कानुनबिनै अनुदान वितरण

कार्यपालिका अन्तगर्त रहने गरी कोषका नाममा गठन भएका दलित, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति र अपांग परिषद्को लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रत्येक वर्ष बिनियोजित बजेट खर्च गर्नेबारे कार्यविधिमा स्पष्ट छैन । सशक्तिकरण, विकास, प्रविधि हस्तान्तरणका नाममा करोडौं रकम खर्च गरिए पनि अनुदान लिएर सञ्चालित व्यवसायसमेत धारासायी छन् ।

नगरको गरिबी निवारण जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको प्रस्तावले नगर सभामा प्रवेश नै पाएको छैन । कार्यपालिका बैठकबाटै मेयर गरिबी निवारण कोष सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकोमा कार्यविधिसमेत कार्यपालिकाबाटै स्वीकृत भएको हो । स्वीकृत कार्यविधिसमेत राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छैन । कानुनतः ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुने मानिन्छ । नगरपालिकाले कार्यविधि स्वीकृत हुनुअघि नै २०७५ वैशाख २४ देखि २८ गतेसम्म भेला गरेर परिषद् गठन गरेको थियो । विनियोजित बजेट भने प्रत्येक वर्ष विनियोजन विधेयकमा समेटेर नगर सभाबाट पारित गर्ने गरिएको छ । महालेखा परिक्षको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि ‘नगर सभाबाट पारित नगराई कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेको छ ।

आन्तरिक आम्दानीबाट खर्च गर्ने गरी ‘गरिबी निवारण’ गर्ने भन्दै धुलिखेल नगरपालिकाले ४ आर्थिक वर्षमा ३ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र चालु आर्थिक वर्षमा १/१ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थायी कोष नरहने परिषद्मा प्रत्येक वर्ष नगर सभाबाट बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । ४ वर्षको अवधिमा तालिम र सामग्री वितरणमा नै बढी खर्च भएको देखिएको हो ।

सामाजिक विकास शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार कुल ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मध्ये चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म खर्च भएको २ करोड ९९ लाख २१ हजार ४ सय ३ रुपैयाँमा ५ वटै परिषद्ले तालिममा १ करोड २४ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । खेलकुद सामग्री, सिलाइ मेसिन, व्याण्ड बाजा लगायत सामग्री वितरणको लागि १ करोड ५ लाख ५१ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ, अपांगता भएका व्यक्तिको लागि सहायता सामग्री वितरण गर्न १२ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ र शक्तिकरणको लागि २९ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

महिलाको लागि सेफ हाउस सञ्चालन गर्न १८ लाख ७४ हजार ९ सय रुपैयाँ र आदिवासी जनजातिको भाषा तथा सस्कृति संरक्षणको लागि भन्दै ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सोही अवधिमा नगरपालिकाले पाँच स्थानमा जिम सेन्टर स्थापना, ३० जनालाई सेतो छडी, ९५ जनालाई ह्वीलचियर, ३० जनालाई वैसाखी, कान नसुन्ने एक सय २० जनाको लागि हेयरिङ एड, पाँच सेट लामा बाजा, तीन सेट व्याण्ड बाजा, ८७ जनालाई सिलाइ मेसिन र २८ जनालाई आरन सुधारको सामग्री वितरण गरेको उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको साढे ४ वर्षको प्रगति प्रतिवेदनमा सो अवधिमा एक हजार चार जना महिला, सात सय आठ युवा, दुई सय ५५ दलित, पाँच सय ९४ जना आदिवासी जनजाति र ३५ जना अपांगता भएका व्यक्तिलाई आयआर्जन तालिम दिइएको उल्लेख छ । नगरप्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको उपलब्धीको फेहरिस्तमा तालिम लिएकामध्ये दुई सय ६० जना महिला, दुई सय ९६ जना युवा, ९८ दलित र सात जना अपांगता भएका व्यक्तिले व्यवसाय सञ्चालन गरेको उल्लेख भए पनि फिल्डमा जाँदा र टेलिफोन सम्पर्क गर्दा अधिकांश व्यवसायमा छैनन् । सञ्चालित व्यवसायको अवस्था पनि धारासायी छ ।

