कोशीमा कसरी बन्छ नयाँ सरकार ?

स्थिर सरकारका लागि राप्रपाको समर्थन खोज्दै गठबन्धन दल
देवनारायण साह

मोरङ — कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार गठनका लागि छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेशमा सत्तासमीकरणको अंकगणित फरक रहेकाले दलहरू सरकार गठनको हरेक विकल्पका बारेमा छलफलमा जुटेका हुन् । 

कोशीमा कसरी बन्छ नयाँ सरकार ?

गठबन्धन दलले सरकार गठनका लागि आवश्यकसांसदको समर्थन जुटाउन, सरकारको नेतृत्व, सरकारको आकार र सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफलमा जुटेको एक प्रदेश सांसद बताउँछन् । ‘गठबन्धन दलका अधिकांश सांसद काठमाडौंमा रहेकाले यी विषयमा सबैले आ–आफ्ना दलमा र एक अर्का दलको बीचमा औपचारिक, अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दलहरूबीच सोमबार हरेक विकल्प र विषयमा छलफल भएपछि गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले मंगलबार निर्णय गर्ने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रियामा जान्छौं ।’

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ५ दिनको समय आइतबार दिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन जुटाउन र स्थिर सरकार सञ्चालनका लागि राप्रपालाई साथमा लिन छलफलमा जुटेको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७, एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ जना प्रदेश सांसद छन् । तर जनता समाजवादी पार्टीले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनको सम्बोधन नहुन्जेल कुनै पनि दललाई सरकार गठनका लागि समर्थन नगर्ने अडानमा छ । त्यसैले शीर्ष नेताहरूको तहमा छलफल गरेर जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा गठबन्धन दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश सांसदको संख्या ४७ पुर्‍याउने दाउमा छन् ।

सरकार बनाउने र ढाल्नेमा कुनै पनि दलले सभामुखलाई गन्ती गर्न नमिल्ने राप्रपा र एमालेको दाबी छ । तर सभामुख प्रदेशसभामा दल त्याग गरेर तटस्थ हुँदा पनि निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदको संख्या १३ रहेकोलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको गठबन्धन दलका सांसदको भनाइ छ । ‘सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्न संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षर र प्रदेश सांसदको संख्या मात्रै उल्लेख गर्नुपर्छ,’ कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले भने, ‘त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन भएपछि सरकार गठनको दाबी पेस गर्न गठबन्धन दल सक्षम हुन्छ ।’

पहिचान पक्षधरको आन्दोलन सम्बोधन गर्नुपर्ने जनता समाजवादीको मात्रै माग नभई गठबन्धन दलले नै पटक –टक प्रदेशसभामा त्यसको लागि आवाज उठाउँदै आएको कार्कीको भनाइ छ । उनले त्यसैले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई गठबन्धन दलले सम्बोधन गर्ने नै भएकाले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन प्राप्त भएर सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे । यस विषयमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले टुंगो लगाउने र सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ने उनले सुनाए । सरकार गठनकै लागि राप्रपा आवश्यक नभएको र प्रदेश मध्यावधि चुनावमा जाने कुनै कारण नरहेको कार्कीको भनाइ छ ।

अब सरकारको नेतृत्व कुन दलबाट कसले गर्ने, कुन/कुन दलले सरकारमा कति/कति मन्त्रालय लिएर सहभागी हुने र को/को मन्त्री बन्ने विषय शीर्ष नेताहरुले मंगलबारसम्ममा टुंग्याएपछि बुधबारसम्ममा गठबन्धन दलले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्ने अवस्था रहेको प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ ।

सरकारको नेतृत्वका लागि गठबन्धनबाट कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दाबी गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र माओवादी केन्द्रबाट दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको दाबी छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राई दुवै दलमध्ये जोसुकैले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थमा समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारको नेतृत्वको विषयमा सहमति जुटाउन नसकेकाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गरेको निर्णय स्वीकारेर सरकार गठन गर्ने सहमति भएको नेताद्वय थापा र आङ्बोले बताएका हुन् ।

स्थिर सरकारका लागि राप्रपाको समर्थन खोज्दै गठबन्धन दल

गठबन्धन दलले स्थिर सरकार सञ्चालनका लागि राप्रपाको समर्थन खोजेको छ । गठबन्धन दलको नयाँ सरकार गठन भएपछि एमालेसँगै राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेको अवस्थामा विश्वासको मतका साथै प्रदेशसभाको प्रत्येक निर्णयमा सभामुखलाई निर्णायक मत दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रदेशसभाको प्रत्येक बैठकमा गठबन्धन दलका प्रत्येक सांसदलाई सदनमा उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको निवारणका लागि गठबन्धन दलले राप्रपाको समर्थन खोजेको प्रदेश सांसदहरू बताउँछन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादीका एक गरी ४६ र एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी बराबर ४६ जना प्रदेश सांसद छन् । त्यसैले गठबन्धन दलले राप्रपाको समर्थन नपाएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठकमा प्रत्येक निर्णयमा सभामुखलाई निर्णायक मत दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यो स्थितिमा सभामुखलाई बैठक सञ्चालनमा कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गठबन्धनको सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय मतदान गर्ने सदस्यहरूको मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुख गौतमले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो अवस्थामा एमालेसँगै राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेर ४६ जना सांसद उपस्थित भई सभामुख गौतमलाई निर्णायक मत दिने अवस्था निर्माण नगर्ने निश्चित छ ।

तर राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुखलाई निर्णायक मत दिने अवस्था विपरित धुर्त्याइँ गर्नेलाई संविधान विरोधीको संज्ञा दिएका छन् । ‘संविधानले ग्यारेण्टी गरेको अधिकारबाट कसैले कसैलाई बञ्चित गराउन मिल्दैन र सबै सांसद उपस्थित भएर सभामुखलाई निर्णायक मत दिने अवस्था जिम्मेवार राजनीतिक दलले निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन संविधानअन्तर्गत रहेर लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ त्यसैलाई नमाने र छल्ने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भइहाल्यो नि !’

संसदीय व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएकै धारा र उपधारा अनुसार मात्रै नभई संसदीय अभ्यास अनुसारसमेत चलेकाले सत्ता वा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु अनुपस्थित भई सभामुखलाई निर्णायक मत दिनबाट बञ्चित गराउने अवस्थामा नयाँ अभ्यासको थिति बसाउनु अपरिहार्य भएको पोखरेलले बताए । प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत भएको स्पष्ट रहेको अवस्थामा सत्ता वा प्रतिपक्षी दलका सांसद अनुपस्थित हुँदा पनि सभामुखले निर्णायक मत दिएर संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक अम्बरबहादुर बिष्टले पार्टीका सबै नेता काठमाडौंमा नै भएको र दलका नेता भक्ति सिटौला पनि काठमाडौं जान लागेकाले गठबन्धन दलसँग औपचारिक वार्तामा बस्ने हुनसक्ने बताए । उनले प्रदेशमा स्थिर राजनीतिक र सरकार राप्रपाको पनि चाहना भएकाले गठबन्धन दल त्यसको लागि तयार हुँदा वार्तामार्फत सहमतिमा अघि बढ्न कुनै कठिनाइ नभएको सुनाए ।

प्रकाशित : असार १८, २०८० १७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम कस्तो लाग्यो ?

x