नारायण नगरपालिका : डीपीआरमै थन्किए योजना

नगरप्रमुखको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार कोटिलामा पञ्चकोशी मानवनिर्मित ताल बनाउन २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरी डीपीआर गरिएको थियो । उक्त तालको डीपीआर र इआईएमै ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिए पनि कार्यान्वयन शून्य छ । त्यस्तै चक्रपथको योजना पनि डीपीआरमै थन्किएको छ । ‘लोकप्रियताका लागि ठूला योजना अघि सारे,’ स्थानीय कमल न्यौपानेले भने, ‘अहिले बजेट नभएको बहानामा ती योजना कागजमै सीमित पारे ।’

नगरपालिकाले १० वटा आयोजनाको डीपीआरमा झण्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ती सबै आयोजना १० करोड माथिका हुन् । जबकि नगरपालिकाको बजेट हरेक वर्ष ४० देखि ६० करोड रुपैयाँको सेरोफेरोमा थियो । त्यस्तै ‘एक सहर, एक पहिचान’ अन्तर्गत काडाचौरमा बसपार्क बनाउन पहिलो वर्ष २१ करोड रुपैयाँमा टेन्डर आव्हान गरियो । तर कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत बसपार्क हिलाम्मे छ । नगरपालिकाले अघि सारेका राईली–त्रिपानी पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, एक घर एक धारा, देवलहरुको संरक्षण, प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण, नगरसभा हल, औद्योगिक ग्राम, सुर्खेत–दैलेख–महाबु सडक स्तरोन्नतिलगायतका योजनाका काम पनि कागजमै सीमित भएका छन् ।

५ वर्षभित्र समृद्ध नगर बनाउने प्रतिबद्धता गरेका जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता भने कार्यकर्तामुखी टुक्रे योजनामा परेको नारायण नगरपालिका–१ का विमल श्रेष्ठले बताए । ‘नसक्ने योजना ल्याएर जनतालाई किन उल्लु बनाउने ?,’ उनले भने, ‘आगामी चुनावमा उनीहरुका प्रतिबद्धताबारे एक, एक जवाफ मागिनेछ ।’ उनले बजार क्षेत्रको २ किलोमिटर सडक पनि बल्लबल्ल कालोपत्रे भएको बताए ।

५० जनाको दरबन्दी कायम गरिएको नगरपालिकामा ८३ कर्मचारी कार्यरत छन् । कार्यकर्ता रिझाउने नाममा जनप्रतिनिधिले ४० जना कार्यालय सहयोगी भर्ना गरेका छन् । ‘कतिलाई त आफ्नो जिम्मेवारी नै के हो भन्ने थाहा छैन होला,’ श्रेष्ठले भने, ‘जनप्रतिनिधिले नातेदार र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएरै विकास बजेट सकाए ।’

गतवर्ष मंसिरमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र र नारायण नगरपालिकाको साझेदारीमा १ जना सामाजिक मनोसामाजिक संयोजकसहित ८ मनोसामाजिक कार्यकर्ताका लागि विज्ञापन गरिएको थियो । जसमा नगरप्रमुख खड्का र प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्र शर्माले आफ्ना नाता पर्नेहरुलाई मात्र भर्ना गराएको स्थानीयको आरोप छ । त्यस्तै, ९ विद्यालयमा स्कुल स्टाफ नर्स राख्दा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आफन्तले मात्र मौका पाएको स्थानीय कमल केसीले बताए । नगरपालिकामा करार सेवामा भर्ना गरिएका २१ जना कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिका आफन्त र कार्यकर्तामात्र भएको उनको आरोप छ ।

यो बीचमा सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतमा उल्लेख्य प्रगति भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्त मल्लले बताए । उनका अनुसार सेवा प्रवाह सहज बनाउन नगरपालिका कार्यालय आफ्नै सुविधासम्पन्न भवनमा सारिएको छ । उनले ४ करोड रुपैयाँ बजेटबाट ७ सय खरका छाना भएका घरमा टिनको छाना लगाइएको बताए । उनले कृषकहरुलाई २ सय १८ भैंसी, १५ सय बाख्रा र १५ हजार २ सय कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको जानकारी दिए । ‘असल आमा प्रोत्साहन कार्यक्रम, गर्भवती आमासँग उपप्रमुख, पीसीआर मेसिन खरिद, ५० शय्याको आइसोलेसन भवन निर्माण पनि हाम्रा नमुना कार्यक्रम हुन्,’ उनले भने, ‘रिङरोडको २९ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको छ, श्रीस्थान सडकमा १ किलोमिटर कालोपत्रे हुँदैछ ।’

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा खड्काका प्रतिद्वन्द्वी बनेका कांग्रेस उम्मेद्वार मणिराम रेग्मीले घोषणापत्रमा ठूला योजना देखाइए पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल भैंसी र कुखुराका चल्ला वितरणमै सकिएको आरोप लगाए । ‘चुनावमा बोलेका २५ प्रतिशत बाचा पनि पूरा भएका छैनन्, अब फेरि कुन मुखले चुनावमा होमिएलान् ?,’ उनले भने, ‘आफ्नो प्रगति र व्यक्तिगत लालचमा नगरपालिकालाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रमात्र बनाए ।’ मत माग्दा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुनु राजनीतिक बेइमानी भएको उनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले ४ आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ९७ करोड बजेट छुट्याएको थियो । जसमा गत वर्षसम्म २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट नदिँदा नगर गौरवका योजनाहरु अघि बढ्न नसकेको नगरप्रमुख खड्काले बताए । नगरप्रमुखले दाबी गरे, हाम्रो कार्यकालमा नगरपालिकाका ११ वडामा सडक पुर्‍याइएको र २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । २० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेका छौँ ।’