गरिबी निवारणको लागि भनिए पनि युवाका लागि जिम सेन्टर, महिलाका लागि सेफ हाउस, सडक नाटक, होडिङ बोर्ड, मेला, महोत्सव, चाडपर्व जस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाभित्र बसोवास गर्ने लक्षित वर्ग (दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अपांग, युवा) का जीवनस्तरमा सुधार गर्नका लागि क्षमता विकास, सीप विकास तथा आयमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न, सबै वर्ग र तहका अति गरिब तथा विपन्न परिवारका नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेटलाई दिगो तथा प्रतिफलयूक्त बनाउन, विनियोजित रकम लाई बढी प्रभावकारी बनाई ती वर्गको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न, आयमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न तथा नगरपालिकाले तर्जुमा गर्ने लक्षित वर्गको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि नगरलाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिन धुलिखेल नगर कार्यपालिकाको मातहत रहने गरी परिषद्‍ गठन गर्न वाञ्छनीय देखिएको धुलिखेलमा गठन भएका दलित, युवा, महिला, जनजाति, अपांग परिषद् (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ को प्रस्तावनामा उल्लेख छ । कार्यविधिमा अनुदान रकम वितरणको कुनै मापदण्डको उल्लेख छैन । दलित, युवा, महिला, जनजाति, अपांगका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाइए पनि प्रस्तावना, अवधारणा, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, परिषद गठन, पदावधि तथा बैठकसम्बन्धी व्यवस्था, काम, कर्तव्य र अधिकार, कोष सम्बन्धी व्यवस्था हुबहु छन् । हुबहु रहेका सबै परिषद्का कार्यविधिमा नगर सभाबाट स्वीकृत रकम तथा मेयर गरिबी निवारण कोषतर्फ सम्बन्धित वर्गको विकासको लागि विनियोजित बजेटबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

कोष अन्तर्गतका परिषद्ले क्षमता विकास, सीप विकास तथा आयमुलक र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कस्ता योजनालाई सहयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छैन । नगरपालिकाले गठन गरेको आदिवासी जनजाति परिषद् उपाध्यक्ष सञ्जिता लामा परिषद्को बैठकमा योजनाबारे छलफल हुने र सोही आधारमा बजेट विनियोजन हुने दाबी गर्छिन् ।

‘परिषद्मा हामीले उपयुक्त हुने योजनाका बारेमा छलफल गर्छौं, मेयरसाब (परिषद्का अध्यक्ष) ले सुझाव दिनुहुन्छ, सोही अनुसार योजना छनोट भएर त्यसमा बजेट बिनियोजन हुने हो’ सञ्जिताले भनिन् । दलित वर्ग परिषद्का उपाध्यक्ष चमार विकले वडाको सिफारिसमा वडाअध्यक्षको रोहवरमा नै सामग्री वितरण गर्ने दाबी गर्छन् । नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा उपप्रमुख सहअध्यक्ष र नगरप्रमुखले मनोनयन गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी सदस्यसचिव रहने परिषद् (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधिमा उल्लेख छ । हरेक वडाबाट (उपाध्यक्ष भएको वडा वाहेक) एक एक जना पर्ने गरी नगरप्रमुखले तोकेको ११ जना सदस्य छन् । वर्षको कम्तीमा ३ पटक चौमासिक रुपमा बैठक बस्ने परिषद्‍को बैठक बसेको बखत नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुले पाए सरह नियमानुसारको बैठक भत्ता उपलब्ध हुने कार्यविधिमा छ ।

