भारतमा रेल र बससेवा सञ्चालन हुन थालेपछि रोजगारी, शिक्षा र उपचारका लागि गएका नेपाली सीमामा आउन थालेका छन् । लकडाउनका कारण दुई देशबीच आउजाउमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि लुकीछिपी आउने क्रम रोकिएको छैन ।
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका १ का २७ बर्षीय रवीन्द्र यादव कोसी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष अगाडि उपचारको अभावमा छट्पटाइरहेका छन् । उनको शरीरको तापक्रम एक सय एक डिग्रीभन्दा बढी भएकाले ज्वरोको बिरामी भन्दै विराटनगरका कुनै पनि अस्पतालले भर्ना गरेर उपचार गर्न मानेका छैनन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रको करिब ५ अर्ब बजेट कटौती गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि आगामी वर्षसमेत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी १२ शीर्षकका बजेट कटौती गरिएको हो ।
किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजार पुर्याउन नसक्दा खेतमै कुहिन थालेपछि जिल्ला कृषि सहकारी संघ मोरङले अग्रसरता देखाएको छ। संघले किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सोमबारदेखि उपभोक्ताको घरघरमा लगेर बिक्री गर्न सुरु गरेको हो।
लकडाउनले निजी डेरी उद्योगहरु बन्द भएपछि यहाँस्थित दुग्ध विकास संस्थानअन्तर्गतको विराटनगर दूध वितरण आयोजनालाई दूधको पाउडर बनाउन भ्याइनभ्याइ छ । आयोजनाले पूर्व क्षेत्रमा मिल्क होलीडे हुन नदिन निजी डेरी उद्योगको दूधको पनि पाउडर बनाइदिन थालेको छ ।
सरकारले लकडाउन गरेपछि जिल्लाका किसानले लगाएको तरकारी बाली खेतमै कुहिन थालेको छ । ऋण लिएर खेती गरिरहेका किसानले आफूले उब्जाएको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन पाएका छैनन्, जसले खेतमै तरकारी कुहिए पनि उनीहरू टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् ।
यहाँका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)का बिरामीको उपचारमा खटिनका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री र परीक्षणका लागि स्वाब लिने किटको अभावमा समस्या भएको बताएका छन् । उनीहरुले चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरु बिरामीको उपचारमा खटिएकाले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएकाे र घरमा जाँदा परिवारका अन्य सदस्यहरु पनि त्यसको जोखिममा पर्ने भएकाले अस्पतालमै २४ सै घन्टा बस्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल प्रतियोगिता आयोजक समितिलाई शुक्रबार सफाइ दिएको छ । प्रतियोगितामा अनियमितता भएको भन्दै सांसदहरूले प्रदेशसभामा आवाज उठाएपछि लेखा समितिले छानबिन थालेको थियो । प्रतियोगिता असार १६ देखि ३१ सम्म भएको थियो ।
प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा २७ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चालु आर्थिक बर्षमा जेठ १५ गतेभित्र सबै बजेट खर्च गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए ।
प्रदेशसभा सांसदहरूले ‘गुराँसको राजधानी’ तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्र बाहिरबाट कोसी कोरिडोर २२० केभिए विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फेले तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रमा २८ प्रजातिका लालिगुराँसलगायत बहुमूल्य रुखबिरुवासँगै जैविक विविधता संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
