नगरपालिकाका पदाधिकारीले एकल अधिकारमा पनि हस्तक्षेप र अतिक्रमण भएको गुनासो गरेका छन् । नगरपालिका संघले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तर–सरकार संवाद कार्यक्रमका सहभागीले तीनै सरकारबीच तालमेल र समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताएका हुन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको सडक निर्माणको ३ वटा बहुबर्षीय योजनामा प्रदेशदेखि संघीय संसदलगायतले कमिसन रकम भागबण्डा लगाउन थालेपछि ठाडो निर्देशन दिई स्थगित गरेको बताएका छन् ।
छलफलक क्रममा रहेको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि बुधबार सांसदहरूले यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
विराटनगर आँखा अस्पतालले बालबालिकाको विद्यालयमै पुगेर आँखा जाँच गर्नका लागि ‘भिजन बस’ ल्याएको छ । बसभित्रै आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गरी यस्तो सेवा दिइने भएको हो ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ल्याएको पूरक बजेटको खर्चमा २ करोड २३ लाख ४२ हजार पेस्की बेरुजु देखिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकले बुधबार प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा विधेयक २०७६ को दफाबार छलफलपछि मंगलबार सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रदेश १ को नामबारे मुख्यमन्त्री कार्यालय र सभामुख कार्यालयमा करिब तीन दर्जन ज्ञापनपत्र दर्ता भएका छन् । विभिन्न संगठनले आफूहरूको पहिचानसहितको नाम राख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्ता ज्ञापनपत्र अझ थपिँदा छन् ।
प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सोमबार पारित भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले उक्त विधेयकमा दफाबार छलफलपछि आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनसहित ध्वनिमतले पारित भएको हो ।