कोष अन्तर्गतकै अपांगता परिषद्‍बाट दुई लाख अनुदान पाएको धुलिखेल ४ स्थित स्वस्थ मसला उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छ । फरक क्षमता भएका ७ जनाले सुरु गरेको उद्योग सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्था पुगेको सञ्चालक मनिष श्रेष्ठले बताए । ‘अपांगता भएका सात जनाको नाममा कम्पनी दर्ता गरेर काम थालेका थियौं, नगरले दुई लाख अनुदान दिएको पनि थियो,’ परिषद्का सदस्य समेत रहेका मनिषले भने, ‘खाद्यबाट अनुज्ञापत्र पनि लिएका छौं तर व्यापार नै नभएर घाटामा गयो, सातमध्ये तीन जनाले छोडी सक्नुभयो, व्यापारमा घाटा भएर बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’ लेवलिङ गर्ने पैसा नभएर बजारमा थप सामान पठाउन नसकेका उनीहरुको बिजुलीको लाइनसमेत काटिएको छ । ‘बत्तीको बिल तिर्न समेत पैसा नभएपछि वडा नं ७ को कार्यालयले तिरिदियो, व्यवसाय विस्तारकै लागि ५० हजार थप अनुदान मागेका थियौं तर नगरपालिकामा सुनुवाइ भएन,’ मनिषले भने । अनुदानबारे कार्यविधिमा कुनै व्यवस्था छैन ।

रिपोर्टिङका क्रममा अनुदान पाएका व्यवसायीले सदुपयोग गर्न नसकेको, मेसिनरी औजार प्रयोगमा नै नआएको, तालिम लिएकाले सीप अनुसारको काम सुरु नगरेको, सुरु गर्नेले पनि ‘गरिबी निवारण हुने गरी’ आम्दानी नगरेको पाइएको हो । डल, एप्रोन, झोला, जुत्ता बनाउने तालिम सञ्चालन गरेकी प्रशिक्षक सुलेखा कर्माचार्य व्याञ्जु तालिम लिने १० जनामध्ये तीनजनाले काम थालेको र उनीहरुले मासिक दुईदेखि पाँच हजारसम्म आम्दानी गर्ने बताउँछिन् । ‘मेरो हस्तकला सम्बन्धी पसल छ, त्यसैमा तालिम चलाएका हौं,’ सुलेखाले भनिन्, ‘तालिम लिएकालाई पसलमा नै काम दिएको छु, बनाएको सामानको आधारमा पैसा पाउनुहुन्छ, दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म मासिक आम्दानी गर्नुहुन्छ ।’ मासिक २ देखि ५ हजार आम्दानी गरेर गरिबी निवारण नहुने स्वयं प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थी नै स्वीकार्छन् ।

अन्य सीपमुलक तालिम लिएकाले पनि नियमित काम गरेका छैनन् । उनीहरुले तालिमबाट सिकेको सीपलाई वैकल्पिक आम्दानीको श्रोतको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको पाइएको छ । महिला परिषद् सदस्यसमेत रहेकी ५ नम्बर वडाकी शर्मिला जोशी कार्कीले ६ महिनाको अवधिमा कृष्टलको माला बनाउन २० हजार लगानी गरेर २० हजार नै आम्दानी गरेको बताइन् । ‘२० हजारको सामान विक्री गरे, २५ हजार जतिको सामान स्टक नै छ,’ बेसिक तहको प्रशिक्षकसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘अहिले वैकल्पिक पेशाको रुपमा लिएको छ, यसैबाट नियमित आम्दानी गरेको छैन, निरन्तरता दिने हो भने राम्रो आम्दानी हुन सक्छ ।’

नगरमा गठन भएका ५ वटै परिषद्का सदस्य सचिव रहेका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख विदुर गौतमका अनुसार वार्षिक एक करोडमध्येबाट महिलालाई ३० लाख, युवालाई २५, दलित वर्गलाई २०, आदिवासी जनजातिलाई १५ र अपांग वर्गलाई १० लाख वार्षिक बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । सदस्य सचिव गौतम सानो सानो बजेटमा काम गर्नुपर्ने भएकाले ठ्याक्कै देखिने काम भने नहुने अनुभव सुनाउँछन् ।

