कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्पताल खोज्दै मनमोहन विश्वविद्यालय

पर्वत पोर्तेल

विराटनगर — चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालनका लागि न्यूनतम एक सय शैय्याको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोशी प्रदेश सरकार मातहतको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग आफ्नो अस्पताल नहुँदा चिकित्सा शास्त्र संकायका कुनै कार्यक्रम ‘लञ्च’ गर्न सकेको छैन ।

अस्पताल खोज्दै मनमोहन विश्वविद्यालय

अस्पतालका लागि मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री तथा सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिसँग पटक-पटक छलफल भई सबै पक्ष सकारात्मक भए पनि विश्वविद्यालयलाई अस्पताल हस्तान्तरणका लागि अहिलेसम्म कुनै ठोस सहयोग भने प्राप्त नभएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलले गुनासो पोखे ।

‘प्रदेशसँग अस्पताल मागेको धेरै भयो । अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन’, पोखरेलले थपे,‘मुख्यमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएको र कुनै न कुनै अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने आश्वासन दिनुभएको धेरै भइसक्यो ।’

प्रदेश सरकारले २०७६ असोज ६ मा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक संसदबाट पारित गरी असोज १६ मा प्रदेश प्रमुखवाट प्रमाणिकरण भइ राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । विधेयक अनुसार विश्वविद्यालयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ ।

अस्पताल नहुँदासम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न कठिनाई भएको र करिब ६ सय विद्यार्थी लाभ लिनबाट बञ्चित भएको उनको दाबी छ । ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्छौ, विदेशिने जनशक्ति रोक्छौं भन्दा किन अस्पताल नदिएको हो थाहा छैन,’ उपकुलपति पोखरेलले भने ।

विश्वविद्यालयले झापा भद्रपुरको मेची प्रादेशिक अस्पताल शिक्षण अस्पतालका लागि उपयुक्त हुने दाबी गर्दै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको छ । करिब एक महिनाअघि विश्वविद्यालयले मेची अस्पतालमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र अस्पताल विकास समितिसँग छलफल पनि चलाएको थियो ।

विश्वविद्यालयको प्रस्तावप्रति अस्पताल समिति र जनप्रतिनिधिहरु सकारात्मक देखिएको विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकार कोषराज न्यौपानेले जानकारी दिए । न्यौपानेले भने,‘मेचीका सवै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने गरी मोनमोहन विश्वविद्यालय मार्फत चलाउन सक्दा शिक्षण अस्पताल त निर्माण हुने नै थियो । सँगै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि सघाउ पुग्न सक्छ ।’

अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरु राजेन्द्र राईदेखि हिक्मत कार्कीसम्म अस्पताल हस्तान्तरणबारे सकारात्मक नै देखिएको न्यौपानेले बताए । विश्वविद्यालयका सहउपकुलपति सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्कीले विश्वविद्यालयलाई अस्पताल आवश्यक रहेको भन्दै अस्पतालको विषयमा राजनीतिकरण गर्न नहुने बताए । उनले भने,‘यो देशकै आवश्यकता हो, यसलाई सवैले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।’

प्रदेश सरकारले धनकुटा, मेची या इनरुवा या कोशी कोभिड अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, कोशी कोभिडलाई प्रदेश सरकारले हालै शैलजा आचार्य हृदयरोग अस्पताल बनाएको छ । धनकुटा या मेची मध्ये एकलाई अस्पतालको रुपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग विश्वविद्यालयको छ ।

केही समयअघि मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनकपुर अस्पताल पाएको थियो । वाग्मतीको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ऐन बनाएरै हेटौंडा अस्पताल उपलव्ध गराइएको थियो । ‘त्यसैगरी हामीले पनि अस्पताल दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो’, उपकुलपति पोखरेलले भने ।

नेपाल सरकार, भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान बीच २०६० असार १६ मा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाममा पोलिटेक्निक संचालनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यही पोलिटेक्निकलाई विश्वविद्यालय बनाउन २०७५/२०७६ मा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०८० २१:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?