहमा छलफल नगरी एकलौटी ढंगबाट गर्ने गरेको हुँदा कामले गति लिन नसकेको हो । समूहमा आवश्यक सल्लाह गरी काम अघि बढेको भए पाँच वर्षे कार्यकालमा धेरै काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा पराजित रोहित प्रसाईंले जनताले अपेक्षा गरेजति काम गर्न नसकेको बताए । विकासको नाममा झारो टार्ने काममात्र भएको उनको तर्क छ । उनका अनुसार पाँच वर्षका लागि दिर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरु अघि सारेको देखिएन । बाढी, डुबानजस्ता मुख्य समस्या समाधानका लागि कुनै योजना नबनाएको भन्दै उनले भने, ‘तटबन्ध गर्ने, जंगलबाट आएको पानीलाई निकास दिनेजस्ता योजना उहाँहरुले कल्पनै गर्नु भएन । के कुरामा अल्झनु भयो ? एउटै राम्रो योजना अगाडि बढाउन सक्नु भएन ।’