‘थोरै बजेटमा काम गर्नुपर्दा देखिने काम भने नहुने रहेछ,’ सदस्य सचिव गौतमले भने, ‘तालिम लिएका अधिकांश आयआर्जनमा लाग्नुभएको छ भन्ने छ, कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे छुट्टै अध्ययन समेत गरिरहेका छौं ।’ यही वर्षभित्र ती तालिम र अनुदानको प्रभावकारिताबारे एकीकृत अध्ययन प्रतिवेदन आउने उनले बताए । सबै परिषद्ले गरेका कामको अनुगमन भने नभएको भन्दै उनले केहीले मात्रै अनुगमन गरेको बताए । ‘सबै परिषद्ले गरेका कामको अनुगमन भएको छैन, दलित परिषद्ले अनुगमन त गरेको थियो तर प्रतिवेदनकै रुपमा भने आएको छैन,’ सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख गौतमले भने ।

गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले नेपालमा यस्तोखाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने धुलिखेल पहिलो स्थानीय तह भएको भएको दाबी गर्ने परिषद्का उपाध्यक्षहरु नै प्रतिफलप्रति सन्तुष्ट छैनन् । महिला परिषद् उपाध्यक्ष लालतारा अधिकारीले विषयगत परिषद् गठन गरेर धुलिखेलले देशमा नै फरक ढंगले काम गरेको दाबी गरिन् । ‘नगरमा महिलाको स्थिति के छ, रोजगारीको अवस्था के छ, आर्थिक सुधारको लागि के के गर्न सकिन्छ भनेर परिषद् र कोषको अवधारणा आएको हो,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भनिन्, ‘परिषद्को बजेटबाट मात्र नभइ नगरपालिकाले महिलाको लागि छुट्याएको अरु कार्यक्रसँग पनि समन्वय गर्छौं ।’

अधिकारीले महिलालाई बिउ पुँजीको रुपमा कुखुरा, हाँस वितरण गरेको भन्दै हिंसापीडित महिलाको लागि कानुनी सहायता र सेफ हाउसमा पनि सहयोग गरेको बताइन् । सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले वास्तविक नपरेको हुन सक्ने भन्दै उनले विभिन्न ‘सिफारिस’ मा आउने कोही–कोही गलत पनि हुन सक्ने स्वीकारिन् ।

दलित वर्ग परिषद्का उपाध्यक्ष चमार विकले आयआर्जनमा सहयोग पुगोस् भने मौसमी, बेमौसमी तरकारी खेती, च्याउ खेती, सवारी चालक तालिम, आरन सुधारका लागि सामग्री र तीन वटा बस्तीमा ब्याण्ड बाजाको सेट वितरण गरेको बताए । उनले तालिम, गोष्ठीभन्दा पनि आयआर्जनको लागि सामग्री वितरण गरेको भन्दै ‘नपाउने’ केहीले विरोध गरेको हुन सक्ने तर्क गरे । ‘पक्षपात, भेदभाव गरेका छैनौं, हाम्रालाई भन्दा आवस्यकता भएकालाई नै लाई वितरण गरेका छौं,’ उनले भने । उनले आरनमा नयाँ सामान दिएपछि केही न केही आम्दानी बढेको दाबी गर्दै बैण्ड बाजा बजाउने समूहको आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको तर्क गरे । ‘वडा नं ९ मा एउटा र ११ मा २ समूहलाई ब्याण्ड बाजा वितरण गरेका छौं,’ विकले भने, ‘नगरपालिकाका कार्यक्रममा नि:शुल्क बजाउन लगाउने गरेका छौं, पहिला ज्याला पाउने उनीहरुले अहिले भएको आम्दानी बाढ्छन्, त्यसले गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने भइहाल्यो नि ।’

