देवनारायण साह

‘प्रदेशदेखि संघीय संसद्सम्म कमिसन’

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको सडक निर्माणको ३ वटा बहुबर्षीय योजनामा प्रदेशदेखि संघीय संसदलगायतले कमिसन रकम भागबण्डा लगाउन थालेपछि ठाडो निर्देशन दिई स्थगित गरेको बताएका छन् । 

प्रदेशसभा बैठक : सवारी तथा यातायात विधेयकमा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि

छलफलक क्रममा रहेको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि बुधबार सांसदहरूले यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

बसमा आँखा उपचार केन्द्र

विराटनगर आँखा अस्पतालले बालबालिकाको विद्यालयमै पुगेर आँखा जाँच गर्नका लागि ‘भिजन बस’ ल्याएको छ । बसभित्रै आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गरी यस्तो सेवा दिइने भएको हो ।

प्रदेश सरकारको बेरुजु २ करोड २३ लाख

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ल्याएको पूरक बजेटको खर्चमा २ करोड २३ लाख ४२ हजार पेस्की बेरुजु देखिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

देवनारायण साहका लेखहरु :

प्रदेश १ सवारी तथा यातायात विधेयक : ठक्कर दिएर ज्यान लिए जन्मकैद

प्रदेश १ सरकारले जानाजान सवारीले किचेर वा ठक्कर दिएर ज्यान लिए जन्मकैदसम्म सजाय प्रस्ताव गर्दै प्रदेशसभामा विधेयक लगेको छ ।

प्रदेशसभा बैठक : लगानी भित्र्याउने बाटो खुल्यो

प्रदेशसभा बैठकले बुधबार प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा विधेयक २०७६ को दफाबार छलफलपछि मंगलबार सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रदेश १ नामकरण : नेकपाभित्रै मतान्तर

प्रदेश १ को नामबारे मुख्यमन्त्री कार्यालय र सभामुख कार्यालयमा करिब तीन दर्जन ज्ञापनपत्र दर्ता भएका छन् । विभिन्न संगठनले आफूहरूको पहिचानसहितको नाम राख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्ता ज्ञापनपत्र अझ थपिँदा छन् । 

कमसल संरचना बनाए ५० प्रतिशत जरिवाना

प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सोमबार पारित भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले उक्त विधेयकमा दफाबार छलफलपछि आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनसहित ध्वनिमतले पारित भएको हो ।

अर्थ समितिमा छलफल–'विदेशी परियोजनामा५१% स्वदेशी लगानी’

उद्योगी व्यवसायीले विदेशी लगानीका परियोजनामा ५१ प्रतिशत स्वदेशी लगानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ का बारेमा अर्थ समितिले आयोजना गरेको सरोकारबालासँगको छलफल कार्यक्रममा आइतबार उद्योगी व्यवसायीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।