कोशीमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) मध्ये कुन अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई दाबी पेसका लागि आहृवान गर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग प्रदेश प्रमुखले माग गरेको राय आइतबार प्राप्त भएपछि उपधारा २ अनुसार असार २१ गते साँझ ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे पनि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न गठबन्धन दललाई ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन पुग्ने अवस्था छैन । गठबन्धन दलले असन्तुष्ट रहेको जनता समाजवादी पार्टी वा राप्रपाको समर्थन जुटाउन सकेको अवस्थामा मात्रै सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७, एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ जना प्रदेश सांसद छन् । तर जनता समाजवादी पार्टीले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनको सम्बोधन नहुन्जेल कुनै पनि दललाई सरकार गठनका लागि समर्थन नगर्ने अडानमा छ । जसले गठबन्धन दललाई सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आवश्यक ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन पुग्ने अवस्था छैन । जनता समाजवादीकी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बूले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनको सम्बोधन गर्ने विषयमा कसैसँग हालसम्म कुने कुरो नभएकाले गठबन्धन दललाई सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने अवस्था नरहेको बताइन् ।

एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा शुक्रबार एक मतको अभावमा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेकाले गठबन्धन दल नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । एकातिर एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेको र अर्कोतिर गठबन्धन दललाई सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ४७ जना प्रदेश सांसदको समर्थन जुट्न नसक्ने अवस्था छ । सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न नसक्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कांग्रेस नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेकाले गठबन्धन दलभित्र सहमति गरेर दाबी पेस गर्ने बताए । उनले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा प्रदेश मध्यावधि चुनावमा जाने विकल्प खुल्ला रहेको सुनाए ।

सरकार गठनका लागि संघीय गठबन्धन दलले गरेको निर्णय स्वीकार गरेर अघि बढ्ने गठबन्धन दलहरूको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेर सबै जना काठमाडौं आएको थापाले बताए । ‘केन्द्रीय गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्न नसकेकाले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ढिलाइ हुने भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन र राप्रपालाई गठबन्धनको सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा शीर्ष नेताहरुले निर्णय गर्नु भएपछि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्छौं ।’ अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वका लागि आ–आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् ।

१३ जना प्रदेश सांसदमा माओवादी केन्द्रको सभामुखमा बाबुराम गौतम रहेकाले २९ जना प्रदेश सांसद रहेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ । यस प्रदेशमा माओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्वका साथै प्रदेश सांसदको संख्याको हिसाबले पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने अवस्था छ । तर कांग्रेसमा पनि सरकारको नेतृत्वको विषयमा मत भिन्नता छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट नेता उद्धव थापा, सभापति शेरबहादुर देउवानिकट हिमाल कार्की र शेखर कोइरालानिकट केदार कार्कीले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् ।

नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि कांग्रेस प्रदेश कार्यसमितिले निर्णय गरे पार्टीभित्र दबाब बढाइरहेको छ । तर सिटौलानिकट अन्य प्रदेश सांसदहरू पनि मन्त्री बन्नका लागि विकल्प खोजिरहेको प्रदेश सांसदहरू बताउँछन् । प्रदेश सांसदहरूले सरकार गठनको विषयमा पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिले गरेको निर्णयको औचित्य नभएकाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ । उता कोइरालानिकट कार्कीलाई पनि मुख्यमन्त्रीका लागि जोडबल लगाइरहेको एक प्रदेश सांसदले बताए ।

‘सभापति देउवाले पार्टीभित्रको द्वन्द्व साम्य पार्न कोइरालानिकट कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन जुटाइ दिने अवस्था निर्माण हुँदै गएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘सभापति देउवाको समर्थन प्राप्त हुनेबित्तिकै संसदीय दलको नेता परिवर्त गरेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सम्भावना बलियो छ ।’

राप्रपाको सर्त मुख्यमन्त्री आफैंलाई

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेर मुख्यमन्त्री बन्ने हठ त्याग्नु पर्ने सर्त अघि सारेका छन् । प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि राप्रपालाई सरकारको नेतृत्व दिएर मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने उनले सर्त अघि सारेका हुन् ।

‘मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री बन्ने हठ त्याग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र माओवादीले अहम् छोडेर प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि सम्वाद गरी मिलेर जानुपर्छ ।’ गठबन्धन दलका प्रदेश सांसदले व्यक्तिगत रुपमा सरकार गठनको विषयमा छलफलसँगै आग्रह गरे पनि औपचारिक रूपमा कतैबाट कुनै कुरो नआएको सिटौलाले बताए ।

उनले गठबन्धन दलसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक प्रदेश सांसदको समर्थनसमेत नभएको सुनाए । ‘कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४६ सांसद मात्रै छन्,’ सिटौलाले भने, ‘माओवादीले सभामुखलाई सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा संसदीय अभ्यासविपरीत गर्नै नसक्ने अवस्थामा मध्यावधिको विकल्प छैन त्यसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने हठ त्याग्नुपर्छ ।’