उपाध्यक्ष विकले सो दाबी गरेर पनि अनुदान पाउनेले सामान कमसल भएका कारण प्रयोगमा नै नआएको बताए । कोषअन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदानमा सामान नै उपलब्ध गराउने गरिएको छ । ‘११ जनाको समूहको लागि भनेर अघिल्लो वर्ष सामान लिएका हौं तर कमसल भएका कारण प्रयोगमा नै ल्याएका छैनौं, जस्तो ल्याएको त्यस्तै छ,’ वडा नं ११ का कमल परियारले भने, ‘त्यो भन्दा निकै राम्रो गुणस्तरका हामीसँगै छ, ती सामान पसलमा सजाएर राखेको छु, बाजाको सट्टा अरुमा खर्च गरेको भए हुन्थ्यो ।’ ब्याण्ड बाजा अनुदान पाएको वडा नं ९ को समूहका सदस्य रामकृष्ण सुन्दास खासै आम्दानी गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘सामान त लिएको हो तर आम्दानी फाट्टफुट्ट मात्रै छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको कारण खासै प्रयोगमा आएन, यस वर्ष मंसिरमा १–२ पटक र फाल्गुनमा १ पटक गयौं, ठूलो समूह हुने भएकोले खर्च कटाएर आम्दानी भाग लगाउँदा पनि धेरै हात पर्दैन ।’ १२ देखि १४ जनाको समूहले एक दिन बाजा बजाएको ४० देखि ४५ हजारसम्म लिने गरेका छन् । परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दलित विद्यार्थीको लागि १५ हजारका दरले छात्रवृत्तिमा ३ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ । गरिबी निवारणको लागि भनिए पनि परिषद्को कार्यविधिमा उल्लेख नै नभएका यस्ता शीर्षकमा आफूखुसी खर्च गरिएको हो ।

सवारी चालक, चुरा, पोते, थान्का लगायत तालिम सञ्चालन गरेको आदिवासी जनजाति परिषद्का उपाध्यक्ष सञ्जिता लामा प्रशिक्षार्थीहरुको उपलब्धीबारे अनविज्ञ छिन् । ‘यो वर्ष ११ जना महिलाहरुलाई ड्राइभिङको तालिम दिएका थियौं, कतिले सीप सिकेर काम गर्दै होलान् थाहा छैन, कसैलाई सम्पर्क गर्न पाएको छैन,’ लामाले भनिन्, ‘अघिल्लो वर्ष तालिम लिनेमध्ये १ जनाले कार चलाउने गरेको भन्ने सुनेको छु ।’ यो वर्ष परिषद्मार्फत नै ल्होसार मनाउन २ लाख बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनले कोरोना महामारीको कारण सञ्चालन हुन नसकेको बताइन् । ‘गरिबी निवारणको कुरा पनि हो तर आदिवासी जनजाति परिषद्ले संस्कृती संरक्षण लगायतका कामहरु पनि गर्नुपर्‍यो नी ।’ उनले भनिन् । संस्कृति, भाषा संरक्षण लगायत विषय परिषद्को कार्यविधिमा उल्लेख छैन ।

युवा परिषद् पनि आयआर्जनका काम भन्दा पनि अरु नै विषयमा रुमलिएको छ । दुर्व्यसनी विरुद्ध सडक नाटक, होर्डिङ बोर्ड, ५ स्थानमा जिमशाला, सबै वडामा युथ सेन्टरमार्फत सबै वडामा खेलकुदका सामग्री वितरण गरेको परिषद्‍का उपाध्यक्ष राम वाइवा तामाङ सामान वितरणमा नै धेरै खर्च भएको स्वीकार्छन् । ‘दुर्व्यसनीमा रहेका युवालाई सुधार्नको लागि जिमशाला खोलेका हौं, खेलकुदका सामग्री पनि सोही कारण वितरण गरेका हौं,’ तामाङले भने, ‘अन्यत्र खर्च गरिएको भन्ने हैन, दुर्व्यसनमा रहेका युवा सुध्रेर आयआर्जनमा लाग्ने विश्वास लिएका छौं ।’

अपांग वर्ग परिषद्का उपाध्यक्ष दिलकृष्ण देवजु तालिम लिएकामध्ये १० प्रतिशत मात्रै आयआर्जनमा लागेको स्वीकार्छन् । ‘तालिम लिएकामध्ये १० प्रतिशतले काम गर्छ, सबैले त हैन २–४ जनाले राम्रो काम गरेका छन्,’ देवजुले भने, ‘सीमित बजेटका कारण प्रस्ताव अनुसार पैसा दिन सकिएको छैन ।’ हरेका महिना ३ गते अपांगता परिचयपत्र वितरणमा सहजीकरण, दृष्टिविहीनका लागि सेतो छडी, अपांगता भएकालाई वैशाखी, ह्वीलचियर, बहिराको लागि श्रवण यन्त्र वितरणमा नै केन्द्रित छ ।

नगरप्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ ‘मेयर गरिबी निवारण कोष’ को अवधारणा नगरमा गरिबी निवारणको लागि एउटा ‘प्रस्थानविन्दु’ भएको तर्क गर्छन् । ‘हामीले सशक्तिकरण, सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने गरी काम गरेका हौं, यसको कारणले मात्रै गरिबी निवारण हुने भन्ने हैन, नगरपालिकाका अन्य एकीकृत कार्यक्रम पनि छन्,’ व्याञ्जुले भने, ‘लक्षित वर्गलाई अधिकारबारे सचेत गराएर, उनीहरुलाई सीप दियौं र सीप दिएपछि आयआर्जनको लागि प्रविधि (सामग्री) समेत दिएका छौं, यसलाई प्रवेशविन्दु मानेर अन्य कार्यक्रममार्फत गरिबी निवारण गर्न खोजेका हौं, यो नगरको प्रमुख प्राथमिकता हो ।’ उनले कार्यविधिमा उल्लेख नभए पनि गरिबभन्दा बाहिर कसैलाई पनि अनुदान नदिएको बताए ।

‘अनुदानको दुरुपयोगको बारेमा म सचेत छु, आफूले कसैलाई पनि अनुदान सिफारिस गरेको छैन,’ व्याञ्जुले भने, ‘व्यक्ति छनोट गर्दा केही त्रुटी भएका हुन सक्छन् तर गरिबभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरेका छैनौं ।’ उनले वडा कार्यालयको सिफारिसलाई आधार मानेको भन्दै पक्षपात नभएको दाबी गरे । जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अघि १२ प्रतिशतमा रहेको धुलिखेलको गरिबी प्रतिशत ३ दशमलब ६४ मा झरेको दाबी गरे पनि त्यसको तथ्यांकीय आधार भेटिएको छैन । ८४ प्रतिशत नागरिकमा खानेपानीको पहुँच भएको भन्दै उनले यो वर्ष ९ सय १४ परिवारमा धारा जडान गरेपछि ९४ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुग्ने दाबी गरे । गरिबी मापनको सूचकांकमध्ये स्वास्थ्य, बिमा, पशुपालन, तरकारी खेती लगायत क्षेत्रमा काम गरेको भन्दै उनले समस्या र आवस्यकता पहिचान गरी योजना छनोट भएको दाबी गरे । कुनै पनि काम सतप्रतिशत सफल नहुने भन्दै उनले सहभागी, सञ्चालन गर्ने संस्था, पुँजी, बजारले पनि यसको सफलता निर्धारण गर्ने बताए । सीप मात्र नभई साधन पनि वितरण गरेकोले उपयोगी हुने उनले दाबी गरे ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी घरपरिवार पहिचानको लागि जारी गरेको निर्देशिका अनुसार घर परिवारको आकार, शैक्षिक अवस्था, निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका, औसत आयु, आम्दानीको श्रोत, रोजगारीको अवस्था, परिवारमा आश्रित संख्या, घरको स्वामित्व, छाना, भित्ता, जगको प्रकार, कोठा संख्या, खानेपानी, शौचालय, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको श्रोत, गाडी, इन्टरनेट, केबल टिभी, टेलिफोन, फ्रिजको उपलब्धता, घरमा पशुचौपाया, चराचुरुङीको संख्या, भौगोलिक अवस्थिति, जातजातिगत समूह, जग्गा जमिनको अवस्था र अनुमानित मूल्य र परिवारको अनुमानित आम्दानीको आधारमा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक १७ देखि चैत १६ सम्म १२ वडाका ५५ सय ९४ घरधुरीमा गरेको सर्वेक्षणमा २ सय २४ घरधुरी गरिब, ६१ परिवार अति गरिब, ९२ परिवार मध्यम र ७१ परिवार सामान्य गरिब परिवार पहिचान भएका थिए । गरिबी निवारणको लागि भन्दै कोष स्थापना र सञ्चालन भए पनि यसको तालमेल नमिलेको हो ।

स्थानीय शासनका विज्ञसमेत रहेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली गरिबी निवारणका लागि अनुदान केन्द्रित कार्यक्रमले प्रतिफल नदिने तर्क गर्छन् । ‘कार्यक्रम वितरणमुखी हुनु भएन, गरिबी निवारणको लागि सबैभन्दा पहिला गरिबलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला गरिब नै पहिचान हुनुपर्‍यो, त्यसपछि उसको सीप र क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ, त्यसमा स्थानीय तह सहजकर्ता हुनुपर्छ ।’ गरिबीको कारण पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै उनले सोही अनुसारको क्रियाकलाप पहिचान गरेर सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । कुनै पनि ‘नाम दिएर’ गरिबी नघट्ने भन्दै उनले गरिब स्वयं परिचालन हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘ठूलो नाम राख्दैमा गरिबी घट्ने भए गरिबसँग विश्वेश्वर, प्रधानमन्त्री रोजगार राखेका छौं, १ रुपैयाँको कार्यक्रमबाट महोम्मद युनुसले बंगलादेशमा गरिबी घटाइदिए,’ उनले भने, ‘सामर्थ्य, सीप, पहुँच विकास गरेर मात्रै गरिबी घटाउन सकिन्छ ।’ साना किसान विकास कार्यक्रम, महिला विकास, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम जस्ता अनुदान दिने कार्यक्रमले मात्रै गरिबी घटाउन नसक्ने भन्दै उनले सामर्थ्य विस्तार केन्द्रित कार्यक्रम हुनुपर्ने बताए ।

वितरणमुखी कार्यक्रम भोट बैंकलाई आकर्षित गर्नको लागि सञ्चालन गरिने भन्दै उनले अफ्रिका, बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र नेपालमा समेत यस्ता योजना सफल नभएको तर्क गरे ।

स्थानीय रमेशप्रसाद हुमागाईँ स्थानीय तहले कानुन नबनाइकन खर्च गर्नै नपाउने तर्क गर्छन् । ‘कानुन नबनाइकन स्थानीय तहले खर्च नै गर्न पाउँदैन, यसअघि कानुन बिनै सेवा सुविधा लिँदा सर्वोच्चले खारेज गरिदियो,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्म स्थानीय तहमा आफूखुसी गर भन्ने हैन, कानुन बनाएर जनताको हितमा काम गर भन्ने हो ।’ कानुन नबनाइकन खर्च गरिएको १ रुपैयाँ पनि अनियमितता र गैरकानुनी हुने भन्दै सम्बन्धित निकायले यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।